उपत्यका सडक विस्तार प्रभावितलाई मुआब्जा दिन सरकारले थाल्यो छलफल

२५ जेठ, काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार प्रभावितलाई मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिने विषयमा सरकारले छलफल अघि बढाएको छ ।

उपप्रधानमन्त्री एवम् शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले सडक विस्तारमा परेर मुआब्जा नपाएकाहरूलाई कानुनअनुसार मुआब्जाको प्रक्रिया अघि बढाउने विषयबारे छलफल सुरु गरेका हुन् ।

मन्त्री सिंहको सक्रियतासँगै अब काठमाडौं उपत्यकामा सडक विस्तारका क्रममा उठिबास भएका स्थानीयलाई मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिने विषय अघि बढेको छ ।

मन्त्रालयमा आइतबार भएको छलफलमा उपप्रधानमन्त्री सिंहले सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम मुआब्जा दिनुपर्ने जग्गाको विषयमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणसँग जानकारी लिँदै अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा अघि बढ्न निर्देशन दिएको प्राधिकरणकी विकास आयुक्त जानुका ढकालले जानकारी दिइन् ।

साँखु सडक खण्ड, धोबिखोला, कलंकी-नागढुँगा सडक खण्ड, डिल्लीबजारसहितका स्थानमा सडक विस्तारमा परेका स्थानीयले घरजग्गाको मुआब्जा पाएका छैनन् ।

२०६८ सालदेखि २०७५ सालसम्म अधिग्रहणमा परेर मुआब्जा नपाउनेहरू क्षतिपूर्ति माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।

सर्वोच्चले अधिग्रहणमा परेका जग्गाको क्षतिपूर्ति दिन भनी आदेश गरेको थियो । तर, हालसम्म अदालतको आदेश कार्यान्वयन नहुँदा घरजग्गा गुमाएकाहरू मारमा परेका छन् ।

उपप्रधानमन्त्री सिंहको चासोसँगै अब सडक विस्तारमा घरजग्गा गुमाएकाहरूले छिट्टै क्षतिपूर्ति पाउने छन् ।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका काठमाडौं जिल्ला आयुक्त सुवास बस्नेतले काठमाडौंमा मात्रै २०७५ सम्म १३ सय घरले क्षतिपूर्ति लिइसकेको र ८१५ घरले क्षतिपूर्ति लिन बाँकी छ ।

‘अदालतबाट फैसला भइसकेको घरजग्गाको मुआब्जाको विषय अघि बढाउन उपप्रधानमन्त्रीज्यूबाट निर्देशन भएको छ । फैसला भएका घरजग्गाको विषयमा प्राधिकरण अब अघि बढ्छ,´ ढकालले भनिन् ।

जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अनुसार जग्गा प्राप्ति, मूल्यांकन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्ने व्यवस्था रहेको पनि उनले बताए ।