चोलेन्द्रले आफ्नै मानेको सरकारले किन समात्यो, किन छाड्यो ?

११ असोज, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीशको नियमित रोलक्रमभन्दा बाहिरबाट मनोज शर्मा आउनु, पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा एकाएक दृश्यमा चलायमान् हुनु संयोगमात्रै थिएन ।

सुशासनका प्रश्नमै महाभियोग खेपेपछि लामो समय एकान्तवासमा रहेका यी पात्र सुशासनकै नारामा उदाएको रास्वपालाई ‘हाम्रो पार्टी’ भन्न थालिसकेका थिए, अनि आफूलाई भावी राष्ट्रपति ।

जबराको दौडधुप सरकारकै सक्रियतालाई ‘जित्ने’ खालको थियो, अनि कुपण्डोलका श्रीमान् अर्थात् अर्का पूर्वप्रधानन्याधीश कल्याण श्रेष्ठलाई चाहिँ ‘हराउने खालको ।’

यिनै तीव्रगतिका जबरालाई शनिबार मध्यरात स्वयं सरकारले ‘जेनजीको सुरक्षा थ्रेटबाट बचाउन’ भन्दै बाँसबारीस्थित घरबाट उठाएर लग्यो, जसको विधि र शैली बिलकुल प्रक्रियासम्मत थिएन । करिव १० घण्टापछि उनी रिहा भएका छन् ।

उनी किन समातिए, किन छाडिए अहिलेसम्म पत्तो छैन ।

प्रहरीले ‘सुरक्षा जोखिमका कारण उनलाई निवासबाट सुरक्षा दिई अन्यत्र सारेको’ प्रतिक्रिया दिएको थियो । आइतबार दिँउसो १ बजेतिर प्रहरीले उनलाई सुरक्षित स्थानमा सारेको भनी निवासमै लगेर छाडेको थियो ।

तर पक्राउ पर्नासाथ जबराको परिवारले उनलाई विनाआधार कुनै पक्राउ पूर्जीविना नै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको बताएको थियो ।

जबरा पक्राउ लगत्तै उनका भाई प्रभुशम्सेर जबराले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तपाईंलाई जेनजीहरूबाट थ्रेट छ भन्दै दाईलाई पक्राउ गरेर लगेछन् । उनीहरूले अरु केही कारण खुलाएका छैनन् । पूर्जी पनि दिएका रहेनछन् ।’

सुरक्षा चुनौतीका कारण घरबाट अन्यत्र लगिएको भन्ने दाबी भए पनि प्रधानमन्त्री बालेन शाह निकटस्थ स्रोतहरूका अनुसार, शनिबार साँझ नै जबरालाई पक्राउ गर्ने योजना बनेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीको टिमको निर्देशनपछि प्रहरी महानिरिक्षक दानबहादुर कार्कीबाट निर्देशन सोझै अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकुका एसएसपी सन्तोष खड्कासम्म पुगेको थियो । त्यसपछिको प्रहरीको टोलीले बाँसबारीस्थित जबराको घर घेराउ गरेको थियो । र मध्यरातमा रस्साकस्सीपछि करिब दुई बजे प्रहरी कार्यालय, टेकु पुर्‍याएको थियो ।

शनिबार रातीको एकाएक पक्राउ र सरकारले जबरामाथि गरेको आशंकाका बारेमा अनलाइनखबरले पटकपटक उनको प्रतिक्रिया लिन खोजेको थियो । आइतबार रिहा भइसकेपछि समेत जबरा अनलाइनखबरको सम्पर्कमा आउन र प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरे ।

जबरा नबोले पनि घटना र कारणहरू खोतल्दै जाँदा हामी रवि लामिछाने र बालेन शाहबीचको छद्‌म लडाइँसम्म पुग्छौं । किनभने रास्वपाको विजय र सफलताका यी दुई नेताहरूबीच आज विश्वास जति छ, त्यो भन्दा बढ्ता आशंका बढ्दो छ । यिनै कारणहरूको शृंखलामा भेटिन पुग्छन्, चोलेन्द्रशमशेर जबरा ।

‘पक्राउको भित्री कारण’

सुरूमा प्रधानन्यायाधीशको वरीयता मिच्ने, सपना प्रधान मल्ललाई रोक्नेबारेमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको कुनै दिलचस्पी देखिँदैन । विगतमा दलगत पृष्ठभूमि जोडेर कुरा गरिए पनि न्यायाधीशमा रुपमा प्रधानले गरेको कार्यसम्पादन, अनि समग्र विषयवस्तुमा सरकार तथा पार्टी प्रवेश गर्न नहुनेमा उनी स्पष्ट नै थिए ।

तर रास्वपाको खास शक्ति शाहसँग मात्रै थिएन, लामिछाने पनि सत्ताराजनीतिका दैनिक मामिलामा उत्तिकै हिस्सेदार देखिन्थे ।

यसैबीचमा नयाँ प्रधानन्यायाधीश बनाउने बेला आयो । पार्टी अध्यक्ष रवि लामिछाने पक्षधरहरूको जोडबलमा चौथो वरीयताका न्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको प्रधानमन्त्री बालेन शाह र उनको टिम त्यसको केही सातापछि नै उनीसँग सशंकित बनेको थियो ।

