५० वर्षपछि भत्कियो हेटौंडा बजार, के थियो विवाद ?

२० मंसिर, हेटौंडा । पूर्वाधार विकासको महत्त्वपूर्ण कडि मानिने सडकसँग जोडेर हेटौंडालाई हेर्ने दुई रोचक प्रसङ्ग छन् ।

एउटा, दक्षिण एसियाकै पहिलो सुरुङ भएको शहर र अर्को गल्लीका जस्ता साँघुरो सडक भएको मुख्य बजार । बलियो आर्थिक क्षमता भएको भारतले समेत बनाउन नसकेको सुरुङमार्ग नेपालमा, त्यो पनि हेटौंडामा थियो भनेर थाहा पाउनेले बजारको साँघुरो मुख्य सडकलाई लिएर पनि लख काट्ने गर्थे ।

देशमा करिब दर्जन सुरुङमार्ग निर्माणका योजना छन् । तर, हालसम्म देश सुरुङसहितको सडक सञ्जालमा जोडिएको छैन । तर, हेटौंडामा भने सन् १९१७ मै दुई वर्ष लगाएर बनाइएको सुरुङमार्ग थियो । जहाँबाट साना सवारी साधन चुरेपहाड छलेर भित्रि मधेश आउँथे । बजारको सडक भने दुई वटा ट्रक मुस्किलले पास हुने अवस्थाका थिए ।

२०११ सालपछि बस्ती बस्न थालेको हेटौंडा ७० वर्षसम्म देशकै प्रमुख शहर बन्यो । तत्कालीन मध्यमाञ्चल क्षेत्रको सदरमुकाम थियो । अहिले देशका सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा ठूलो बागमती प्रदेशको राजधानी छ । देशको मध्यभागको शहर, दुवै राज्य व्यवस्थाको राजधानी हेटौंडाको विगत जति बलियो थियो, त्यति नै कमजोर बन्दै गएको थियो अहिलेको मुख्य सडकको अवस्था ।

हेटौंडाको मुख्य सडक विस्तार गर्ने विषय उठेको ५० वर्ष भइसकेको छ । तर, कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन ।

सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ जारी भएर २०३३ सालमा पहिलो पटक सरकारले राजपत्रमा सडक सीमाबारे सूचना प्रकाशित गरेको हेटौंडाका पुराना जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् । ५० वर्ष पूरानो सडक सीमाको विवाद आज शनिबार आएर करिब टुंगिएको छ । सडक डिभिजन हेटौंडाले एसियन होइवे निर्माणका लागि हेटौंडाको मुख्य बजार क्षेत्रमा निर्मित घरटहरा र संरचना हटाएर सडक विस्तार सुरु गरेसँगै ५ दशकको विवाद, अन्यौलता अब हटेको हो ।

सडक डिभिजनले बिहान ५ बजेदेखि आधा दर्जन ठूला उपकरण प्रयोग गरेर बजारका घरटहरा भत्काएको छ । ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर सडक डिभिजन हेटौंडाले सडक सीमाको केन्द्ररेखादेखि २५/२५ गज (७५/७५ फिट) भित्र यसअघि नै रेखांकन गरिएका घरटहरा र संरचनाहरू भत्काएको हो । रातोमाटेदेखि कर्रा चोक, मेनरोड, बुद्धचोक, राप्तिरोड, पिपलबोट हुँदै चौकिटोल क्षेत्रका सडक सीमाभित्र निर्मित घरटहराका भत्काएर क्षतविक्षत बनाइएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

औलो लाग्ने खाल्डोदेखि प्रदेश राजधानीसम्म

महेन्द्र राजमार्गको रातोमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्ती पुलसम्म र त्रिभुवन राजपथको बुद्धचोकदेखि सामरी पुलसम्मको ८ दशमलव ५ किलोमिटर सडक विस्तार हुँदैछ । सडक डिभिजनले ५ सय ३१ वटा निर्मित घर, टहरा तथा अन्य संरचना भत्काउनुपर्ने जनाएको छ । सडकको केन्द्रबिन्दुबाट २५/२५ गजभित्र सडकको दायाँतर्फ २ सय ३४ वटा र बायाँतर्फ २ सय ९७ वटा घर, टहरा र संरचना भत्काउनुपर्ने सडक डिभिजन प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारीले बताए ।

५० वर्षदेखिको सडक विस्तार विवाद के थियो ?

सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ जारी भएदेखि बजारको मुख्य सडक फराकिलो पार्ने चर्चा हुने गरेको पञ्चायतकालका ५ नम्बर वडाका वडाअध्यक्ष, २०४९ र २०५४ सालका हेटौंडा नगरपालिकाको उपमेयर हरिबोल महत बताउँछन् । उनै महत २०७४ सालमा आएर हेटौंडाको नगर प्रमुख (मेयर) बने ।

‘२०३१ सालबाटै बजारको सडक फराकिलो बनाउनुपर्ने विषय उठेको हो । आज आएर सडक विस्तार कार्यले रुप लिएको छ,’ अनलाइनखबरसँग महतले भने । आफू सुरुवातदेखि नै जानकारी रहेको बताउँदै उनले मुआब्जाको विवाद रहेको बताए । ‘मुआब्जाको विवाद निकालेर पहिल्यैदेखि काम हुन नसकेको हो । मुआब्जा कसैले पाउने स्थिति देखिँदैन,’ उनले भने ।

२०५१ सालमा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग मकवानपुरका अध्यक्षसमेत रहेका संविधानसभा सदस्य अनन्त पौडेल पनि ५० वर्षदेखि सडक विस्तारको विषय उठिरहेको बताउँछन् । २०३१ म सडक ऐन जारी भएपछि राजमार्गले आफ्नो क्षेत्राधिकार ओगटेको उनको भनाइ छ ।

‘त्यतिबेला केहीले मुआब्जा लिए, बजारका ठूलाबढाहरूले मुआब्जा लिन मानेनन् । लिन नमानेपनि सडकले आफ्नो माटो लिइरह्यो । मुआब्जा लिने नलिने दुवैले घरहरू किनबेच हुँदै आए । सुरुदेखि नै अन्यौलको वातावरण बनिरहेको थियो,’ पौडेलले भने । २०२६ सालपछि स्थापित नगरपञ्चायतले घर बनाउँदा आवश्यक पर्दा संरचना भत्काउने सहमति गरेर नक्सा पास दिएको पौडेलले बताए । नगरपालिकाले पनि सोही नियमलाई टेकेर नक्शापास दिँदै आएको उनी बताउँछन् ।

पौडेलले तत्कालीन राजा विरेन्द्रलाई यहाँका घरधनी र व्यवसायीहरूले मानवबस्तीबाट सडक लैजान नहुने भन्दै बिन्तीपत्र हालेको दाबी गरे । ‘दरबारबाट के पत्र आयो, आएन थाहा भएन । तर त्यो प्रक्रिया रोकिएको थियो । सूचना पनि जारी हुन छाड्यो । यसरी विगतमा पनि सडक विस्तार हुन सकेको थिएन,’ उनले भने, ‘सडकले आफ्नो सीमा आगटेपछि व्यक्तिको नाममा लालपूर्जा हुने परिस्थिति नगरी लगतकट्टा गरी लिनसक्नु पर्ने थियो । कानुनले लियो, व्यवहारमा व्यक्तिको हातमा लालपूर्जा रह्यो । लामो समयदेखिको विवाद यहि हो ।’

व्यक्तिले त्यो जग्गाको कर, मालपोत तिर्दै आएकाले भूमि अधिकार खोज्नु र सरकारले ३१ सालको सडक ऐन देखाउँदा विवाद रहिरहेको उनको भनाइ छ । ३१ सालमा सडक ऐन जारी भएपछि २५ गजको क्षेत्र राज्यको भनेर ३३ सालमा राजपत्रमा प्रकाशित गरेको पौडेलले बताए । त्यति बेलादेखिकै यसको संघर्ष सुरु भएको थियो ।

भूमिहीन सुकुम्बासीलाई बाँडियो राजमार्गको जग्गा

पूर्वपश्चिम राजमार्गको हेटौंडा बजार क्षेत्रको सडक सीमा भित्रकै जग्गा विगतमा भूमिहीन सुकुम्बासीको नाममा दिइएको थियो ।

तत्कालीन सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले २०५१ सालपछि सडक सीमाभित्रकै जग्गा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई उपलब्ध गराएको तत्कालीन अध्यक्ष अनन्त पौडेलले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए । आयोगले तत्कालीन समयमा कर्रा पुल पारी हेटौंडा–८ र ९ को सडक किनारमा भूमिहीन सुकुम्बासी ४० घरधुरीलाई लालपूर्जासहित जग्गा उपलब्ध गराएको थियो ।

