हेटौंडा बजारको सडक सीमाभित्र बनेका संरचना १५ दिनभित्र हटाउन अल्टिमेटम

५ मंसिर, हेटौंडा । सरकारले मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र पर्ने महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथको सडक सीमा केन्द्र रेखादेखि २५–२५ गजभित्र बनेका स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका घरटहरा, संरचना हटाउन १५ दिने अल्टिमेटम दिएको छ ।

सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले आज शुक्रबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै १५ दिनभित्र रातोमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्ती पुलसम्म र बुद्धचोकदेखि सामरी पुलसम्मको सडक सीमा २५/२५ गज (७५/७५ फिट) भित्र बनेका स्थायी र अस्थायी घरटहरा तथा अन्य संरचनाहरु हटाउन भनेको हो ।

सडक डिभिजनले यसअघि घरटहरा हटाउन भन्दै दुई वर्षअघि सूचना निकालेको थियो । घरधनीहरुले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि सडक डिभिजन रोकिएको थियो ।

सडक डिभिजन कार्यालयले पटक–पटक सडक विस्तारको सूचना निकाले पनि मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा यसको विरोध हुँदै आएको छ । यसअघि असार २०७६ मा सूचना निकालेर १ नम्बर वडामा सरकारी निकायले उपभोग गरिरहेका सडक क्षेत्रको जग्गा खाली गराएयता सडक डिभिजन मैदानमा उत्रिएको छैन । त्यतिबेला राप्ती रोडमा स्थानीय र प्रहरीबीच झडप नै भएको थियो ।

सडक डिभिजन हेटौंडाले आज फेरि जारी गरेको सूचनामा सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई सम्झाउँदै घरटहरा, संरचना हटाउन १५ दिने अल्टिमेटम दिएको छ । सर्वोच्च अदालतको २०७८ पुस १९ गते लगायत विभिन्न मितिका उत्प्रेषण आदेशहरु समेतबाट सडक डिभिजन हेटौंडाअन्तर्गत पर्नेे रातोमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्ती पुलसम्म र बुद्धचोकदेखि सामरी पुलसम्म सडक केन्द्रबाट २५/२५ गजको क्षेत्रमा क्षतिपूर्ति पाउने हुँदैन भनी फैसला भएको सूचनामा उल्लेख छ ।

‘२०८०/०३/१० मा यस डिभिजनबाट सडक सीमा अतिक्रमण हटाउन प्रकाशित सूचनाविरुद्ध परेको रिट निवेदनहरु समेत सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट खारेज भएको हुँदा रातोमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्ती पुलसम्म र बुद्धचोकदेखि सामरी पुलसम्म सडक सीमा २५/२५ गज (७५/७५ फिट) भित्र बनेका स्थायी अस्थायी घरटहरा तथा अन्य संरचनाहरु यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र हटाई सडक सीमा खालि गरिदिन पुन: यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ,’ सडक डिभिजन कार्यालयले भनेको छ ।

सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले विगतदेखि नै सूचना निकाल्दै आएको तर अदालतमा मुद्दा परिहाल्ने कारणले सडक विस्तार रोकिँदै आएको थियो । विगतमा १५ भदौ २०६९ मा १५ दिनभित्र २५ मिटर चौडाइ सडकमा अतिक्रमित संरचना हटाउन सूचना जारी गरेको थियो । तर उक्त सूचनाको विरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । उक्त रिट विरुद्ध सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले ६ कात्तिक २०७६ मा परमादेश जारी गर्दै अतिक्रमित संरचना हटाउन भनेको थियो ।

२०३४ पछि निर्माण भएका २५ मिटरमा पर्ने कुनै पनि संरचना भत्काउँदा सरकारले क्षतिपूर्ति दिन नपर्ने आदेशमा भनिएको थियो । २०२१ देखि २०३४ को बीचमा १३ वर्षको अवधिमा उक्त ७ फिट जग्गामा बनाएको संरचना भत्काउँदामात्रै क्षतिपूर्ति दिन सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो ।

सूचनामा तोकिएको समय सीमाभित्र अतिक्रमित संरचनाहरु हटाएको नपाइएमा सडक डिभिजनद्वारा हटाइने र सो वापतलाग्ने खर्च सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ एवं अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम संबन्धितहरुबाट असूलउपर गरिने सडक डिभिजनले जनाएको छ ।

सडक डिभिजन हेर्टांडाले महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथको सडक सीमा केन्द्र रेखादेखि दायाँ–बायाँदुवैतिर २५/२५ मिटर कायम गरिएको जनाएको छ । तोकिएको सीमाभित्र सडक विभागको स्वीकृतिप्राप्त नगरी कसैले सार्वजनिक सडकसँग जोडिने गरी प्रवेश मार्ग बनाउन, सार्वजनिक सडक वा सडक सीमाभित्र खाडल वा कुलो खन्न वा भत्काउन, किला, लट्ठा, तगारो आदि गाड्न वा हाल्न वा घर टहरा वा छाप्रो बनाउन वा सडक सीमाभित्रको जग्गा आवादी गर्न वा यस्तै अन्य कुनै कार्य गर्न सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ ले निषेध गरेको छ ।