८ जेठ, बुटवल । मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले प्रतिनिधिसभाका बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका शेरबहादुर देउवाको दाबीलाई खारेज गरी प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय विवादास्पद भएको जनाएको छ ।
राष्ट्रपतिको उक्त निर्णयका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको समेत ठहर समाजले गरेको छ । समाजका केन्द्रीय सभापति गोविन्द खनालले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रपतिको आह्वान अनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य शेरबहादुर देउवाले १४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि गरेको दाबीलाई खारेज गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय विवादास्पद रहेको ठहर गरेका हुन् ।
सो निर्णय समेतका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन हुनु दुःखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण भन्दै यो सम्पूर्ण प्रक्रिया नियोजित षड्यन्त्र अन्तर्गत मञ्चन भएको र यसको कारक प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति रहेको सभापति खनालले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् । समाजले प्रमुख राजनीतिक दलहरुभित्रको विचलन र द्वैध चरित्रले पनि यसका लागि सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेको औंल्याएको छ ।
केही दिन अघि जारी भएको ‘कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश–२०७८’मा निहित कतिपय दण्डात्मक, आपत्तिजनक प्रावधानहरु कोभिड नियन्त्रणभन्दा पनि दमन/निषेधको नियतले प्रेरित देखिएको भन्दै समाजले निन्दा गरेको छ । ‘अध्यादेशका प्रावधानहरु प्रतिगामी,स्वेच्छाचारी, दमनमुखी र आधारभूत स्वतन्त्रताको विरुद्धमा प्रयोग हुन सक्ने देखिएको हुँदा मानव अधिकार तथा शान्ति समाज यस्ता प्रावधानहरुको विरोध एवं निन्दा गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
हेर्नुहोस् विज्ञप्ति
नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रयोजनका लागि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्न प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई राष्ट्रपतिले आह्वान गरेपछि तोकिएको समयसीमाभित्रै प्रतिनिधिसभा सदस्य शेरबहादुर देउवाको पक्षमा १४९ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुले हस्ताक्षरसहित गरेका दाबीलाई खारेज गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय विवादास्पद छ । सो निर्णय समेतका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन हुनु दुःखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण छ । यो सम्पूर्ण प्रक्रिया नियोजित षड्यन्त्रअन्तर्गत मञ्चन भएको र यसको चालक सिटमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति भएको देखिन्छ भने प्रमुख राजनीतिक दलहरुभित्रको विचलन र द्वैध चरित्रले पनि यसका लागि सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ ।
नेपालमा कोभिड संक्रमणबाट नागरिकहरु आक्रान्त भई हाहाकार सिर्जना हुन थालेको दुःखद अवस्थामा देशलाई निर्वाचित प्रतिनिधिसभाविहीन बनाउने, अध्यादेशबाट शासन चलाउने, निर्वाचनलाई अनिश्चित गर्ने र लामो समय सत्तामा रहिरहने बदनियतले प्रेरित यस्ता कदमहरुप्रति शान्ति समाजले पटक–पटक गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै आएको विदितै छ ।
केही दिन अघि जारी भएको ’कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश–२०७८’मा निहित कतिपय दण्डात्मक, आपत्तिजनक प्रावधानहरु कोभिड नियन्त्रणभन्दा पनि दमन/निषेधको नियतले प्रेरित देखिएको हुँदा निन्दनीय छ । यो अध्यादेशको परिच्छेद ५ दफा १९ कसूर तथा सजाय १ अन्तर्गत अध्यादेश बमोजिमको कुनै काम गर्न बाधा अवरोध गरेमा १ वर्षसम्म कैद वा ५ लाख सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने, २ अन्तर्गत कसैले अध्यादेश बमोजिम जारी भएको मापदण्डको पालना नगरेमा ६ महिनासम्म कैद वा ३ लाख रुपैयासम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने, दफा २१ को १ क अन्तर्गत कुनै व्यक्तिले उल्लंघन गरेकोमा १ लाख रुपैंयासम्म र ख मा कुनै संस्थाले उल्लंघन गरेकोमा ५ लाख रुपैयासम्म प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तत्काल जरिवाना गर्न सक्ने, दफा २२ मा यो अध्यादेश विपरितको काम गर्ने संस्था वा व्यवसायलाई यस परिच्छेदमा उल्लेख भएको सजायको अतिरिक्त प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ६ महिना सम्मको लागि बन्द गर्न आदेश दिन सक्नेछ जस्ता प्रावधानहरु प्रतिगामी, स्वेच्छाचारी, दमनमुखी र आधारभूत स्वतन्त्रताको विरुद्धमा प्रयोग हुन सक्ने देखिएको हुँदा मानव अधिकार तथा शान्ति समाज यस्ता प्रावधानहरुको विरोध एवं निन्दा गर्दछ ।
समाजका तर्फबाट
गोविन्द खनाल
सभापति, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज, केकास
जारी मिति : २०७८ जेठ ८ गते दिउँसो २:४५ बजे
