विपद्‌मा अपांगताका सवाल र प्राथमिकता

भदौ १० गते रसुवामा आएको विनाशकारी बाढी तथा पहिरोपछि खोज तथा उद्धार, राहत, विस्थापितको व्यवस्थापन, क्षतिको मूल्यांकन र पुनर्स्थापनाका कार्यहरू भइरहेका छन् । विपद्‌को जोखिम सबैलाई हुने भए पनि अन्य व्यक्तिको तुलनामा अपांगता भएका व्यक्ति र तिनका हेरचाहकर्ताका लागि यो अवस्था झनै चुनौतीपूर्ण हुने गर्दछ ।

यस्तो समयमा अपांगता भएका व्यक्तिको जीवन र सुरक्षामा जोखिम बढ्नुको कारण केवल उनीहरूको अशक्तता मात्र नभई अन्य पक्षहरू पनि हुनपुग्छ ।

पहुँचयुक्त सूचना नहुनु, उद्धार प्रणालीमा आवश्यक सहयोगको व्यवस्था नहुनु, सुरक्षित स्थानमा पुग्ने बाटो सहज नहुनु, सहायक सामग्री हराउनु वा क्षति हुनु आदि कारणले पनि उनीहरू बढी जोखिममा हुन्छन् । यी सँगै राहत वितरण स्थलमा पुग्न नसक्नु, अस्थायी आश्रयस्थल पहुँचयुक्त नहुनु तथा आवश्यक स्वास्थ्य र व्यक्तिगत सहयोग नपाउनु जस्ता संरचनागत अवरोध प्रमुख रूपमा आउने गर्दछन् ।

तथ्यांकमा नदेखिँदा प्रतिकार्यमा पनि नदेखिने जोखिम

नेपालको जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको २.२ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा अपांगता रहेको छ । यो तथ्यांक जनगणनामा ‘म वा मेरो परिवारमा अपांगता छ’ भनेर स्वघोषणा गरिएका तथ्यांक मात्र हुन् । अपांगता भनेर रिपोर्ट नगरिएका धेरै व्यक्ति यसमा छुटेका हुन सक्छन् ।

जनगणनामा प्रयोग गरिएका प्रश्न, अपांगताको सामाजिक बुझाइ, अपांगताप्रतिको विद्यमान नकारात्मक अवधारणा, अपांगता पहिचानको सीमितता लगायतका कारण धेरै व्यक्ति यो तथ्यांकमा समेटिएका छैनन् । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले विश्वको कुल जनसङ्ख्याको १६ प्रतिशत व्यक्तिमा गम्भीर किसिमको अपांगता रहने आँकलन गरेको छ । नेपालमा गरिएका अन्य घरधुरी सर्वेक्षणले पनि जनगणनामा देखाएको भन्दा धेरै प्रतिशत जनसङ्ख्यामा अपांगता रहेको देखाएका छन् ।

सोही तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने पनि नेपालमा १० देखि १५ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा अपांगता रहेको आँकलन गर्न सकिन्छ । यसले अपांगतालाई केवल सानो जनसङ्ख्याको रूपमा हेर्न नमिल्ने तथ्यको उजागर गर्दछ।

रसुवा बाढीपश्चात् भदौ १८ गते संसद्‌मा बोल्दै र श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको दिन बालबालिकालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री बालन्द्र शाहले बाढीमा गम्भीर घाइते, गर्भवती, सुत्केरी, अपांगता भएका व्यक्तिहरू र ज्येष्ठ नागरिकसँगै बालबालिकालाई उद्धारमा पहिलो प्राथमिकता दिएको कुरा बताए ।

यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । यद्यपि, प्राथमिकता व्यवहारमा लागू गर्न थप जोखिममा पर्न सक्ने सम्बन्धित व्यक्तिको अवस्था, स्थान र आवश्यकताको यथार्थ जानकारी महत्वपूर्ण हुन्छ।

प्रभावित जिल्लाको तथ्यांकलाई हेर्दा नुवाकोटमा कुल जनसङ्ख्याको २.६४ प्रतिशतमा अपांगता रहेको पाइन्छ । त्यस्तै रसुवा जिल्लामा २.७७ प्रतिशत, धादिङमा २.७८ प्रतिशत र चितवनमा २.३ प्रतिशत अपांगता भएका व्यक्ति रहेको देखिन्छ ।

