सुरेन्द्र पाण्डे, पूर्वअर्थमन्त्री एवं एमाले नेता
पूर्वअर्थमन्त्री एवं एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डे व्यवहारवादी नेता मानिन्छन् । अर्थमन्त्रान्लय सम्हालेका बेला मध्यपहाडी लोकमार्गमा १० वटा एकीकृत शहर विकास गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका पाण्डे भूकम्प पीडितलाई जस्तापाता बाँड्ने सरकारी योजना व्यवहारिक नभएको बताउँछन् ।
सरकारले जस्ता पाता किन्दा त्यहाँ भ्रष्टाचार हुन सक्ने र जस्ता किनेको पैसा विदेश जाने भएकाले भूकम्प पीडितलाई सरकारले जस्ताको साटो नगदै दिनुपर्ने उनी बताउँछन् । यसो गर्दा सरकारी भ्रष्टाचार पनि हुन नपाउने र जनताले सो पैसा आफ्नै तरिकाले सदुपयोग गर्ने पाण्डेको तर्क छ । आफ्नो छाप्रो जस्ताले छाउँदिन र सो रकम अरु उत्पादनमूलक काममा खर्च गर्छुर् भनेर जनताले रोज्न पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
आफूले वर्ल्ड बैंकका अधिकारीलाई भेट्दा ऋणको ब्याजसम्म मिनाहा गर्न आग्रह गरे पनि उनले नमानेको पाण्डेले अनलाइनखअबरलाई बताए । यो अवस्थामा टेलिकमको रिचार्ज कार्डमार्फत अर्बौं रुपैयाँ सहयोग उठाउन सकिने र अर्को विकल्पमा रुपमा सरकारले ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेको सुझाव छ ।
उद्धारको काम लगभग सकियो । अहिले राहत र अस्थायी आवासको काम चलिरहेको छ । विपतमा सुरक्षा निकायको प्रसंशा भयो तर, धेरै मानिसहरु सरकारले गरेन भन्छन् । कहाँ चुक्यो सरकार ?
– यो सरकारमा बस्ने मान्छेहरुको अकुशलताको परिणाम हो । नालायक त नभनौं तर, लायकीपन नभएको हो । भूकम्प जाना साथ गर्नु के पथ्र्यो भने उनीहरु त साधनस्रोत सम्पन्न मान्छे, छिनभरमा सुरक्षा निकायले सम्वन्धित ठाउँमा पुर्याउँछ, तुरुन्तै सिंहदवार वा कहीँ बोलाएर ल तिमीहरु अब उद्धारमा हिँड, यो सरकारको आदेश हो, तिमीहरुलाई चाहिने कुरा के-के हो, सरकारले निर्णय गर्छ भनेर आदेश दिएको भए र त्यो कुरा सञ्चार माध्यमहरुबाट आएको भए सरकारले परिचालन गर्यो र त्यसलाई चलाउने पनि सरकार नै हो भन्ने हुन्थ्यो । राजनीतिक कमाण्डले नै गरिरहेको छ भन्ने हुन्थ्यो ।
अहिले भयो के भने भूकम्प आएपछि हाम्रो सरकार नै बेखबर, आतंकित, दिशाहीन, किमकर्तव्यविमूढ, के गर्ने र के नगर्ने भन्ने जस्तो भयो । तर, ढीलो गर्ने समय थिएन, सेना पुलिस परिचालित भो । उसलाई फोनबाट आदेश भयो होला वा कसरी यो पब्लिकले जान्ने कुरा भएन । अनि सेना ठीक, सरकार बेठीक भन्ने भयो । सुरक्षा निकाय सरकारभन्दा बाहिरको कुरा होइन । सेना, पुलिस, सशस्त्र प्रहरी, निजामती कर्मचारी सरकारको एउटा अंग न हो ।
कुनै ठाउँमा सुनामी आयो भने उद्धार गर्न मन्त्री, प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति हाम्फालेर त जाँदैन । जान्छ को भन्दा तालिमप्राप्त सेना प्रहरी । यहाँ पनि भूकम्पले भत्किएको घरमा प्रधानमन्त्री घुसेर मान्छे निकालिदेआस् भन्ने आम मानिसको अपेक्षा पनि होइन होला ।
प्रभावितको राहत र पुनःस्थापनामा पनि सरकारको भूमिका प्रभावकारी नदेखिएको हो ?
