२० फागुन, काठमाडौं । फागुन २१ गतेको ‘डेडलाइन’ अघि नै सरकारले संविधानसँग बाझिएका १६५ वटा कानुनलाई एकैपटक दुई विधेयकका रुपमा संसदमा लगेर पारित गरायो । तिनलाई प्रमाणीकरणका लागि शीतलनिवास पुर्याएपछि सरकारले ठूलै राहत महसुस गरेको छ ।
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीको चुनावी गठबन्धनले करीव दुई तिहाई बहुमत प्राप्त गरेपछि गत वर्ष फागुन २१ गते बसेको प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकले केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको थियो एक वर्षभित्र संविधानसँग बाझिएका सबै कानुन परिमार्जन गरिसक्ने ‘डेडलाइन’ ।
ओली सरकारलाई संसदले बोकाएको यो भारी निकै गह्र्रुगो थियो । मन्त्रालयहरुले आ-आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने संविधानसँग बाझिएका कानुनहरुको मस्यौदा तयार गर्नै लामो समय लगाएका थिए ।
यसबीचमा एकातिर कानुन मन्त्रीनै फेरिएका थिए भने अर्कोतिर विपक्ष दलले संसदमा अवरोध जारी राखेको थियो । त्यसैले फागुन २१ भित्र सरकारले यो काम नसक्ने आंकलन भइरहेको थियो ।
तर, सरकारले चलाखीपूर्वक आफ्नो काम पूरा गरेको छ । त्यसो त बाँकी कामहरु पनि छन् । सरकार भने संविधान कार्यन्वयन गर्ने महत्वपूर्ण काम सकिएको दावी गर्दैछ । यही सन्दर्भमा संघीय सरकारका कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री भानभुक्त ढकाललाई अनलाइनखबरले सोधेको थियो, ‘झारा मात्र टार्नुभयो कि साँच्चै सफल हुनुभयो ?’
ढकालले कानुन निर्माणमा अभूतपूर्व सफलता पाएको, सरकारले अघि बढ्ने आधार तय गरेको र केही दिनमै यसका परिणामहरु देखिने जवाफ दिए । प्रस्तुत छ, मन्त्री ढकालको संक्षिप्त कुराकानीः
सरकारले ठुलै काम फत्ते गरेको हो ?
प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकले सरकारलाई एक वर्षभित्र गर्नुपर्ने कामबारे लिखित निर्देशन दिएको थियो । संसद गठन भएको एक वर्षभित्र संविधानसँग बाझिएका कानुनहरु परिमार्जन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था पनि थियो । त्यसकारण पनि संसदको निर्देशन सरकारका लागि बाध्यात्मक थियो ।
हामीले १६५ कानुनलाई २ विधेयकको रुपमा संसदमा लगेर १८ फागुनमा पास गरायौं । दुवै विधेयक प्रमाणीकरणका लागि सम्मानीय राष्ट्रपति समक्ष पेश भइसकेका छन् । अब प्रमणाीकरण भएर कानुनका रुपमा आउनेछन् ।
अर्थात्, सरकारले आफ्नो काम फत्ते गरेको छ । कतिलाई सरकारले गर्न सक्दैन भन्ने लागेको थियो होला, कतिले यसलाई ठूलो मुद्दा बनाउने तयारी गरेका थिए होलान् तर, सरकार जिम्मेवारी पूरा गर्न समर्थ भएको छ ।
यति गरेपछि सरकारको जिम्मेवारी सकियो ?
सरकारको जिम्मेवारी कहिल्यै सकिँदैन, संविधान र कानुनले मार्गदर्शन गरे अनुसार आफ्नो काम गरिरहेको हुन्छ । हामीले यो वर्ष मौलिक हकसँग सम्बन्धित १६ वटा कानुनहरु निर्माण गरेका छौं । सत्य निरुपण तथा मेललिपासँग सम्बन्धित कानुन पनि परिमार्जन गर्यौं । तोकिएका कानुन सम्बन्धी कामहरु लगभग सकिएका छन् ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कामसम्बन्धी कानुनहरु त बनेका छैनन् नि ?
हामीले प्राथमिकताका आधारमा काम गरेका छौं । एक वर्षभित्र नगरी नहुने कामहरु सकिए । अब तीन तहका कामहरु केही बाँकी छन् । साझा सूचीका कामहरुलाई कानुनले परिभाषित गर्ने काम पनि केही समयभित्रै सक्छौं ।
सरकारको एक वर्षको कामलाई आफैंले मुल्यांकन गर्नु पर्दा के भन्नुहुन्छ ?
केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा संविधान कार्यन्वयनका कुनै काम अगाडि बढेको थिएन । तीन तहका निर्वाचन गर्ने बाहेक सबै काम बाँकी थिए । समय कम र चुनौति धेरै थिए । त्यसकारण यो अवधिलाई कानुन निर्माण वा संविधान कार्यन्वयन वर्षको रुपमा लिएर सरकार अगाडि बढ्यो ।
संविधान कार्यन्वयनको पाटो लगभग पूरा भएको छ । संविधान बमोजिम कानुनहरु बनेका छन्, संघीय गणतन्त्र नेपालको कानुनी आधारहरु तयार भएका छन् । सरकारले अन्यत्र आशातित सफलता नपाएको भनिए पनि हामी आफ्नो दायित्व पूरा गरिरहेकै छौं ।
म ठोकुवाका साथ भन्छु- कानुन निर्माणको हिसाबले नेपालको इतिहासमा यो अवधिलाई स्वणिर्म कालका रुपमा लिन सकिन्छ । यति धेरै काम कहिल्यै भएका थिएनन् । कानुनी राज्यको आधारहरु बनाउने काममा हामी सफल भएका छौं ।
सरकारले देखिने गरी केही गर्न सकेन भनिएका बेला यसैमा चित्त बुझाउनुपर्ने हो ?
पूर्वाग्रह नराखी भन्ने हो भने सरकारले एक वर्षमा धेरै काम गरेको छ । मुख्य कुरा कानुन बनाउने दायित्व सरकारको काँधमा थियो । यो पनि नदेखिने काम होइन । कानुन पनि सम्बृद्ध नेपाल निर्माणको आधार हो । यो आधार तयार भएकोले अब परिणामहरु देखिँदै जानेछन् ।