प्रभावित जिल्लामा अपांगता भएका बालबालिका अध्ययन गर्ने एकीकृत, स्रोत तथा संस्थागत विद्यालयहरू पनि रहेका छन् । विपद्‌को समयमा र बाढीपश्चात् यी बालबालिका के-कति थिए र उनीहरूको अवस्था के-कस्तो छ भन्ने तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको छैन । सरकारद्वारा सञ्चालित ‘रसुवा बाढी उद्धार पोर्टल’ बाट प्रभावित व्यक्ति अपांगता भएको व्यक्ति हो वा होइन र उसलाई अपांगतासम्बन्धी कस्तो सहयोग चाहिन्छ भन्ने थाहा पाउन सकिँदैन ।

यहाँबाट एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ– विपद्‌बाट अपांगता भएका व्यक्तिहरू कति प्रभावित भए भन्ने यकीन तथ्यांक नै उपलब्ध छैन । यस्तो अवस्थामा उनीहरूको उद्धार, राहत, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य आवश्यक सहयोगको प्राथमिकता ‍कसरी निर्धारण गर्न सकिन्छ ? तथ्यांकमा समावेश नभएको समुदाय आवश्यकता पहिचानको प्रक्रियाबाट समेत ओझेलमा पर्न सक्छ ।

आवश्यकता पहिचानमै नदेखिएपछि त्यसअनुसारको बजेट विनियोजन, राहत तथा सेवा प्रवाह र पुनर्स्थापनाका योजनामा पनि उनीहरूको पहुँच सुनिश्चित नहुने जोखिम रहन्छ । त्यसैले विपद् प्रतिकार्यमा ‘सबैलाई समेटिएको’ वा अपांगता भएका व्यक्तिलाई ‘प्राथमिकतामा राखिएको’ भन्ने औपचारिक दाबी मात्र पर्याप्त हुँदैन । त्यसका लागि तथ्यमा आधारित, समावेशी र उत्तरदायी योजना तथा कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ।

के गर्दैछ त सरकार ?

सुरुवाती चरणमा अपांगता भएका व्यक्ति कति प्रभावित भए भन्ने सरकारी तवरबाट यकीन तथ्यांक प्राप्त गर्न नसकिए तापनि विभिन्न संघसंस्थाले हाल यो तथ्यांक संकलन गरिरहेको पाइन्छ । प्रकोपपश्चात् सुरुमा प्रयोग गरिएका प्रभावित व्यक्ति, परिवार, क्षति तथा आवश्यकताको तथ्यांक संकलनका धेरै फारामहरूमा अपांगताको अवस्था व्यवस्थित रूपमा समेटिएको थिएन । तर अपांगता क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न संघसंस्थाको पहलले विपद्पश्चात् आवश्यकता आँकलन लगायतका सरकारी तवरका तथ्यांक र अन्य गैरसरकारी तवरबाट संकलन गरिएको तथ्यांक फाराममा अपांगताको विवरण राख्न सुरु गरिएको छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणद्वारा जिल्ला प्रशासन कार्यालय एवं जिल्ला तथा राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रहरूबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा तयार पारिएको स्थितिसम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार रसुवा-भोटेकोशी बाढीबाट हालसम्म जम्मा १५६ जना अपांगता भएका व्यक्तिहरू प्रभावित भएका छन्, जसमध्ये ७९ जना विस्थापित, १६ जना बेपत्ता र ७ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ ।

विपद्‌मा प्राथमिकता, कानुनी अधिकार हो

नेपालमा अपांगता समावेशी विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि केही महत्वपूर्ण नीतिगत तथा संस्थागत पहल भएका छन् । अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ ले प्रकोपमा अपांगता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकताका साथ सुरक्षा, उद्धार तथा संरक्षण पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सन् २०२४ मा लैङ्गिक समानता, अपांगता तथा सामाजिक समावेशीकरणलाई समेटेर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी रणनीतिक कार्ययोजना तयार गरेको छ ।

अपांगता समावेशी विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी स्रोत पुस्तिका तथा गैरसरकारी संघसंस्थाबाट तयार गरिएका निर्देशिका पनि उपलब्ध छन् । यी नीतिगत दस्तावेजले स्थानीयदेखि राष्ट्रिय तहसम्म अपांगता भएका व्यक्तिको सहभागिता, पहुँचयुक्त पूर्वसूचना, समावेशी उद्धार, समावेशी तथ्यांक, पहुँचयुक्त आश्रयस्थल तथा पुनर्निर्माणमा समावेशीकरणको आवश्यकता औँल्याएका छन् ।

