४ भदौ, काठमाडौं । काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने क्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्रीलाई ‘गुमराह’मा राखेर पाइएको छ ।
उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने गरी चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास गर्नु पर्ने माग गर्दै डा. गोविन्द केसी ९ साउनदेखि आमरण अनसनमा बसेका थिए । उनले अनसन थालेको तेस्रो दिन नै त्रिविले अदालतको आदेशलाई देखाउँदै नेसनललाई अस्थायी सम्बन्धन दियो ।
तर, यसलाई त्रिवि र कलेज सञ्चालक दुबैले गोप्य राखे । यो बीचमा डा. केसीको माग सम्बोधनका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र कांग्रेस नेता गगन थापाले त्रिवि पदाधिकारीसँग पटक पटक सम्वाद गरेका छन् ।
त्रिवि सिनेटको बैठक बस्यो, जसमा प्रधानमन्त्री देउवा र उपप्रधान एवं शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ सहभागी भए । यो बैठकमा पनि त्रिवि पदाधिकारीले नेसनललाई अस्थायी सम्बन्धन दिएको सुइको समेत दिएनन् ।
जब डा. केसीले अनसन स्थगित गरे, नेसनलले सम्बन्धन पाएको सार्वजनिक गरे । नेसनलका सञ्चालक जैनउद्दिन अन्सारीले सम्बन्धन पाएको सुनाएका थिए ।
कांग्रेस नेता गगन थापा, जो डा. केसीसँग सहमति गरेर अनसन स्थगित गराउन सक्रिय थिए, भन्छन्, ‘डा. गोविन्द केसीको आमरण अनसन जारिरहेकै अवस्थामा अदालतको निर्णयको आड लिई त्रिविले एउटा मेडिकल कलेजलाई खुसुक्क सम्बन्धन दिएको खुलासाले प्रष्ट हुन्छ, चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा कति धेरै षड्यन्त्र र अनैतिक गठबन्धन रहेछ !
वार्ता प्रक्रियामा सहभागीहरुका अनुसार त्रिवि उपकुलपति तीर्थ खनियाँ सहितका पदाधिकारीहरुले नेसनललाई सम्बन्धन दिएको कुनै जानकारी दिएनन् ।
सम्बन्धन दिएको कुरा प्रधानमन्त्रीलाई किन नभनेको भन्ने प्रश्नमा खनियाँले ‘भन्न खोजेको, सुन्नु भएन भन्ने तर्क गरेको एक अधिकारीले बताएका छन् ।
तर, उपकुलपति खनियाँले भने सर्वोच्चको आदेश अनुसार अस्थायी सम्बन्धन दिएको बताए । उनका अनुसार अदालतले २०७१ सालमा भएको आदेश कार्यान्वयनका लागि पछिल्लो पटक असार २७ गते ‘पुनः ताकेता गर्नु नगर्ने गरी’ भनेर फैसला कार्यान्वयन गर्न पत्र आएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय लगायतले पनि आदेश कार्यान्वयन गरेर जानकारी गराउनु भनेर पत्र पठाएको र अब आदेश कार्यान्वयन नगर्दा अदालतको मानहानीको मुद्दा लाग्ने भएपनि सम्बन्धन दिएको उनले बताए ।
सिनेट बैठकका क्रममा आफूले नेसनललाई रोक्न सक्ने अवस्था छैन भनेर संकेत गरेको भन्दै उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री सिनेटमा आउँदा संकेत गरेका हौं । हाम्रो भाषामा हामी रोक्न सक्दैनौं, अगाडि बढिसक्यो भनेका छौं ।’
अझै छ नेसनललाई रोक्ने बाटो
त्रिविले अहिले नेसनल मेडिकल कलेजलाई अहिले अस्थायी सम्बन्धन मात्र दिएको हो । तर, अझै पनि उसले कक्षा सञ्चालन गर्ने अवस्था छैन ।
अब नेसलन मेडिकल कलेजलाई शिक्षा मन्त्रालयले एलओआईको चिठी दिनुपर्छ । मन्त्रालयबाट मेडिकल आउन्सिल हुँदै आईओएममा गएर सिट निर्धारण गर्नुपर्छ । सबै सर्बे सकिएपछि मात्र कक्षा सञ्चालनको अनुमति पाउँछ ।
तर, आईओएमको फ्याकल्टी बोर्डको बैठक राखेर पूर्वाधार नभएकाले नेसनललाई रोक्न सकिने अधिकारीहरु बताउँछन् । नेसनल मेडिकल कलेज अहिले पनि अपार्टमेन्टमा राखिएको छ, जुन मेडिकल कलेजको मापदण्डमा पर्दैन ।
