७ पुस काठमाडौं । तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको परामर्शदाता नियुक्तिको प्रक्रिया रद्द गर्ने उर्जा मन्त्रालयको निर्णयप्रति तनहुँका सभासदले आपत्ति जनाएका छन् ।
उर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले गलत नियतले परामर्शदाता नियुक्ति प्रक्रिया रद्द गरेको भन्दै सभासदहरुले आपत्ति जनाएका हुन् ।
सभासदहरुले सोमबार प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई विरोधपत्र बुझाउँदै निर्णय पुनरावलोकन गर्न माग गरेका छन् ।
सभासद शंकर भण्डारीले उर्जामन्त्रीको यो निर्णयमाथि प्रधानमन्त्रीले तत्काल हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बताए ।
भण्डारीले सोमबार बिहान भएको तीनवटा संसदीय समितिको संयुक्त बैठकमा उर्जा मन्त्रालयको निर्णय आफूहरुलाई कुनैपनि हालतमा मान्य नहुने बताए ।
‘मन्त्रीले गलत नियतले निर्णय गरेकाले प्रधानमन्त्रीले त्यसमा हस्तक्षेप गर्नुपर्छ,’ भण्डारीले भने-‘हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यही ध्यानाकर्षण गराएका छौं ।’
सभासदहरुले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तीमा भनिएको छ-‘उर्जा मन्त्रालयको निर्णयप्रति हाम्रो गंभिर ध्यानाकर्षण भएको छ । पुनः टेन्डरमा जाने प्रक्रियाले हामीलाई स्तब्ध बनाएको छ ।’
समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न र परामर्शदाता छनौट प्रक्रिया अवरोध गर्नु नपर्ने निर्देशन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिइसकेको सभासदहरुले बताएका छन् ।
उर्जा मन्त्रालयको निर्णय मुलुकमा उर्जा संकट बढाउन सहयोगी भएको सभासदहरुको भनाई छ । ‘उर्जामन्त्रीलाई आफ्नो निर्णय पुनरावलोकन गर्न हदैसम्मको दवावमुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौं,’ भण्डारीले भने ।
उर्जा मन्त्रालयको निर्णयसँगै १ सय ४० मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता र करिब ५० अर्ब रुपैयाँ लागत रहेको तनहुँ हाइड्रो अन्यौलमा परेको छ ।
मन्त्रीको हस्तक्षेपका कारण एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले आयोजनाबाटै बाहिरिने बताएको छ । एडिबीले नयाँ टेन्डर प्रक्रियामा गएर काम गर्न नसकिने बताएको छ ।
