-हरिबोल गजुरेल
संविधानसभाबाट २०७२ आश्वीन ३, बेलुकी ५ बजे संविधान जारी हुँदैछ । ६ दशकपछि नेपाली जनताको आफ्नो संविधान आफैं बनाउने धोको पूरा भएको छ । यो सबै नेपालीको लागि धेरै खुसीको कुरा हो । यद्यपि तराई मधेश अशान्त छ, कसरी खुसी हुन सकिन्छ भन्नेको पनि कमी छैन । यो विवादको सही उत्तर संविधानसभा-१ किन विघटन भयो भन्ने प्रश्नको उत्तरमा नै अन्र्तनिहित छ । यतातिर मानिसहरुको ध्यान कम गएको देखिन्छ ।
निश्चय नै संविधानसभा-१ को स्वमित्व संविधानसभा-२ले लिएपछि पनि त्यसलाई तोडमरोड गर्नु र अन्तरिम संविधानका कतिपय प्रावधानबाट काग्रेस, एमाले पछि हट्नुले पनि उत्पीडित जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र दलित समुदाय आक्रोशित हुन पुगेको कुरालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । तर, मधेशमा तीन र पहाडमा आठ प्रदेश, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र ५० प्रतिशत समानुपातिक सहितको निर्वाचन प्रणालीमा ०६९ जेठ २ गते हुन लागेको सहमतिमा मधेसवादी दलको असहमति र बैद्य पक्षको अस्वभाविक विरोधले पहिचानका पक्षधरको वर्चश्व रहेको संविधानसभाले संविधान दिन सकेन ।
यो सहमति कार्यान्वयन गर्न जोखिम उठाउन नसक्नु गम्भीर कमजोरी भएको कुरा अध्यक्ष प्रचण्डले बारम्बार स्वीकारे पनि मधेसवादी दल र बैद्य पक्षले एकपटक पनि स्वीकार गरेको देखिँदैन । संविधानसभा-२ मा कंाग्रेस, एमालेको रकमी व्यवहार र संविधानसभा-२ मा मधेसवादी दल र बैद्य पक्षको बेईमानीका कारण आज संवेदनशील स्थिति देखापरेको हो भन्न हिच्किचाउनु पर्दैन । नेपाली कांग्रेस र एमालेले अन्तरिम संविधान मै व्यवस्था भएको समानुपतिक-समावेशी र जनसंख्यालाई केन्द्रमा राखेर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने कुरामा आश्विन २ मा सहमति गरेर केही कमजोरी सच्याएका छन् ।
तर, मधेसवादी दल र बैद्य पक्ष विगतको गल्ती स्वीकार गर्नु त परै जावस् कमजोर संख्या र शक्तिका बावजुद एमाओवादीले संवाद, सदन र सडकमा संघर्ष गरेर जारी हुन लागेको संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक-समावेशी र सामाजिक न्यायसहितको सापेक्षिक प्रगतिशील संविधानको विरोध गरेर प्रकारान्तरले पश्चगमनलाई सहयोग पुर्याइरहेका छन् । यो भन्दा विडम्वना अरु के नै हुन सक्छ ? यी सबै चुनौतिको सामना गरेर सार्वजनिक हुन लागेको संविधानको स्वागत गर्न परिवर्तनका पक्षधरले हिच्किचाउनु आवश्यक छैन, तर सविधान निर्माणका पक्षधर पार्टीका मधेसका सभासद र नेताहरुले सामना गर्नु परिरहेको संवेदनशील परिस्थिति र चुनौतिलाई भने सबैले बुझि दिनु पर्छ ।
अब के हुन्छ ?
