८ असार, काठमाडौं । कीर्तिपुर नगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर रमेश महर्जनले बाटो विस्तारको काम सुरु गरेका छन् । बाटो विस्तारका क्रममा महर्जनले सार्वजनिक जग्गामा बनेका भवनहरुलाई पहिलो निशाना बनाएका छन् ।
हालै मात्रै महर्जनले विद्युत प्राधिकरणको कीर्तिपुर वितरण केन्द्रको पर्खाल भत्काएका छन् ।
जेठ २३ गते एक सूचना पठाउँदै नगरपालिकाले वितरण केन्द्रलाई आफैं पर्खाल भत्काउन निर्देशन दिएको थियो । तर प्राधिकरणले नभत्काएपछि नगरपालिका आफैले भत्काइदिएको हो ।
प्राधिकरणका कर्मचारी भने दुराशयवस थोरै समय दिएर पर्खाल भत्काएको बताउँछन् ।
‘प्राधिकरण पछाडिपट्टि रहेको जग्गालाई फाइदा पुर्याउनका लागि यो पर्खाल भत्काइएको हो,’ नाम नखोल्ने सर्तमा एक कर्मचारीले भने ।
मेयरले बाटो विस्तार गर्ने क्रममा निजी घरधनीहरुलाई भने छोएका छैनन् । सबै स्थानमा मार्किङ पनि गरेका छैनन् । बिरोध नहुने ठाउँमा मात्रै भत्काउने उनको रणनीति देखिन्छ ।
तर, मेयर श्रेष्ठ भन्छन्, ‘पहिले सार्वजनिक जग्गामा बनेका घर भत्काउँछु त्यसपछि निजी ।’
विद्युत प्राधिकरणको पर्खाल भत्काइएको एक साता बितेको छ । त्यसपछि अन्य सरकारी तथा निजी भवन भने भत्काइएको छैन ।
मेयर महर्जनले बाटोलाई १४ मिटर चौडा बनाउने बताएका छन् । तर, नगरपालिकाले बुधबार वितरण केन्द्रलाई पठाएको पत्रमा केन्द्रबाट ९/९ मिटर बाटो चौडा गर्न लागेको उल्लेख गरिएको छ । कीर्तिपुर वितरण साखासँगैको सडक हाल ८ मिटर मात्रै चौडा छ ।
मेयर महर्जनले भनेे, ‘सडकको मापदण्ड अनुसार अवैध बनेका सार्वजनिक जग्गामा रहेका घरहरु भत्काएरै बाटो चौडा बनाउने काम थाल्छु । निजीलाई फाइदा पुग्ने गरी भत्कायो भन्नुको तुक छैन ।’
केही समयपछि प्राधिकरणको भवन पनि भत्काउने तयारीमा उनी छन् । केही वर्षअघि भूमाफियाहरुले आफ्नो कब्जामा लिने प्रयास गरेको जग्गामा प्राधिकरणको अहिले वितरण कार्यालय रहेको छ ।
पञ्चायतकालमा बितरण केन्द्र बनाउन प्राधिकरणको जग्गा नभएका कारण गाउँ पञ्चायतले यो जग्गा दिएको थियो । मुआब्जा कि त जग्गा फिर्ता देउ भन्दै यसको मुद्दा सर्बाेच्चमा समेत पुगेको थियो ।
तर, ०६० सालमा सर्बाेच्च अदालतले भोगाधिकार दिएका कारण लालपूर्जा भए पनि दाबी गर्न नमिल्ने भनेर फैसला सुनाएपछि यसको विवाद टुङ्गिएको थियो ।
