अमेरिकामा मुसलमान र भारतमा जातीय आरक्षणको विरोध

अमेरिकालाई संसारकै सभ्य मुलुक ठानिन्छ भने भारतलाई सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक देश मानिन्छ । तर, त्यही अमेरिकामा यतिबेला मुसलमानको विषयमा विवाद झिकिएको छ । भारतमा चाँहि जातीय आरक्षणको विषयमा विवाद देखिएको छ ।

अमेरिकामा मुसलमानको चर्चा

अमेरिकामा राष्ट्रपतीय चुनावको रौनक बढ्दै जाँदा रिपब्लिकन पार्टीको उमेद्वारीको अग्रणी सूचीमा रहेका डोनाल्ड ट्रम्पका एक समर्थकले राष्ट्रपति बाराक ओबामा मुसलमान भएकाले राष्ट्रपति हुन अयोग्य रहेको बताए ।

डोनाल्डले आफ्ना समर्थकलाई यस्तो अभिव्यक्ति दिन रोक्नुपर्ने डेमोक्रेट्सहरुको तर्क छ भने डोनाल्डले ओबामाको बचाऊ गर्नु आफ्नो जिम्मेवारी नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

अमेरिकामा राष्ट्रपतिको धर्म देशको संविधानसँग जोडिने गरेको छ । राष्ट्रपतिले सपथग्रहण गर्दा बाइबल छुने गर्दछन् ।

राष्ट्रपति ओबामाले आफू इसाइ भएको बताउँदै आएका छन् । अमेरिकाको हवाइमा जन्मेका ओबामाकी आमा अमेरिकी भए पनि पिता केन्याली हुन् ।

त्यसो त सन् २०११ मा पनि ट्रम्पले ओबामालाई चुनौती दिएका थिए कि उनको जन्म केन्यामा भएको होइन भन्ने प्रमाणपत्र पेश गरुन् ।

ओबामाले त्यसबेला आफ्नो जन्मको प्रमाणपत्र पेश गरेका थिए ।

अमेरिकाजस्तो सभ्य मुलुकमा मुसलमानले राष्ट्रपति बन्न पाउँदैन भन्नु हास्यास्पद र गलत रहेको तर्क गर्न थालिएको छ ।
एकजना रिटायर्ड न्युरो सर्जन बेन कार्सन, जो रिपब्लिक पार्टीका तर्फबाट उमेद्वारीको दौडमा तेस्रो नम्बरमा छन्, ले भनेका छन्- मलाई लाग्दैन कि मुसलमान राष्ट्रपति बन्नका लागि योग्य हुँदैन ।

उता अमेरिकाकै टेक्सस राज्यमा एक मुसलमान छात्र अहमद मोहम्मदले बनाएको डिजिटल घडीलाई शिक्षकले बम ठानेर गिरफ्तार गराएको घटनाले पनि यतिबेला ह्वाइट हाउसदेखि भारत र पाकिस्तानसम्म सामाजिक सञ्जालमा हलचल मच्चाएको छ ।

यो घटनालाई अमेरिकीहरुको मुसलमानप्रतिको पूर्वाग्रही नीतिका रुपमा हेरिएको छ । मुसलमानलाई देख्नासाथ आतंककारी ठान्ने अमेरिकी दृष्टिकोण भन्दै यो घटनाको धेरैले सामाजिक सञ्जालमा निन्दा गरेका छन् ।

भारतमा जातीय आरक्षणको विवाद

भारतमा दलितलगायत ओबीसी समुदायले सरकारी सेवा, शिक्षा स्वास्थ्यलगायत विविधक्षेत्रमा आरक्षण पाउँदै आएका छन् । तर, यसै साता राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघका प्रमुख मोहन भागवतले जातीय आरक्षणको दुरुपयोग भएको भन्दै यसलाई बन्द गर्नुपर्ने बताएपछि यसले भारतीय राजनीति गर्माएको छ ।

भागवतले जातीय आरक्षण बन्द गर्न एक समिति गठनका लागि मोदी सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । यस्तो जातिगत आरक्षणको राजनीतिक दलहरुले दुरुपयोग गरेको उनको आरोप छ ।

जातजातिलाई आरक्षण दिने हो भने कति समयका लागि दिने भन्ने समयको निर्धारण हुनुपर्ने उनले तर्क गरेका छन् ।

उता कांग्रेस आइका सचिव भक्तचरण दासले भने विभिन्न जातजातिले संविधानतः पाउँदै आएको आरक्षण कटौती गर्ने हो भने भारतमा वर्ग संघर्ष सुरु हुने चेतावनी दिएका छन् ।

भारतीय संविधानले दिँदै आएको जातीय आरक्षण कटौती गर्न नहुने कांग्रेस नेताको भनाइ छ ।

यद्यपि सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीले मोहन भागवतको भनाइप्रति कुनै औपचारिक धारणा सार्वजनिक नगरेको बीबीसीले लेखेको छ ।

-एजेन्सीहरुको सहयोगमा