अरूण बराल
२३ फागुन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा निर्णायक हुने भनिएको शनिबार बिहानको वार्तामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुबैतिरका ‘हार्डलाइनर’ नेताहरु उपस्थित भएनन् । मध्यमार्गी भनिएका माधवकुमार नेपालले वार्ताबारे आफूलाई खबरै नभएको बताए ।
वालुवाटार वार्तामा एमाले अध्यक्ष केपी ओली उपस्थित भएनन् । उनी बिरामी भएको बताइयो । उपाध्यक्ष विद्या भण्डारी पनि वार्तामा गइनन् । एमालेबाट वामदेव गौतम र ईश्वर पोखरेलले प्रतिनिधित्व गरे ।
विपक्षी ३० दलीय मोर्चाका नेता राजेन्द्र महतो पनि बिरामी भएकाले बालुवाटारमा अनुपस्थित भएको बताइयो । वार्ताको साटो आन्दोलनमा जानुपर्छ भन्दै आएका अर्का ‘हार्डलाइनर’ नेता उपेन्द्र यादव पनि बालुवाटार गएनन् ।
सत्तापक्षका ‘हार्डलाइनर’हरुले सहमति हुने सम्भावना नभएकाले संविधानसभाको प्रक्रिया अघि बढाइनुपर्छ भन्दै आएका छन् । विपक्षी मोर्चाका ‘हार्डलाइनर’हरुले पनि सहमति हुने सम्भावना कम भएको भन्दै दोस्रो चरणको आन्दोलनमा अघि बढ्नुपर्ने बताइरहेका छन् ।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुबैतिर सहमतिप्रति रुची नराख्ने नेताहरुले शनिबार बिहानको बालुवाटार बैठकलाई खासै महत्व दिएजस्तो देखिएको छैन । यद्यपि सहमतिबाटै निकास खोज्ने भन्दै सहमतिको उपाय खोज्ने जिम्मा चार दलका चार नेतालाई दिइएको छ ।
विगत केही समययता सत्तापक्षका नेताहरुले डा. बाबुराम भट्टराईलाई पनि ‘हार्डलाइनर’ ठान्न थालेका छन्
एमालेका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र बरिष्ठ नेताहरुले बैठकलाई महत्व नदिएको र विपक्षी मोर्चाका पनि ‘हार्डलाइनर’ मधेसी नेता अनुपस्थित भएको घटनाले अझै पनि दलहरुवीच विश्वासको वातावरण बन्न बाँकी रहेको स्पष्ट संकेत गरेको छ ।
बाबुरामको डर
विगत केही समययता सत्तापक्षका नेताहरुले डा. बाबुराम भट्टराईलाई पनि ‘हार्डलाइनर’ ठान्न थालेका छन् । ३० दलीय मोर्चाभित्रैका ‘हार्डलाइनर’हरुले भट्टराईको प्रशंसा गरेका छन् ।
तर, शनिबारको बैठकमा ढीलो गरी पुगेका डा. भट्टराईले वार्ता र सहमतिबाटै निकास निकाल्नुपर्ने स्पष्ट पारेका छन् । वार्ताको वातावरण बनेकोमा धेरै राम्रो भएको डा. भट्टराईले बालुवाटारमा स्पष्ट पारेका छन् । उनले यसअघि पनि आफू वार्ता विरोधी नभएको पटक-पटक बताउँदै आएका छन् ।
एजेन्डा प्रवेशमै समस्या
प्रमुख दलका शीर्षनेताहरु वार्तामा बसे पनि एजेन्डामा प्रवेश गर्न डराइरहेका छन् । शुक्रबार साँझ सूर्यबहादुर थापाको निवासमा आयोजित डिनरमा पनि शीर्ष नेताहरुले एजेन्डाबारे छलफल गर्ने आँट गरेनन् ।
प्रमुख दलका शीर्षनेताहरु वार्तामा बसे पनि एजेन्डामा प्रवेश गर्न डराइरहेका छन्
शनिबारको वार्तामा प्रधानमन्त्री कोइरालाले मिलेर अघि बढौं भने । प्रचण्डले शासकीय स्वरुपमा लचिलो भएको भन्दै संघीयतामा स्पष्ट होऔं मात्रै भने ।
एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले आफूहरु आन्दोलनदेखि डराएर वार्तामा आएको होइन भन्ने स्पष्ट पारे । विजय गच्छदारले वार्ता भएकोमा प्रधानमन्त्रीभन्दा बढी खुशी भएको भन्दै भावनात्मक कुरा गरे । तर, कुनै नेताले पनि वार्ताको विषय फुकाएन ।
प्रदेशको कुरा आउनासाथ आफ्नो कुरा राख्न भन्दै लिम्बुवानका कुमार लिङदेन र थरुहटका भानुराम थारु बालुवाटार बैठकमा दाउ छोपेर बसेका थिए ।
गाउँको कचहरीमा विषय प्रवेश नगरेजस्तै भावनात्मक गफ गरेर अढाइ घण्टामा बालुवाटार बैठक मैझारो भयो । शीर्ष चार नेताले सहमति खोजेपछि फेरि बस्ने भन्ने परम्परागत निर्णयमात्र भयो ।
३० दलभित्रै संकट
त्यसो त वार्ताको एजेन्डामा प्रवेश गर्नका लागि एमाओवादी नेतृत्वको ३० दलीय मोर्चाभित्रै केही समस्या छन् । समस्याको गाँठो ३० दलभित्रै फुकाएपछि मात्रै सत्ता पक्षसँग बार्गेनिङ हुन सक्छ ।
