२ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले मधेसी मोर्चा लगायतका आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गर्न उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको छ ।
केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि सरकारले पहिलो पटक वार्ता समिति बनाएको हो । अघिल्लो सरकारले भने तीन दलका नेताहरु रहेको वार्ता टोली बनाएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले बनाएको वार्ता टोलीमा प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसको समेत प्रतिनिधि रहेनछ । वार्ता टोलीमा कानूनमन्त्री अग्नि खरेल, समान्य प्रशासन मन्त्री रेखा शर्मा, विनाविभागीय मन्त्री रामजनम चौधरी सदस्य छन् । कांग्रेसको प्रतिनिधि तय हुन बाँकी छ ।
प्रधानमन्त्रीले कांग्रेस नेतृत्वसँग छलफल गरेर वार्ता समितिलाई पूर्णता दिने उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार मोर्चालाई पत्र पठाई आन्दोलन रोकेर वार्तामा आउन आग्रह गरेका थिए । आइतबार त्यसको जवाफ दिँदै मोर्चाले तत्काल आन्दोलन रोक्न सम्भव नरहेको तर, आफूहरु आगामी दिनमा परिणाममुखी र सार्थक वार्ता हुनुपर्ने पक्षमा रहेको जनाएको थियो ।
कैद भुक्तान व्यवस्थामा सरलता
मन्त्रिपरिषद् बैठकले कारागार नियमावली संशोधन गर्दै आगामी दिनमा गम्भीर अपराध बाहेकका कैदीलाई ४० प्रतिशत कैद भुक्तान वा ६५ वर्ष उमेर पुगेका आधारमा कैद मिनाहा गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
मन्त्री पाण्डेयले नयाँ संविधान जारी भएका उपलक्ष्यमा विगतको ५० प्रतिशत कैद भुक्तान र ७० वर्ष उमेरपछि कैद मिनाहामा घटाउ गरिएको जानकारी दिए ।
