न्युयोर्कमा परराष्ट्रमन्त्रीसँग वार्ता : ‘विश्वमञ्चलाई नेतृत्व गर्नसक्छौं भन्ने सन्देश दियौं’

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभालाई सम्बोधन गर्नुभयो र राष्ट्रसङ्घका महासचिवसँग द्विपक्षीय भेटघाट पनि भयो। यो महासभामा नेपालको सहभागिता र प्रभावलाई यहाँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ?

यो वर्ष संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा आउँदै गर्दा नेपालको परिवेशमा हामी विपद्‌को छायामा उपस्थित भइराखेका थियौं। त्यो अर्थमा नेपालमा परेको विपद्, विपद्‌ले निम्त्याएको समस्या र त्यसपछिको तुरुन्तै उद्धार, राहतदेखि पुनर्निर्माणसम्मका मुद्दाहरूका बारेमा समकक्षीहरूसँग, मित्रराष्ट्रसँग छलफल गर्नु एउटा विषय थियो।

साथसाथै, विपद् आफैंमा यो जलवायु परिवर्तनको कारणले भएको हो। जलवायु परिवर्तनको कारणले निम्तिरहेको समस्या र थप यस्ता खाले विपद्हरूपछि पनि आइराख्न सक्ने सम्भावनालाई आकलन गर्दै विश्व समुदायसँग नेपालले जलवायु न्यायको विषयलाई अलि स्पष्टताका साथ उठायोँ। र, द्विपक्षीयलगायत विभिन्न खाले राष्ट्रसङ्घीय सभाहरूभित्र भएका बैठकहरूमा यो विषयलाई हामीले निरन्तर रूपमा उठायौं। सम्माननीयज्यूको सम्बोधनमा पनि त्यसले प्राथमिकता पायो।

मैले समकक्षीहरूसँग, विभिन्न कोरिडोरहरूमा अनौपचारिक रूपमा विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग र महासचिवज्यूलगायत उच्चपदस्थ अधिकारीहरूसँग भएका सबै भेटघाटमा नेपालप्रति एकदमै बढी सदाशयता पाएँ। नेपालको विपद्‌प्रति ऐक्यबद्धता र हामीले अहिले जुन जलवायु न्यायको विषयलाई स्पष्टताका साथ उठायौं, त्यसमा पनि एकदमै धेरै ऐक्यबद्धता रहेको मैले पाएँ।

दोस्रो, नेपालले पछिल्लो समय विभिन्न फोरमहरूको अध्यक्षता गरिरहेको थियो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् (इकोसक) को चियर थियौं, अल्पविकसित देशहरू (एलडीसी ) को चियर थियौं। त्यसले गर्दा नेपालको एकदमै बढी सक्रियता पहिलेदेखि देखिएको र त्यसप्रतिको प्रशंसा पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घभित्र पाएँ। मित्र राष्ट्रहरूले पनि नेपालको यो प्रोएक्टिभ नेतृत्वलाई एकदमै बढी सम्मान गर्नुभएको मैले पाएँ।

साथसाथै, साइडलाइनमा हुने विभिन्न खाले इभेन्टहरूमा हामीले जलवायुबाहेकका अरू विषयहरूमा पनि हाम्रो आफ्नै स्पष्ट दृष्टिकोण र धारणाहरू राखेका छौं। मेरो सामान्य अनुभव- संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा लामो समयदेखि नेपालले शान्ति स्थापना गर्न गरेको योगदान र पछिल्लो यो जुन विपद् छ, यो सबैको समष्टिगत रूपमा हेर्दा नेपालको नेतृत्वलाई सराहना पनि गरेको पाएँ।

प्रधानमन्त्रीले जनरल डिबेटमा जुन सम्बोधन गर्नुभयो, त्यसलाई हामीले यसो हेर्दा नेपालभित्र र नेपालबाहिर पनि असाध्यै राम्राे रूपमा लिएको पाएका छौं। तपाईंले यसरी विभिन्न देशका प्रतिनिधिहरूलाई भेट्दा उहाँले जे-जे विषय त्यहाँ उठाउनुभयो, त्यसलाई यहाँ राष्ट्रसङ्घभित्र कसरी लिइएको पाउनुभयो ?

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनपछि म दिनभरि व्यस्त रहें। विभिन्न व्यक्तित्व भेट्दै गर्दा उहाँहरूले सम्माननीयज्यूको मन्तव्यलाई नै इंकित गरेर भन्नुभयो- तपाईंहरूले उठाउनुभएका मुद्दाहरू विशेषगरी जलवायु परिवर्तनले ल्याएको सङ्कटसँग जुध्ने कुराहरू नेपाल एक्लैको विषय होइन। यसमा विश्व समुदायको साथ रहन्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घकै उच्च पदाधिकारीहरूले पनि त्यो विषय हामीले राष्ट्रसङ्घका विभिन्न खाले फोरमहरूमा पनि उठाइराख्छौं।

अरू मित्रराष्ट्रहरूका समकक्षीहरूसँगको भेटमा अथवा विभिन्न फोरममा जाँदा यी विषयहरूलाई एकदमै ‘सकारात्मक ढङ्गले लिनुभएको’ र नेपालले उठाइरहेको विषयप्रति हाम्रो ऐक्यबद्धता छ भनेर भनिरहेको पाइरहेको छु।

प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव गर्नुभएको छ। हिमालयन क्लाइमेट रिजेलियन्स मेकानिजम बनाउने र त्यसको नेतृत्व नेपाल, भारत र चीनले गर्ने भन्नुभएको छ । दुईवटा छिमेकी देशसँग छलफल भएर यस्तो प्रस्ताव आएको हो अथवा नेपालले अहिले प्रस्ताव गरौं, त्यसपछि यसमा छलफल गरौं भन्ने हिसाबले आएको हो ? यसको पृष्ठभूमि र तयारी के हो ?