– कतिपय कुरा राहत र पुनःस्थापनामा अहिले जे गरिरहेको छ, अलि ढिला भयो । उसले संसद राख्नै आनाकानी गर्यो । प्रधानमन्त्रीले त पहिला नै संसद बोलाउन सिफारिस गर्नुपर्ने थियो । सभामुख, प्रतिपक्ष र सत्ता पक्षका नेताहरुले भनेको कुरामा पनि उहाँ खुसी हुनुभएन । संसदमा गएपछि गाली मात्र खाइन्छ कि भनेर उहाँहरु डराउनुभो ।
पछि ढिलै भए पनि संसद बस्यो । संसदले त उहाँहरुलाई नै मद्दत गर्यो । आक्रोश मत्थर पार्यो, समिति बनायो र सरकारलाई नै मद्दत गर्यो । संसदमै समातेर राजीनामा गराइदिन्छ कि भन्ने चिन्ता थियो भने पनि गरेन । हामी सबै एकजुट छौं भन्ने सन्देश दियो, प्रतिपक्षले पनि साथ दियो । त्यहाँ पनि सरकार डरायो ।
अर्को, कतिपय निर्णय गर्न पनि ढीला गरियो । जस्तापातालाई १५ हजार दिने, मृतकको परिवारलाई ४५ हजार दिने जस्ता निर्णय गर्न पनि ढीला भयो । सरकारले अहिले जे जति भनेको छ, शहरमा २५ लाख र गाउँमा १५ लाखसम्मको ऋण २ प्रतिशत ब्याजमा दिन्छु । १५ हजारको कुरा छ । पहिले नै निर्णय गरेर संसदमा गएको भए सरकारले गरिरहेको छ है भन्ने हुन्थ्यो । संसदहरुले पनि सरकारले नगरेको त होइन, गरिरहेको छ । पुगेन भन्थे होला । यसमा पनि कमजोरी भयो ।
विदेशीको भूमिकालाई लिएर पनि त बहस भयो नि ?
– विदेशीको कुरामा पनि सरकारकै जिम्मेवारी प्रधान हो । किनभने सरकारसँग कुन न कुनै सम्वाद बेगर उनीहरु आएनन् । हर्रर आफैं उडेर आएनन् । टेलिफोन वा कुनै हिसावले कुराकानी गरे होलान् । त्यो ठीक थियो थिएन, कसरी गर्ने भन्ने सरकारले क्लियर गर्नुपथ्र्यो ।
सरकारले तुरुन्तै दुई घन्टापछि क्याबिनेट राखेर हाम्रो सुरक्षा बल परिचालित भइसक्यो । विदेशी मित्रहरुलाई पनि बोलाएका छौं । अब सरकारले उद्धारपछिका कामहरुका सम्वन्धमा यसरी सोचेको छ भनेर सार्वजजिनक रुपमा भनेको भए सबै एउटा कमाण्ड र सिलसिलामा भएको छ है भन्ने हुन्थ्यो । तर, त्यसो नहुँदा मान्छेहरुलाई सेना आफैं चलेको हो कि भन्ने भएपछि विदेशी पनि आफैं आएको हो कि भन्ने भयो । सरकारले मैले यसरी परिचालित गरेको हुँ नभनेसम्म आफैं आयो कि भन्ने पर्ने भयो । यही कुरामा लायकी प्रदर्शन भएन भन्न खोजेको हो मैले ।
अहिले दलहरु टोपी लगाएर गाउँ परेका छन्, यो एक हिसाबले राम्रै पनि होला । तर, शीर्षनेताहरु नै टोपी लगाएर गाउँ पस्दा नीति निर्माण तहमा ध्यान पुग्दैन कि ?