जब सर्वोच्चको नेतृत्वमा शर्मा आए, परिस्थिति बदलिँदै गयो । प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मा प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएपछि चोलेन्द्रशम्सेर जबरा निकै उत्साहित भएर राजनीतिक सक्रियता बढाएका थिए ।

माथि भनिएजस्तै जबराले आफूलाई ‘भावी राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार’को रुपमा प्रस्तुत गर्दै रास्वपालाई ‘हाम्रो पार्टी’ भन्न थालेका थिए । त्यस अदालतमा विचाराधीन महत्त्वपूर्ण र राजनीतिक मुद्दाका सरोकारवालाहरूसँग भेटघाट गर्न थालेका थिए ।

स्रोतको दाबीमा, बाँसबारीस्थित उनको निवासमा प्रधानन्यायाधीश डा. शर्मा सोझै पुगेको त भेटिएन, तर जबरा निकटस्थ केही मानिसहरू निरन्तर प्रधानन्यायाधीश निवास र बाँसबारी आउजाउ गरेको फेला पर्‍यो ।

त्यसपछि बालेनको टिमले जबराले भूमिगत शैलीमा न्यायिक कामकारबाही र अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूमा खेलिएको शंका गर्न थाल्यो । र, जबरा निवास वरपर हुने ‘मुभमेन्ट’को सूचना संकलन शुरु भयो ।

‘जबरा अति नै सक्रिय राजनीतिक भेटघाटमा छन् र उनले पर्दा पछाडीबाट न्यायपालिका चलाउन खोजेका छन् भन्ने सूचनापछि प्रधानमन्त्रीज्यू निकै आक्रोशित बन्नुभएको थियो,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय निकटस्थ स्रोतले भन्यो, ‘त्यही पृष्ठभूमिमा रातारात जबरालाई उठाइएको हो ।’

पक्राउ गर्नुपर्ने तहको कसुरको प्रमाण विना जबरालाई उनकै गाडीमा ‘उठाएको’ प्रहरीले सार्वजनिक रूपमा भने उनको सुरक्षाका कारण अन्यत्र लगेको’ भन्दै पन्छिएको छ । ‘यो घटनाबाट बालेनले आफ्नै दलको नेतृत्वलाई स्पष्ट सन्देश दिन खोजेका छन्’ रास्वपा निकट स्रोतले भन्यो, ‘त्यो सन्देश के हो भने, तिमी जोसँग गलत किसिमले उठबस गरिरहेका छौं, त्यसबारे म स्पष्ट जानकार छु ।’

प्रधानमन्त्री शाहको टिमले त्यहीबीचमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा राजनीतिक र न्यायिक विषयवस्तुमा सक्रिय भएको सूचना पायो । प्रधानन्यायाधीश डा. शर्मासहित तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनको फैसला पुनरावलोकन हुने भनी निस्सा हुने आदेश गर्नुअघि जबराले कांग्रेसको गैरसंस्थापन नेताहरूसँगको भेटघाट निकै तीव्र बनाएको थियो । र, त्यो सम्पर्कसूत्रको रूपमा जबरा प्रधानन्यायाधीश हुँदाकी स्वकीय सचिव पुष्पा तिवारीसमेत खटिएकी थिइन् ।

निवेदन दर्ता भएको केही दिनमै ‘चेम्बर अध्ययन’बाट भएको आदेश अलि छिट्टै थियो । र, बालेन टिमले समेत त्यो आदेशमा रास्वपाको अर्को खेमाका सक्रिय चासो र रूची रहेको थाहा पायो । र, प्रधानमन्त्रीको टिमले रास्वपाका केही नेता र सांसदहरू निरन्तर बाँसबारीस्थित जबरा निवास पुगेको थाहा पायो ।

सचिवालयका एक सल्लाहकारको भनाइमा त्यो भेट घण्टौं लामो, अस्वभाविक र शृङ्खलाबद्ध थियो । जबराले रास्वपा र कांग्रेसको देउवा खेमा मात्रै होइन, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग समेत भेटघाट गरेका थिए । संयोग मान्नुपर्छ, त्यही भेटघाटको केही समयपछि ओलीले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । एमालेकै नेताले समेत पछिल्ला साताहरूमा यसबारे सूचनाहरू दिइरहेका छन् ।

अवकाशपछि पनि लामो समयसम्म न्यायपालिकामा रापताप र प्रभाव कायम राख्ने गरेको छवि बनाएका पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको निवासलाई कतिपयले सांकेतिक रूपमा ‘कुपण्डोलको शक्ति’ भनेर व्यंग्य गर्छन् । र, उनको कार्यकालमा सिफारिस भएका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई ‘धेरथोर’ उनीबाट प्रभावित भएको आरोप समेत लगाउँछन् ।

‘हामीले त कुपण्डोलबाट न्यायपालिका चलाउने अभ्यास रोक्न राजनीतिक पृष्ठभूमी नभएको र चिनाजान समेत नभएका छैठौ नम्बरका डा. मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा अघि सारेका थियौं,’ ती सल्लाहकार भन्छन्, ‘कुपण्डोलको शक्ति त सोझै सरेर बाँसबारीमा पुगेको रहेछ ।’

‘मुद्दामै सक्रियता देखाए’