यो अहिले सम्माननीयज्यूले महासभाबाट प्रस्ताव राख्नुभएको हो। यो विषय फेरि लामो समयदेखि नेपालमा उठिरहेकै विषय पनि भयो। अहिलेकै विपद्‌मा पनि चीन र नेपाल दुवैलाई असर गर्‍यो।

कुनै न कुनै ढङ्गले यसको धेरै ठूलो प्रभाव भारतसँग नपुगे पनि केही न केही प्रभावहरू त पुग्छन्। किनभने, भोलि जलवायु परिवर्तनले गर्दा हिउँ पग्लिने र अन्ततः शुद्ध पानी आपूर्ति सप्लाइसम्म असर हुने हुँदा यसले भारतमा पनि कृषिका लागि, खानेपानीका लागि’ दीर्घकालीन रूपमा सङ्कट निम्त्याउन सक्छ। साथै, हामी हिन्दुकुश हिमालको एकदमै ठूलो खण्ड तीनवटा देशकै भूभागमा पर्छौं। त्यो अर्थमा सम्माननीयज्यूले यसको नेतृत्वको प्रस्ताव राख्नुभएको हो।

अब हामी यो प्रस्तावमा आधारित भएर थप द्विपक्षीय छलफल अगाडि बढाउँछौं।

नेपालकै नेतृत्वमा हिजो भएको सगरमाथा टु सी भन्ने साइडलाइन इभेन्टकाे चियर यहाँले गर्नुभयो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जनरल एसेम्बलीको प्रेसिडेन्ट सहभागी हुनुभयो। विभिन्न देशका विदेशमन्त्रीहरूले त्यहाँ सम्बोधन गर्नुभयो। यो इभेन्टको उपलब्धिलाई तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ ?

लामो समयदेखि विशेषगरी जलवायुले ल्याएको सङ्कटको प्रथम र एकदमै ठूलो असर टापु राष्ट्रहरूलाई पर्छ भन्ने बुझाइ थियो। किनकि, समुद्री सतह बढ्दै जाँदा ती भूगोलको अस्तित्व नै रहँदैन। भूगोल नभएपछि त्यहाँको सभ्यता र संस्कृति कुनै पनि नरहने अवस्था हुन्छ।

त्यो कारणले गर्दा लामो समयदेखि हामीले विश्व मञ्चमा जलवायु परिवर्तनको प्रथम र महत्त्वपूर्ण असर टापु राष्ट्रलाई पर्छ भन्ने हिसाबले त्योभित्र एकदमै बढी ठूलो क्याम्पेन पनि बढ्यो। त्यो क्याम्पेनको नेतृत्व पनि टापु राष्ट्रहरूले गरे र उहाँहरू अलि बढी सङ्गठित पनि भएको देखिन्छ। जलवायु परिवर्तनको विषयमा विश्व मञ्चमा उहाँहरूको आवाज अलि ठूलो पनि छ। त्यो कारणले गर्दा सीमित स्रोतहरूको परिचालन पनि टापु राष्ट्रहरूमै अलि बढी भएको देखिन्छ।

तर, उत्तिकै जोखिममा हामी पनि छौं। जसरी हामीले पछिल्लो विपद् देख्यौं, हिन्दुकुश हिमालयन क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तन, तापमान वृद्धि र त्यसले ल्याउन सक्ने प्रभावहरूको विषयमा अलिकति विषयहरू त उठेको हो; तर त्यो घनीभूत रूपमा विश्व मञ्चमा नेतृत्व नै प्रदान गर्न सक्ने स्थितिमा पुगेन।

कताकति माउन्टेन कम्युनिटिजहरूमा एकखाले अभियान चले पनि काजाकिस्तान, किर्गिस्तान जस्ता सेन्ट्रल एसियन मुलुकहरूले एकखाले नेतृत्व गरिरहेको परिवेश देखिन्थ्यो।

अहिले हाम्रो प्रयास के हो भने, यो पारिस्थितिकीय रूपमा एकअर्कासँग जोडिएको विषय हो। सङ्कटमा परेका देशहरू नै आफैंआफैं विभिन्न टापुको समूहमा, हिमाल वा पहाडको समूहमा मात्रै बाँडियो भने आवाजहरू बलियो बन्दैन, सशक्त ढङ्गले हामीले हाम्रा समस्याहरू उजागर गर्न सक्दैनौं। त्यसैले नेपालले चाहिँ ‘दुवैलाई एकै ठाउँमा ल्याउनुपर्छ’ भन्ने ढङ्गले प्रयास गरिरहेको छ।

म परराष्ट्रमा आइसकेपछि पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण इन्डियन ओसियन कन्फ्रेन्स थियो। त्यहाँ नै मैले के भनेको थिएँ भने- ह्याट मेल्ट्स इन हिमालयज, राइजेज इन सी । त्यो न्यारेटिभलाई अझै थप बलियो बनाउनुपर्छ भनेर हामीले एकदमै मिहिनेत गरिरहेका छौं। अहिले हाम्रै आफ्नै फोरम भयो, तर हामीभन्दा बाहिरका फोरमहरूमा पनि हामीले यी दुइटा विषयलाई जोडेर हेर्नुपर्छ भनिरहेका छौं।

