पुष्प दुलाल/ समाचार टिप्पणी
२ चैत काठमाडौं । तेल चोरीमा संलग्न कर्मचारीलाई कारवाही गरेपछि केही समयअघि नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टलाई सरकारले हटायो ।
वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री सुनीलबहादुर थापा निकट रहेका कर्मचारीहरु नै तेलचोरीमा संलग्न रहेको थाहा पाउँदा-पाउँदै त्यस्ता कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने निर्णय गरेपछि भट्टलाई हटाइएको थियो ।
त्यतिमात्र होइन, ग्यास उद्योगी र पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्ने व्यवसायीहरुबाट राप्रपाका लागि चन्दा उठाएर नबुझाउनु भट्टको अर्को गल्ती थियो ।
प्रतिस्पर्धाबाट चारवर्षे कार्यकालका लागि नियुक्त भएका नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक मदन खरेलले २७ महिनामै आइतबार राजीनामा दिए । खरेलको राजीनामाको मुख्य कारण थियो, अव्यवसायिक राजनीतिक दबाव ।
प्रतिस्पर्धाबाट कार्यकारी प्रमुख रहेको निगममा तत्कालीन पर्यटन मन्त्री भीम आचार्यले आठ महिना अघि एमाले कार्यकर्ता शिवशरण न्यौपानेलाई कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्ति गरेका थिए । मन्त्रीको निर्णयले एकै संस्थामा दुई कार्यकारी बनेका थिए । जसको परिणामस्वरुप प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त भएका खरेलले अहिले राजीनामा दिनुपर्यो ।
खरेलको २७ महिने अवधिमा वायुसेवा निगमले थुप्रै सुधारका कामहरु गरेका थिए ।
यी दुई संस्थानका घटनाले अढाई दर्जनको हाराहारीमा रहेका नेपाली सार्वजानिक संस्थानहरुको यथार्थ स्थिति झल्काउँछ ।
सार्वजनिक संस्थानहरुलाई आफ्नो पेवा ठानेर कार्यकर्ता र आफन्तलाई भर्ती गर्ने मन्त्रीहरुमा राज्यप्रतिको गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ । जसको परिणामस्वरुप सार्वजनिक संस्थानहरुमा नेताले जित्दैछन् भने नीतिले हार्दैछ ।
राज्यले अवलम्बन गरेको नीतिले हारेर व्यक्तिले जित्नु भनेको देश र जनताले हार्नु अनि भ्रष्टहरुले सफलता हात पार्नु हो । यही प्रवृत्ति अहिले फेरि मौलाउँदै गएको छ ।
नेपालमा ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि सार्वजनिक संस्थानहरुमा व्यापक राजनीतिकरण हुँदा संस्थानहरु घाटामा गएका छन् । ठूलो परिमाणमा भएको घाटा सरकारले व्यहोर्नु परेको छ ।
राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण व्यापक संभावना हुँदाहुँदै पनि सार्वजानिक संस्थानहरु सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्थामा पुगे । यो भयावह परिस्थितिको अन्त्य गर्दै संस्थानहरुलाई हस्तक्षेपमुक्त राख्न डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले ०६८ सालमा संस्थान निर्देशन बोर्ड गठन गरेको थियो ।
बोर्डको सिफारिसमा सरकारले आधा दर्जन संस्थानहरुमा कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति गर्यो । बोर्डले उम्मेद्वारहरुसँग परीक्षा लिनुका साथै व्यवासायिक कार्ययोजनाका आधारमा उत्कृष्ट हुनेमध्ये तीन जनालाई नियुक्ति गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्दै आएको थियो ।
प्रतिस्पर्धाबाट कार्यकारी प्रमुख छनोट संस्थानहरु सुधार प्रक्रियामा थिए । उनीहरुको ‘परफरमेन्स’ सकारात्मक देखिन थालिसकेको थियो । तर, यस अवधिमा यस्ता कार्यकारी प्रमुख छनोट गर्ने निर्देशन बोर्डकै विरुद्धमा अदालतमा मुद्दा हालियो ।
मुद्दासँगै बोर्ड निष्क्रिय भयो । मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन अवस्थामा छ । यो मौका छोपेर राजनीतिक तहबाट फेरि सार्वजानिक संस्थानहरुमा सक्रिय हस्तक्षेपको श्रृंखला सुरु भएको छ ।
केही समयअघि अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले कृषि विकास बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा बिनाप्रतिस्पर्धा लीलाप्रकाश सिटौलालाई नियुक्ति गरे ।
राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट अवकाशप्राप्त सिटौला बैंकको सीइओ हुन योग्य व्यक्ति त हुन् । तर, संस्थानमा जे-जस्ता प्रक्रिया पूरा गराएर नियुक्ति गर्नुपर्थ्यो त्यो प्रक्रियामै प्रवेश गरिएन । (हेर्नुहोस् सिटौला कृषि विकास बैंकको सीइओ नियुक्त)
शासन गर्ने जिम्मेवारी पाएका मन्त्रीहरुले नै राज्यले बनाएको नीति नियम नमान्दा राज्य दिनानुदिन कमजोर बन्दै गएको मात्रै छैन, भ्रष्टाचारसमेत संस्थागत भइरहेको छ । गरिबहरु झन गरिब भइरहेका छन् । जनता राज्यबाट पाउनुपर्ने आवश्यक सेवा सुविधाबाट बञ्चित भइरहेका छन् ।
नेताले जितिरहेका छन् । नीतिले हारिरहेको छ । देश र जनता गरिब भइरहेका छन् । भ्रष्टहरु अकूत कमाइरहेका छन् । यतातर्फ समयमै सरोकारवाला निकायले ध्यान दिनु जरुरी भइसकेको छ ।