– सुरुमा पनि नगएको होइन । सुरुमा टोपी लगाएर गएनन् । मेरै छिमेकमा घर भत्किएको थियो, त्यहाँ म पनि ४० घन्टा उभिएँँ । सीतापाइलामा ४३ जनाको मृत्यु भयो । पुलिस बोलाउने हो कि सेना बोलाउने हो कि भन्नेतिर लागियो । अरुले पनि गर्नुभयो होला । तर, संगठित भएन । जहाँ देखियो, तत्काल उद्धारमा सहयोग गर्न लागियो । त्यसपछि चितवन गएँ । अरु जिल्लाहरु गएँ । त्यसबेला व्यक्तिगत रुपमा बढी लागियो ।
पार्टीको वक्तव्य त आएको थियो । तर, जुन ढंगले अहिले युवा परिचालन भएको छ, त्यो खालको निर्णय त्यसबेला गर्न सकिएन । किन पनि भने भूईँचालो गइरहेकै थियो, मान्छेहरु घर जोडेर जान सक्ने अवस्था नै थिएन । त्यसमा के कमजोरी भयो भने प्रभावित क्षेत्रभन्दा बाहिरका मान्छेहरुलाई बोलाएर काममा लगाउन सकिन्थ्यो होला । तर, त्यसमा जोखिम पनि थियो । भत्किएको घरमा पसेर अर्को दुर्घटना हुने खतरा हुने भयो ।
उसोभए अहिले दलहरुले खेलिरहेको भूमिका ठीक छ ?
– ठिकै छ । तर, यो टोकन मात्र हो । किनभने सबै घर बनाउने नेता कार्यकर्ताले मात्र सक्दैन । पार्टीले गोकर्ण विष्टलाई संयोजक बनाएपछि सल्लाह गर्न उहाँ मकहाँ आउनुभयो । के गर्ने होला भन्नुभयो । मैले भने, यो जम्मै तिमीले गर्न सक्दैनौं । ५ लाख घरमा पूर्ण र ३ लाखमा आंशिक क्षति भएको छ, झण्डै ८ लाख परिवार प्रभावित छन् ।
एक परिवारमा सालाखाला ५ सदस्य राख्ने हो भने यो भनेको ४० लाख भयो । त्यसैले बढी प्रभावित १४ जिल्लाका ५१ निर्वाचन क्षेत्रका एक-एक गाविस रोजौं भनेर सल्लाह दिएँ । एउटा गाविस १ हजार घर होला । यो भनेको ५१ हजारलाई लक्ष्य राखेर गरौं । अरुले पनि गरेका छन् ।
किनभने हामीले थोरै मल्हम पट्टी लगाउने हो, बाँकी आफ्नो ठाउँ आफैं बनाउन उत्साह भर्ने हो । सँधै अरुको आस गरेर मात्र बस्लान् कि । त्यसले मगन्ते, परामुखापेक्षी प्रवृत्ति आउँला । त्यो सही हैन र बनाउने आफैंले भन्ने उत्साह दिन यो युवा परिचालन गरिएको हो ।
यसले किन पनि सबैको घर बनाइदिन सक्दैन भने उनीहरु सबै तालिम प्राप्त र दक्ष म्यानपावर होइनन् । उत्साह मात्र छ, स्किल छैन र एकदमै अस्थायी र तत्कालीन पुनःस्थापनाका लागि गएको हो । कतिपय मान्छेहरुले भन्ने गरेको जस्तो यो एमाले, कांग्रेस, एमाओवादी आ-आफ्नो प्रचार गर्न गएका पनि होइनन् ।
अब भूकम्प पीडितका घरहरु राज्यले बनाइदिने कि सहायतामात्रै दिने ? के गर्दा उचित होला ?
– व्यक्तिले बनाउनुपर्छ, राज्यले बनाउन सक्दैन । राज्यको पछि लाग्योे भने १२ वर्षमा पनि केही हुँदैन ।
व्यक्ति आफैंले बनाउँदा एकीकृत शहर विकास कसरी हुन्छ त ?
