बुद्धिकुमार मल्ल, सिइओ, ओम फाइनान्स लिमिटेड
वैशाख १२ गतेको शक्तिशाली महाभूकम्पपछि नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो समस्या आउने अनुमान गरियो । सोहीअनुरूप बैंक 
तथा वित्तीय संस्थाका ऋणीको ऋण तिर्न सक्ने क्षमतामा ह्रास आएको विश्लेषण गरी ऋण तिर्न थप समय दिनुपर्ने आवाज उठ्न थाल्यो । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोहीअनुरूप ०७२ पुस मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने रकम ०७२ माघ मसान्तसम्म प्राप्त भएमा समेत पुस महिनाकै आम्दानी मान्न सकिने गरी परिपत्र जारी गर्यो, साथै सोही परिपत्रमा भूकम्प आउनुपूर्व असल वर्गमा वर्गीकरण गरिएको, भूकम्पबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष पीडित ऋणीको कर्जा असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने सुविधा प्रदान गरियो ।
भूकम्पपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निष्क्रिय कर्जा निकै बढ्ने अनुमान गरिएको थियो, तर नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रदान गरेको सुविधाको प्रभावले गर्दा त्यो अनुमानविपरीत निष्त्रिmय कर्जाहरू बढेन । तर, विश्लेषण गर्नुपर्ने कुरा के छ भने, नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको सुविधा हटाइदिने हो भने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वास्तविक चित्र के हुन्छ ? भूकम्प र त्यसपछि भारतको नाकाबन्दीको प्रभावको वास्तविकता त्यसपछि मात्र थाहा पाउन सकिनेछ ।
नेपालमा ०७२ मंसिरसम्म १९० बैंक तथा वित्तीय संस्था छन् । तीमध्ये ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंक ३०, ख वर्गको विकास बैंक ७३, ग वर्गको फाइनान्स कम्पनी ४७ र ‘घ’ वर्गको लघुवित्त विकास बैंक ४० रहेका छन् । सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको शाखा संख्या ७०३९ रहेका छन् । जसमध्ये क, ख, ग र घ वर्गको क्रमशः १७६३, ८१७, २४४ र ११६० रहेका छन् । जसअनुसार नेपालको अनुमानित जनसंख्या २ करोड ८० लाख ४४ हजार ९६ जनाको आधारमा औसतमा ७ हजार ३९ जनताको भागमा एउटा शाखा पर्दछ ।
०७२ मंसिरको तथ्यांकको आधारमा हेर्दा, क, ख र ग वर्गको कर्जा लगानीको हिस्सा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६६ प्रतिशत रहेको छ । जसमा क वर्गको हिस्सा ५३.८६ प्रतिशत, ख वर्गको हिस्सा ९.०१ र ग वर्गको हिस्सा ३.१३ प्रतिशत रहेको छ भने निष्क्रिय कर्जाको अनुपात क, ख र ग वर्गको क्रमशः २.३७ प्रतिशत, ३.१२ प्रतिशत र १४.१८ प्रतिशत रहेको छ ।
भूकम्पपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अनुमानविपरीत निक्षेप बढ्न थालेको र सोहीअनुसार कर्जा लगानी हुन नसकेका कारण अधिक तरलताले बैंकरलाई पिरोल्न थालेको छ । मंसिर ०७२ मा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपमा औसत ब्याजदर ३.५२ प्रतिशत रहेको छ, जसमा बचतमा २.५२ प्रतिशत, मुद्दतीमा ६.३१ र कलमा ३.३२ प्रतिशत रहेको छ भने कर्जाको औसत ब्याज ९.३१ प्रतिशत रहेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखापरेको अधिक तरलता समस्या समाधानका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले धेरैपटक विभिन्न उपकरणजस्तै ट्रेजरी बिल्स, रिपोमार्फत तरलता व्यवस्थापन गर्न रकम पनि संकलन गरिसकेको छ । तर, यो प्रयासले अल्पकालीन समस्या केही हदसम्म समाधान गरे पनि यस्ता खालका उपकरणले दीर्घकालीन समस्या समाधान भने गर्न सक्दैन । जबसम्म तरलता खर्च हुँदैन, तबसम्म यो समस्या पूर्ण रूपमा समाधान हुन सक्दैन । जसका लागि लगानीको वातावरण बन्नु आवश्यक हुन्छ । लगानीकर्ताहरू नयाँ लगानीका लागि मानसिक रूपमा तयार नहुनु र यदि कोही तयार भइहाले पनि भौतिक पूर्वाधार तथा अति आवश्यकीय वस्तुहरू जस्तै इन्धन तथा कच्चा पदार्थको सहज उपलब्धता नहुनुले कठिनाइ भइराखेको अवस्था छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जा लगानी नभइरहेकाले निक्षेपको ब्याज घट्दो क्रममा छ । वाणिज्य बैंकहरूको ०७२ असारमा निक्षेपको औसत ब्याजदर ३.९४ प्रतिशत रहेकोमा अहिले २०७२ मंसिर महिनासम्म आइपुग्दा ३.५२ प्रतिशतमा झरिसकेको छ । यस्तै, परिस्थिति रहेमा अझै घट्ने निश्चित छ र यो अवस्था अर्थतन्त्रका लागि राम्रो पक्कै होइन । निक्षेपलाई सदुपयोग गरी व्यवस्थित लगानी गर्न सकिए मात्र देशको विकासले गति लिन सक्छ ।
अहिलेको बैंकिङ क्षेत्रको स्थितिले गर्दा हालसालै नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पुँजी बढाउन गरेको निर्देशनअनुरूप बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुँजी बढाउन पेस गरेको पुँजी योजनाअनुसारको हकप्रद सेयर निष्कासनको कार्यान्वयनमा कठिनाइ पर्ने देखिन्छ । यदि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हकप्रदमार्फत पुँजी बढाउन योजना बनाएमा अहिलेको वर्तमान परिस्थिति अनुसार उनीहरूलाई पुँजी वृद्धिअनुसार कर्जा लगानी गर्न कठिनाइ पर्ने र सोको असर पुँजीको प्रतिफलमा देखिनेछ ।
अन्तमा, हरेक रातपछि दिन आउँछ । हरेक प्रश्न सँगै जवाफको पनि जन्म हुन्छ । विश्वको कुनै पनि यस्तो विकसित देश छैन, जसले यस्ता समस्या नभोगेको होस् । अमेरिकाजस्तो देशले समेत पटक-पटक आर्थिक मन्दी भोगेर माथि उठेको छ । अहिलेको समस्या नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धेरै समय भोग्नुपर्ने छैन र अथाह सम्भावना भएको यो देशमा लगानीका नयाँ-नयाँ क्षेत्रहरू आउनेछन् र देशले विकासको गति लिनेछ भन्ने विश्वास लिऔं ।