म एउटा ‘सी-लेभल राइज’ भन्ने साइडलाइन इभेन्टमा गएर यो कुरालाई जोडेर हेरेनौं भने ‘अस्तित्वको सङ्कट’ टापु राष्ट्रहरूलाई मात्रै होइन, हिमालयनलाई पनि छ र त्यसको अर्थमा जलवायु न्यायको विषयमा हामी मिलेर काम गर्नुपर्छ भन्दा हलमै ताली पनि बजेको थियो।

हिजोको इभेन्टले २०२५ को ‘सगरमाथा संवाद’ बाट सुरु भएको एउटा थिमलाई उठाएका हाैं । नोभेम्बरमा हुने कोपसम्म पुग्दा हाम्रो प्रयास ‘विपद्‌को सङ्कटमा परेका मुलुकहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने र विश्व मञ्चमा क्याम्पेन गर्ने’ हो।

किनभने, कतिपय मुद्दाहरू (जस्तै: अहिले हामीले उठाइरहेका लस एन्ड ड्यामेजका मुद्दाहरू) दीर्घकालीन हुन् भन्ने मेरो बुझाइ छ। ती विषयहरूको आउटकमको अपेक्षा ‘आजको आजै गर्‍यो’ भने हामी असफल हौंला। तर ग्लोबल मञ्चमा स्रोत बाँडफाँटको कुरा, डेभलपमेन्ट फाइनान्सलाई ‘क्लाइमेट फाइनान्स’ सँग जोडेर ग्रान्टमा लाने कुरा र विकसित देशहरूले आफ्नो क्षमताअनुसार योगदान गर्ने कुरा पेरिस एग्रिमेन्टभित्रै छ; तर ट्रान्सलेट भएको छैन। त्यो ट्रान्सलेसनका लागि जुन अभियान चाहिन्छ, त्यो नेपाल एक्लैले कराएर हुँदैन। त्यसका लागि अरूसँग एलाइन्स बिल्ड गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले मलाई लाग्छ- यो एउटा महत्त्वपूर्ण प्रस्थानविन्दु भएको छ।

सेन्सिटाइजेसन र एड्भोकेसीको हिसाबले हामीले जलवायु परिवर्तनकाे विषयलाई ग्लोबल मञ्चहरूमा उठाएको लामो समय भइसक्यो। सन् २००१०/११ तिर माल्दिभ्सले समुद्रमुनि क्याबिनेट मिटिङ गरेको थियो। त्यसलगत्तै नेपालले सगरमाथाको बेसक्याम्पमा गएर क्याबिनेट मिटिङ गर्‍यो र यो विषयलाई ग्लोबल रूपमा सेन्सिटाइज गर्ने काम भएको थियो। एड्भोकेसीको हिसाबले यसमा केही कमी भएको देखिन्न। अब हामीले जुनस्तरको क्षति ब्यहोर्‍यौं र हाम्रा कुरालाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिवले पनि एकदम महत्त्वपूर्ण ढङ्गले उठाउनुभयो; त्यसबाट हामीले पाउनुपर्ने लाभ (क्षतिपूर्तिको विषय) असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ। हामीले त्यो क्षतिपूर्ति सजिलै पाउन सक्ने लेभलमा कत्तिको पुगेका छौं ? तपाईंले के पाउनुभयो ?

यसलाई दुई ढङ्गले हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। एउटा- यो जलवायु परिवर्तन र त्यसले ल्याएको असर नेपाल र नेपाल जस्ता देशहरूमा पर्न सक्ने असर भइसकेपछिको पुनर्निर्माणमा पाउने विषय भयो। अर्को- मिटिगेसनसँग सम्बन्धित। अथवा भोलि यस्तै विपद् भइहाल्यो भने यही तहको क्षति नेपाली समाजले ब्यहोर्नुपर्‍यो भने एकदमै ठूलो दुर्भाग्य हुन्छ।

अहिले भइरहेको अभियानमा हामीले भनिरहेको विषय के छ भने, विपद्‌पछि पुनर्निर्माणको लागि चाहिने स्रोतहरू त आवश्यक हुन्छ नि ! जस्तै: हामीलाई अहिले नै यही विपद्‌पछि तुरुन्तै उठ्न प्रारम्भिक आकलनमै ५ अर्ब डलर भनिराख्या छौं। त्यो स्रोत परिचालन हुनुपर्‍यो।

तर, त्यो मोबिलाइज हुँदा ग्रान्ट बेस फाइनान्सिङ संसारभरि नै घट्यो। अफिसियल डेभलपमेन्ट असिस्टेन्स घटेको छ। एउटै उपाय भनेको अहिले ऋण दिनुबाहेक उपायहरू खास छैनन्। त्यसले हामी जस्तो देशलाई निरन्तर ऋणको दुष्चक्रमा फसाइराख्ने भयो।

सन् २०१५ मा नेपालमा भूकम्प आयो। त्यसपछि ग्लोबल विपद्‌कै रूपमा कोभिड आयो। अहिले २०२५ सम्म हेर्‍यो भने नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन र ऋणकाे अनुपात १० वर्षमा ८० प्रतिशतले बढेको देखिन्छ।