त्यस्तै अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको धारा ११ ले प्राकृतिक प्रकोप तथा मानवीय सङ्कटलगायत जोखिमपूर्ण परिस्थितिमा अपांगता भएका व्यक्तिको संरक्षण र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न राज्यले आवश्यक सबै उपाय अपनाउनुपर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सन् २०१५–२०३० का लागि विपद् जोखिम न्यूनीकरण, विपद् पूर्वतयारी र जोखिममा रहेका समुदायको संरक्षणका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघले तय गरेको कार्यढाँचा ‘सेन्डाई विपद् जोखिम न्यूनीकरण कार्यढाँचा’ ले पनि अपांगता भएका व्यक्तिलाई केवल विपद्‌बाट प्रभावित वा सहयोग प्राप्त गर्ने व्यक्तिका रूपमा मात्र नभई विपद् जोखिम न्यूनीकरणका सबै चरणमा सक्रिय सरोकारवाला र निर्णय प्रक्रियाका सहभागीका रूपमा स्वीकार गरेको छ । यसरी विपद्‌मा अपांगता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनु केवल मानवीय संवेदना होइन, यो राज्यको कानुनी दायित्व हो ।

तत्कालीन प्राथमिकताका क्षेत्र के हुन् ?

हालैको विपद्‌बाट प्रभावित तथा विस्थापित व्यक्तिहरूमध्ये अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अवस्था पहिचान गरी उनीहरूलाई आवश्यक सहयोग तथा उचित पुनर्स्थापना गर्नु अबको मुख्य आवश्यकता हो ।

बेपत्ता व्यक्तिको सूचना संकलन, सहायता अनुरोध, उद्धारसम्बन्धी जानकारी र सरकारी अद्यावधिक विवरणहरू समावेश गरी स्थापना गरिएको ‘रसुवा बाढी उद्धार पोर्टल’ मा अपांगताको विवरण र उनीहरूलाई आवश्यक अपांगता विशेष सामग्री प्रविष्टि गर्ने व्यवस्था समावेश गर्नुपर्दछ ।

क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्दा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको लैङ्गिकता, उमेर, अपांगताको प्रकार, सहयोगको आवश्यकता, विस्थापनको अवस्था र आवश्यक सहायक सामग्री लगायतका विवरणसमेत समावेश गर्नुपर्दछ ।

हराइरहेका, मृत्यु भएका, विस्थापित तथा राहत आवश्यक भएका अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अवस्था तत्काल पहिचान गर्नुपर्दछ । त्यसका लागि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, सम्बन्धित मन्त्रालयहरू, जिल्ला प्रशासन, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, मानवीय सहायता क्लस्टर, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय, विकास साझेदार तथा सबै संस्थाहरूले समन्वय र सहकार्य गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

आश्रयस्थलहरूमा सहज आवतजावत गर्न सकिने भौतिक संरचना, पहुँचयुक्त शौचालय, खानेपानी, खाना वितरण, स्वास्थ्य सेवा तथा आवश्यक औषधिको व्यवस्था हुनुपर्छ । आवश्यकताअनुसार सांकेतिक भाषा दोभाषे, मनोपरामर्शदाता वा अन्य सहयोगी उपलब्ध गराइनुपर्छ । राहत वितरण गर्दा अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई छुट्टै पहिचान गरी उनीहरूको आवश्यकताअनुसार सामग्रीमा प्राथमिकता र सहज पहुँच सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।

विपद्‌का कारण अपांगता भएका व्यक्तिको सहायक सामग्री जस्तै: सेतो छडी, ब्रेल सामग्री, मोबाइल फोन, श्रवण उपकरण, ह्विलचेयर, बैसाखी तथा अन्य सहायक सामग्री हराएको वा क्षति भएको हुन सक्छ । यस्ता सामग्रीलाई तत्काल अपांगता भएका व्यक्तिलाई आवश्यकताअनुसार उपलब्ध गराउनुपर्दछ । प्रवाह गरिने सबै सार्वजनिक सूचना पहुँचयुक्त ढाँचामा उत्पादन तथा प्रसार गर्नुपर्दछ । सूचना स्क्रिन रिडरमैत्री डिजिटल ढाँचा, अडियो, क्याप्सन, सांकेतिक भाषा, सरल भाषा तथा आवश्यक अन्य पहुँचयुक्त ढाँचामा उपलब्ध गराइनुपर्छ ।

विपतको पुर्वतयारी, पुनर्लाभ र पुनर्निर्माणमा अपांगताका सवाल के हुन् ?