केही घटनाक्रमले बालेन टिम झनै सशंकित बनेको थियो । सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगको कामकारवाही अन्तरिम आदेशबाट रोकिएको छ, मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पुगेर पनि टुंगिन सकेको छैन । सरकारको काम गर्ने ‘स्पिरिट’मा भाँजो हाल्ने केही समूहले न्यायालयमा समेत प्रभाव पारेको उनीहरूको बुझाइ छ । र, वर्षौंदेखि रोकिएको चोलेन्द्रशम्सेर जबराको पेन्सनपट्टाको मुद्दा यहीबीचमा संवैधानिक इजलासबाट ‘निलम्बन फुकुवा हुने’ तहमा टुंगिएको छ ।

‘केही न केही कारणले त पक्राउ भएको हुनुपर्छ । राजनीतिक महत्वाकांक्षाका कारण हो या मुद्दा मामिलामा चलखेल गरेकाले हो ? सरकारले गिरफ्तारी मार्फत सन्देश मात्रै दिन खोजेको हो कि ?,’ बार अध्यक्ष मिश्र भन्छन्, ‘आधुनिक शासन प्रणालीमा यस्तो गिरफ्तारी हुँदैन । यस्ता क्रियाकलापले कानून अनुसार दण्डित हुनुपर्नेले समेत उन्मुक्ति पाउँछन् । बारले भ्रष्टाचारको पक्षपोषण गर्दैन । तर त्यसो भन्दैमा गैरकानूनी हिरासतलाई पनि समर्थन गर्दैन ।’

उच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीशबाट अवकाश भएका न्यायाधीश डा. मनोज शर्मा चोलेन्द्रशम्सेर जबरा प्रधानन्यायाधीश भएका बेला सर्वोच्च अदालतमा सिफारिस भएका थिए । जबरामाथि महाभियोग लाग्दा नेपाल बारले महाभियोग सिफारिस समितिमा एक विवरणपत्र पठाएको थियो । बारले गरेको दाबी अनुसार, प्रधानन्यायाधीश जबरासहित तत्कालीन न्यायाधीश डा. मनोज शर्मा र उच्च अदालतका न्यायाधीश नवराज थपलियाबीच एउटा मुद्दाबारे पटकपटक छलफल र संवाद भएको थियो ।

स्रोतका अनुसार, रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएका उच्च अदालतका न्यायाधीश बासुदेव आचार्यलाई विशेष अदालतमा ल्याएपछि प्रधानमन्त्री बालेन शाहको कोर टिम त्यसपछि भने ‘गलत मानिसलाई ल्याइएछ कि क्या हो ?’ भन्नेमा पुगेको थियो ।

बालेनको टिमले न्यायिक नेतृत्व अर्को शक्तिकेन्द्रको इशारामा चलेको आकलन गरेकै बेला कास्कीका जिल्ला न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासेको उच्च अदालतमा बढुवा भएको थियो, जो रवि लामिछानेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको आरोपपत्र संशोधनको आदेशमा संलग्न थिए ।

रास्वपाका केही सांसदहरू प्रतिनिधिसभामा अदालतको स्वच्छताबारे हरेक दिनजसो योजनाबद्ध मन्तव्य दिँदै थिए, उता अदालतका पछिल्ला आदेशहरूबारे सन्देह र प्रश्न उठ्ने क्रम अझ बढ्दो थियो ।

अहिले विशेष अदालतका पछिल्ला आदेशहरूमा त्यहाँका केही न्यायाधीशहरू नै सशंकित छन् । निर्णयकर्तालाई सफाइ दिएर कार्यान्वयन गर्नेलाई दोषी ठहर गर्ने टेरामक्सको फैसला, वीरगञ्जका मेयर राजेशमान सिंहको सफाइबारे केही न्यायाधीश असन्तुष्ट छन् । मेयर सिंहले भने आफूले जबरालाई कहिल्यै नदेखेको, नभेटेको भन्दै उक्त सूचनाको खण्डन गर्छन् ।

न्यायाधीश नारायण पौडेल, उमेश कोइराला र बिदुर कोइरालाले प्रधानन्यायाधीश डा शर्मा सहित सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशहरूलाई भेटेर ‘विशेष अदालतमा काम गर्ने वातावरण पटक्कै नभएको’ भनी गुनासो गरेका थिए । सर्वोच्च सम्वद्ध स्रोतका अनुसार, त्यो सूचना तत्काल प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा पुगेको थियो ।

‘पछिल्लो केही सातायता सम्पत्ति शुद्धिकरणको आरोप लागेका मानिसहरूलाई जसरी पछि रिहा गराउनुपर्छ भनेर पहल गर्नेहरूको चहलपहल बाँसबारीमा बढेको कुरा आएको थियो’, रास्वपा स्रोत भन्छ, ‘न्यूयोर्क हुँदादेखि नै प्रधानमन्त्रीको टिमले निरन्तर चासो राखेको थियो । त्यो टिम यहाँ आउनासाथ प्रहरीले मध्यरातमा उठाएर ल्यायो ।’

यसपल्ट गृहमन्त्री सुदन गुरुङको कुनै ‘गुड मर्निङ’ स्टाटस आएन, किनभने दैनिक घटना र प्रदर्शनको रमाइलोभन्दा माथि भइरहेका बृहत् राजनीतिक तानाबानाबारे स्वयं उनी भेउ पाउन छाडिसकेका छन् ।