अब फेरि अर्को विपद् आयो। त्यसको स्रोत हामीसँग छैन। विश्व समुदायसँग लिनुपर्छ। लिँदै गर्दा त्यहाँ पनि अनुदान नहुने र हामी पूरै लोनमा जानुपर्‍यो भने फेरि थप ऋणको भार ब्यहोर्नुपर्ने भयो। त्यसले गर्दा एउटा ठूलो अभियान हामीले अहिले गरिरहेको सङ्कटमा परेका भल्नरेबल देशहरू विपद्‌पछि पुनर्निर्माणका लागि पनि ऋण नै लिनुपर्ने भयो भने यसले त हामीलाई कहिले पनि उठ्न दिँदैन। निरन्तर पुनर्निर्माण गरिराख्नुपर्ने हुँदा ‘ग्रान्ट बेस फाइनान्सिङमा जानुपर्‍यो’ भन्ने एउटा क्याम्पेन छ।

अर्को क्याम्पेन- क्लाइमेट रेजिलियन्स बिल्ड गर्न पैसा चाहियो। अप्ठ्यारो परेपछि पाउने पैसा त छँदै छ, तर भोलि विपद् त आइराख्न सक्छ नि ! ती विपद् आउँदा हामीसँग पहिल्यै पैसा भएर विपद् आउँदा पनि अप्ठ्यारो नपर्ने समुदायहरूको निर्माण गर्नुपर्‍यो।

हामीले यी दुइटै खाले स्रोतमा तर्क गरेका छौं। तर तुरुन्तै नै त्यो परिवर्तन होला भन्ने कुरामा ग्लोबल इन्स्टिच्युसनहरू त्यो तहमा देखिँदैनन्। हामीसँग जुन लस एन्ड ड्यामेज फन्ड छ, त्यो अत्यन्त थोरै पैसा छ। त्यसँग अब हामीले तुरुन्तै एउटा २० मिलियन डलर मागेका छौं । मलाई लाग्छ, त्यति चाहिँ पाइन्छ होला। किनभने, अहिले जुन किसिमको माहोल बनेको छ, मैले लस एन्ड ड्यामेजकै लिडरसिपसँग गरेको कुराकानी, हाम्रो साथीहरूले अर्थ र वातावरण मन्त्रालयमा पठाएको चिठी र लगातार क्याम्पेनले गर्दा मलाई लाग्छ- अब आउने बोर्ड मिटिङसम्म हामीले २० मिलियन डलर पाउन सक्छौं होला।

तर, २० मिलियन डलर त धेरै ठूलो पैसा भएन। ५ बिलियन डलर भनेको ठाउँमा २० मिलियन डलर त एकदमै थोरै रकम भयो। तर त्यो आफैंमा एउटा प्रतिकात्मक जित चाहिँ हुन्छ। तर मुख्य कुरा के हुन्छ भने, यो लङ्गर टर्म हो भन्ने छ। किनभने, त्यो क्लाइमेट फन्ड नै पनि क्यापिटलाइज्ड हुनुपर्‍यो। त्यहाँ सक्षम राष्ट्रहरूले पैसा राख्दिनुपर्‍यो। उनीहरूले पैसा नराख्दियो भने त त्यहाँ रिसोर्स हुने नै भएन।

त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ, हाम्रो पछिल्लो २० वर्षजतिको समय सेन्सिटाइजेसनको लेभलमा मात्रै हामी सफल भयौं। अभियान बिल्ड गर्ने लेभलमा चाहिँ नेपालले काम गरेको छैन भन्ने मेरो आफ्नै नितान्त व्यक्तिगत बुझाइ हो। किनभने, सेन्सिटाइजेसनको कुरा हाइपर एटेन्सन ग्राबर हो, त्यसले निश्चित समयमा मात्रै ध्यान खिच्छ। जस्तै: हाम्रो कालापत्थरको इभेन्ट कै कुरा गर्ने हो भने त्यसले हामीलाई कोपलाई एकदमै राम्रो स्पेस दिएको हो। तर त्यसपछि के भयो त ? नेपालले त्यसपछि त्यसलाई निरन्तर उठाउन र त्यो मुद्दा बोक्नलाई के गर्‍यो त ? अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सामान्य सहभागिता बाहेक साँच्चै नेतृत्व नै कसरी स्थापित गर्‍यो त ?

बार्बाडोसले जसरी नेतृत्व स्थापित गरेको छ; हामीभन्दा साह्रै सानो देश हो, जनसंख्या पनि सानो छ, भूगोल पनि सानो छ; तर उसको आवाज ठूलो छ। त्यो क्याम्पेन नेतृत्व गर्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो कताकता कमजोरी भएको जस्तो लाग्छ। यदि हामी साँच्चै सफल हुने हो भने आइसोलेटेड इन्सिडेन्टहरूमा मात्रै केन्द्रित नभएर लङ टर्म डोमेस्टिक फ्रन्टमा पनि इन्स्टिच्युसन बिल्डिङ र अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा पनि ‘कोलेसन बेस्ड क्याम्पेन’ (Coalition Based Campaign) मा काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ।

यहाँले ५ बिलियन डलरको क्षति भएको छ भने पुनर्निर्माणका लागि ठूलो पैसा चाहिन्छ भन्नुभयो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभा एउटा आफ्नो इस्युलाई गम्भीर ढङ्गले राख्ने फोरम हो। यहाँले विभिन्न देशहरूसँग लामो छलफल गरिरहँदा हामीलाई मूलतः अहिले अनुदानका लागि विभिन्न देश वा संस्थाहरूबाट कत्तिको सहयोग जुट्ने’ पाउनुभएको छ ?