हेटौंडा–८ को रेडक्रस भवनबाट उत्तरतर्फ कर्रापुलसम्म र हेटौंडा–९ को सोही दूरीमा सुकुम्वासी भएको प्रमाणित गरी जग्गा वितरण गरिएको थियो । हेटौंडा–८ तर्फ लक्ष्मण राई, भक्तबहादुर राई, प्रेम बहादुर राई, सुरवीर तामाङ, रामेश्वर श्रेष्ठ, विमान तामाङलाई पूर्जा दिइएको पौडेलले बताए । ९ नम्बर वडाको नरहरि सुवेदी, तीर्थ दास मानन्धर, सिताराम अधिकारी, गुलाम हुसेन, अवसर मिया, कृष्ण बहादुर थापा, जितबहादुर परियार, नीलबहादुर ठकुरी, कृष्णप्रसाद खनाल, मोहन कुमार कार्की, ईश्वरी प्रसाद सुवेदी, अनन्त प्रसाद सुवेदी र उमानाथ अर्याल लगायतलाई आयोगले जग्गा उपलब्ध गराएको उनले बताए ।

राज्यले माग्दा छोड्ने कबुलियतना

हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको राजमार्ग क्षेत्रमा बनेका घरधनीहरूले तत्कालीन समयमा राज्यले चाहेको बखत संरचना भत्काइदिने कबुलियतनामा गरेरका छन् । कबुलियतनामा पत्र उपमहानगरपालिकासँग सुरक्षित रहेको छ ।

विभिन्न मितिमा घर, व्यावसायिक भवनलगायतका अन्य व्यावसायिक प्रयोजनका संरचनाको नक्शापास गर्दा हेटौंडा उपमहानगरपालिका (तत्कालीन नगर पञ्चायत र नगरपालिका)मा राज्यले चाहेको बखत निर्माण गरिएका संरचना हटाइदिने कबुलियतनामा गरेको पूर्वनगर प्रमुख हरिबोल महतले जानकारी दिए ।

यसरी कबुलियतनामा गर्नेमा करिब ३ सयवटा घरधुरी रहेको उपमहानगरले जनाएको छ । कतिपयले नक्सा पास नै नगरेकाले उनीहरूको कबुलियतनामा छैन । उपमहानगरपालिकासँग २ सय ९८ जनाले राज्यले चाहेको बेला सडक सीमाक्षेत्रमा बनेका संरचना हटाइदिने सहमति गरेको हुन् । कबुलियतनामा गर्दा घरधनीहरूको कित्ता नम्बर, सडक ऐनले तोकेको सडक अधिकार क्षेत्रको नापजाँच, सडक विस्तार हुँदा छोड्नुपर्ने क्षेत्रफल स्पष्टसँग तोकिएको छ ।

घरधनीहरूले राज्यले सडक विस्तार गर्दा आफूले बनाएको संरचना आफैंले भत्काउने कबोलसमेत गरेका छन् । सडक अधिकार क्षेत्र र सेटब्याकसम्बन्धी कबुलियतनामा सम्बन्धित घरधनीहरूले हस्ताक्षर र औँठा छाप लगाएको देखिन्छ । औँठा छापसहितको कबुलियतनामा गर्नेमा राज्यको प्रमुख ओहोदामा पुगेका राजनीतिज्ञदेखि निजीक्षेत्रको ठूलो संस्था मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघलगायत निकायमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका व्यक्तित्वहरू छन् ।

घरधनीहरूले कबुलियतनामा मुआब्जा माग गरेर ‘कहीँ कतै कुनै उजुरबाजुर’ नगर्ने शर्तसहित नक्शापास लिएका छन् । जसमध्ये एक हुन्, बागमती प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको परिवार । पौडेलको ४ नम्बर वडास्थित उत्तरमा स्कुलरोड र पश्चिमततर्फ सडक क्षेत्र भएको घर पनि महेन्द्र राजमार्गको सडक अधिकार क्षेत्र अतिक्रमण गरेर बनाइएको कबुलियतनामाबाट खुल्छ । उनका छोरा नवीन पौडेलको नाममा घर छ । पौडेलले राज्यले चाहेको बेला घर भत्काउन तयार रहेको बताउँदै आएका थिए । उनको घर आज सडक डिभिजनले भत्काएको छ ।

मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष तथा हेटौँडा बसोबास संरक्षण समितिका सहसंयोजकसमेत रहेका उत्तमशर्मा ढकालले ४ नम्बर वडाको मेनरोडमा उत्तरतर्फ आफ्नै जग्गा र पश्चिमतर्फ महेन्द्र राजमार्ग रहेको क्षेत्रमा घर बनाएका थिए । घर, पर्खालको नक्सा पेस गर्दा चौहद्दीमध्येको पश्चिमतर्फ राजमार्गमा ३१ मिटर छोडेर घर बनाउनुपर्नेमा नभएको भन्दै कबुलियतनामा गरेको देखिएको छ ।

उपमहानगरपालिकासँग कबुलियतनामा गर्नेमा इतिहास खोजकर्ता र पुराना सञ्चारउद्यमी केदार न्यौपानेसमेत छन् । १० नम्बर वडाको राप्तिरोडमा सडक अधिकार क्षेत्रभित्र घर बनाएपछि नक्शापास गर्दा राज्यले चाहेको बेला आफैँ भत्काइदिने सहमति गरेको खुलेको छ ।

पटक–पटक मुद्दा, अदालतको आदेशले रोकिएको थियो विस्तार

राजमार्ग क्षेत्रमा रहेका घरधनीहरूले मुआब्जा माग्दै सर्वोच्च अदालतमा पटक–पटक मुद्दा दायर गर्दै आएकाले सडक विस्तार कार्य अगाडि बढ्न नसकेको हो । सडक डिभिजनका अनुसार मुद्दा फैसलाको तथ्यांकका आधारमा सडक सीमा क्षेत्रमा निर्मित घर, संरचनाका धनीहरूबाट ३ सय ४३ वटा मुद्दा दायर भएको छ ।

डिभिजन प्रमुख इन्जिनियर गुरुप्रसाद अधिकारीले २०७३ देखि सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालत पाटनमा दायर गरिएका रिटहरूका फैसला प्राप्त नहुँदासम्म सडक सीमा खाली गराउन नसकिएको बताउँछन् । १७ असार २०७३ मा सूचना निकालेर सडक सीमा अतिक्रमण हटाउने प्रक्रिया थालनी भए पनि सर्वोच्च अदालतबाट स्टे अर्डर प्राप्त भएकाले काम रोक्नु परेको अधिकारीले बताए ।

१० असार २०८० मा पुन: सूचना प्रकाशित गरिएको तर १४ जना सरोकारवालाबाट (मुद्दा नम्बर ०८०–डब्लू–००५० मार्फत) उत्प्रेषणसमेतको आदेश माग भएकोले काम रोक्नु परेको डिभिजन प्रमुख अधिकारीले उल्लेख गरे । सडक डिभिजनले २०७३, २०७६, २०८० र २०८२ मा गरेर चार पटक सूचना निकालेको कार्यालयले जनाएको छ ।

दायर ९ वटा मुद्दामा उच्च अदालत पाटनको १९ माघ २०७३ को संयुक्त इजलासले ‘रिट निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन’ भन्ने आदेश दिएको थियो । १० असार २०८० मा प्रकाशित सडक विस्तार सम्बन्धी सूचना उपर दायर रिट १७ पुस २०८० मा सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको र फैसलाको आदेश खण्डमा उल्लेख भएको डिभिजनले जनाएको छ ।

‘तत्कालीन राजमार्ग व्यवस्था ऐन, २०२१ बामोजिम मिति २०२१/११/११ मा प्रकाशित सूचना बमोजिमको राजमार्गको क्षेत्र घोषित सडकको केन्द्रबाट दायाँ बायाँ २५/२५ गजसम्मको जग्गाको हकमा सो ऐनको दफा ५ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको अवस्था छ भनि निवेदकले प्रमाणित गर्न सकेको अवस्था बाहेक क्षतिपूर्ति पाउने अवस्था हुँदैन,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।

सडक डिभिजनले उपलब्ध गराएको फैसला पत्रमा भनिएको छ, ‘निवेदकले सो अवस्था देखाई दाबी गरेको अवस्था छैन । तसर्थ, सडक केन्द्रबिन्दुबाट दायाँ बायाँ २५/२५ गजको हकमा क्षतिपूर्ति वा मुआब्जा दिनु नपर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ ।’

