३ भदौ, काठमाडौं । युवा पुस्ताले नीति निर्माणमा भूमिका खेल्न पाउनुपर्ने माग भइरहेका बेला अब बन्ने संविधानमा ३० वर्ष उमेर पुगेकाहरु मात्रै सभामुख र उपसभामुख बन्न पाउने प्रावधान राखिने भएको छ ।
संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिको मंगलबारको बैठकमा सभामुख र उपसभामुखको उमेर हदबारे सहमति जुटे छ । हाल सभामुख वा उपसभामुख हुन उमेर हद तोकिएको छैन ।
बैठकले प्रदेश सभा एक सदनात्मक हुने सहमतिलाई अनुमोदन गरेको छ । ‘प्रदेश सभाका प्रतिनिधिहरु भूगोल र जनसंख्याका आधारमा छनोट गर्ने सहमति भएको छ’ समिति सदस्य एकनाथ ढकालले अनलाइनखबरसँग भने ।
बैठकमा मिश्रति निर्वाचन प्रणालीका विषयमा पनि दलहरु सहमति नजिक पुगेका छन् । संविधानसभा निर्वाचनमा पनि मिश्रति निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको थियो । अब बन्ने व्यवस्थापिकामा पनि यस्तै प्रणालीमा जाने दलहरुवीच समझदारी बनेको बताइएको छ ।
गभर्नरबारे विवाद
बैठकमा प्रदेशहरुमा गर्भनर राख्ने/नराख्नेबारे भने विवाद भएको छ । मधेसवादी दलहरुले मुख्यमन्त्रीले नै प्रदेश चलाउने भन्दै गर्भनर राख्न नहुने बताएका छन् ।
केन्द्रबाट राष्ट्रपतिले पठाउने गर्भनर राख्दा प्रदेश सरकारलाई काम गर्न अप्ठ्यारो हुने र मुख्यमन्त्रीको अधिकार कमजोर हुने उनीहरुको तर्क छ ।
बैठकमा तर्क गर्दै मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भारतमा पनि यस्तै प्रावधान रहेको तर, त्यो पूर्ण संघीयता नभई अर्धमात्रै भएको तर्क गरे ।
संघीय राज्यको अभ्यास गरिरहेको भारतमा मुख्यमन्त्रीका साथै प्रत्येक राज्यमा राज्यपालको व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशसभा नभएका बेला राज्यपालको विशेष सक्रियता रहन्छ । भारतले अध्यास गरेको ‘राज्यपाल’को प्रावधानलाई यहाँ ‘गर्भनर’का रुपमा संविधानमा उल्लेख गर्न लागिएको हो ।
प्रदेशहरुमा गभर्नर नराख्ने मधेसी नेताहरुको मागमा एमाले भने सकारात्मक देखिएको छ । ‘प्रदेशसभा नभएका बेलामा गर्भनरले अध्यादेशमार्फत अर्कै राज्य घोषणा गरे के गर्ने ?’ एमाले सभासद सुरेन्द्र पाण्डेले बैठकमा प्रश्न उठाए । तर, कांग्रेसले भने प्रदेशहरुमा गर्भनर राख्नुपर्ने अडान लिएको छ ।