अहिले हामीले जी-सेभेनमा पनि नेपालको मुद्दामाथि छलफल गर्‍यौं। जी-सेभेन विश्वको सबैभन्दा धनी र शक्ति राष्ट्रहरूको समूह पनि मानिन्छ। मैले स्पष्ट ढङ्गले भनेको छु- हामीलाई रिसोर्स चाहिन्छ। सामान्यतया विपद् भइसकेपछि १५ दिन वा एक महिनापछि हेडलाइनबाट हराउँछ र सबैले बिर्सिन्छन्, त्यस्तो नहोस् भन्ने हाम्रो आकाङ्क्षा छ।

तर, यतिबेला हामीले विशिष्ट माग किन गरिराख्या छैनौं भने, हामीसँग जे स्रोत छ, नेपाल र नेपाललाई माया गर्ने विश्व समुदायले नै पहिलो चोटि यत्रो सहयोग गरेको छ। अमेरिकाले ३५/३६ मिलियनसम्म पुर्‍यायो। उहाँहरूले विभिन्न ढङ्गले राहतमा, जिन्सी अनुदानहरूमा लगायत दुइटै छिमेकीहरूले ठूलो स्रोत हामीलाई दिनुभएको छ।

सँगसँगै मैले के पनि भनें भने- नेपालभित्र भएका नेपाली, नेपाल बाहिर भएका नेपाली र नेपाललाई माया गर्ने व्यक्तिहरूले मात्रै यो वर्ष १०० मिलियन डलरको सहयोग गर्नुभएको छ। अनि त्यो नेपालको इतिहासमा प्रधानमन्त्री राहत काेषमा यति धेरै स्रोत गएको पहिलो चोटि हो।

यसको अर्थ यो सरकारप्रति एकदमै ठूलो विश्वास छ। यत्रो ठूलो स्रोत हामीलाई आफ्नै आन्तरिक क्षमता र विभिन्न कारणबाट माया गरेर हामीलाई दिनुहुने साथीहरू, मित्रहरू, नेपालीहरू, नेपाललाई माया गर्ने अरू संस्था लगायतबाट आएको हो नि त ! त्यो स्रोतले नेपाल सरकारप्रति एकदमै ठूलो विश्वास र अपेक्षा पनि देखाउँछ।

हाम्रो अपेक्षा ठूलो छ, तर स्पेसिफिक के चाहिन्छ ? भन्ने कुरा हाम्रो अहिलेको ‘पोस्ट डिजास्टर निड एसेसमेन्ट’ (पीडीएनए) सकेर आउँछु भन्दा अमेरिकादेखि रोमानियासम्मका विदेशमन्त्री अथवा मैले भेटेका उच्चपदस्थ व्यक्तित्वहरूले सहयोग गर्न तयार छौं भन्नुभएको छ। अब त्यो ठ्याक्कै रकममा कसरी ट्रान्सलेट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ जतिबेला हामी पीडीएनए सकेर जान्छौं, त्यतिबेला मात्र थाहा होला।

सन् २०१५ को भुइँचालो पछाडि नेपालले त्यसैगरी तत्कालै पीडीएनए गर्‍यौं र एउटा ठूलो दाता सम्मेलन गरेका थियौं । र, त्यसले एउटा ठूलो मात्रामा सहयाेगकाे प्रतिबद्धता पनि आएको थियो। अहिले हामी रसुवा बाढीपछि त्यसैगरी एउटा त्यस्तो सम्मेलन गर्ने योजनामा छौं, हाम्रो तयारी त्यही नै छ ?

हाे, हामी त्यो तयारीमा छाै‌ं । पीडीएनए भइसकेपछि अझै स्पष्टता आउँछ। किनभने, त्यसले वास्तविक आवश्यकता देखाउँछ। त्यहाँ फेरि निजी घरहरू, सार्वजनिक पूर्वाधार, सडक, पुल, अस्पताल, स्कुल लगायतमा निजी क्षेत्रको पनि ठूलो हानिनाेक्सानीको कुरा छ।

नेपाल सरकारले दशौं हजार घरहरू पुनर्निर्माण गर्नुपर्‍यो भने कुन हदसम्म सहयोग गर्ने ? कति त अब जहाँ बजार र गाउँहरू थिए, त्यहाँ बस्नै नसक्ने स्थिति छ भनेपछि रिलोकेट नै गर्नुपर्‍यो। फेरि त्यसको अर्को एउटा जटिलता म देख्छु।

तर, अहिलेसम्मको हाम्रो तयारीको हिसाबले दाता सम्मलेनकाे तयारीमा छौं। २०१५ मा हाम्रो अनुभव सकारात्मकै थियो। आजसम्मको अवस्थामा पनि मैले सकारात्मक नै उत्तर पाएको छु।

अलिकति फरक विषयतिर जाऔं। यहाँले साइडलाइनमा धेरै डिग्निट्रिजहरूसँग भेट्नुभयो। महत्त्वपूर्ण दुई-तीनवटा मिटिङको कुरा गर्दा यहाँको भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशङ्करसँग मिटिङ भयो। एकातिर नेपाल-भारतको असाध्यै सघन र गहन सम्बन्ध छँदैछ । तर अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको तयारी पनि दुई सरकारले गरिरहेका छन्। उहाँसँग यी दुई सन्दर्भमा कहाँ र केके कुराहरू भए ?

