९ भदौ, काठमाडौं । नेकपा मालले मंसिर ४ को चुनावलाई केही महिना सारेर भएपनि नेकपा-माओवादीलाई चुनावमा ल्याउन माग गरेको छ । तर, वर्तमान सरकार, ११ बुँदे राजनीतिक सहमति र २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउ खारेज नभइ संशोधन गर्नु पर्ने उसले बताएको छ ।
माले महासचिव सीपी मैनालीले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरि उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति र माओवादी नेतृत्वको ३३ दलीय मोर्चाबीचको वार्ता भंग भएकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउनु भएको छ । ‘यस घटनाले देशलाई अन्त्यहीन द्वन्द्व र अस्थिरतातर्फ धकेलेको छ । यसबाट नेकपा माले अत्यन्त दुःखी बनेको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ-‘दुवै पक्षलाई संयमित र व्यवहारिक बनी पुनः वार्तालाई सुचारु गर्न र ‘गोलमेच सम्मेलन’ वा सर्वदलीय वैठक आयोजना गरी त्यसद्वारा संविधानसभाको अर्को चुनाव सम्बन्धी विवादहरुबारे सहमति खोज्न आग्रह गर्दछ ।’
विगतको सशस्त्र द्वन्द्वमा गहन सरोकार राख्ने दल, नेकपा-माओवादीलाई समितिमा सम्मिलित दलहरुका पूर्वाग्रह, संकीर्णता र अहम्को कारणले निर्वाचन प्रक्रियाबाट बाहिर धकेल्नु सार्थक संविधानसभाको निर्वाचनको निम्ति गलत र हानीकारक हुने एमालेले जनाएको छ । ‘अतः निर्वाचनलाई लोकतान्त्रिक, धाँधलीरहित तथा निष्पक्ष र संविधानसभालाई राष्ट्रिय हित तथा जनताका आकांक्षाहरु सम्वोधन गर्न सक्षम बनाउने मागहरुलाई सम्वोधन गर्दै, आवश्यक परे निर्वाचनको मिति २०७० भित्रै हुने गरी केही महिना पर सारेर भए पनि नेकपा-माओवादीलाई निर्वाचन प्रक्रियामा सामेल गर्न संभव सबै प्रयत्नहरु गर्नु सबै जिम्मेवार राजनीतिक दलहरु र सचेत नागरिकहरुको सरोकार तथा दायित्व हो भन्ने हाम्रो ठहर रहेको छ ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । मालेले वार्ता सुचारु गर्न, वार्ताद्वारा सहमति खोज्न आहृवान गरेको छ ।
