नेपाल सरकारले आर्थिक बर्ष ०७१/ ०७२ को बजेट भाषणमै नेपाली सिनेमाको हितका लागि केही कुरा समावेश गरेको छ । ‘राष्ट्रिय चलचित्र नीति’ लागू गरिने घोषणा बजेट भाषणमा अर्थमन्त्रीले गरेसँगै यसले चर्चा र चासो पाइरहेको छ ।
यसैबिच आज सूचना तथा संचार मन्त्रालयले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा ‘राष्ट्रिय चलचित्र नीति’का बिषयमा बहस भयो । सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा संचारमन्त्री मिनेन्द्र रिजालको उपस्थितीमा चलचित्रकर्मीले सुझाव दिएका छन् ।
चलचित्रकर्मीहरुले चलचित्र क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न सुझाव दिएका छन् । चलचित्रकर्मी यादव खरेलको अध्यक्षतामा गठित एक समितीले केही समय अघि सरकारलाई ‘राष्ट्रिय चलचित्र नीति’को मस्यौदा वुझाएको थियो ।
यसलाई मन्त्री परिषद्को वैठकमा लाग्नुअघि संचारमन्त्रीले चलचित्रकर्मीको सुझाव मागेका हुन् । चलचित्रकर्मीले दिएको सुझावका आधारमा आधा दशक भन्दा लामो समयपछि नेपालमा नयाँ चलचित्र नीति लागू गरिनेछ ।