यो फोरमहरूमा हुने सबै भेटघाटहरू छोटाछोटा र विशेषगरी एकखाले सम्बन्धलाई नवीकरण गर्ने अवसरका रूपमा लिइन्छ। त्यसले गर्दा एकदमै विषयवस्तुको गहिराइमा पुगेर गर्ने छलफलहरू कोही-कोहीसँग नै भएको छ।

पक्कै पनि समकक्षी एस. जयशङ्करज्यूसँग पनि अहिले पछिल्लो बाढी भइसकेपछि भारतले नेपाललाई गरेको सहयोगप्रति धन्यवाद ज्ञापन र अरू विषयहरूमा छलफल भए । जस्ताे मेरो जुनमा भारत भ्रमणपछि दुई देशका स‌ंयन्त्रहरूकाे बैठक राम्रो भइराखेको छ त्यसमा पनि छलफल भयो।

केही आउटस्ट्यान्डिङ इस्युजहरूमा चाहिँ सम्माननीयज्यूको भ्रमणमा पनि केही विषयहरू उठ्न सक्ला, त्यसको लागि हामी पूर्वतयारीको काम गरौं भन्ने ढङ्गका कुराहरू मात्रै भए। एकदमै गहिराइमा गएर बस्ने त्यो किसिमको समय र परिस्थिति थिएन।

तर, द्विपक्षीय रूपमा भएका सबै खालको विषयहरूलाई ‘एक ठाउँमा ल्याऔं’; जस्तै: ‘ट्रेड एन्ड ट्रान्जिट’ का कुराहरू पनि हामीले अहिले पछिल्लो समय (जस्तै: हाम्रो ट्रान्जिट ट्रिटी नै २००९ मा भयो, त्यसपछि सात-सात वर्षमा स्वत: नवीकरण भइराख्या छ। अस्ति अर्थमन्त्री जाँदा पनि र मैले पनि फेरि जयशङ्करजीसँग अब यो यस्ता विषयहरूमा पनि अब हामी छलफल गर्न चाहन्छौं, सकिन्छ भने पहिला नै गरौं भन्ने कुरा उठाएको छु।

त्योबाहेक हाम्रा कनेक्टिभिटीसँग जोडिएका विषयहरू पनि छन्। जलस्रोत र ऊर्जाका विषयहरू छँदै छन्। अहिले मैले यसो सरसर्ती धेरै मिटिङलाई केही शब्दहरूमा समेट्न पर्‍यो भने सबैको चासो, चिन्ता र धेरै बैठकहरूको विषय चाहिँ विपद् र विपद्‌पछिको पुनर्निर्माण भएका छन्।

भारतसँगको मिटिङ र प्रधानमन्त्रीको भ्रमण हुँदै गरेको सन्दर्भमा जोड्न मन लागेको के छ भने, यहाँले मन्त्री भएलगत्तै मोरिससको भ्रमण गर्दा त्यहाँ चाहिँ जयशङ्करसँग द्विपक्षीय वार्ता भएको थियो। त्यो वार्तामा यहाँले हामी अहिले हाम्रो ओभरल फरेन पोलिसीमै रिभ्यु गरिरहेका छौं भन्नुभएको थियो । भारतसँगका हाम्रा सम्बन्धका विषयहरूलाई पनि ‘रिप्रायटाइज’ गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं। त्यसपछि मात्रै हामीले एउटा समझदारी बनाएर प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण गर्नुहुन्छ र एउटा ठाेस उपलब्धि हासिल हुने खालको भ्रमण हुन्छ। यो बीचमा हामीले त्यो काम गर्‍यौं ? अब यो प्रधानमन्त्रीको अब हुने भ्रमणबाट चाहिँ एउटा ठूलो सब्सटान्सियल उपलब्धि अपेक्षा गर्न सक्छौं ?

यसमा हामी निरन्तर काम गरिराखेका छौं। मूल रूपमा नेपाल-भारत अथवा छिमेकी र अन्य मित्रराष्ट्रहरूको सम्बन्धको विषयबाट पनि कुनै न कुनै ढङ्गले हामीले अझै राम्रो आर्थिक लाभ लिन सक्नुपर्छ भन्ने हो। जस्तै: मैले सधैं भन्ने गरेको के हो भने- विदेश नीति भनेको आन्तरिक पोलिसीले नै निर्देशित गर्छ।

अहिले नेपाल सरकारको द्रुत आर्थिक वृद्धिको कुरा हो। त्यसले गर्दा आर्थिक वृद्धिलाई सहज हुने खाले व्यावहारिक सहकार्यमा हामी अगाडि बढ्ने प्रयास हाम्रो हो। पछिल्लो समय मलाई लाग्छ, मोरिसस र त्यसपछि मेरो विशेषगरी भारतको भ्रमण भइसकेपछि हामीबीच जुन संयन्त्रहरू लामो समयदेखि निष्क्रिय थिए, ती सबै खाले संयन्त्रहरू चलायमान बन्न थाले। ४० भन्दा बढी संयन्त्रहरू छन्, अहिले हरेक हप्ता दुइटा–तीनवटा जस्तो संयन्त्रहरूको मिटिङ हुन थालेको देखिन्छ।

ती संयन्त्रहरू चलायमान हुँदै गर्दा द्विपक्षीय रूपमा भएका समस्याहरूलाई पनि त्यहाँ छलफलमा ल्याउन पाइयो। सबै विषयको समाधान एकैचोटि नहोला तर कम्तीमा पनि त्यहाँ छलफल भएपछि त्यसबाट उठेका विषयहरू शीर्ष तहको भ्रमणमा जाँदा त्यसले आउटकम ल्याउँछ। नत्र फेरि भ्रमण मात्रै हुने, त्यसले कुनै पनि आउटकम नल्याउने अवस्था आउँछ।

त्यो अर्थमा धेरै हदसम्म अहिले हामीले काम गरेका छौं र अझै हामी थप यसमा काम गर्छौं नै। मूल रूपमा हामीले आउटकम खोजेका विषयहरू कनेक्टिभिटी, ऊर्जा र व्यापारसम्बन्धित हो।