यो संविधान गतिशील दस्तावेज हो, राजनीतिक दल र जनताका सकारात्मक असन्तुष्टी र विरोधलाई संविधानमा संशोधन गरेर सम्बोधन गर्न सकिन्छ । आश्विन २ गते एमाओवादी, एमाले र कांग्रेसले पत्रकार सम्ममेलन मार्फत संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर आन्दोलनरत जनताका सम्बोधन हुन बाँकी मागहरुको सम्बोधन संसोधन मार्फत गर्ने प्रतिवद्धता ब्यक्त गरेका छन् । सविधानसभाबाट संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षलाई यसले सापेक्षिक संबोधन गरेको छ, बाँकी विषय वार्ताको क्रममा समाधान गर्न सकिन्छ । संविधानसभाबाट संविधान बनाउन नचाहने पक्षको कुरा अर्कै हो, उनीहरु सहिदको रगतले लेखिएको संविधान जलाउँदैछन् । मुख्य नेतृत्वको भ्रममा परेका नेता, कार्यकर्ता र जनताले संविधानको अन्र्तवस्तु र परिणाम बुझे पछि विस्तारै सो प्रवृत्ति अलगावमा पर्दै जानेछ । जहाँसम्म एमाओवादीको कुरा छ, उसले उपलब्धिको रक्षा गर्दै संविधानसभामा राखेका असहमतिप्रति जनताको समर्थन जुटाउन पहल गर्नेछ ।
दलहरुका सामु चुनौति
संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि मुख्य दलहरुलाई एकातिर असन्तुष्ट पक्षलाई सहमतिमा ल्याउने चुनौति छ भने अर्कोतिर जनताको हृवात्तै बढने अपेक्षा पूरा गर्ने चुनौति । जनता विकृति-विसङ्गति, ढिलासुस्ति, नातावाद- कृपावाद, सोर्स-फोर्स, फजुलखर्ची, घुसखोरी र भ्रष्टाचारबाट आक्रान्त छ । यस्तो प्रवृत्तिले नीति निर्माण गर्ने पार्टी र नेताहरुलाई समेत गाँजेको छ । संक्रमणकालका कारण पार्टी र नेताहरुलाई शंकाको लाभ जनताले दिएका हुन् हाल सम्म । अब किमार्थ दिनेवाला छैनन् । जनताले आर्थिक समृद्धि, विकास, समानता र न्याय खोज्नेछन्, संक्रमणकालको शंकाको लाभ लिने अध्याय सकिएको छ । जनताले राजा महाराजाको रवाफ विरुद्ध पार्टी र नेताहरुलाई साथ दिएका हुन्, नेताहरुमा अब पनि बदलाव नआए जनताले साथ दिंदैनन् भन्ने कुरालाई गंभीरतापुर्वक लिनु जरुरी छ ।
अबका दिनमा परिवर्तन विरोधीहरुले यस्तै कुरा उठाएर जनतामा प्रभाव विस्तार गर्ने कोशिश गर्ने छन् । यसमा पार्टीका नेताहरु सचेत र गम्भीर हुनै पर्छ ।
एमाओवादीको आन्तरिक चुनौति
संविधान बनेको परिवर्तित स्थितिमा कुनै पनि पार्टी यथास्थितिमा रहन सक्दैनन् । त्यसमाथि पनि अग्रगामी सिद्धान्त र राजनीति अंगालेको एमाओवादीले त झन् यथास्थितिमा रहेर संविधानमा संस्थागत भएका एजेण्डालाई ब्यवहारमा लैजान सक्ने स्थितिमा रहन्न । यतिखेर एमाओवादीले एकातिर अझै संस्थागत हुन नसकेका असहमतिका रुपमा संविधानसभामा टेवल गरेका शासकीय स्वरुप लगायतका एजेण्डाको पक्षमा संघर्ष गर्नुपर्ने र अर्कोतिर संविधानलाई लागु गर्नुपर्ने कार्यभार चुनौतिपूर्ण छन् ।
यो प्रक्रियामा सहयात्री पार्टीहरुसँग सहकार्य र संघर्ष दुबै संगसंगै लैजानु पर्ने हुन्छ जुन निकै चुनौतिपूर्ण छ । एमाओवादीको सवालमा मुख्य कुरा विचार र विधिको विकास हो, जसका लागि करिब-करिब पद्दत्तिविहीन हुन पुगेको र गुटबन्दीले अक्रान्त पार्टीलाई नीति, विधि र पद्दतिमा सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि नेतृत्वबाटै सुरुवात हुनु पर्दछ ।
नेतृत्वले आफ्नो टाउकोमा आफै आगो लगाउने कठोर निर्णय गर्नुका साथै विचार र विधिको मजाक उडाउने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रणमा राख्न सक्नु पर्दछ ।
अन्त्यमा,
संविधानसभा-२ पछि एमाओवादीको नेतृत्वले विगतका कमजोरीहरु सच्याएर वर्तमान सफलता हासिल गरेको हो । ‘ठेस लागेपछि बुद्धि बढ्छ’ भन्ने कुरा पुनर्पुष्टि भएको छ । संविधानसभा-१ मा ठूलो शक्ति भएर गर्न नसकेका काम एमाओवादीले संविधानसभा-२ मा सानो शक्ति हुँदा कुशलतापूर्वक पूरा गर्यो ।
संविधानसभाबाट संविधान बनाउने नेपाली जनताको चाहना, जुन मानिसहरुलाई असम्भव जस्तो लगिरहेको थियो, पूरा गरेर एमाओवादीको मुख्य नेतृत्व फेरि नायकको रुपमा राजनीतिक रङ्गमञ्चमा देखापेरको छ । एमाओवादी नेतृत्वले कोर्स करेक्सन नगरेको भए यो सम्भव थिएन, जसले एमाले र काग्रेसको नेतृत्वलाई पनि कोर्स करेक्सन गर्न प्रेरित गर्यो ।
मजाकको विषय बन्दै गएका ‘नेता’ र ‘सभासद’ भन्ने शब्द फेरि जनतामा पि्रय हुन सुरु गरेको छ । तर, फेरि घमण्ड नपलाओस् । यसको जस जनतालाई नै दिनुपर्दछ । किनकि सचेत जनताको खबरदारी नभएको भए यो सम्भव थिएन । यसर्थ जनता, पार्टी, नेता र कार्यकर्ता सबैको योगदानको प्रतिफलस्वरुप ६५ वर्षपछि अग्रगामी संविधान प्राप्त भएको छ । सबै बधाइका हकदार भएका छन् । धन्यवाद !