उसो त स्वयं चोलेन्द्र को हुन् वा के हुन् भनी आज सम्पूर्ण रुपमा ठम्याउन सम्भव नहोला । तर उनको विवादास्पद विगतबारे पनि अलिकति कोट्याइहालौं ।

 चोलेन्द्रको सदाबहार गति 

नेपालको समकालीन राजनीतिक र न्यायपालिकाको इतिहासमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरा यस्तो पात्र हुन्, जो न्यायको निरूपणभन्दा राजनीतिक शक्ति-अभ्यास र शक्ति-सन्तुलनको खेलमा सधैं विवादको भूमरीमा रहेका छन् । जबराको पक्राउले केवल एउटा अवकाशप्राप्त न्यायाधीशको राजनीतिक दाउपेचलाई मात्र सतहमा ल्याएको छैन, यसले न्यायालयको आवरणभित्र वर्षौँदेखि पन्पिँदै आएको सत्ताको समानान्तर चलखेल, राजनीतिक दलहरूसँगको अपवित्र गठजोड र स्वयं कार्यकारी बन्ने असाधारण महत्त्वाकांक्षाको रहस्यमय पर्दा पनि उघारिदिएको छ । अहिलेको यो घटना कुनै एका‌ंकी नाटकको पटकथा होइन, यो त नाट्यशृ‌ंखलाको एउटा अध्याय हो जहाँ पटक पटक पर्दा लाग्छ, सन्नाटा छाउँछ र नयाँ रहस्यसहित पर्दा उघारिन्छ ।

चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई न्यायपालिकाको सर्वोच्च पदमा पुर्‍याउने र उनलाई निरन्तर राजनीतिक रूपमा ‘सान्दर्भिक’ बनाइराख्ने मुख्य खेलाडी अरू कोही नभएर नेपालका प्रमुख राजनीतिक दल र तिनका शीर्ष नेताहरू नै थिए । २०७१ वैशाखमा जब उनी सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीशका रूपमा प्रस्तावित भए, तत्कालीन न्यायपरिषद् र सार्वजनिक मञ्चमा  चर्को विवाद भएको थियो। पृष्ठभूमिमा थियो करिब १३ वर्षअघि २०५८ साल साउन ११ मा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत विराटनगरले गरेको फैसला । इजलासमा थिए– तत्कालीन न्यायाधीश श्यामबहादुर प्रधान र चोलेन्द्र शमशेर जबरा ।

खासमा प्रहरीले जुवाको दाउमा राखिएको नगदसहित खेलाडीहरूलाई पक्राउ गरी जुवा ऐन, २०२० अन्तर्गत अभियोग दायर गरेको थियो। तर चोलेन्द्रसहितको संयुक्त इजलासले जुवाडेहरूलाई सफाइ दियो । इजलासले फैसलामा भनिएको  थियो, ‘तासको म्यारिज खेल जुवा नभई दिमाग र बुद्धि लगाउनुपर्ने बौद्धिक खेल हो ।’

जुवा ऐन, २०२० को दफा २ मा जुवालाई ‘संयोग (चान्स) मा आधारित भएर हारजित हुने खेल भनी परिभाषित गरिएको छ । तर म्यारिज भने संयोग मात्र नभएर सीप र बुद्धि चाहिने खेल भएकाले यसलाई जुवा भन्न नमिल्ने तर्क गरी अभियुक्तहरूलाई सफाइ दिइएको थियो ।

अर्को सन्दर्भ हो– वर्ष २०६३ को । उनै चोलेन्द्र विशेष अदालतको न्यायाधीश भइसकेका थिए । विशेष अदालत जहाँ भ्रष्टाचारको अभियोगमा अख्तियारले मुद्दा दायर गर्दछ । हो, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कांग्रेसका नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री गोविन्दराज जोशीविरुद्ध सार्वजनिक पदमा रहँदा अकुत गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष भूपध्वज अधिकारी, सदस्यहरू कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्र शमशेर जबराको पूर्ण इजलासले यो मुद्दाको विषयवस्तुमा प्रवेश नै नगरी मुद्दा खारेज हुने फैसला दियो । २०६३ कात्तिक ३० बसेको इजलासले मुद्दाको मूल तथ्यभित्र प्रवेश नै नगरी ‘सार्वजनिक पदबाट हटेको एक वर्षभित्र मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्नेमा अख्तियारले हदम्याद नाघेर मुद्दा ल्याएको’ भन्दै मुद्दा खारेज गर्दै अभियुक्तलाई सफाइ दियो । भ्रष्टाचारमा पनि हदम्याद ? सर्वेाच्चले भने मुद्दा उल्टाइदिएपछि कालान्तरमा गोविन्दराज जोशीविरुद्दको अभियोग सावित भयो ।

यस्ता फैसलाले चोलेन्द्रलाई चरम विवादमा पारेको थियो । तर शासन कस्को थियो ? तीन दलका तीन नेताको ।

