५ असोज, काठमाडौ । संविधानसभा निर्वाचन भएको नौ महिना बित्दासमेत निर्वाचन खर्च नबुझाउने प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले कारबाही गरेको छ ।
पटक पटकको आग्रहलाई समेत बेवास्ता गर्दै खर्च विवरण नबुझाउने झण्डै पाँच दर्जन राजनीतिक दलका एक हजार चार सय ९७ उम्मेदवारलाई आयोगले कारबाही गरेको नागरिक दैनिकले खबर छापेको छ ।
आयोगको कारबाहीमा पर्नेमा पूर्वमन्त्रीदेखि पार्टी केन्द्रीय तहका नेतासम्म छन् । कारबाहीमा पर्नेमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), प्रमुख प्रतिपक्षी एकीकृत नेकपा माओवादी सहित मधेसी जनाधिकार फोरम नेपाल, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाल, मधेसी जनाधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक), मधेसी जनाधिकार फोरम नेपाल -गणतान्त्रिक) र स्वतन्त्र छन् । कारबाहीमा पर्नेमा सबैभन्दा बढी स्वतन्त्र उम्मेदवार छन् ।