विपद्‌का समयमा अपांगता भएका व्यक्तिलाई वास्तविक रूपमै प्राथमिकतामा राख्न अपांगता भएका व्यक्तिलाई आवश्यक पर्ने उचित व्यवस्था के हो, सो बारे राज्यका निकाय जानकार हुनु महत्वपूर्ण पक्ष हो । अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई अपांगताको प्रकृतिअनुसार उद्धार कसरी गर्ने, राहत वितरण गर्दा उनीहरूको आवश्यकता कसरी सम्बोधन गर्ने र विपद्‌पछि उनीहरूको सुरक्षा र पुनर्स्थापनाका लागि राज्यको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भन्ने पहिचान गर्नु मुख्य पक्ष हो । यो कुरा विपद्‌को समयमा मात्र गर्नुभन्दा विपद्‌पूर्व नै यसको तयारी आवश्यक पर्दछ । उनीहरूका आवश्यकता विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका सम्पूर्ण चरणमा पूर्वदेखि नै समेटिनुपर्छ ।

विपद्‌पछि बनाइने घर, विद्यालय, अस्पताल र सार्वजनिक भवनहरूलाई अनिवार्य रूपमा अपांगतामैत्री बनाइनुपर्छ । विपद्‌का कारण परेको मानसिक आघात कम गर्न स्वास्थ्य र मनोसामाजिक परामर्शसँगै अपांगता भएका व्यक्तिलाई शारीरिक पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यकता पर्न सक्ने फिजियोथेरापीको पनि व्यवस्था गरिनुपर्दछ । रोजगार तथा आयआर्जनका कार्यक्रमहरूमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई समावेश गरी आर्थिक रूपमा सबल बनाउने कार्य प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिनुपर्छ ।

विपद् व्यवस्थापनमा अपांगता समावेशीकरणको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधार अपांगता भएका व्यक्तिलाई केवल सहायता प्राप्त गर्ने समूहका रूपमा नहेर्नु हो । उनीहरू आफ्नै जीवन, आवश्यकता र समुदायबारे सबैभन्दा महत्वपूर्ण जानकारी राख्ने नागरिक हुन् । विपद् जोखिम न्यूनीकरणको योजना बनाउँदा, जोखिमको नक्साङ्कन गर्दा, पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्दा, उद्धार अभ्यास सञ्चालन गर्दा, राहत वितरणको योजना बनाउँदा र पुनर्निर्माणका संरचना तयार गर्दा अपांगता भएका व्यक्तिको सहभागितालाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ ।

स्थानीय तहमा अपांगता भएका व्यक्तिको तथ्यांकलाई उमेर, लैङ्गिकता, अपांगताको प्रकार, बसोबासको स्थान तथा आवश्यक सहयोगका आधारमा व्यवस्थित रूपमा नक्सांकन गर्नुपर्छ । विपद्‌को अवस्थामा कसलाई कहाँबाट उद्धार गर्नुपर्ने हो भन्ने आधारभूत जानकारी स्थानीय विपद् व्यवस्थापन प्रणालीसँग हुनुपर्छ ।

सुरक्षाकर्मी तथा प्रथम उद्धारकर्तालाई विभिन्न प्रकारका अपांगता भएका व्यक्तिलाई सुरक्षित ढङ्गले उद्धार र स्थानान्तरण गर्ने विषयमा नियमित तालिम दिनुपर्छ ।

अन्ततः, विपद्‌ले कसैलाई विभेद गर्दैन, तर हाम्रो पूर्वतयारी र पूर्वाधारले समाजका पछाडि पारिएका वर्ग र समुदायलाई अझ बढी जोखिममा पार्ने गर्दछ।

(लक्ष्मी नेपाल एक्सेस प्लानेटकी कार्यकारी निर्देशक तथा अपाङ्‍गता र महिला अधिकारकर्मी हुन् )