हो, नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति तथा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को सहमतिले जस्तोसुकै हथकण्डाले पनि वैधानिकता पाउने जमाना थियो । अझ बिडम्बना, सदाचारी नेता भनेर त्यो बेलासम्म नाम कमाएका काँग्रेस नेता नरहरी आचार्य कानुनमन्त्री भएका बेला चोलेन्द्र शमशेर, दीपकराज जोशी र गोपाल पराजुली सर्वोच्चका न्यायाधीश भए ।

पराजुली, जोशी र जबरा पालैपालो प्रधानन्यायाधीश हुने गरी बरियता पनि सेट गरिएको थियो । तर उमेर ढाँटेको आरोप लागेपछि असमयमै पराजुली प्रधानन्यायाधीशबाट अवकाशमा गए भने जोशीले प्रधानन्यायाधीशको शपथ लिन पाएनन् । जोशी सिफारिस त भएका थिए, तर उनको निष्ठामाथि कठोर बहस भएपछि संसदीय सुनवाई समितिले उनको नाम अनुमोदन गर्न सकेन  यसरी साेचेभन्दा छिटो अर्थात २०७५ पुस १८ मा जबराले प्रधानन्यायाधीशको शपथ लिए ।

दलहरूले चोलेन्द्रलाई माया गरेर होइन, संविधान र विधिको शासनको रक्षकका रूपमा पनि होइन, आफ्नो अनुकूल फैसला गराउने ‘औजार’ का रूपमा प्रयोग गर्नका लागि यसरी अगाडि सारेका थिए ।

यो बीचमा आउँछ, २०७७ पुस ५ को संसद् विघटन र संवैधानिक इजलासको विवाद । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा चोलेन्द्रले ओलीसँग मिलेर स‌ंवैधानिक आयोगका पदाधिकारीमा भागबण्डा गर्दै थिए । तर जबराले आफुखुसी संवैधानिक इजलास गठन गर्न पाएनन् जसले गर्दा  २०७७ फागुन ११ मा सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा फैसला दियो । ओलीलाई कानूनीरूपमै पराजित गरेको भनेर उनको दलका नेता प्रचण्ड र नेपाल लड्डु खाँदै थिए, हो ओली आफ्नै दलमा अल्पतमतमा परिसकेका थिए तर उनले दोस्रो पटकथा तयार पारिसकेका थिए ।

स‌ंसद् पुनर्स्थापना भएको १२ औं दिनमा २०७७ फागुन २३ सर्वाेच्चबाट एउटा फैसला आयो जसले तत्कालीन नेकपालाई खारेज गरी एमाले र माओवादी केन्द्रलाई अलग अलग बनाइिदयो । ओली संसद् र पार्टीभित्र चरम अल्पमतमा परेका बेला आएको यो फैसलाले उनका विरोधीलाई छिन्नभिन्न बनाइदियो । हुन त सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले यो फैसला गरेको हो तर यसको पृष्ठभूमिमा चोलेन्द्रकै रणनीतिक व्यवस्थापन थियो भनेर कानुनविद्हरूले दाबी गर्दै आएका छन् ।

तीन महिनापछि २०७८ जेठ ८ मा ओलीले दोस्रोपटक संसद् विघटन गरे । त्यसको पूर्वसन्ध्यामा फेरि संवैधानिक परिषद्का पदाधिकारी सिफारिस गर्ने निर्णय भयो । यसरी पुस र जेठमा दुईपटक स‌ंसद् विघटन गर्नुअघि  मानव अधिकार आयोगलगायतका संवैधानिक निकायहरूमा भएका ५२ नियुक्तीमा चोलेन्द्रले आफ्नो ‘कोटा’ सुनिश्चित गरे । यो विषय नेपाल बारले गरेको आन्दोलनमा एजेण्डाकै रुपमा प्रस्तुत भएको छ ।

२०७८ असार २८ मा सर्वोच्च अदालतको पाँच सदस्यीय बृहत् संवैधानिक इजलासले दोस्रोपटक संसद् पुनर्स्थापना गर्दै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्‍यो। देउवाको व्यक्तित्व जेजस्तो भए पनि संवैधानिक कानुनका हिसाबले त्यो कदम स्वभाविक थियो, तर देउवा र प्रचण्डलाई ‘यो चोलेन्द्रको अनुकम्पाले मात्र सम्भव भएको’ लागिसकेको थियो । परिणामतः २०७८ असोज २२ मा देउवा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदा चोलेन्द्रका जेठान गजेन्द्र हमाललाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बनाइयो। प्रधानन्यायाधीशले नेताहरूसँग मोलमोलाइमा मन्त्रिपरिषद्मा आफ्ना नातेदारलाई मन्त्री बनाएको यो सबैभन्दा संकोचलाग्दो  दृश्य थियो। चौतर्फी जनआक्रोश र नेपाल बारको तीव्र विरोधपछि नियुक्तिको ४० घण्टाभित्रै राजीनामा दिन हमाल बाध्य भए ।

राजनीतिक भागबण्डाको खेल सतह छरपष्ट भएपछि नेपाल बार एसोसिएसनले २०७८ कात्तिकदेखि प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध आन्दोलन सुरु गर्‍यो। सर्वोच्चकै सहकर्मी न्यायाधीशहरूले उनीसँग इजलास बहिष्कार गरे, सहकर्मी न्यायाधीशहरू नै प्रधानन्यायाधीशविरुद्द सामूहिक अवज्ञामा उत्रिएको यो घटनापछि दलहरूका लागि चोलेन्द्र ‘एसेट’ (साधन) भन्दा पनि ‘लायविलीटी’ (बोझ) भइसकेका थिए । उनै सत्ता साझेदार दलहरू (कांग्रेस र माओवादी) ले २०७८ फागुन १ गते जबराविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराए । यसरी जबरा घर गएपछि त्यो प्रकरणको अवतरण भएको हो ।

