७ जेठ, काठमाडौं । कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) को निर्देशक समितिको नेतृत्व गरिरहेका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको भूमिका खुम्चिने भएको छ ।

कोरोनाभाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले ल्याएको ‘कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८’ मा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा कोभिड-१९  निर्देशक समिति बनाउने उल्लेख छ ।

हालसम्म सीसीएमसी निर्देशक समितिको अध्यक्षता गरिरहेका उपप्रधानमन्त्री पोखरेल भने निर्देशक समितिको सदस्य मात्र रहनेछन् । उनीसँगै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, गृह, अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र परराष्ट्रमन्त्री निर्देशक समितिको सदस्य रहने व्यवस्था अध्यादेशमा छ । समितिमा सरकारका मुख्य सचिव र प्रधानसेनापति पनि सदस्य रहनेछन् भने सीसीएमसीका प्रमुख सदस्य सचिव रहने भनिएको छ ।

‘कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारका लागि नीति योजना र रणनीति स्वीकृत गर्ने काम निर्देशक समितिले गर्नेछ’ समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारमा भनिएको छ, ‘कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारसम्बन्धी कार्यमा समितिले प्रदेश र स्थानीय तहबीच आवश्यक समन्वय र नीतिगत मार्गदर्शन गर्नेछ ।’

संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका निर्धारणको अधिकार पनि समितिलाई नै दिइएको छ । समितिले कोरोनाभाइरस रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारसँग सम्बन्धित जुनसुकै निकाय, संस्था वा पदाधिकारीलाई आवश्यक निर्देशन दिनसक्ने पनि भनिएको छ ।

सीसीएमसीको क्षेत्राधिकार तोकियो

अध्यादेशले कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रको पनि परिकल्पना गरेको छ । यसअघि यो संरचना अभ्यासमा भए पनि कानूनी आधार थिएन, त्यसैले प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रले सीसीएमसी खारेजीको माग गरेको थियो । नेपाली कांग्रेसले पनि सीसीएमसीको नेतृत्व क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको थियो ।

अध्यादेशमा समितिको प्रमुखका रुपमा सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्तिले काम गर्न सक्ने भनिएको छ । त्यसमा स्वास्थ्य सेवाको बाह्रौं तहका अधिकृत, नेपाली सेनाका उपरथी, नेपाल प्रहरीका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी), सशस्त्र प्रहरीका एआईजी, गृह र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सह-सचिव पदाधिकारी रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

‘केन्द्रमा आवश्यकताअनुसार निजामती सेवा, नेपाल स्वास्थ्य सेवा, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल वा अन्य सरकारी सेवाका कर्मचारी रहेनछन्’ अध्यादेशमा भनिएको छ, ‘केन्द्रलाई आवश्यक पर्ने अन्य प्राविधिक सहयोगी कर्मचारी करारमा राख्न सकिनेछ ।’

केन्द्रको सचिवालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहने व्यवस्था पनि गरिएको छ । हाल केन्द्रको सचिवालय छाउनीस्थित सैनिक ब्यारेकमा छ ।

सचिवालयले निर्देशक समितिको निर्णय र अध्यादेशअनुसार सरकारले जारी गर्ने आदेशको कार्यान्वयन गराउने भनिएको छ । ‘सीसीएमसीले कोरोना भाइरसको रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारको व्यवस्थापनमा देखिएका समस्यको पहिचान गरेर समाधान गर्ने/गराउनेछ’ केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकारमा भनिएको छ, ‘बहुक्षेत्रीय गतिविधि सञ्चालनका लागि प्रदेश, स्थानीय तह, सम्बन्धित मन्त्रालय, निकाय तथा सरोकारवालासँग पनि समन्वय गर्नेछ ।’

औषधि, अक्सिजन, स्वास्थ्य सामग्री, अन्य उपचार उपकरण, खाद्य सामग्री तथा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्तिमा देखिएका समस्या समाधान गरी सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने अधिकार पनि सीसीएमसीलाई नै दिइएको छ ।

कोरोनाभाइरसविरुद्धको प्रतिकार्य तथा उपचारमा प्राप्त हुने स्रोत, साधन तथा सामग्रीको परिचालन गराउन सहजीकरण गर्ने जिम्मा पनि केन्द्रलाई नै दिइएको छ । सरकारले तोकेको सीमा नाकामा संक्रमितको पहिचान, क्वारेन्टिन, आइसोलेसन केन्द्र, होल्डिङ सेन्टर लगायतका सेवा विस्तार गरेर सञ्चालन गर्न लगाउने अधिकार पनि अध्यादेशले सीसीएमसीलाई दिएको छ ।

सीसीएमसीले कोभिड-१९ संक्रमणको अवस्थाको विश्लेषण गरी अपनाउनुपर्ने रणनीतिको बारेमा सिफारिश गर्नुपर्नेछ ।

कोरोनाभाइरस रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारसँग सम्बन्धित जुनसुकै निकाय वा संस्थाको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने, गराउने जिम्मा पनि सीसीएमसीलाई दिइएको छ । अध्यादेशमा भनिएको छ, ‘केन्द्रले आफूले गर्नुपर्ने कामका लागि जुनसुकै निकायका कर्मचारी पनि माग गरी परिचालन गर्न सक्नेछ ।’

यो पनि पढ्नुहोस कांग्रेस र माओवादीले किन उठाए सीसीएमसी खारेजीको प्रश्न ?

