४ जेठ, काठमाडौं । एकता प्रक्रिया पूरा नहुँदै विभाजन नजिक पुगेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले सहमतिको ‘सरप्राइज’ सन्देश दिएको छ ।
अध्यक्षद्वय महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवले मंगलबार संयुक्त वक्तव्यमार्फत जसपा फेरि जुटेको सन्देश दिएका छन् । एकताको सन्देश सँगै जसपाले राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो ‘पोजिसन’ समेत प्रष्ट पारेको छ ।
पार्टीभित्र मतभेद हुँदा राष्ट्रिय राजनीतिमा जसपा अनिर्णित र विभाजित हुँदै आएको थियो । कतिसम्म भने गएको २७ वैशाखमा प्रतिनिधिसभा बैठकमा जसपा सांसदहरू एकठाउँ उभिने अवस्था बनेन । ठाकुर पक्ष (साविकको राष्ट्रिय जनता पार्टी) का सांसदहरू तटस्थ बसे भने यादव पक्ष (साविकको समाजवादी पार्टी, नेपाल) का सांसदहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विपक्षमा मतदान गरे ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्व सरकारलाई समर्थन गर्ने वा विकल्प खोज्ने भन्ने विषयमा मतभेद चर्किदा जसपा विभाजनबाट नरोकिने अनुमान गरिएको थियो । संसद्को विशेष समयमा ठाकुर र यादवको असमान अभिव्यक्ति, मतदानको दृश्य र त्यसपछि अलग–अलग निर्णय हुनुले जसपा एक रहन्न भन्ने बुझाइ बलियो भयो ।
‘एकताबद्ध जसपा समयको माग थियो । पार्टी विभाजन गराउन चाहनेहरू पनि थिए । कतिपय नेताहरुबीच आरोप–प्रत्यारोप पनि चल्यो’ सहमतिका लागि भूमिका खेलेकामध्ये एक जसपाका नेता मनिष सुमन भन्छन्, ‘समस्याहरू देखिए पनि पार्टी फेरि एक भएको छ । वैकल्पिक शक्ति बन्ने उद्देश्यमा प्रतिबद्ध छौं ।’
विशेषगरी ५ पुस २०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णयपछि जसपाको मतभेद सार्वजनिक भयो । ७ पुसमा बसेको कार्यकारिणी सभाको बैठकमा नेताहरूबीच मतैक्य नहुँदा अलग–अलग अभिव्यक्ति, निर्णय र गतिविधि चल्दै आयो । पछिल्लो समय त मतभेद उत्कर्षतिर बढ्यो । शीर्ष तहमै एकअर्काविरुद्ध वक्तव्यबाजी भयो ।
२७ वैशाखमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत नदिएर तटस्थ बसेका ठाकुरले त्यसैराति ठाकुरले वक्तव्य जारी गरेर नयाँ सरकार निर्माणको विपक्षमा उभिने प्रष्ट पारे । ठाकुरले राजनीतिक अस्थिरताको पक्षमा नउभिने तर्क गरेका थिए ।
ठाकुर यतिमै सीमित रहेनन् । आफ्ना सांसदहरुलाई भक्तपुरको एउटा रिसोर्टमा दिनभर राखे । यादव–बाबुराम भट्टराईको प्रयास नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र सहितको गठबन्धन सरकार बनाउने थियो । तर ठाकुर पक्षको असहमतिका कारण प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्पमा सरकार बन्न सकेन ।
ओलीतर्फ नरम ठाकुर पक्षले ३० वैशाखमा राजेन्द्र महतोलाई दलको नेता चयन गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्यो । यसको काउण्टरमा यादव पक्षले ३१ वैशाखमा बहुमत सदस्यको बैठक राखेर अध्यक्ष ठाकुरलाई कारबाहीको चेतावनी दियो ।
तर अलग अडानसहित विपरीत ध्रुवमा अगाडि बढेका ठाकुर र यादवबीच आइतबारदेखि संवाद शुरु भएको थियो । जसको परिणाम जसपा फेरि जुटेको सन्देश दिइएको छ । ‘दुई अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेर एकताबद्ध भएको सन्देश दिइसक्नुभयो । अब एकताबद्ध भएरै अगाडि बढ्छौं’, जसपा नेता गंगा श्रेष्ठ भन्छन् ।
पार्टी विभाजन रोक्न जसपाका दोस्रो तहका नेताहरु श्रेष्ठ, मनिष सुमन, प्रशान्त सिंह, रेणु यादव, राजकिशोर यादव, मृगेन्द्र यादवलगायत सक्रिय थिए । ‘केपी ओली वा अरू कुनै नेता र सरकार भन्ने कुरा अल्पकालीन विषय हो । तर पार्टी एकता र विभाजन हुँदा दीर्घकालीन अर्थ राख्थ्यो’, मनिष सुमन भन्छन् ।
मधेशी, जनजाति, दलित, महिला लगायतको एजेण्डा स्थापित गर्ने शक्तिका रुपमा फेरि पनि जसपा निर्विकल्प बनेको दाबी गर्ने उनी अब संसदमा भएका अन्य दलहरुलाई नयाँ गृहकार्य मिलेको तर्क गर्छन् ।
अर्थात् कस्तो र कसको सरकार भन्ने निर्णय अब जसपाभित्र नभएर अन्य दलहरुले गृहकार्य गर्नुपर्नेछ । ‘हामीले भएसम्म आफ्नै नेतृत्वमा र नभए राष्ट्रिय सरकार बनाउने निर्णय गरेका छौं । यो अरू दलले कस्तो निर्णय लिन्छन् भन्ने भर पर्छ’, सहमति जुटाउन भूमिका खेलेका जसपा नेता श्रेष्ठ भन्छन् ।
ठाकुर र यादवद्वारा हस्ताक्षरित वक्तव्यमा पार्टी सरकारमा सहभागी नहुने प्रष्ट पारिएको छ । जसपाको अहिलेको पोजिसन विपक्षी भएको तर्कलाई प्रष्ट पार्दै वक्तव्यमा लेखिएको छ, ‘पार्टी सरकारमा सहभागी हुने–नहुने सम्बन्धमा व्यापक तर्क–वितर्क एवम् अड्कलबाजीहरू भइरहेका छन् । तत्काल हाम्रो पार्टी सरकारमा सहभागी हुने छैन ।’
ओलीको निरन्तरता हुन्न !