महाअभियोगका अनिर्णीत बन्दी 

नेपालको संविधानको धारा १०१ अनुसार कुनै पनि संवैधानिक पदाधिकारीमाथि महाभियोग दर्ता भएपछि कि त संसद्ले त्यसलाई दुई-तिहाइले पारित गरेर पदमुक्त गर्नुपर्छ, कि त सफाइ दिएर पुनर्बहाली गर्नुपर्छ । तर, २०७८ फागुन १ मा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावलाई संसद्ले राजनीतिक स्वार्थको बन्धक बनायो । त्यो प्रतिनिधिसभा मात्र होइन, त्यसपछि आएको प्रतिनिधिसभाको समेत कार्यकाल सकिँदासम्म महाभियोगको टुंगो लागेको थिएन ।

कुनै पनि व्यक्तिलाई अभियोग लगाएर साढे चार वर्षसम्म अनिर्णीत झुण्ड्याइराख्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत थियो। यसको संवैधानिक गाँठो तब फुक्यो, जब न्यायपालिकाको नेतृत्वमा मनोज शर्माको आगमन भयो।  शर्मा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले ‘संसद्को कार्यकाल समाप्त भएसँगै अघिल्लो संसद्‌मा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावको औचित्य स्वतः समाप्त भएको’ ठहर गरिदियो। यस न्यायिक निर्णयले चोलेन्द्रलाई सार्वजनिक जीवनमा पुनः सक्रिय हुने वैधानिक मार्गप्रशस्त गर्‍यो ।

सर्वोच्चको यो आदेश स्वभाविक नै होला, तर चोलेन्द्रले यसलाई व्यक्तिको आत्मसम्मानभन्दा पनि शक्तिमा पुनरागमनको रुपमा उपयोग गर्न खोजेको आरोप छ । उनले स्वभाविक न्यायिक सिद्धान्तभन्दा पनि राजनीति र न्यायालयमा आफ्नो पुनरागमन भइसकेको प्रमाणको रुपमा व्याख्या गरिरहेका थिए । यसले  न्यायिक वृत्तमा अर्को डरलाग्दो चर्चा चुलियो ।

हुन त पाँचौ वरीयताका मनोज शर्मा कसरी प्रधानन्यायाधीश हुन पुगे ? पर्दापछाडि चोलेन्द्रकै निर्णायक भूमिका रहेको दाबी उनका निकटवर्तीको थियो । कम्तिमा तीन घटनाक्रमले यो दाबीलाई बलियो बनाउँछन् ।

चुनाव भाँड्ने र संसद् पुनर्स्थापना गर्ने खेल

चोलेन्द्र शमशेरको भित्री रणनीतिक योजना (रोडम्याप) को पहिलो चरण थियो- चुनाव रोक्नु ।

उनी चाहन्थे, पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा कुनै पनि हालतमा निर्वाचन नहोस् । सुशीला कार्की र चोलेन्द्रको  प्रतिस्पर्धा सर्वोच्च कार्यकालदेखि नै हो । न्यायालयमा उनीहरू सहकर्मी थिए तर सहकार्य गरेनन् । चुनाव रोक्ने योजनामा उनको बलियो साझेदारी थियो एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग ।  ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई पनि यो एजेण्डामा ल्याउने कोशिस गरिरहेका थिए ।

ओली र जबराकै पहलमा देउवा जेनजी आन्दोलनपछि पहिलोपटक नेपाल आएका थिए । ओली र देउवा दुवैलाई विश्वासमा लिएर संसद् पुनर्स्थापनाको कानुनी तथा राजनीतिक खाका (डकुमेन्ट) तयार पारेका थिए । ओलीले संसद् पुनर्स्थापना र वर्तमान संवैधानिक संकटबारे सार्वजनिक गरेको अवधारणापत्र स्वयं चोलेन्द्रले नै मस्यौदा गरिदिएको दाबी उनले निकटवर्तीहरूसँग गरेका थिए। एक भेटमा ओलीलाई अनलाइनखबरले सोधेको थियो, ‘त्यो डकुमेन्ट पूर्वप्रधानन्याधीशले लेख्नुभएको हो ?’ ओलीको जवाफ थियो, ‘उहाँले पनि हेर्नुभएको हो ।’

तर, चोलेन्द्रको यो रोडम्यापमा पहिलो अवरोध सिर्जना भयो, जब कांग्रेसभित्र अप्रत्याशित रूपान्तरण भयो। देउवाले पार्टीलाई चुनावविरोधी कित्तामा उभ्याउन खोजे पनि गगन थापाले कांग्रेसलाई विशेष महाधिवेशन र चुनावको एजेण्डामा डोर्‍याउन थाले । पार्टी नेतृत्वमा आउनुअघि नै गगन थापाले कुनै पनि हालतमा तत्काल चुनावमा जाने नीतिलाई पार्टीभित्र बलियो बनाउँदा देउवाको भूमिका कमजोर भयो । यता नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड भने पहिलेदेखि नै निर्वाचनको पक्षमा स्पष्ट भइसकेका थिए।