पक्कै पनि सीमासँग सम्बन्धित कतिपय विषयहरूमा एकदमै राम्रो प्रगति भएको छ। जहाँ प्रगति भएको छ, त्यसलाई पनि हामीले स्वीकार्नुपर्नेछ। जहाँ अप्ठ्यारो छ, त्यसलाई पनि एक चरण अगाडि पुग्न पाइयो भने त्यो पनि प्रगति मान्न पर्‍यो। वर्षौंदेखि हुनै नसकेका संवादहरू हुन थाले भने सम्बन्धहरूको एउटा सकारात्मक गतिको रूपमा लिनुपर्छ। त्यसले गर्दा यसलाई हामीले समष्टिगत रूपमा नै अहिले आर्थिक सहकार्यको काेण अलि बढी छ हाम्रो।

पक्कै पनि त्यसमा केही न केही सकारात्मक नतिजा आओस् भनेर हाम्रो विभिन्न खाले छलफल भइराख्या छ। यसमा हामीले स्पष्ट भनिरहेका छौं- प्रधानमन्त्रीज्यू आउँदा एकदमै परम्परागत खाले भ्रमण हुने, फर्केर आउने अथवा त्यहाँ हामी थुप्रै घोषणाहरू गर्ने तर ती घोषणाहरू कार्यान्वयन नहुने जस्तो परिस्थितिबाट ठ्याक्कै आउटकम हुने एक-दुइटा कुरा चाहिँ हामी गरौं भन्ने छ।

त्यसबाहेक सीमाका विवादहरू छन्। नेपाल-भारतले कहिलेकाहीँ यो ‘सीमा विवादको विषयलाई अहिले थाती राखौं, अरू विषय मुभ अन गरौं’ भनेर सोचिरहेको छ। कहिलेकाहीँ सीमा विवाद नै प्रधान बनिरहेको देखिन्छ। यहाँहरूको एप्रोच ‘इकोनोमिक कोअपरेसन र सीमा विवाद’ दुईवटा विषयलाई सँगसँगै अगाडि लैजाऊँ भन्ने हो अथवा कस्तो खालको एप्रोच यहाँहरूले सोचेर भन्नुभएको छ ?

यसमा अब एयरपोर्टका कुरा, एयरलाइन्सका कुरा, इभन ट्रेनका कुरा, कनेक्टिभिटीका कुरा छन्। ऊर्जासँग पनि हामी अहिलेको जुन हरेक वर्ष रिन्यु गर्नुपर्ने झन्झट छ, त्यो अलि दीर्घकालीन बनोस् भन्ने हो। व्यापार पनि अलिकति पूर्वानुमान गर्न सकिने बनोस् भनेर त्यस्ता खाले विषयहरूमा हामीले एकदमै बढी पुस गरेर हाम्रो चाहनाको हिसाबले कुरा राखेका छौं। किनभने, त्यो आर्थिक सहकार्यको विषय सहज बन्यो भने ‘त्यसले राजनीतिक सहकार्यलाई पनि सहज बनाउँछ, सजिलो बनाउँछ’ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो।

सीमाका विषयहरू पनि हामी निरन्तर उठाइराखेका छौं, काम पनि गरिराखेका छौं। जहाँ-जहाँ काम भइराख्या छन्, त्यहाँ एकदमै अहिले (जस्तै: अस्तिको बाउन्ड्री मिटिङमा लखनऊमा भएको बाउन्ड्री मिटिङले पनि) अबको तीन वर्षभित्र अहिले भएका कामहरूलाई, क्रस बोर्डर अकुपेसनको विषयलाई टुङ्ग्याउने भन्यौं। त्यसले गर्दा ती अप्ठ्यारा विषयहरूलाई पनि हामीले अगाडि बढाइराखेका छौं।

थप अझै दुइटा स्थान ‘सुस्ता र लिपुलेक’ सँग जोडिएका विषयहरूमा त केही पनि संवाद नै भएको छैन। हो, त्यो विषयहरूलाई पनि संवादमा ल्याउने हाम्रो पहल र प्रयास हो। त्यसैले संवाद भयो भने बल्ल त्यसले एउटा समाधान निकाल्छ।

अर्को, तीन वर्षमा हामीले क्रसबोर्डर अकुपेसनलाई एक ठाउँमा पुर्‍याउन सक्यौं भने एउटा ठूलो सीमासँग जोडिएको विषयले निकासको बाटो पाउँछ । त्यसपछि अब पक्कै पनि सुस्ता र लिपुलेकसँग जोडिएको अर्को विषय पनि रहन्छ। त्यसमा पनि हामी काम गरिराखेका छौं। त्यतातिर पनि हाम्रा संयन्त्रहरूलाई लग्नको लागि ‘हाम्रो प्रयास छ’। तर मूल ध्येय चाहिँ अहिलेको अवस्थामा आर्थिक सहकार्य हो।

प्रधानमन्त्रीले नोभेम्बरको तेस्रो साता भारत भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसलगत्तै पछि यहाँको चीन भ्रमण हुँदैछ भन्ने सुनिन्छ। त्यसको पनि के तयारी भइराको हो ?

