२० असार, काठमाडौं । नेकपा एमालेको पदाधिकारी संख्या बढाउने गरी प्रस्ताव गरिएको विधान जस्ताको त्यस्तै पारित नहुने संकेत देखिएको छ । प्रस्तावित विधान मस्यौदामा चाहिनेभन्दा धेरै पदाधिकारीको व्यवस्था गरिएको भन्दै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले शुरुमै आपत्ति जनाइसकेका छन् । पदाधिकारीको संख्या घटाउने प्रयासपछि ओली र नेपाल पक्षको प्यानल घोषणा पनि पछि धकेलिएको छ ।
पदाधिकारी बढी भए
पाँच उपाध्यक्ष, दुई उपमहासचिव र पाँच सचिवको संख्या भद्दा भएको नेपाल र ओली दुवै पक्षमा पनि छलफल भइरहेको बताइएको छ । कम्युनिस्ट पार्टीको मूल नेतृत्व चुस्त र सशक्त हुुनुपर्नेमा धेरै पदाधिकारीको व्यवस्थाले काममा जटिलता आउने महासचिव इश्वर पोखरेल बताउँछन् । ‘अहिले हामीले जुन संरचना प्रस्तावित गरेका छौं यसबारेमा महाधिवेशन हलमा छलफल हुन्छ’ पोखरेलले भने-‘कामको स्पष्ट परिभाषा नगरी पदाधिकारी संख्यामात्र बढाएर अर्थ छैन’ ।
नेपाल पक्षधर केन्द्रीय सदस्य योगेश भट्टराईले पनि विधानमा कति पदाधिकारी राख्ने भन्ने विषयमा अझै छलफल चलिरहेको बताए । महाधिवेशन हलले प्रस्तावित बिधानमा हेरफेर गर्न सक्ने उनी बताउछन् । ‘पदाधिकारीको संख्या ठूलो भयो भन्ने कुरा आएको छ’ भट्टराईले भने ‘अब यस विषयमा शीर्ष तहमा एकखालको सहमति भएर हलले टुंगो लगाउँछ’ ।
स्रोतका अनुसार प्रस्तावित ५ उपाध्यक्षको संख्या घटाएर हालको जस्तै तीन उपाध्यक्षमात्र राख्ने बारेमा मोटामोटी सहमति भइसकेको छ । त्यस्तै दुई उपमहासचिव अनावश्यक भएको भन्दै उपमहासचिवको व्यवस्था नै नगर्ने सम्भावना छ । सचिवमा भने हाल प्रस्तावित पाँचलाई यथावत राखिने बताइएको छ । केन्द्रीय कमिटीको आकार भने १ सय ४९ सदस्यीयम नै रहने सम्भावना छ ।
विधानले रोक्यो प्यानल घोषणा
विधान संशोधनको टुंगो नलागनी दुवै पक्षले पदाधिकारी उम्मेदवार घोषणा गर्न अप्ठेरो परेको छ । विधानमा कति उपाध्यक्ष, उपमहासचिव राख्ने भन्ने टुंगो लगाएपछि मात्र पदाधिकारी घोषणा हुने ओली पक्षका केन्द्रीय सदस्य गणेश तिम्सिनाले बताए । ‘विधानमा पदको टुंगो नलागी हाम्रो प्यानल बन्दैन’ तिम्सिनाले भने ।
विधानमा पदाधिकारीको संख्या टुंगो नलागकै कारण माधव नेपाल पक्षले पनि पदाधिकारी उम्मेदवारको नाम टुंगो लगाउन नसकेको भट्टराईले वताए । ‘विधान संशोधन प्रस्तावलाई हलले कसरी पारित गर्छ त्यस आधारमा उम्मेदवारी तय हुन सक्छ’ उनले भने ।
१७ सदस्यीय स्थायी समिति
स्रोतका अनुसार अध्यक्ष, बरिष्ठ नेता, तीन उपाध्यक्ष, महासचिव र पाँच सचिव सहितको ११ सदस्यीय पदाधिकारी बनाउने अनौपचारिक सहमति भएको छ ।
प्रस्तावित विधान अनुसार १ सय ४९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुनेछ । त्यो केन्द्रीय कमिटीले एक तिहाइ अर्थात बढीमा ५१ सदस्यीय पोलिटब्यूरो निर्वाचित गर्नेछ भने पोलिटब्यूरोले बढीमा १७ सदस्यीय स्थायी समिति चयन गर्नेछ ।
स्थायी समितिमा ११ पदाधिकारीसहित पदाधिकारीमा आउन छुटेका वरिष्ठतम मध्येबाट ६ जना नेताहरुलाई ल्याइनेछ । अनुशासन आयोगका अध्यक्ष र सल्लाहकार परिषदका अध्यक्ष स्थायी समितिका पदेन सदस्य रहने एमालेको विधानमा उल्लेख छ ।