जब कांग्रेस र माओवादी चुनावका लागि एकमत भए, एमाले अध्यक्ष ओली संसद् पुनर्स्थापनाको खेलमा एक्लिए। ओलीको त्यो विवशता थियो, जसले चोलेन्द्रको पहिलो रोडम्याप तासको घरझैँ ढल्यो।

कांग्रेसभित्रको खेलमा देउवा कार्डको प्रयोग

ओली निरन्तर सम्वादमा थिए तर चोलेन्द्रको निशानामा थियो– नेपाली कांग्रेस । कांग्रेसभित्र शेरबहादुर देउवाको सभापति पद र पार्टीको वैधानिकतालाई लिएर परेको मुद्दा अदालतमा ४ वैशाखमा किनारा लागिसकेको थियो । निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतले नै विशेष महाधिवेशनलाई वैधानिकता दिइसकेका थिए । तर चार महिनापछि, अचानक त्यो मुद्दामा पुनः सुनुवाइको ‘निस्सा’ दिने भनेर सर्वोच्चबाट आदेश आयो । हुन सक्छ यो सर्वोच्चको स्वभाविक आदेश होला । तर यो निर्णयले देउवा हौसिएको थियो भने नयाँ संस्थापन तर्सिएको थियो ।

यो किन गरेको भनेर नयाँ संस्थापनले आफ्ना दूतहरू जबरालाई भेट्न पठाएको थियो ।  देउवालाई ‘ब्युताएर काँग्रेसलाई सुताउने’ यो योजनामा वर्तमान सत्तारुढ रास्वापाको पार्टी नेतृत्वको रुचीमा यो निर्णय आफैले गराएको भनेर चोलेन्द्रबाट खबर आएको दाबी कांग्रेस संस्थापनको छ । त्यसो त अरु सञ्चारकर्मीसँगको भेटमा पनि जबराले ‘देउवा क्याम्पलाई पार्टीको आधिकारिकता म सुरक्षित गरिदिने’ भनेर पूर्ण आश्वस्त पारेको बताएका थिए। यद्यपि महाधिवेशन रोक्न भनेर परेको अर्को रिटमा सर्वोच्चले त्यस्तो आदेश नदिएपछि भने देउवा पक्ष हच्किएको छ ।

यति होइन, विदेशमा रहेका देउवा नेपाल फर्कने राजनीतिक र मनोवैज्ञानिक वातावरण बनाउने सूत्रधार आफू नै भएको दाबी चोलेन्द्रले गर्थे । देउवा नेपाल अवतरण हुनुभन्दा दुई दिनअघि नै उनले आफ्ना विश्वासपात्रहरूसँग देउवाको आगामी राजनीतिक लाइन के हुनेछ भनेर ब्रिफिङ गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘देउवाले अब बीपीको राष्ट्रिय मेलमिलाप र हिन्दु राष्ट्रको एजेण्डालाई मुख्य हतियार बनाउँछन् ।’

घटनाक्रम दुरुस्तै त्यस्तै देखियो । देउवाले नेपाल फर्केपछि सार्वजनिक गरेको लिखित मन्तव्यमा बीपीको मेलमिलाप नीतिको व्याख्या गरिएको थियो भने मौखिक सम्बोधनमा अनायासै ‘म हिन्दु हुँ, म हिन्दु हुँ, म हिन्दु हुँ’ भन्दै जोस्सिएका थिए । यसैबीच, सर्वोच्च अदालतबाट देउवालाई कुनै पनि मुद्दामा तत्काल ‘पक्राउ नगर्नु’ भनी जारी भएको अन्तरिम आदेश पनि चोलेन्द्र र देउवाबीचको समझदारीअनुसार आएको भन्ने बुझाइ छ ।

चोलेन्द्रका यस्ता अनेक खालका उठबस र खेलकुदका बारेमा लामै  छलफल गर्न सकिन्छ । आज अवकाशप्राप्त जीवन बाँचिरहे पनि उनले न्यायिक संस्थाको नेतृत्व गरिसकेको व्यक्तिका र”पमा जुन स्वच्छता राख्नुपर्ने थियो, के त्यो राख्न सके त ? सवाल बाँकी नै छन् । तर उनलाई समात्नका लागि सरकारले जुन बाटो समायो त्यो भने मुख्य प्रश्नको घेरमा छ ।

विधि मिचेर पक्राउ

बन्दीहरूको पक्राउको बैधता र कानूनी आधार परिक्षण गरेर न्यायाधीशहरूले गैरकानूनी पक्राउलाई बदर गरी ‘बन्दीप्रत्यक्षीकरण’को आदेश जारी गर्दछ । कुनै समय न्यायाधीशहरूको नेता भएर न्यायपालिकाको नेतृत्व गरेका प्रधानन्यायाधीश जबरा अहिले स्वयं कानुनी प्रक्रिया विपरीत पक्राउ परे ।

