अरुण बराल/ टिप्पणी
२१ चैत, काठमाडौं । विदेशीका कुरा सुन्ने नेपाली नेताहरुको पुरानै बानी हो । यसैक्रममा भारतीय विदेश सचिव सुब्रमण्डम जयशंकर नेपाली नेताहरुको कान फुकेर दिल्ली फर्किएका छन् । यसैसाता चिनियाँहरुको सुझाव सुनेर स्वदेश फर्केका एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड दुृई छिमेकीका कुरा सुनेपछि गम्भीर मुडमा पुगेका छन् ।
भारतीय विदेशसचिव जयशंकरले संविधान निर्माणमा सहमतिको महत्वबारे प्रकाश पारेपछि प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी ओली र सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ पनि प्रचण्डजस्तै रनभुल्लमा परेका छन् ।
संविधानसभा अध्यक्ष नेम्वाङले जयशंकरलाई भेटिसकेपछि २३ गतेबाट सुरु हुने भनिएको संविधानसभाको प्रक्रियालाई आलटाल गर्न सकिने संकेत दिइसकेका छन् ।
दुबै छिमेकीको एउटै मन्त्र
चीन नेपालको सार्वभौमिक अखण्डताको पक्षमा छ र ऊ आन्दोलन-सान्दोलन इत्यादि गरेर संविधान निर्माण प्रक्रिया गिजोलिएको मन पराउँदैन
चीन भ्रमणबाट फर्केलगत्तै प्रचण्डले उत्साही हुँदै भनेका थिए, चीन १० प्रदेशको संघीयताकै पक्षमा छ । सहमतिबाटै संविधान बनोस् भन्ने पक्षमा छ ।
तर, प्रचण्डले योचाँहि भनेनन् कि चीन आन्दोलन र मुठभेड हैन, वार्ता र सहमतिबाटै समस्या समाधान गर्ने र संविधानसनभाबाटै जतिसक्दो चाँडो संविधान बनाउनुपर्ने पक्षमा छ ।
बताइरहनुपर्दैन, उत्तरी छिमेकी चीन नेपालमा जति प्रदेशको भए पनि चाँडो संविधान बनोस् भन्ने चाहन्छ । त्यस्तो संविधान यहाँका राजनीतिक शक्तिहरुको सहमतिमा बनेको अवस्थामा राजनीतिक स्थायित्व हुन्छ र विकासतर्फ अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने चिनियाँहरुको स्पष्ट सुझाव रहेको देखिन्छ ।
प्रचण्डभन्दा अघि चीन पुगेर फर्केका जेपी गुप्ताले अनलाइनखबरको अन्तरवार्तामा भनेका थिए कि चीनले प्रचण्डलाई ‘दुई टुक’ भनेर पठाएको हुनुपर्छ । गुप्ताको भनाइमा चीन नेपालको सार्वभौमिक अखण्डताको पक्षमा छ र ऊ आन्दोलन-सान्दोलन इत्यादि गरेर संविधान निर्माण प्रक्रिया गिजोलिएको मन पराउँदैन ।
यो कुरा सत्य हो कि भारतीय विदेश सचिव जयशंकरले सत्तापक्षका नेता, सभामुख एवं प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसँग भेट्दा माओवादी र मधेसवादी सबैलाई समेटेर सहमतिकै आधारमा संविधान बनाउन सुझाव दिए । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले पनि यसै भनेका थिए । भारतीय राजदूत रञ्जित रेले पनि आफ्नो विदेश मन्त्रालयलाई यही लाइनबाट निरन्तर रिपोर्टिङ गर्दै आइरहेका छन् ।
सहमतिबाटै संविधान बन्नुपर्छ भन्ने भारतीयहरुको प्रष्ट सल्लाहबाट पक्कै पनि विपक्षी मोर्चाका नेता प्रचण्डलाई उर्जा मिलेकै हुनुपर्छ । उनले ठानेको हुनुपर्छ कि भारत हाम्रै पक्षमा छ, विपक्षीकै मोर्चाकै पक्षमा छ ।
तर, ३० दलीय मोर्चाका नेताहरुले यो पनि बुझ्नुपर्छ कि भारतको सदिच्छा लगभग चीनसँग मिल्दोजुल्दो छ । भारतले सहमतिमा संविधान बन्नुपर्छ भन्नुको अर्थ ३० दलको नेपाल बन्दलाई समर्थन गरेको पक्कै होइन ।
भारतीयहरु एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले वैद्य र विप्लवहरुसँग तालमेल गरेको र संविधानसभा छाडेको रुचाउँदैनन् । माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो लगायतका परियोजना भारतीय कम्पनीलाई दिएकोमा विरोध जनाउँदै आएको वैद्य समूहबाट प्रचण्डलाई टाढा राख्न चाहन्छ भारत ।