वीर अस्पताल केन्द्रीय अस्पताल बनाइने

अध्यादेशले कोभिड-१९ युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । त्यसका लागि वीर अस्पताललाई केन्द्रीय अस्पताल तोकिएको छ र यसको सञ्चालन स्वाथ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गर्ने भनिएको छ ।

केन्द्रीय अस्पतालको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीका रुपमा निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा नेपाल स्वास्थ्य सेवाको कम्तिमा ११औं तहका अधिकृत वा वरिष्ठ चिकित्सकलाई खटाउन वा नियुक्त गर्न सकिने भनिएको छ ।

केन्द्रीय अस्पतालले सम्बन्धित प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर प्रदेशस्थित संघीय वा प्रादेशिक अस्पताललाई कोभिड-१९ युनिफाइड प्रादेशिक अस्पताल तोकेर सञ्चालन गर्न सक्ने पनि भनिएको छ । केन्द्रीय अस्पतालले स्क्रिनिङ तथा फिभर क्लिनिक, परामर्श सेवा, कोभिड-१९ परीक्षण प्रयोगशाला तथा रेडियो इमेजिङ लगायतका अन्य सेवा दिने पनि अध्यादेशमा भनिएको छ ।

संक्रमितको उपचार व्यवस्थापनसँगै टेलिमेडिसिन, कल सेन्टर, होम आइसोलेसनको फलोअपलगायतका सेवा पनि केन्द्रीय अस्पतालले दिने भनिएको छ । ‘संक्रमितको दैनिक तथ्यांकका आधारमा अस्पताल भर्ना गरी उपचार गर्नुपर्ने बिरामीको आकलन गरी स्वास्थ्य संस्थालाई तयारी अवस्थामा राख्न केन्द्रीय अस्पतालले लगाउनेछ’ अस्पतालको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे अध्यादेशका भनिएको छ, ‘शैय्या खाली भएका स्वास्थ्य संस्थामा संक्रमित भर्ना गर्नका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने र निर्देशन अस्पतालले दिनेछ ।’

कोभिड-१९ अस्पतालको अनुगमन गर्ने अधिकार पनि केन्द्रीय अस्पताललाई दिइएको छ भने जुनसुकै स्वास्थ्य संस्थालाई कोभिड-१९ अस्पतालको रुपमा सञ्चालन गर्न आदेश पनि दिनसक्नेछ ।

‘केन्द्रीय अस्पतालले कोभिड-१९ को उपचारको लागि एकीकृत उपचार प्रणालीको स्थापना र सञ्चालन गर्नेछ’ अध्यादेशको दफा ९ को उपदफा (१) मा भनिएको छ ।

एकीकृत उपचार प्रणालीका लागि केन्द्रीय अस्पतालले कोभिड-१९ सम्बन्धी उपचार गर्ने अस्पतालमा संक्रमितको उपचार क्षमता, भौतिक पूर्वाधार, औषधि, अक्सिजन, स्वास्थ्य सामग्री, उपकरण लगायतको विवरण राख्नुपर्ने पनि भनिएको छ । उपचाररत संक्रमित, डिस्चार्ज भएका व्यक्ति र मृतकको विवरण पनि केन्द्रीय अस्पतालले राख्नुपर्नेछ ।

प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मी पठाउने अधिकार

कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन समितिलाई कोरोनाका कारण प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मीको द्रुत प्रतिकार्य टोली परिचालन गर्न सक्ने अधिकार अध्यादेशले दिएको छ । त्यसका लागि सीसीएमसीले केन्द्रीय अस्पतालसँग समन्वय गर्नुपर्ने  हुन्छ ।

अध्यादेशको दफा १५ को उपदफा २ मा भनिएको छ, ‘द्रुत प्रतिकार्य टोली परिचालन गर्दा केन्द्रले मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर जुनसुकै स्वास्थ्य संस्थाका स्वास्थ्यकर्मीलाई खटाउन सक्नेछ ।’

अध्यादेशमा प्रदेशस्तरमा पनि निर्देशक समितिको व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश सरकारको निर्णयअनुसार प्रदेश निर्देशक समिति रहने भनिएको छ । जिल्लामा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहने कोभिड व्यवस्थापन समितिलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

अध्यादेशअनुसार काम गर्न बाधा अवरोध गरे एक वर्षसम्म कैद वा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सकिने पनि भनिएको छ । कसैले अध्यादेश अनुसार जारी भएका मापदण्डको पालना नगरे ६ महीनासम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने पनि भनिएको छ ।

सार्वजनिक खरीद ऐन विनै औषधि खरीद गर्न सकिने

अध्यादेशले कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारमा आवश्यक औषधि, अक्सिजन, स्वास्थ्य सामग्री, उपकरण वा खोप उत्पादकसँग विना प्रतिस्पर्धा सीधै खरीद गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

