१४ फागुन, काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले दलित समुदायको उत्थानका लागि संविधानमै उचित व्यवस्था गरिएको बताएका छन् ।
मन्त्री महतले दलित समुदायलाई सामाजिक न्याय दिन नयाँ संविधानले उचित प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको समेत उल्लेख गरे । शनिबारबाट ललितपुरमा सुरु भएको एशीयन दलित अधिकार मञ्चको सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले स्थानीय तहमा दलित समुदायको उचित प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरिएको स्पष्ट परे ।
गाउँ पालिकामा कम्तिमा दुई जना दलित उम्मेदवार उठाउने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिएका हुन् । मन्त्री महतले नेपालमा १३ प्रतिशत जनसंख्या रहेको दलित समुदायको उत्थानका लागि रोगजारीको अवसरको सृजना गर्न आरक्षणको व्यवस्था गरिएको पनि स्मरण गराए ।
उनले सामाजिक विभेदको अन्त्य गरी सबैलाई समान अवसर दिलाउन नेपालको संविधानमै व्यवस्था गरिएको पनि उल्लेख गरे । उनले गरिवी अन्त्य गरेर मात्रै सामाजिक विभेद अन्त्य गर्ने अभियानलाई तीव्रता दिन सकिने पनि स्पष्ट पारे ।
मन्त्री महतले एशीयन मुलुकहरुमा विद्यमान सामाजिक विभेद अन्त्यका लागि मिलेर काम गर्न नेपाल सरकार प्रतिवद्ध रहेको पनि बताए ।
मन्त्री महतले नेपालले दलित अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउन दलित आयेाग गठनको व्यवस्था समेत गरेको पनि बताए । दुई दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा भारत, बंगलादेशसहितका एशियन राष्ट्रको प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको छ । सम्मेलनले समाजिक विभेदको अन्त्यका लागि ठोस कार्यनीति तय गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गरिएकेा छ ।
