२८ कात्तिक, काठमाडौ । एकीकृत नेकपा माओवादीले संघीय संरचनाअन्तर्गत प्रदेश संख्यामा थप लचिलो बन्न सकिने जनाउदै प्रदेशको नामाकरण प्रदेशसभालाई नै दिनेगरी संविधानको विवादित विषयमा सहमति खोज्न सकिने विकल्प अघि सारेको छ ।
प्रमुख राजनीतिक दलबीच प्रदेश संख्या र नामाकारणमा विवाद भइरहेका बेला एमाओवादीले दुवै अडानमा लचिलो हुने संकेत गरेको नागरिक दैनिकमा खबर छ । यसअघि १४ प्रदेशको खाका सार्वजनिक गरेको एमाओवादीले पछिल्लो समय १० प्रदेशमा अडान लिइरहेकोमा त्यसबाट पनि तल र्झन सकिने धारणा बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेका हुन् ।
‘प्रदेशको नामाकरणमा सहमति हुन नसके त्यसको जिम्मा प्रदेशसभालाई दिन सकिन्छ, अहिले नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन,’ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘सहमति जुटाउन एमाओवादी १० प्रदेशको अडानमा पनि लचकता देखाउान तयार छ ।’ उनका अनुसार शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीमा पनि एमाओवादी पहिल्यै लचिलो भइरहेको छ ।
संघीयता निर्माणका लािग पहिचानका आधार मानिएका जातीय, भाषिक, ऐतिहासिक नामावलीमा विवाद भएको र सहमति हुनै नसक्ने अवस्था भए प्रदेशसभालाई नै नामाकरण राख्ने अधिकार दिएर जान सकिने माओवादीको पछिल्लो धारणा छ ।