अध्यादेशको दफा २६ मा खरीद प्रक्रिया सम्बन्धित व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘कोरोना उपचारमा बाधा पर्ने वा मानिसको जीउ ज्यान जोखिममा पर्ने देखिएमा तत्काल आवश्यक पर्ने औषधि, अक्सिजन स्वास्थ्य सामग्री, उपकरण वा खोप उत्पादक, वितरक, आधिकारिक बिक्रेता वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग सोझै खरीद गर्न सकिनेछ ।’

सार्वजनिक खरीद ऐनका कारण स्वास्थ्य सामग्री खरीदमा ढिलाइ भएको अधिकारीहरुले गुनासो गर्ने गरेका थिए । नेपाली सेनाले गत वर्ष भारतबाट स्वास्थ्य सामग्री खरीदको प्रक्रिया थाल्दा अग्रिम भुक्तानी दिनुपर्ने थियो । तर, सार्वजनिक खरीद ऐनले त्यसलाई बाधा गरेपछि खरीदमा ढिलाइ भएको अधिकृतहरुले बताएका थिए । अध्यादेशमा आवश्यकताअनुसार जमानतविना अग्रिम भुक्तानी गर्न वा कार्यसम्पादन जमानत छुट दिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।

अध्यादेशमार्फत खरीद गरिने स्वास्थ्य सामग्री मुलुकभित्र पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध हुन नसक्ने भए अधिकार प्राप्त व्यक्तिले आफैं वा विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगमार्फत सोझै खरीद गर्न सक्ने पनि भनिएको छ । खरीद गर्ने सामग्रीको स्पेसिफिकेशन र दररेट नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेबमोजिम हुने भनिएको छ । यसरी खरीद गर्नका लागि मन्त्रालय अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवाको कम्तीमा ११औं तहको अधिकृत रहने गरी छुट्टै खरीद इकाइ रहने भनिएको छ ।

आपतकाल घोषणा गर्नसक्ने प्रावधान

अध्यादेशले कोभिड-१९ संक्रमणका कारण जनस्वास्थ्यमा गम्भीर प्रभाव परे वा पर्न सक्ने देखिए देशभर वा कुनै पनि स्थानमा लागू हुने गरी स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

आपतकाल लगाएको अवस्थामा सरकारले आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य संस्थाहरु नियन्त्रणमा लिएर सञ्चालन गर्न/गराउन सक्ने भनिएको छ । साथै, जुनसुकै स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीलाई कोभिड-१९ को निदान र उपचारमा लगाउन सक्ने पनि भनिएको छ ।

सरकार, प्रदेश र स्थानीय तह वा प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएका शिक्षण संस्था, प्रतिष्ठान, बोर्ड, संस्थान, सरकारी स्वामित्वको कम्पनी वा अन्य सार्वजनिक संस्था वा निकायमा कार्यरत जनशक्ति, सवारीसाधन, भवन संरचना वा अन्य भौतिक साधनलाई कोरोनाभाइरस रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारमा लगाउन सक्ने भनिएको छ ।

आवश्यकताअनुसार सरकारी, सार्वजनिक, निजी, सहकारी, सामुदायिक वा गैरसरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गा, भवन, संरचना र सवारी साधनको अभिलेखन राखेर प्रयोग गर्न सक्ने पनि भनिएको छ ।

आपतकाल घोषणा भए वा संक्रमणका कारण जोखिम देखिए सरकारले मानिसको आवतजावत, हवाई, स्थल तथा अन्य यातायात साधन सञ्चालन बन्द गर्न सक्ने प्रावधान पनि अध्यादेशमा राखिएको छ । साथै, मानिस वा सवारीसाधनको आवागमन हुने वा भीडभाड हुने अन्य क्रियाकलापहरुलाई पनि निषेध गर्न सक्ने भनिएको छ ।

मास्क नलगाए एक सय जरिवाना

अध्यादेशअनुसार दिइएको आदेश उल्लंघन भए प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जरिवाना तिराउन सक्ने पनि भनिएको छ । त्यसअनुसार व्यक्तिले उल्लंघन गरे एक लाख र संस्थाले गरेको भए ५ लाख रुपैयाँसम्म तिराउन सक्ने भनिएको छ ।

मास्क नलगाई सार्वजनिक स्थलमा आवतजावत गरे पटकैपिच्छे एक सय रुपैयाँ जरिवाना तिराउन सक्ने पनि भनिएको छ । मानिसको आवतजावतमा रोक लगाइएको अवस्थामा उल्लंघन गर्नेलाई भने दुई सय रुपैयाँ तिराउन सक्ने भनिएको छ ।

आवतजावतमा रोक लगाइएको अवस्थामा अनुमति विना सवारीसाधन चलाए दुई पांग्रेलाई  दुई हजार रुपैयाँ र अन्य सवारी साधनलाई ५ हजार रुपैयाँ तिराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, सुरक्षाकर्मीले ती सवारीसाधनलाई निश्चित समयसम्म नियन्त्रणमा लिन सक्ने पनि भनिएको छ ।