२३ असार, काठमाडौं । बुधबार राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले व्यवस्थापिका संसदमा आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे । यादवले एक घण्टा लगाएर प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा भूकम्पले क्षतिग्रस्त संरचनाको पुननिर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा भूकम्पले पुर्याएको क्षतिको पुननिर्माणबाहेक नयाँ आर्थिक वर्षका लागि खासै नयाँ कार्यक्रम छैनन् । नीति तथा कार्यक्रमलाई आधार मानेर असार मसान्तमा अर्थमन्त्रीले संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्नेछन् ।
यादवले घोषणा गरेको नीति तथा कार्यक्रममा भूकम्पको असर न्यूनीकरण गरी मुलुक र अर्थतन्त्रलाई भूकम्पअघिकै अवस्थामा फर्काइने उल्लेख छ । पुननिर्माण र पुनस्थापनामा हुने अनुत्पादक खर्च कम गरिने सरकारले घोषणा गरेको छ । सरकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा पुननिर्माणको काम गर्ने घोषणा गरिएको छ । त्यस्तै, भूकम्प प्रतिरोधी नभएका भौतिक संरचनालाई भूकम्प प्रतिरोधी बनाउने अभियान सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
नेपाललाई सन् ०२२ सम्ममा विकाशशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने गरी काम गरिने, उर्जा, भौतिक पूर्वाधार विकास, कृषिको व्यवसायीकीकरण, पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्ने बजेट ल्याइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यी कार्यक्रमहरु ग्त वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि उल्लेख थिए ।
त्यसैगरी, विद्युत, सडक, खानेपानीलगायतको विकामा देखिएको जग्गा प्राप्तिमा देखिएको समस्या समाधान गर्न जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी ऐन तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने सरकारी घोषणा छ । जुन, गत वर्ष पनि घोषणा गरिएको थियो ।
आर्थिक तथा सामाजिकरुपमा पछि परेका महिला दलित पिछडिएका समुदायलाई सहकारीमार्फत उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाइने घोषणा पनि गत वर्षकै निरन्तरता हो । त्यसैगरी, फलफूल तथा तरकारीको आयात प्रतिस्थापन गर्न यो क्षेत्रको विकासमा सहयोग गरिने घोषणा पनि पुरानैको निरन्तरता हो ।
स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई एकै स्थानबाट सम्पूर्ण सुविधा उपलब्ध गराइने, सार्वजानिक स्थानमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरिने, वस्तु र सेवाको निर्यात वृद्धि गरी व्यापार घाटा कम गरिनेलगायत पनि पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता हो ।
सहकारीमा रहेको निश्चित रकम सुरक्षण गरिने, त्रिभूवन बिनानस्थलको क्षमता अभिवृद्धि गरी अन्तराष्ट्रिय मापदण्डको बनाइन, गौतमबुद्ध बिमानस्थल तोकिएको समयमै सम्पन्न गरिने, पोखरा क्षेत्रीय बिनानस्थलका बाकी हरेका काम गरिने, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमार्फत ग्रामीण क्षेत्रमा अप्टिकल फाइबर जडान गरिन, एनआरएनको पुँजी, सीप र लगानी देश विकासमा लगाइने घोषणा पनि पुरानै हुन् ।
हुलाकी मार्ग शीघ्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य पनि पुरानैको निरन्तरता हो ।
के छन् त नयाँ ?
राष्ट्रपतिले घोषणा गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पुननिर्माण, पुनस्थापनाका कार्याक्रम नयाँ छन् । भूकम्पले पुर्याएको क्षतिको पुननिर्माणमा सरकारका कार्यक्रमहरु लक्षित छन् । सरकारले पुननिर्माणको कामलाई प्रभावकारीरुपमा अघि बढाउने, पुननिर्माण गर्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा कम खर्च गर्ने, भूकम्पले घरबारबिहीन बनाएकालाई नगद लगायतका विभिन्न किसिमका राहत दिने, सहुलियत दरमा ऋण दिने लगायतका नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छ ।
त्यसैगरी, गाविसलाई जनसंख्या , स्रोत र पूर्वाधारका आधारमा गाभिन प्रोत्साहन गरिने र गाभिएका गाविसलाई नमूना गाविस वा नगरपालिका घोषणा गर्ने नयाँ कार्यक्रम ल्याइएको छ ।
त्यस्तै, तराईका १२ जिल्लालाई धान क्षेत्र घोषणा गरिने, सिन्धुपाल्चोकको लार्चा र रसुवाको टीमुरेमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गरिने, पूर्वपश्चित राजमार्गलाई चार लेनमा स्तरोन्नति कार्य सुरु गरिने, पोखरामा चक्रपथ निर्माणको कार्य सुरु गरिनुका साथै पोखराको विकासका लागि गुरुयोजना तयार गरिने लगायतका नयाँ घोषणा गरिएका छन् ।
