१९ चैत, काठमाडौं । विभिन्न उद्योगहरुले निरन्तर विजुली उपयोग गर्न लिएको ट्रंक (डेडिकेटेड) लाइनको शुल्क तिर्न नसकिने बताएपछि प्राधिकरणले सर्बोच्चमा मुद्दा दायर गरेको छ । विद्युत संकलन विनियमावलीमा भएका व्यवस्थाको आफ्नो किसिमले ब्याख्या गर्दै उद्योगी व्यवसायीले विजुलीको महसुल तिर्न अटेरी गरेपछि प्राधिरकण सर्बोच्च गएको हो ।
उद्योगीहरुले यस्तो लाइनबाट २० घन्टाभन्दा बढी विद्युत नपाएको बताउँदै ट्रंक लाइनको शुल्क तिर्न नसक्ने बताएका छन् । अहिले विभिन्न स्टिल, सिमेन्ट तथा चुरोट कारखानालाई प्राधिरकणले डेडिकेटेडसरहको बिल पठाएको छ, तर उद्योगी त्यसका विरुद्धमा छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि उनीहरुको पक्षमा विज्ञप्ति जारी गरिसकेको छ ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले कानुनी आधारमा रहेर प्राधिकरणले ट्रंकलाइन लिएका ग्राहककका लागि डेडिकेटेड सरहको बिल पठाएको भन्दै जसरी पनि सो महशुल तिर्नुपर्ने बताए ।
‘अहिले विजुलीको महशुल निर्धाण गर्ने आयोग पनि छैन । यस्तो अवस्थमा विद्यमान कानुनअनुसार नै हामीले बिल पठाउँछौं,’ उनले भने,’सेवा लिएपछि त्यसको तोकिएको महशुल तिर्दिन भन्न कसैले पाउँदैन ।’
उद्योगीहरु भने विनियमावलीको व्यवस्था अनुरुप आफूहरुले ट्रंक लाइनका लागि निवेदन नदिएकाले त्यसलाई डेडिकेटेड सरहको बिलिङ गर्नु नहुने तर्क गरिरहेका छन् ।
‘पहिलेकै जसरी विजुली दिएको छ, तर बिलिङ भने अस्वभाविक र गैरकानुनी छ,’ एक उद्योगीले दावी गरे,’हामीले ट्रंक लाइनका लागि सुविधा मागेका पनि छैनौं । सम्झौता भएको पनि छैन ।’
प्राधिरकणले गैरकानुनी ढंगबाट महशुलका लागि पत्राचार गरेको उद्योगीहरुको आरोप छ । महासंघले नेपाल विद्युत प्रधिकरणबाट विद्युत संकलन विनियमावली २०७३ अनुसार विभिन्न उद्योगी व्यवसायीलाई गरिएको पत्राचार र जारी गरिएको विलबाट उद्योग व्यवसाय संचालनमा ठूलो समस्या पर्न गएको बताएको छ ।
‘विनियमावली अनुसार २० घण्टा वा सो भन्दा बढी समय ट्रंक प्रसारणबाट डेडिकेटेड सरहको प्रसारण सुविधा लिनका लागि छुट्टै सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा सम्झौताविना विद्युत सेवा प्रवाह नै नगरी प्राधिकरणबाट एकै प्रकृतिको विद्युत सेवा लिनेहरूलाई फरक-फरक दरमा महशुल असुल गरिँदा उद्योगी व्यवसायीको संविधानप्रदत्त हक समेत हनन हुन जाने भएकाले अविलम्व थप विलिङ नगर्न/नगराउन अनुरोध गर्छौं,’ महासंघले भनेको छ ।
प्राधिकरणले भने टंक लाइनका लागि करार सम्झौता भएको दावी गरेको छ । तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगबाट भएको निर्णय अनुसार डेडिकेटेड शुल्क नहट्ने प्राधिकरणका प्रवक्ता अधिकारीले बताए । करार सम्झौतामा परिवर्तन गर्न नयाँ आयोग नबनेसम्म सम्भव नहुने अधिकारी बताउँछन् ।
यो सम्झौता हटाउन प्राधिकरणलाई कानुनी अधिकार नभएको उनले बताए । विगतमा लोडसेडिङको बेला दोब्बर शुल्क तिरेर लिएको डेडिकेटेड लाइनको आहिले शुल्क तर्दिन भन्नु अनौठो भएको प्राधिकरणको ठम्याइ छ ।
हाल विद्युत नियमन आयोग गठनको प्रक्रिया चलिरहेको छ । तर, बनिसकेको छैन । यो नबनिन्जेल यो समस्या कायमै रहने देखिएको छ । हाल प्राधिकरणले बारा-पर्साको औद्योगिक करिडोरका विभिन्न उद्योगबाट ४ देखि ५ अर्ब रुपैयाँ महसुल यस्तै विवादका कारण उठाउन सकेको छैन । अन्य क्षेत्रका उद्योगमा पनि यस्तो समस्या देखिएको छ ।
प्राधिकरणले हालै यस्तो ट्रंक लाइनको विवादले देशभरबाट कति महशुल उठ्न बाँकी छ भनेर विवरण संकलन थालेको छ ।
