७ कात्तिक, काठमाडौं । संविधानसभाको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा सुरक्षा चुनौती बढेको भन्दै नेपाली सेनाले सबै सुरक्षा निकायको कमाण्ड आफैले गर्ने गरी निर्वाचनमा अवरोध खडा गर्नेलाई पक्राउ गर्न पाउने अधिकार आफूलाई दिइनुपर्ने सरकारसँग माग गरेको बुझिएको छ । उता दश दिने नेपालबन्द घोषणा गरेको वैद्य माओवादीका नेताहरु सेनाको निगरानी बढ्न थालेपछि अर्धभूमिगत बन्न थालेका छन् ।
संविधानसभाको निर्वाचनमा मुख्य गरेर नेकपा-माओवादी तथा लिम्बुवान-खम्बुवानमा सक्रिय क्षेत्रियतावादी शक्तिहरुको संविधानसभाको निर्वाचन विरोधी गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न सेनाले आफुलाई शक्तिशाली बनाउनु पर्ने माग सरकारसँग राखेको अधिकारीहरु बताउँछन् । सुरक्षा निकायको उक्त मागलाई सरकारले भने तत्काल पूरा गर्दा अन्तराष्ट्रिय रुपमा समर्थन पाईने हो अथवा होइन भन्ने निक्र्यौल गर्न सुरक्षा परिषदको बैठक बस्नुपर्ने अवस्था छ ।
संविधानसभाको सुरक्षाका निम्ति नेपाली सेना कार्तिक ३ देखि नै देशका विभिन्न जिल्लाहरुमा परिचालित भै सकेको छ । सुरक्षाका लागि एक निर्वाचन क्षेत्र बराबर एक कम्पनी खटाउने नेपाली सेनाले जानकारी गराएको छ । जसमा ७० जना रहने छन् । सुरक्षाको ३ घेरा बनाएर नेपाली सेनालाई त्यसको वाहिरी सुरक्षाको जिम्मेवारी दिने बताए पनि नेपाली सेनाले भने साधा पोसाकमा नेपाल प्रहरीसँगै आफ्ना जवान घटाउने योजनामा रहेको सुरक्षा उच्च स्रोतको भनाइ छ ।
निर्वाचनका क्रममा मतदाताको मानसिकतामा कुनै पनि भय पैदा नहोस् र सुरक्षा संवेदनशीलतालाई पनि चिर्न सकियोस् भनेर सेनालाई तेस्रो घेराको जिम्मेवारी दिने सरकारले बताए पनि सेनाले भने त्यसको काउन्टरमा आफ्ना जवान पहिलो घेरामा नै खटाउने भएको हो । तर, ती जवानहरु सादा पोसाकमा समेत खटिने सुरक्षा स्रोतको भनाइ रहेको छ ।
चुनावलाई स्वतन्त्र र भयरहित बनाउन मन्त्रिपरिषदले ६१ हजार ९ सय नेपाली सेना परिचालन गरिने निर्णय यस अघि नै गरिसकेको छ । सेना तथा गृहले चुनावी सुरक्षाका दृष्टिकोणले सामान्य, संवेदनशील तथा अति संवेदनशील गरी निक्र्याैल गरेको छ, जसमा अरुण पूर्वका ९ जिल्लालाई अति संवेदनशील क्षेत्रका रुपमा सुरक्षा अंगले विश्लेषण गरेका छन् ।
१० दिने नेपाल बन्द रोक्ने रणनीति
संविधानसभाको आगामी निर्वाचनलाई वहिस्कार गर्न कार्तिक २५ देखि १० दिने आम हडताल गर्ने बताएको वैद्य माओवादीको बहिस्कार रणनीतिलाई अवरोध गर्न सुरक्षा निकायले उनीहरुका केन्द्रीय स्तरका नेताहरुलाई उनीहरु रहेकै ठाँउमा नजरवन्द गर्ने रणनीति लिएको बुझिएको छ । सुरक्षा संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै माओवादीका नेताहरु भुमिगत भै सकेको सन्दर्भमा सुरक्षा निकायले माओवादीका गतिविधि तथा योजनालाई थाहा पाउन उनीहरुको मोवाइल ट्याप गर्ने, गुप्तचरी सूचना प्रवाहलाई चुस्त बनाउने र संवेदनशील क्षेत्रमा सादा पोसाकमा सुरक्षाकर्मी खटाउने कामलाई सुरक्षा निकायले अगाडि बढाएको बुझिएको छ ।
