४ चैत, काठमाडौं । काठमाडौंबाट आज प्रकाशित दैनिक पत्रिकाहरुले विविध विषय उठाएका भए पनि पहिलो प्राथमिकतामा अनियमितता र बेथितिसँग सम्बन्धित विषय परेका छन् । त्यस्तै, राजनीति, सुरक्षासँग सम्बन्धित सामग्रीलाई पनि पत्रिकाहरुले स्थान दिएका छन् ।
कान्तिपुरले मेडिकल कलेजको अवैध असुलीबारे मुख्य समाचार बनाएको छ । ‘लाखौं ठग्दै मेडिकल कलेज’ शीर्षक समाचारमा सुदीप कैनी लेख्छन्– ललितपुरको किस्ट, भैरहवाको युनिभर्सल, भरतपुरको चितवन, वीरगञ्जको नेसनल र पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेजले फरक–फरक शीर्षक र दरमा लाखौं रकम अवध रुपमा असुल्ने गरेको पाइएको छ ।
चिकित्सा शिक्षाका विज्ञ सम्मिलित टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार, पाँचवटै मेडिकल कलेजले फरक–फरक शीर्षकमा शुल्क असुलेका छन् र शुल्क विद्यार्थीपिच्छे फरक छ । मेडिकल कलेजले विद्यार्थीबाट मनपरी शुल्क असुलेको भेटिएपछि ती कलेजलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको समाचारमा उल्लेख छ । तर, त्रिभुवन विश्वविद्यालयले त्यस्ता कलेजमाथि कारबाही गर्न तदारुकता देखाएका छैनन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धान दायरामा रहेका नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका पूर्वअध्यक्ष लम्बोदर न्यौपाने फरार बनेको अर्को खबर पनि कान्तिपुरमा छ । समाचार अनुसार, उनी स्थलमार्गबाट पोखरा–भैरहवा हुँदै भारत गएका छन् ।
सामाजिक सञ्जालबारे सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले व्यक्त गरकेो धारणालाई पनि कान्तिपुरले समेटेको छ । समाचार अनुसार, मन्त्री बाँस्कोटाले नेपाललाई सामाजिक सञ्जाल उपयोगको थलो मात्र हुन नदिने बताएका छन् । नेपालको कानुनअनुसार सामाजिक सञ्जाल कम्पनी दर्ता हुन नआए बन्द गर्ने उनले बताए ।
समाचार अनुसार विधेयक छलफलका लागि आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री बास्कोटाले दर्ता नभएमा या नेपालविरुद्ध नचाहिने काम गरे बन्द गर्ने बताएका छन् ।
अन्नपूर्णले प्रदेशको नाम र राजधानी अन्योलबारे मुख्य समाचार लेखेको छ । देश संघीयतामा गएको धेरै भए पनि अझै प्रदेश १, २, ३ र ५ को नाम तथा राजधानी टुंगिएको छैन ।
नेपाली उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्दै भारतमा प्रतिबन्धित माछा नेपालमा बिक्री गरिएको अर्को खबर पनि अन्नपूर्णमा छ ।
भारतको आन्ध्र प्रदेशमा उत्पादन हुने विषादीयुक्त रसायनसहित नेपाल आएका माछा नेपालगञ्जका बजारमा भेटिने गरेको समाचारमा उल्लेख छ । भारतको आन्ध्र प्रदेश सरकारले त्यस्ता माछा प्रतिबन्ध लगाए पनि नेपालमा भने सरोकारवालाहरुले यसमा चासो नदिएको समाचारको सार छ ।
नागरिकको नजर विश्वविद्यालय अनुदान आयोगभित्रको बेथितिमा परेको छ । नागरिकका अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आफैंले गठन गरेको अध्ययन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनलाई लत्याउँदै आंगिक क्याम्पसलाई मनोमानी ढंगले २५ करोड बाँड्ने तयारी गरेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुको इसारामा विज्ञान विषय पढाइने २६ क्याम्पसलाई २५ करोड रुपैयाँ बाँड्ने निर्णय गरिएको नागरिकको समाचारमा लेखिएको छ ।
राजधानीले सडक दूरावस्थाबारे मुख्य समाचार बनाएको छ । कलंकी–नैकाप–सतुंगल–गुर्जुधारा–त्रिभुवन पार्क–नागढुंगा सडकखण्ड चार वर्षदेखि क्षतिग्रस्त अवस्थामा रहे पनि यसको स्तरोन्नतिका लागि सरोकारवालाले चासो नदिएको समाचारको सार छ ।
प्रहरी इन्काउन्टर अनुसन्धान गर्न विज्ञ टोलीले काम थालेकोदेखि प्रहरीको उच्च निगरानीमा विप्लव समूह परेकोसम्मका खबर राजधानीको पहिलो पृष्ठमा छन् ।
विप्लव समूह सुध्रिए सरकारले स्पेस दिने भनेर सञ्चारमन्त्रीले व्यक्त गरेको भनाइलाई गोरखापत्रले प्राथमिकताका साथ छापेको छ । समाचार अनुसार विप्लव समूहसँगको वार्ताको ढोका खुला रहेको पनि मन्त्री बाँस्कोटाले बताएका छन् ।