– राज्यले ठाउँहरु लोकेट गर्ने र त्यहाँ यो स्ट्याण्डर्डको भन्दा बाहेक घर बनाउन मिल्दैन भन्न सकिन्छ । ठूला कम्पनीहरुले बनाउन सक्छन् । हाम्रो जस्तो देशमा राज्यले बनाउन के कठिन छ भने भ्रष्टाचार छ, दुनियाँ छ । ब्युरोक्रेसी ढिलो छ ।
चिनियाँहरुसँग सरकारकै स्वामित्वमा कम्पनीहरु छन् । उनीहरुले तपाईलाई तीन ठाउँ देखाउँछन् र छान्न भन्छन्, अन्त लैजान्छन् । हाम्रो मोडलमा बनाउने कसले भन्ने ठूलो भएन । निजी कम्पनीहरु आउँछन् भने पनि ठीक छ । सरकारकै कम्पनीहरु होलान् वा साझेदारीमा पनि हुन सक्छ । तर, स्ट्याण्र्डड भने सरकारले तोक्नुपर्छ ।
भूकम्प पीडितलाई तत्काल बस्ने आवासको हकमा नि ?
– एक वर्ष अस्थायी सेल्टर नै हो । हतारमा कतिपय कुरा गर्नु पनि सुरक्षित पनि हुँदैन । जतिसुकै कुरा गरे पनि मान्छे हुन्, डराएका छन् । प्राविधिकहरु पनि सबै ठाउँमा जान सक्दैनन् । कहाँ चिरिएको छ, कहाँ डाँडो छ, हेनुपर्छ । अहिले नै चाहियो भनेर बसिरहेको ठाउँबाट हटाउन पनि गाह्रो छ र नयाँ बस्ती बसाल्न पनि कठिन छ ।
त्यसैले तत्कालका लागि अस्थायीको हकमा पुरानो बसोबास नजिकै बस्ने व्यवस्था मिलाऔैं । गाउँ नै बस्न नहुनेको हकमा अस्थायी शिविरहरु बनाऔं, त्यो सार्वजनिक चौर वा कतै गर्न सकिन्छ । यो अस्थायी मात्र हुन्छ ।
स्थायी व्यवस्थाका लागि ३/६ महिनाको समय लिएर विस्तृतमा सर्वे गरौं । बस्नै नहुने ठाउँमा रातो स्टिकर लगाएर ब्लक गर्नुपर्छ । बस्तीका लागि उपयुक्त ठाउँ खोजौं र जग्गाको पुलिङ सिस्टम पनिन सुरु गरौं । तिमीलाई यहाँ दिन्छु, तिम्रो पुर्जा यति, भ्यालुएसन यति र त्यसको सट्टा यति भनेर कुपन दिनुपर्छ । कसैले पनि मेरो जग्गा दिन्न भन्न पाइन्न । यसरी पुलिङ गर्दा अहिलेका लागि आवासका लागि मात्र पुलिङ गरौं, जम्मै होइन ।
तर, अस्थायी आवासका लागि दिएको त्रिपाल र जस्तापातामै घोटालाको कुरा आयो । जस्ता बजारमा छैन । सरकार कहिले कुपन भन्छ, कहिले पैसा दिन्छु भन्छ ….
– त्रिपालको काम छैन । हावा आयो भने उडाएर लैजान्छ । असिना पर्यो भने प्वाल पर्छ । त्यसैले मैले गृहमन्त्रीलाई के भनेको थिएँ भने तपाई जस्ता किन्नेतिर नलाग्नुस्, नगद वा चेक दिनुस् । व्यक्ति आफैंले बन्दोबस्त गर्छ ।
जस्ता किन्ने कुरा गर्दा २/५ पैसा लोभलालच पनि आउँला । त्यसले अर्को समस्या ल्याउँछ । गुणस्तरको कुरा आउँला, कसले हेर्ने ? यस्तो चक्करमा लाग्नुहुँदैन, जनतालाई क्यास दिनुपर्छ ।
पैसा लिएर उसले जस्तापाता हालेन भनेर पनि चिक्त दुखाउनु पनि पर्दैन । उनीहरुले जेले छाउँछन् छाउन् । जस्तापाताको पैसा भारत वा चीन पठाउनुपर्छ भन्ने छ र ? हाम्रो स्वदेशी सामानबाट बनायो भने के बिग्रियो ?
त्यसैले घर बनाउनका लागि सरकारले जस्ता पाता दिन्छ भन्नेतिर नलागौं । हाम्रो ल्याकत यही हो, यति निर्णय गर्न यति समय लगाउने सरकारले वर्षा अगाडि जस्ता पाता किनेर दिन सक्छ ? गाह्रो छ ।
त्रिपालमै भ्रष्टाचार भयो रे नि ?