अहिले हामीले यो वर्षभित्र अब ‘स्पेसिफिकल्ली अहिले कतै पनि मिति नै तय भएर यही बेला गर्ने भन्ने तहको छलफल टुङ्गो पुगिसकेको छैन। प्रस्तावित अब के हुन्छ भने- हामीभित्रै पनि सम्भावित कुन समय उपयुक्त होला ? भन्ने कुराको छलफल आन्तरिक रूपमा पनि’ भइराखेको हुन्छ।

अहिले हामीले सामान्यतया जुन ढङ्गको भिजिट हामी गर्ने हाम्रो आकाङ्क्षा छ, त्यो भिजिटलाई केही हदसम्म केही न केही विषयहरूमा आउटकममा जानको लागि हामीलाई केही महिनाको समय भारतलाई नै लाग्छ भन्ने छ। त्यसपछि अब त्यो भ्रमण भयो भने/हुँदा स्वभाविक रूपमा उत्तरी छिमेकीमा पनि जानुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। तर ठ्याक्कै अहिले उहाँहरूसँग (जस्तै: नेपाल र चीनबीच पनि) त्यसरी हामी बसेर कहिले भिजिट गर्ने ? भन्ने ढङ्गको कुराहरू भइसकेको छैन।

तर, समयक्रममा अब यो हामीले सुरुदेखि भनेकै विषय पनि के हो भने- समयक्रममा दुई पक्षलाई सहज हुने समयमा, उपयुक्त समयमा हामीले आन्तरिक गृहकार्य गरेर भ्रमण गर्छौं भनेर भनिराख्या छौं।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घकाे शान्ति सेना मिसनमा नेपालको एकदमै ठूलो योगदान छ। अहिले पनि त्यो सङ्ख्या घट्दा ‘नेपाल सबैभन्दा ठूलो योगदानकर्ता’ हो। तर पछिल्लो समय बजेट वा अलि आर्थिक सङ्कट पनि सङ्घर्ष हुँदा हाम्रो साइज घटिरहेको छ। यहाँको मिटिङहरूमा नेपालले गरेको योगदान र यो सङ्ख्या बढाउने विषयमा के छलफल भयो ?

महासचिवज्यूलगायत उहाँको सहायक अन्डर सेक्रेटरी जनरल सर दुवै यो विषय हेर्नेसँग हाम्रो दुई-तीनवटा फरकफरक बैठक भए। हामीले यसमा अब संयुक्त राष्ट्रसङ्घ आफैंमा आर्थिक रूपमा अप्ठ्यारोमा परेको विषय भएको कारणले गर्दा उहाँलाई इभन जुन पछिल्लो समय ३० प्रतिशतसम्म घटेको छ, त्यो नै व्यवस्थापन गर्न, अप्ठ्यारो परिरहेको चाहिँ हामीले आफूले पनि महसुस गरेका छौं। किनभने, हामी पनि आफैं संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य हौं नि त !

त्यो अर्थमा हामीले के भन्यौं भने- हामीलाई अप्ठ्यारो परेको छ, आर्थिक रूपमा समस्या छ भन्ने कुरा हामी बुझेका छौं। तर परेको अवस्थामा यदि शान्ति सेनाहरू चाहियो भने हामी तुरुन्तै नै थप गर्न सक्छौं। र, नेपाल आफ्नो यो शान्तिप्रतिको प्रतिबद्धताप्रति एकदमै अडिग छ, जुनसुकै अवस्थामा पनि हामी यतिबेला तयार नै भएर बसेका छौं भनेर भन्यौं।

अब हामीलाई अनौपचारिक रूपमा केही सकारात्मक सङ्केतहरू दिनुभएको छ। तर फेरि त्यो उहाँहरूले पनि हामीलाई अब अहिले यो परिपक्व भइसक्या छैन, त्यसले गर्दा अहिले नै यसको बारेमा बाहिर छलफल नगर्नुहोला भनेर भन्नुभएको छ। तर एकखाले सकारात्मक बाटो मैले एउटा आशा गरेको छु। तर उहाँहरूले हामीलाई औपचारिक ढङ्गले कम्युनिकेसन गर्नुभएको छैन। केही न केही बढ्छ कि ! भन्ने चाहिँ मेरो अपेक्षा हो यतिबेला।

यसबाहेक अब यो न्युयोर्कबाट ‘नेपाली जनतालाई दिनुपर्ने सन्देश’ के छ यहाँको ?

एकदमै धेरै चासोका साथ विशेषगरी सम्माननीयज्यूको कारणले गर्दा पनि हो, नेपालले यो सरकार आइसकेपछि विश्वको सबैभन्दा ठूलो मञ्चमा आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्छ ? भनेर एकदमै ठूलो चासो, चिन्ता र अपेक्षाहरू बोकिएको थियो जस्तो लाग्छ।

र, मलाई लाग्छ- हामीले सकेको नेपाललाई विश्व मञ्चमा दरो ढङ्गले उभ्याउने प्रयास गरेका छौं र नेपालको प्रतिष्ठा, मान र शानलाई अनि नेपालले नेतृत्व पनि गर्नसक्छ विश्व मञ्चलाई भन्ने एउटा सन्देश दिएका छौं जस्तो लाग्छ।

निरन्तर रूपमा आम नेपाली जनताहरूले जसरी चासोका साथ कामलाई राख्नुभएको छ, जुन अपेक्षा राखिराख्नुभएको छ; त्योप्रति ‘धन्यवादका साथसाथै निरन्तर यो खबरदारी र निरन्तर एकदमै सतर्क हुन्छौं। उहाँहरूले दिनुभएको मार्गदर्शनलाई नै निरन्तर हामी यसरी नै अन्य मञ्चहरूमा पनि लाने र नेपालले भोगेका समस्या-अप्ठ्यारोका साथसाथै नेपालले नेतृत्व पनि गर्नसक्छ विश्वलाई भन्ने एउटा सन्देश दिने हाम्रो प्रयास रहन्छ।