शुरूमा प्रधानमन्त्रीले ‘संविधानको धारा ७६ उपधारा ३ बमोजिमको लागि मलाई बहुमत पुग्दैन, म विश्वासको मत लिन तयार छैन, कसैले सक्छ भने ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार बनाउन गए हुन्छ, मार्ग प्रशस्त गरें’ भनेर भन्नुभयो । यो आफैंमा गलत र असंवैधानिक थियो ।
त्यसमा पनि त्यो मार्गप्रशस्त पछि आफ्ना निम्ति दाबी गर्न पुग्नु अर्को विडम्बनापूर्ण कुरा हो । त्यसकारण यो असंवैधानिक छ । प्रधानमन्त्रीले म विश्वासको मत लिन्न भन्ने वित्तिकै राजीनामा दिनुपर्दथ्यो अनि बल्ल ७६ को उपधारा ५ प्रक्रिया चालु हुन्थ्यो । उहाँले त्यो नगर्नु नै गैरकानूनी, गैरसंवैधानिक थियो ।
गैरसंवैधानिक कदम राष्ट्रपतिले सदर गर्नुभयो र ७६ को उपधारा ५ अनुसारको नयाँ सरकार गठनका लागि सूचना निकाल्नुभयो । त्यो सूचना फेरि प्रधानमन्त्री ओलीका लागि थिएन । किनभने पहिले नै उहाँले म सक्दिनँ भन्नुभएको थियो । अरूका लागि थियो । अरूले बहुमत लिएर गइसकेपछि फेरि मेरो पनि बहुमत छ भनेर जानुभयो । यो पनि असंवैधानिक भयो ।
राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीले ७६ को उपधारा ३ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा नगर्दा पनि साथ दिनुभयो । ७६ को उपधारा ५ को प्रक्रिया पनि उहाँले पूरा गर्नुभएन । कसैको दाबी पुगेन भन्नुभयो । त्यो भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई थिएन, छैन । त्यसकारणले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैबाट त्रुटिपूर्ण काम भयो ।
७६ को उपधारा ५ भनेको संसदको कुनै सदस्यले अन्य सदस्यहरूको बहुमत पुर्याउन सक्छु भन्ने आधार देखाउने हो । त्यो कुरा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा अरू सांसदहरूले सही गरेका थिए । त्यो सबै लिएर गएका थिए । त्यसकारणले गर्दा ७६ को उपधारा ५ मा रित पुगेको दाबी शेरबहादुर देउवाको छ । त्यो दाबीलाई राष्ट्रपतिले इन्कार गर्न सक्नुहुन्न ।
मध्यरातमै मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने र चुनावको मिति घोषणा गर्ने अर्को दुर्भाग्यको कुरा भयो । किनभने चुनाव जस्तो कुरा रातारात आफूखुशी राजनीतिक दलहरूसँग सल्लाह नगरी गर्ने विषय होइन । उहाँ आफैं कानून भन्दा बाहिरको प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो । त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिश राष्ट्रपतिले हुबहु आधा रातमा टाँचा लगाउनुभयो त्यो झनै असंवैधनिक काम भयो ।
पुस ५ मा पनि संसद विघटन गर्नुभयो । सर्वोच्चमा रिट पर्यो । फागुन ११ गते फैसला गर्दा सर्वोच्च अदालतले नयाँ सरकार गठनको प्र्रक्रिया ७६ को व्यवस्था कसरी प्रयोग हुन्छ भनेर व्याख्या गरेको छ । त्यो कुनै फलो गरिएन । सर्वोच्चको व्याख्या बमोजिमको काम राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट भएन । प्रधानमन्त्रीले स्वेच्छाचारी ढंगले जे भन्दै जानुभयो त्यो राष्ट्रपतिले गर्दै जानुभयो । न ७६ को उपधारा ३ को प्रक्रिया पूरा भयो, न ७६ को उपधारा ५ कै प्रक्रिया पूरा भयो ।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको यस्तो कार्यले अन्ततोगत्वा हाम्रो संविधानलाई नरुचाउने वर्गलाई नै मद्दत पुर्याउँछ । संविधानलाई नै धरापमा पारेको छ ।
जहिले पनि बाह्य शक्तिहरू आफ्नो स्वार्थका लागि काम गरिराखेका हुन्छन् । यसमा मलाई भन्नु केही छैन । तर, नेपालभित्रकै हामीहरूले विवेक पुर्याउनुपर्ने हो । विवेक पुर्याउन सकिएको देखिएन । उपल्लो पदमा बसेकाहरू, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति जस्तो पदमा बसेका व्यक्तिहरूबाट बाह्य हस्तक्षेप रोक्ने काममा उचित ध्यान पुगेको देखिएन । परिणामतः यस्ता घटना भइरहेका छन् ।
पुस ५ को विघटन सर्वोच्च अदालतबाट पुनर्स्थापना भएपछि पनि उहाँहरू फेरि विघटन उन्मुख हुनुहुन्थ्यो । यो बीचमा विपक्षी दलहरूले विवेक पुर्याउने कोशिश गरेकै हुन् । तर, विपक्षी दलहरूको साथमा पहिले ७६ को उपधारा २ अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्दा संख्या पुग्दैनथ्यो ।
जसपा एक ठाउँमा नबस्दा हुँदैनथ्यो । ७६ को उपधारा ५ मा आउँदा व्यक्तिगत रूपमा जुन सांसदहरूले सही गर्न सक्थे, सही गरेका पनि थिए । यो कुराराई राष्ट्रपतिले इन्कार गर्ने अवस्था थिएन । अब विपक्षीले गर्ने कुरा यही थियो । गरेकै हो । पुग्नुपर्ने ठाउँमा प्रतिपक्षी दलहरू पुगेकै थिए । तर, राष्ट्रपतिबाट ठीक ढंगले काम भएन ।
अब के गर्ने त ? भन्ने विषयमा दलहरूका बीचमा सरसल्लाह भइरहेको छ । वैधानिक बाटो खोज्ने हो भने सबै कामहरू असंवैधानिक रूपमा भइरहेको छ त्यसमा सर्वोच्च जाने कि नजाने दलहरूले निर्णय गर्छन् । अदालत जाने कि राजनीतिक रूपमा मात्रै जाने भन्ने दलहरूले टुङ्ग्याउलान् ।
राजनीतिक रूपमा भन्दा ओलीजीले एकपछि अर्को असंवैधानिक काम गर्ने र राष्ट्रपतिले त्यसलाई समर्थन गर्दै जानुभएको छ । त्यसकारण ओलीजीबाट निर्वाचन हुँदा स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन हुन्छ भन्नेमा पटक्कै भरोसा छैन ।
मलाई लागेको– अब दुइटा विकल्प छन् । संवैधानिक रूपमा जाने हो भने बहुमत सांसदहरूले शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउन चाहन्छौं भनेको छ त्यो कुरा लिएर सर्वोच्च जाने । अर्को राजनीतिक माग भनेको– ओलीजीले राजीनामा गर्नुपर्छ र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन पहल थाल्नुपर्छ ।