– यो मलाई थाहा छैन । तपाईहरुले खोज्नुस् । मैले भनिहालें सरकारी तबरबाट किन्ने भन्यो भने हाम्रो मेन्टालिटी त्यही हो । उस्तै पर्यो भने मान्छेलाई चिहानमा पोल्ने दाउरामा पनि खान्छन् क्या, बुझ्नु भएन । त्यसको पछि लाग्नुहुँदैन, प्रत्यक्ष फाइदा हुने कुरा दिऔं ।
तपाई त पूर्वअर्थमन्त्री पनि हो, अब पुनःनिर्माणका लागि रकम कसरी जुटाउने ?
– त्यसका लागि त सबैभन्दा धेरै हामीले नै गर्ने हो । विश्व बैंकका म्यानेजरसँग हालै मात्र मेरो कुरा भएको थियो । मैले के गर्छौ त नेपालका लागि ? ऋण मिनाहा गर्छौ भनें । उनले भने, हेर मन्त्री कहिँ पनि ऋण मिनाह भएको तिमीलाई थाहा छ ? यो भन्दा ठूलो विपद हुँदा पनि मिनाहा कहाँ भएको छ र । सत्य कुरा हो कि ऋण मिनाहा हुँदैन ।
तर, सरकारले तदाताहरुको सम्मेलनमा यसलाई नै एजेण्डा बनाउँदै छ नि ?
बनाए पनि केही नाप्दैन । अनि मैले भने ‘हिपिक’ जस्तो ‘कण्डिसनल ग्राण्ड’ चाहिँ हामी लिँदैनौं । हिपिक भनेको ०९२/९३ तिर ल्याटिन अमेरिकामा संकट गर्दा हिपिक देश बन्यो र सर्त लगाइदियो कि अरुको ऋण पनि लिन नमिल्ने । यो पनि गर्न नपाइने, त्यो पनि नपाइने । यो भनेको एक प्रकारले आत्मसमर्पण जस्तै अवस्था हो , त्यसपछि हावाकावा भएर म ऋण तिर्दिनँ भन्न बाध्य भए । त्यस्तो ऋण लिनु हुँदैन र मैले हामी लिँदैनौं भनें ।
विनासर्त दिन्छौ भने लिने हो । मैले ३०/४० प्रतिशत भए पनि ऋण मिनाहा गर न त भनेँ । उनी बोलेनन् ।
तेस्रो, मैले भनें कि अहिले हामीले रहेक वर्षको बजेटमा २२ देखि २५ अर्ब ऋणको साँवा ब्याज तिर्न छुट्याउनुपर्छ । ५ वर्षका लागि त्यो मात्र स्थगित गरिदेऊ त्यसो भयो भने आगामी वर्षमा एक खर्ब छुट्याउन सक्छौं । त्यसमा पनि पनि उनले बोलेनन् । भनेपछि सजिलो छैन यो । यो विकल्पमा कुरा गर्नुपर्छ तर, विश्व बैंकको माफी हुनेछ भनेर ढुक्क हुन सक्दैनौं ।
के गर्ने त ? कसरी जुटाउने पुनःनिर्माणको बजेट ?
– हामीले के गर्नुपर्छ भने एउटा घरेलु स्रोत बनाउनुपर्छ । राष्ट्र निर्माण लोन बण्ड जारी गरौं । बरु मानिसहरुलाई आकषिर्त गर्न ८/९ प्रतिशत ब्याज दिन सकिन्छ । अर्को, बजेटमा व्यवस्था गरेर मोबाइलको रिचार्ज कार्डमा ५ देखि १० रुपैयाँ भूकम्प पीडित कर लगाऔं । हरेक नागरिकलाई मेरो नेपाल बनाउन पैसा दिएको छ भन्ने पनि हुन्छ । २/३ खर्ब रुपैयाँ पनि आइहाल्छ । केही निश्चित वस्तुहरुमा यो उपाय अपनाउन सकिन्छ । २०/३० प्रतिशत वैदेशिक सहायतबाट आयो भने देश बनाउन सकिन्छ । तर, देला भनेर बस्नु हुँदैन ।