उनलाई पक्राउ गर्ने प्रहरीले अदालतहरूबाट पक्राउ अनुमतीपत्र त दिएको थिएन नै, उनलाई पक्राउ गर्दा जरुरी पक्राउ पूर्जी समेत थमाएन । उनका भाई प्रभु शम्सेर जबराका अनुसार, प्रहरीले जबरालाई ‘जेनजीबाट थ्रेट छ’ भन्दै सुरक्षाका लागि पक्राउ गरेको थियो ।

अझ अनौठो त राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोलीसँग प्रहरीले गरेको व्यवहार हो । जबरा पक्राउपछि अनुगमन गर्न आयोगको टोली अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकु पुगेको थियो । कुनै पनि पीडित वा थुनुवासँग सिधा पहुँच राख्ने उच्च अख्तियारी पाएको संवैधानिक आयोगलाई रोक्ने कुनै इजाजात नभएको प्रहरीले बलपूर्वक जबरासँग भने भेट्न दिएको थिएन ।

‘नेपाल प्रहरीबाट आयोगको टोलीलाई जबरासँग भेटघाट गरी जानकारी लिन रोक लगाइएको छ’ आयोगले आपत्ति जनाउँदै विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘संवैधानिक तथा कानूनी अधिकार विपरीत प्रहरीबाट गरिएको यस प्रकारको व्यवहारप्रति आयोग खेद प्रकट गर्दछ ।’

सुरक्षा खतरा भनेर प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपनि नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. विजयप्रसाद मिश्र शनिवार मध्यरातको घटनालाई गैरकानूनी पक्राउ भनी टिप्पणी गर्छन् ।

‘प्रहरीले हाइप्रोफाइल व्यक्तिको गिरफ्तारीवारे त सार्वजनिक सूचना दिनुपर्ने थियो । कारण सहित पक्राउ पूर्जी दिएर नियन्त्रणमा लिनुपर्थ्यो,’ बार अध्यक्ष मिश्र भन्छन्, ‘सरकारले किन त्यसो गर्‍यो भन्ने नखुल्दै जबराको रिहाई भयो । पक्राउको स्पष्ट उद्देश्य नहुदा र कानून बमोजिमको प्रक्रिया पुरा नगर्दा अन्ततः यो घटनाले सरकारको मर्यादा नै गिर्न पुगेको छ ।’

स्पष्ट कारण नदेखाई नागरिकमाथि पक्राउ तथा धरपकड शृंखला जारी रहेको विषयमा राजनीतिक पार्टी र नेताहरूले समेत चासो देखाएका छन् । यसरी चासो देखाउनेमा प्रतिपक्षीमात्रै होइन, स्वयं सत्तापक्षका सांसद तथा नेताहरू समेत छन् ।
नेपाली कांग्रेस संसदिय दल सम्वद्ध स्रोतका अनुसार, कुनै महत्वपूर्ण निर्णय वा कदम चाल्नुअघि बालेन सरकारले उपयुक्त समय छनौट गर्ने तौरतरिका यसपटक पनि दोहोरिएको छ ।

‘संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा वक्तव्य दिएर आम जनमानसमा वाहवाही पाएका बेला यो गिरफ्तारी भएको छ’ ती सांसदका अनुसार, ‘त्यो लोकप्रियताले चोलेन्द्रशम्सेरको गिरफ्तारी सहजै स्विकार्नेछ भन्ने आत्मविश्वासका साथ गिरफ्तारी भएको छ । मैले चाहेँ भने पक्राउपूर्जी विना नै पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई समेत मध्यरातमा उठाइदिन सक्छु भन्ने सन्देश दिन खोजेको देखियो ।’

एमाले नेता योगेश भट्टराई लगायतले जबरा पक्राउको शैली र राज्यले देखाएको स्वेच्छाचारिताबारे प्रश्न उठाउँदै यस्तो शैली तुरुन्तै बन्द गरिनुपर्ने मत राखेका छन् ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछाने निकटका केही नेताले जबरा पक्राउको विरोध गरेका छन् । सांसद राजिव खत्रीले जबरा पक्राउको तरिका गलत भएको बताएका छन् ।

‘प्रहरीले भन्यो– सुरक्षा थ्रेट । तर पक्राउको कारण गोप्य राखेर छोडियो । चोलेन्द्रमाथिको सुरक्षा खतरा कसरी टर्‍यो, पत्तै पाइएन’ सांसद खत्रीले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘कुनै नागरिकले असुरक्षा महसुस गरे सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने काम राज्यको हो । तर प्रहरीले जसरी अपहरणको शैलीमा घरबाट उठाएको तरिका सहि भएन ।’

पत्रकार राजेन्द्र दाहाल जबरा पक्राउको कारण स्पष्ट नगरेकावारे राज्यसंयन्त्र मौन भएकोमा आश्चर्य व्यक्त गर्छन् ।

‘पूर्व प्रधानन्यायाधीश पक्राउ परेर, प्रहरी थानामा ८/१० घन्टा बिताएर रिहा पनि भैसकेछन् । तर किन पक्रेको, के भनेर छोडेको ? पक्रने र पक्रिन लगाउनेहरू केही बताइरहेका छैनन्’ दाहालले एक्समा लेखेका छन्, ‘राज्यको यस्तो व्यवहार र मौनताले आम मानिसलाई आतंकित तुल्याउँछ ।’