भारत र चीनमात्रै होइन, युरोपियन युनियन पनि सहमतिकै आधारमा संविधान बन्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छ
यो अवस्थामा भारतीयहरुले ३० दलीय मोर्चाको आन्दोलन चर्कंदै जाँदा त्यसलाई समर्थन गर्दै जाने सम्भावना निकै कम छ । किनभने आन्दोलन उग्र हुँदै गयो भने एमाओवादीले संविधानसभा छाड्ने र समानान्तर सरकारसम्म चलाउने बताउँदै आएको छ । त्यो अवस्थामा मधेसवादीहरुले एमाओवादीलाई छाड्छन् र संविधानसभामा भत्ता खान पाइरहेका साना दलहरुले पनि प्रचण्डलाई छाड्छन् ।
त्यसपछि वैद्य, विप्लवहरुमात्रै प्रचण्डसँग नजिकिन्छन्, जुन परिस्थिति भारत चाहँदैन ।
भारत र चीन दुबै छिमेकीले नेपालको मामिलामा एउटै धारणा बनाएको देखिन्छ, सहमतिमा संविधान बनोस् । र, त्यो चाँडै बनोस् । संघीयताको सवालमा जस्तो बने पनि संविधान बनेपछि नेपालमा आन्दोलन-सान्दोलनको साटो शान्ति, स्थायित्व र विकास होस् ।
प्रचण्ड र सुशील दुबैलाई संकट
छिमेकीको यस्तो सुझावसँगै प्रचण्ड मोर्चा र प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको मोर्चा दुबैमा संकट थपिएको छ । सडक आन्दोलन चर्काएर संविधानसभा छाड्नेसम्मको मानसिकतामा रहेका प्रचण्ड त्यो बाटो पार लाग्नेमा आफैं दुविधामा छन् । यसकारण कि, ३० दलीय मोर्चाभित्रै आन्दोलनलाई जोड दिने या सहमतिमा जोड दिने भन्नेमा अन्तरविरोध सुरु भइसकेको छ ।
अर्कोतर्फ बहुमतीय प्रक्रियाबाटै संविधान बनाउन कस्सिएका सुशील, केपी र सुवास नेम्वाङ पनि जयशंकरको मन्त्रपछि सहमति त खोज्नैपर्ला भन्ने दुविधामा अल्झिएका छन् । सहमतिविना संविधान बन्यो भने त्यो स्वीकार्य हुन नसक्ने डर सत्तापक्षमा बढेको छ, छिमेकीको दबावले ।
सुशील र प्रचण्ड दुबैको हित सहमति गर्नुमै छ
भारत र चीनमात्रै होइन, युरोपियन युनियन पनि सहमतिकै आधारमा संविधान बन्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छ । नेपालमा रहेका कूटनीतिज्ञ नियोगहरु लगभग एकमुख भएकाले सरकारलाई खुरुखुरु प्रक्रियामा अघि बढ्न सजिलो छैन ।
तर, कूटनीतित्रहरु आन्दोलन र हडतालको पक्षमा नरहेकाले विपक्षी मोर्चालाई पनि खुरुखुृरु सडकमा हिँड्न सजिलो छैन ।
विदेशीको भर गर्ने कि जनताको ?
यसैवीच शनिबार त्रिपुरेश्वरस्थित वल्र्ड ट्रेड सेन्टरमा एमाओवादी मोर्चाले ‘सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया’ को आयोजना गरेर आन्दोलनबारे जनतासँग सुझाव माग्दैछ । यस्तो सुझाव ३० दलीय मोर्चाले देशैभरिबाट मागिने बताएको छ ।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुबैसँग एउटा चुनौती उत्पन्न भएको छ, विदेशीले जे भने पनि मुलुक र जनताको आवश्यकता अनुसार अघि बढ्नु । यसका लागि सत्तापक्षसँग संविधानसभामा बहुमतको प्राविधिक म्याण्डेड छ भने प्रतिपक्षी दलहरुसँग विभिन्न समयमा सत्तासँग गरिएका सम्झौताहरुको राजनीतिक म्यान्डेड छ । हेरौं, अब सुशील कोइराला र प्रचण्ड कसरी अगाडि बढ्छन् ।
सुशील र प्रचण्ड दुबैको हित सहमति गर्नुमै छ । तर, कसैले पनि ध्यान नदिएको अर्को विषय के छ भने सहमति गर्न ढीलो हुँदै गएकाले जेठ १५ मा संविधान आउने सम्भावना लगभग टर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
जेठ १५ मा संविधान बन्न नसक्ने स्थितिले सुशील कोइरालाई सत्तामै बसेर कांग्रेसकोे महाधिवेशन गर्ने सुविधा प्रदान गर्छ । यसले कांग्रेसको देउवा पक्ष अनि नेकपा एमालेलाई सबैभन्दा बढी राजनीतिक घाटा पुर्याउनेछ ।