‘निवेदकले जानीजानी सडक क्षेत्र अतिक्रमण गरी घरटहरासमेतको संरचना निर्माण गरी उपभोग गरेको आधारमा सडक क्षेत्रमा निवेदकको अधिकार सिर्जना हुन नसक्ने हुँदा अतिक्रमित क्षेत्रबाट हटाउँदा निवेदकको सम्पत्तिको हक, आवासको हकसमेतको संविधानको धारा २५ र ३७ द्वारा प्रदत्त संवैधानिक हकमा प्रतिकूल असर पर्छ भन्न नमिल्ने’ फैसला सर्वोच्चले गरेको छ ।

घरटहरा भत्काउन थाल्दा झडप, अनि रोकियो काम

हेटौंडामा यसअघि २०७३ साल पुस १४ गते बजार क्षेत्रमा पहिलोपटक सडक विस्तारका लागि डोजर चलेको थियो । तत्कालीन क्षेत्रीय प्रशासक विनोद केसीले डोजर चलाएका थिए ।

उनको केहीदिनमै सरुवा भएको थियो । त्यसपछि काम पनि अगाडि बढ्न सकेको थिएन । त्यतिबेला मनहरीदेखि राप्तीरोडसम्मका घरटहरामा डोजर चलेको थियो । तर, सडक डिभिजनको डोजर मुख्यबजार क्षेत्रको राप्तीरोडमा रहेको नेपाल टेलिकमदेखि अगाडि बढ्न खोज्दा घरधनी र व्यवसायीहरूको आन्दोलन चर्किन पुगेको थियो ।

आन्दोलनका क्रममा प्रहरी र स्थानीयको झडपसँगै सडक विस्तार रोकिन पुग्यो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिँदै तत्काललाई घर भत्काउन रोकेपछि २०७३ सालको सूचना अन्योलमा पर्‍यो । २०७३ सालमै ३ सय ४१ वटा मुद्दाको सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले सडक विस्तारका लागि २५ गज क्षेत्र (करिब २३ मिटर) प्रचलित कानुनअनुसार विस्तार गर्न फैसला गरेको थियो ।

२०७४ मा नगरसभाबाट भत्काउने नीतिगत निर्णय

२०७४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचनपश्चात् उपमहानगरपालिकाले पहिलो नगरसभाबाट नै सडक क्षेत्रको दायाँ–बायाँ २५–२५ मिटर क्षेत्रमा बनेका घरटहरा हटाई सडक विस्तार गर्ने प्रस्ताव पारित गरी नेपाल सरकारसमक्ष पत्राचार गरेको थियो ।

जतिबेला नगर प्रमुख हरिबोल महत थिए । उपमहानगरपालिकाको पत्राचारपश्चात सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरूबाट सडक विस्तारका लागि सूचना जारी गर्ने कामले तीव्रता पाएको थियो । राजमार्ग विस्तार गर्दा घर जग्गाको क्षतिपूर्ति नदिई घर नभत्काउन भन्दै नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाएर हेटौंडा–१० निवासी देवीलाल श्रेष्ठले रिट दायर गरे । रिट निवेदन ०७३–डब्लूओ–१०७४ को परमादेश मुद्दामा समेत सर्वोच्च अदालतले २०७५ जेठ २ गतेको फैसलाबाट रिट खारेज गरिदिएको थियो ।

एपमहानगरको दोस्रो कार्यकालमा मेयर बनेर आइन मिना लामा । लामाको नेतृत्वमा उपमहानगरपालिकाले बजार क्षेत्रको सडक विस्तार गर्ने सर्वसम्मत रुपमा निर्णय गरेको थियो । उपमहानगरपालिकाको १६ असार २०८० शनिबार बसेको १३ औं नगरसभाको दोस्रो बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।

बैठकमा सहभागी सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिले ताली बजाएर सर्वसम्मत रुपमा निर्णय गरेको उपमहानगरका प्रवक्ता सविन न्यौपानेले जानकारी दिए । सडक डिभिजन हेटौंडाले सडकको दायाँबायाँ २५–२५ मिटर भित्र रहेका घर टहरा ३५ दिनभित्र हटाउन भन्दै १० असार २०८० मा सूचना जारी गरेको थियो । त्यसपछि गत ५ मंसिरमा १५ दिनको सूचना जारी भएको हो ।