अनलाइनखबर टिप्पणी
२९ माघ, काठमाडौं । सहमति कि ध्रुवीकरण भन्ने द्वुविधामा राजनीति अल्झिइरहेका बेला विहीबार चारवटा महत्वपूर्ण घटनाक्रम देखिएका छन् । एकातिर एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले समानान्तर सरकारको ‘रातो कार्ड’ फालेका छन्, अर्कातिर संविधानसभाको बैठक अनिश्चितकालसम्म स्थगन गरेर सत्तापक्षले ‘हरियो कार्ड’ देखाएको छ ।
नागरिक समाजका अगुवाहरुले विहीबार प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई बेग्लाबेग्लै भेटेर सहमतिका लागि आग्रह गरेका छन् ।
दमननाथ ढुंगानाको नेतृत्वमा यो भेटघाट गर्ने भनिए पनि उनी बिरामी परेकाले टोलीमा सामेल हुन सकेनन् । भोजराज पोखरेल, डा. सुन्दरमणि दीक्षित, वीरेन्द्र मिश्र, विजयकान्त कर्ण, सुवोध प्याकुरेल, चरण प्रसाई लगायतका प्रवुद्ध नागरिकहरुले प्रचण्डलाई आफूहरुकै अगाडिबाट सुशील र ओलीसँग सम्वाद गराएका थिए । त्यसपछि उनीहरुले पालैपालो सबै ठूला नेता र सभाध्यक्षलाई भेटेका थिए । नागरिक अगुवाहरुको यो पहलकदमीका कारण वार्ता र सम्वादको सम्भावना देखिएको स्रोतहरुको दाबी छ ।
‘नेताहरुको कुरो सुन्दा मलाई त एक/दुई दिनमै दलहरुवीच वार्ता हुन्छ जस्तो लाग्छ,’ नागरिक अगुवाको टोलीमा सहभागीमध्येका विजयकान्त कर्णले अनलाइनखबरसँग भने ।
संविधानसभाको संकेत
विहीबारै बसेको संविधानसभा बैठकले प्रश्नावली समितिको प्रतिवेदन बुझेपछि १० दिनलाई सथगन गर्ने सभाध्यक्षको तयारी थियो । तर, नागरिक अगुवामार्फत् प्रचण्डको आग्रहलाई स्वीकार गर्दै सभाध्यक्षले अनिश्चितकालका लागि संविधानसभाको बैठक रोकेका छन् ।
संविधानसभाको प्रक्रिया अनिश्चित कालका लागि रोकिएकाले पनि अब विपक्षीहरु वार्तामा आउने वातावरण बनेको दाबी सत्तापक्षका नेताहरुको छ ।
‘समानान्तर सरकार’को निहितार्थ
विहीबारै टेकुमा आयोजित एमाओवादी मोर्चाको कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले फागुन १६ पछि प्रादेशिक समानान्तर सरकार र चैत्र १६ पछि केन्द्रीयरुपमै समानान्तर सरकार घोषणा गर्ने कडा भाषण गरे । यो भाषणले कतै अब वार्ता र सम्वाद नै टुट्ने हो कि जस्तो पनि देखिएको छ ।
तर, संविधानसभाको बैठक स्थगन सहमतिमै भएकाले फागुन १६ नलाग्दै दलहरु वार्तामा बस्ने परिस्थिति टरिसकेको छैन ।
प्रचण्डको भाषणले सत्तापक्षलाई सहमतिकमै लागि दबाव पुर्यो भने त्यसको नतिजा सकारात्मक नै निस्कन सक्छ । तर, सत्तापक्षले सहमति गर्ने जाँगर नदेखाए परिस्थितिले गम्भीर मोड लिन सक्ने प्रचण्डको अभिव्यक्तिले पूर्वसंकेत भने अवश्यै गरेको देखिन्छ ।
सहमति नभएको अवस्थामा चैत्रबाट ठूलो आन्दोलन उठ्ने र बैसाखभित्रै सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार ढल्ने भविश्यवाणी कांग्रेस सभासद अमरेशकुमार सिंहले गरेका छन् ।
फागुन १ गते एमाओवादीको ‘जनयुद्ध दिवस’ हो । १९ वर्षअघि ०५२ साल फागुन १ गतेकै दिनबाट माओवादीले सशस्त्र संघर्ष सुरु गरेको थियो । त्यही दिनको पूर्वसन्ध्यामा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले समानान्तर सरकार ब्युँताउने कुरा गर्नु सामान्य र चानचुने कुरा होइन ।
तर, यससन्दर्भमा जनयुद्ध दिवसका अवसरमा प्रचण्डले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ । त्यहाँ उनले भनेका छन्- ‘हाम्रो पार्टी हजारौं सहिदको बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संविधानसभामार्फत् संस्थागत गर्दै नेपाली क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पूरा गर्न प्रतिवद्ध रहेको कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छ ।’
जनयुद्ध दिवसका लागि प्रचण्डले जारी गरेको यो शुभकामनाले एमाओवादी संविधानसभाबाट भाग्दैन र सहमतिबाटै संविधान बनाउन चाहन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट देखिन्छ ।
तर, यो विषय पक्कै पनि सत्तापक्षले अपनाउने नीतिमा निर्भर गर्ने देखिन्छ । चैत्रसम्म अघि बढिसकेपछि प्रचण्डलाई पनि पछाडि र्फकन त्यति सजिलो हुनेछैन ।
प्रधानमन्त्रीको जिल्ला दौड
यसैवीच एकातिर देशमा सहमतिको झिनो सम्भावना देखिँदैछ भने प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाचाँहि फागुन एक गतेपछि माओवादी उदगमस्थल राप्ती अञ्चलका विभिन्न जिल्लामा जाने कार्यक्रम छ ।
तर, प्युठानको धार्मिक महोत्सव र सल्यानको सरकारी भ्रमण भन्दा राष्ट्रिय राजनीतिलाई निकास दिने कामचाँहि महत्वपूर्ण हो भन्ने प्रधानमन्त्री कोइरालाले बुझेकै हुनुपर्छ ।