कार्तिक २५ देखि मंसिर ५ सम्म माओवादीका नेताहरुलाई नजरबन्द गर्ने तथा त्यसअघि कुनै पनि घटनालाई आधार मानेर उनीहरुलाई पक्राउ नगर्ने योजना सुरक्षा निकायको रहेको स्रोत बताउँछ । यसवीच माओवादी तथा सुरक्षा निकाय दुवैले एक अर्काको कार्यक्रम हेरेर तत्काल योजना बनाउने रणनीति बनाएका छन् ।
सुरक्षा निकायको योजना बुझेरै हुन सक्छ, माओवादीले भने चुनाव वहिस्कार गर्ने रणनीतिलाई सफल पार्न आफ्ना केही नेताहरु वाहेक अरुलाई अर्धभुमिगत शैलीमा काम गर्न निर्देश गरिसकेको छ । माओवादीले आफ्ना केही नेताहरु राजधानीमा नै खुला राख्ने तथा अन्यलाई आवश्यकता अनुसार भुमिगत गराउदै चुनाव वहिस्कारको नीतिलाई अगाडि बढाउने भएको हो ।
यदि सुरक्षा अंगहरुले आफ्ना सवै नेताहरुलाई पक्राउ गरेमा वहिस्कारलाई सशक्त बनाउन नसकिने भएकाले उसले केही नेतालाई खुला तथा अधिकांशलाई भुमिगत गराउने रणनीति लिएको हो । यता सुरक्षाको उच्च निगरानीमा माओवादीका पदाधिकारी सहित सचिव नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’, युवा जनस्वयंम सेवकका अध्यक्ष उदय चलाउने, तथा राजीवप्रसाद दंगाललगायत रहेका छन् ।
सरकार पक्षको सुरक्षा रणनीति
संविधानसभाको निर्वाचनमा नेपाली सेनालाई पनि परिचालन गर्न सकिने बुझेर नै सेनाले यसअघि नै दुईतारे जर्नेल नेत्रविक्रम थापाको नेतृत्वमा सुरक्षा गुप्तचरी विभागको गठन गरिसकेको थियो । यसअघि डिएमआईका नामले चर्चित गुप्तचरी संस्थाको नेतृत्व एकतारे जर्नेल जुद्ध गुरुङले गर्दै आएका थिए । त्यसो त गुरुङ अहिले पनि सोही पदमा कार्यरत रहेका छन् । तर, कनै पनि घटनामा तुरुन्त कारवाही र निर्णय प्रक्रिया सजिलो र निणर्ायक बनाउन सेनाले सो वोर्डको गठन गरेको हो ।
सेनाको परिचालन गृहमन्त्रालय मातहत हुनुपर्ने भन्ने गृह र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको निर्णयलाई नेपाली सेनाले यसअघि नै नमान्ने जनाऊ दिइसकेको सकेको छ । आफ्नो चेन अफ कमाण्ड भत्कने तथा निर्णय प्रक्रियामा ढिलो हुने बताए पनि नेपाली सेनाले आफ्नो ओहदालाई माथि राख्नका लागि आफ्नै कमाण्डमा काम गर्न चाहेको बताइन्छ ।
यसैवीच नेकपा माओवादीका एक केन्द्रीय सदस्यले भने,- ‘हामीलाई भूमिगत हुनु भन्ने कुनै सर्कुलर छैन, संघर्ष गर्नु भन्नेमात्रै सर्कुलर गरिएको छ । हामीले शान्तिपूर्णरुपमा जनताको वीचमा बहिस्कार अभियान लिएर जाने भएकाले भूमिगत हुन जरुरी छैन ।’
निर्मल ज्ञवालीबाट
