३ भदौ, काठमाडौं । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले मधेस र थरुहट आन्दोलनमा लागेर मृत्यु हुने परिवारलाई ५० लाख रुपैयाँ दिने भने गरेको निर्णयले व्यवस्थापिका संसदमा प्रवेश पाएको छ ।
सभासदहरुले यो घोषणा अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी संगठनहरुले पनि गर्न नसक्नेखालको अपराधिक भएको भन्दै तत्काल यसबारे सरकारले कारवाही चाल्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
व्यवस्थापिका संसदको विहीबारको बैठकमा बोल्दै एमाओवादी सभासद जनकराज जोशीले यस्तो घोषणा गर्ने दलका नेताहरुको बैंक खाता रोक्का हुनुपर्ने बताए ।
पूर्वसचिव समेत रहेका जोशीले भने- ‘यो मुद्रा निर्मलीकरण (मनी लाउन्डरिङ)सँग गाँसिएको विषय पनि हो, उनीहरुलाई यस्तो पैसा कहाँबाट आउँछ, यस्ता राजनीतिक दलका नेताहरुको बैंक खाता बन्द गर्नेतर्फ सोच बनाउनुपर्छ ।
आन्दोलनमा आउ, मरेवापत पैसा दिन्छौं भन्ने घोषणा बोकोहराम, अलकाइदा र तालिवानजस्ता आतंकवादी संगठनहरुले पनि सोच्न नसक्ने विषय भएको उनले बताए । संविधानसभामा रहेका दलहरुले लिखित आह्वान गर्नु आपत्तिजनक रहेको जोशीले बताए ।
नेपाली कांग्रेसका सभासद रोमी गौचनले आन्दोलनमा लागेर मरेबापत पैसा दिन्छु भन्ने मधेसवादी दलका नेताहरुको सम्पत्तिको स्रोत छानविन हुनुपर्ने बताए ।
संविधान र कानुनले नदिएको अधिकार मधेसवादी दलहरुले प्रयोग गरेको भन्दै उनले कारवाहीको माग गरे ।
एमाले सभासद ऋषिकेष पोखरेलले आफूलाई तराई मधेसको ठेकेदार ठान्ने केही मधेसवादी दलका नेताले गरीव मधेसीको जीवनको मूल्य तोकेर राज्यलाई चुनौति दिएको बताए ।
तराईबाटै चुनाव जितेका सभासद पोखरेलले भने- सयौं बर्षदेखि अन्यायमा परेका तराईका जनताको जीवनको मूल्य तोक्ने यी ठेकेदारहरु विरुद्ध संसदले खेद प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ ।
सरकारले प्रष्टरुपमा जनताले बुझ्ने गरी उनीहरुमाथि कारवाहीको जानकारी गर्नुपर्ने पोखरेलले बताए ।
शून्य समयमा बोल्दै एमाले सभासद शान्ता मानवीले पनि जनतालाई आन्दोलनमा लागेवापत उनीहरुको जीवनको मूल्य तोक्नेहरु विरुद्ध संसदबाट खेद प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने माग गरिन् ।
यो पनि पढ्नुस्