थप निर्णय लिन जसपाले ८–९ जेठमा कार्यकारिणीसभाको बैठक बोलाएको छ । तर अध्यक्षद्वय ठाकुर र यादवले गरेको निर्णय कायमै रहेमा वा कार्यकारिणी सभाले नउल्टाएमा यसको नोक्सान प्रधानमन्त्री ओलीलाई हुनेछ ।
किनकि संसदको सबभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार ३० वैशाखमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । तत्काल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्नेछ । हाल ओलीसँग पार्टीका माधव नेपाल समूहको साथ पाउँदा पनि उनीसँग १२१ मत मात्र छ । जबकि संसदको विश्वास लिन १३६ सांसदको समर्थन चाहिन्छ ।
ओली निकट नेताहरुले जसपाका एक पक्ष (ठाकुरतर्फका सांसदहरू) को समर्थन रहने दावी गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि ठाकुर–महतो पक्षको मन जित्न १२० नेता–कार्यकर्तामाथि लागेको मुद्दा फिर्ता लिएका छन् भने संविधान संशोधन लगायतका माग सम्बोधन गर्न निरन्तर संवाद गर्दै आएका थिए ।
तर जसपाले राष्ट्रिय सहमति वा आफ्नै नेतृत्वको सरकारमा जाने निर्णय गरेसँगै ठाकुर पक्षको साथ मिल्ने सम्भावना टरेको देखिन्छ । ‘वक्तव्यमा प्रष्ट भाषामा नलेखिए पनि वर्तमान सरकारमा नजाने भन्ने हो’, जसपाका एक नेता भन्छन् ।
यादव निकट नेताका अनुसार, राष्ट्रिय सहमतिकै सरकारमा भने एमालेसहित गठबन्धन हुनसक्छ । संसदको ठूलो दल भएकाले एमालेले नेतृत्व दाबी गर्नु स्वाभाविक हुन्छ । र, प्रधानमन्त्री ओलीले अब संसदबाट विश्वासको मत पाएनन् भने फेरि आफ्नो नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको पहल गर्न सक्छन् ।
तर जसपा नेता डा. बाबुराम भट्टराईले हालै मात्र प्रधानमन्त्री नभएका व्यक्तिको नेतृत्व भनेर राष्ट्रिय सरकार बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए । अहिले जसपाले भनेको राष्ट्रिय सरकार पनि त्यस्तै हो कि होइन भन्न चाहिं खुलेको छैन ।
के गर्छ कांग्रेस–माओवादी केन्द्र ?
जसपाको निर्णयले एमालेलाई मात्रै होइन, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई पनि एकपटक सोच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
किनभने, जसपा तटस्थ बसे मुलुक मध्यावधि निर्वाचनतिर जाने सम्भावना बढी छ । प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिंदा विपक्षमा मतदान गरेको कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले वैशाख २७ देखि ३० गतेसम्म पाएको समयमा सरकार बनाउन सकेका थिएनन् र अब पनि सक्दैनन् ।
किनकि कांग्रेसको ६१ र माओवादीको ४९ सांसद् छन् । जसपाले साथ दिएमा वैकल्पिक सरकार बन्छ ।
तर जसपाले प्रष्ट पारेको छ–आफ्नै नेतृत्वमा । अब कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरुसामु ओली सरकारको विकल्प खोज्ने हो भने संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार जसपाको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि सहमत हुनुपर्ने देखिन्छ । ‘अब निर्णय लिने पालो अरु दलहरुको हो, हामीले त हाम्रो कुरा भनिसक्यौं’, नेता श्रेष्ठ भन्छन् ।