जस्तो कि ३० दलीय मोर्चामा रहेका मधेसवादी दलहरु झापा मोरङ सुनसरीलाई मधेसमा मिसाउन चाहन्छन् । तर, लिम्बुवान लगायतका जनजाति पार्टीहरु यी जिल्लालाई मधेस प्रदेशबाट अलग्गै राख्न चाहन्छन् ।
त्यस्तै थरुहट पार्टीले कैलाली र कञ्चनपुरलाई थरुहटमा राख्न चाहन्छ, मधेसी दलहरु त्यहाँको भुभाग मधेसतिर तान्न चाहन्छन् । ३० दलभित्रै यसमा एकरुपता आएको छैन ।
एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चामा रहेको अर्को समस्या भनेको माघ ५ गतेको अवस्थाबाट वार्ता गर्ने कि विगतमा ३० दलले गरेको १० प्रदेशकाे निर्णयबाट कुरा सुरु गर्ने भन्ने हो ।
विजयकुमार गच्छदार र अन्य केही नेताहरु माघ ५ गतेको सहमति अर्थात ६ प्रदेशबाटै वार्ता सुरु गर्ने पक्षमा छन् । उपेन्द्र यादव लगायतका नेताहरु विगतमा राज्य पुनसंरचना आयोगले अघि सारेको १४ प्रदेशबाट छलफल थाल्नुपर्ने अडानमा छन् ।
वार्ताको साझा एजेन्डा तय नभएको अवस्थामा ३० दलीय मोर्चाका केही नेताहरु भित्रैदेखि सहमति चाहिरहेका छन् भने केही नेताचाँहि अझै एकपटक आन्दोलन तताउनुपर्ने मानसिकतामा छन् । ३० दलका नेताहरू याे दुविधाका साथ वार्तामा अाएका छन् ।
वार्ताको साझा एजेन्डा के हुने भन्ने बुझाइमा एकरुपता ल्याउन ३० दलीय मोर्चाले आइतबार बिहान सिंहदरबारमा बैठक बोलाएको छ ।
सत्तारुढ दलको संकट
विपक्षी दलमा जस्तै कांग्रेस र एमालेभित्र पनि केही समस्या देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले जेठ १५ गते संविधान जारी गर्ने मिति टार्न खोजेको र महाधिवेशनको स्वार्थका कारण सत्ता लम्ब्याउन चाहेको एमाले नेताहरुको बुझाइ छ ।
उता एमालेभित्र केपी ओली र कांग्रेसका कृष्णप्रसाद सिटौलाहरुको रुची सहमतिमा भन्दा प्रक्रियामै बढी देखिएको विपक्षीले आशंका गरेका छन् । यो अवस्थामा सत्तापक्षबाटै सहमतिप्रति खासै रुची देखिँदैन ।
अर्कोतर्फ सत्तापक्षका नेताहरुले संघीयताको प्रश्नमा माघ ५ को अवस्थाबाट खासै टसमस गर्ने संकेत देखाएका छैनन्, जसले गर्दा विपक्षी मोर्चाका हार्डलाइनरलाई फाइदा पुर्याइरहेको छ ।
तर, विपक्षीलाई सहमतिमा ल्याएर संविधान बनाउने मुख्य दायित्व सत्तापक्षकै हो । माघ ५ को अडानबाट लचकदार भएर कांग्रेस र एमालेले प्रदेशको संख्यामा पुनर्विचार गरे भने सहमतिको साझा विन्दु फेला पर्न सक्ने सम्भावना पनि छ ।
सत्ता पक्षले एमाओवादी र मधेसवादी केही होइन भन्दै फेरि पनि जडता देखाएको अवस्थामा चाँहि दोस्रो चरणको आन्दोलन हुँदा मुलुकले थप दुःख पाउन सक्छ । यस्तो अवस्थामा ०४७ सालका संसदीय राजनीतिक शक्तिले मात्रै घोषणा गरेको संविधानले शान्ति र स्थायित्व नदिने खतरा रहन्छ ।
त्यसर्थ सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुबैका लागि सहमतिको विकल्प खोज्नु नै कम जोखिमपूर्ण हुन सक्छ ।
तर, शनिबार बालुवाटारमा देखिएको दृश्य हेर्दा अझै पनि दलहरुवीच विश्वासको वातावरण बनेको देखिँदैन । दुबै पक्षका ‘हार्डलाइनलर’हरु चाहिरहेका छन्, ‘एकपटक फेरि महाभारत गरौं ।’
प्रचण्ड सामु दुईखाले चुनौती छन् : उनी ६ प्रदेशमै टेकेर सहमतिमा अघि बढ्छन् या १० वा ९ प्रदेशको अडानमा फर्कन्छन् ?
प्रचण्डको चुनौती
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको यो हानाथापमा प्रचण्डसामु दुईखाले चुनौती खडा भएका छन् : एक, उनी ६ प्रदेशमै टेकेर सहमतिमा अघि बढ्छन् या १० वा ९ प्रदेशको अडानमा फर्कन्छन् ?
प्रचण्डले ६ प्रदेशमा सहमति जनाए भने उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो र पासाङ शेर्पाको मोर्चा ३० दलबाट बाहिरिन सक्छ । तर, प्रचण्डले १० प्रदेश या ९ प्रदेशको अडान राखे भने ३० दल नफुटे पनि सत्ता पक्ष वार्ताबाट भाग्न सक्छ ।
यो अवस्थामा अब प्रचण्डले कसरी ३० दललाई पनि मिलाउनेछन् र कांग्रेस एमालेलाई पनि वार्ताबाट भाग्न दिनेछैनन् ? शनिबार शुरु भएको वार्ताको भविश्य यही कुरामा निर्भर रहनेछ ।
यो पनि पढ्नुस्-
