सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा कडाइ, निगरानीमा डिस्कर्ड

११ मंसिर, काठमाडौं । २३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलनको तयारी सामाजिक सञ्जालमार्फत भएको थियो । सामाजिक सञ्जालका फरक–फरक प्लाटफर्ममा बेग्ला–बेग्लै समूहमा सक्रिय युवाहरू २३ भदौमा प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए ।

शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा सरकारले बर्बर दमन गर्‍यो । जसका कारण प्रहरीको गोली लागेर बानेश्वर क्षेत्रमै १९ जनाले ज्यान गुमाए । यो घटनालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न पनि युवाहरूले सामाजिक सञ्जालकै प्रयोग गरे ।

त्यति मात्र होइन, आन्दोलनले केपी शर्मा ओलीलाई सत्ताच्युत गरेपछि नयाँ प्रधानमन्त्रीको खोजीसमेत सामाजिक सञ्जालबाटै भयो ।

डिस्कर्डमार्फत् भएको भोटिङबाट सर्वोच्च अदालतकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की जेनजी युवाको सिफारिसमा परिन् । उनैलाई २७ भदौमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे ।

यी सबै घटनाक्रमले नेपालको पछिल्लो राजनीतिमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र प्रभाव दर्शाउँछ । यो पृष्ठभूमिमा हुन लागेको आगामी निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले सामाजिक सञ्जालबाट हुने प्रचार/प्रसार र सम्भावित दुरुपयोगको विषयलाई कसरी हेर्छ भन्ने आम चासो छ ।

यसबारे प्रस्तावित निर्वाचन आचारसंहितमा केही विषय समावेश छन् । आचारसंहिता अनुसार निर्वाचनको अवधिमा सरोकारवाला पक्षलाई सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा कडाइ गरिनेछ ।

आचारसंहिता लागू भएपछि सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट प्रचारप्रसार गर्दा उम्मेदवार तथा मतदाता र आमनागरिक समेत सचेत बन्नुपर्ने हुन्छ ।  सामाजिक सञ्जालबाट निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने, होच्याउने, अपमान गर्ने, द्वेषपूर्ण भाषण राख्ने जस्ता काम गर्न पाइने छैन ।

आचारसंहितामा डिसइन्फरमेसन परिभाषित छ ।

जहाँ भनिएको छ, ‘मिथ्या सूचना’ भन्नाले निर्वाचनसम्बन्धी कुनै कार्य गर्दा गराउँदा कसैलाई हानी–नोक्सानी पुर्‍याउने नियत नराखी वा उक्त सूचना झुठो हो भन्ने नबुझी सम्प्रेषित गरिएको भ्रामक सूचना वा जानकारी सम्झनु पर्छ।’

अर्थात्, यस्ता विषय सामाजिक सञ्जालमा के कति र कसरी आए भनेर निगरानीमा राखिनेछ ।

हेट स्पिचको विषय पनि आचारसंहितामा छ ।

‘द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति’ भन्नाले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा जाति, राष्ट्रिय वा जातीय उत्पत्ति, धर्म, लैंगिकता, उमेर, अपांगता वा अन्य अपरिवर्तनीय समूहलाई इङ्कित गर्दै असहिष्णुता वा घृणा फैलाउने वा हिंसालाई बढवा दिने किसिमका वचन, लिखत वा व्यवहार सम्झनु पर्छ’ आचारसंहितामा उल्लेख छ ।

गलत प्रचार गर्न नहुने कुरा पनि आचारसंहितामा छँदैछ ।

आचारसंहितामा भनिएको छ, ‘दुष्प्रचार’ भन्नाले आफूलाई लाभ र अरु कसैलाई हानी–नोक्सानी पुर्‍याउने र आम मानिसलाई झुक्याउने बदनियतका साथ जानीजानी गलत वा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्ने कार्य सम्झनुपर्छ ।’

तर, निर्वाचनसम्बन्धी रिपोर्टिङमा भएका गल्तीलाई भने दुष्प्रचार मानिने छैन ।

यी कार्य सामाजिक सञ्जाल वा मिडियाबाट हुने अनुमानसहित निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता बनाएको छ । सामाजिक सञ्जाल अन्तर्गत के–के पर्दछन् भनेर यसलाई परिभाषित गरिएको छ ।

‘सामाजिक सञ्जाल’ भन्नाले फेसबुक, मेसेजर, भाइवर, ट्वीटर, यूट्यूब, इन्स्टाग्राम, ब्लग, गुगल प्लस, टिकटक, ह्वाट्स एप, इमो, वीच्याट, लिङ्क्ड्इन, टम्बलर, डिस्कर्ड लगायतका सामाजिक सञ्जाल सम्झनुपर्छ’ आचारसंहितामा उल्लेख छ ।

अर्थात्, यी सामाजिक सञ्जालहरू निगरानीमा हुनेछन् ।

तीन वटा संरचना सक्रिय

आचारसंहिता विपरीतका कार्य भए/नभएको हेर्न तीन वटा संरचना बन्नेछन् । जसले नेपाल प्रहरीसहित राज्यका अन्य निकायको समेत सहयोग लिन सक्नेछ ।

निर्वाचन आयोगले तोकेका आयुक्तको संयोजकत्वमा केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समिति बन्नेछ । आयोगले तोकेका १० भन्दा बढी सदस्यीय निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन टोली र मुख्य निर्वाचन अधिकृतको संयोजकत्वमा जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति रहनेछ ।

यो पनि पढ्नुहोस

निर्वाचन आचारसंहितामा समेटियो ग्रिन इलेक्सन आचरण

केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समिति वा जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिले आचारसंहिता उल्लंघनका घटनासँग सम्बन्धित दृष्यको छायांकन समेत गर्न सक्नेछन् । अन्य विद्युतीय उपकरण प्रयोग गरेर समेत प्रमाण जुटाउन सक्नेछ । जसलाई आचारसंहिता उल्लंघनसम्बन्धी उजुरीको छानबिन गर्दा प्रमाणको रूपमा लिन सकिनेछ ।

निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले कसैले पनि सामाजिक सञ्जालमा झुटा साइट र एकाउन्ट सञ्चालन गर्न वा गराउन नपाउने विषय आचारसंहितामा छ । यसो गरे/नगरेको कार्य निर्वाचन आयोग अन्तर्गत बन्ने अनुगमन समिति र सरकारका अन्य संरचनाले समेत हेर्ने छन् ।

यी लगायतका विषय आचारसंहिताको बुँदा नम्बर ४ मा छ । जसअनुसार सामाजिक सञ्जालमार्फत निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले होच्याउने, अपमान गर्ने, द्वेषपूर्ण भाषण (हेट स्पिच) जस्ता भ्रामक टीका टिप्पणी गर्न वा गराउन पाइँदैन ।

निर्वाचनमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने उद्देश्यले कसैले पनि सामाजिक सञ्जालमा एकाउण्ट सञ्चालन गर्न वा झुटा साइट खोल्न वा सञ्चालन गर्न वा गराउन नहुने विषय समावेश छ ।

कुनै प्रयोजनको लागि प्रकाशन वा प्रसारण भएको सूचना वा सामग्रीलाई निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले तोडमोड गरी–गराई सामाजिक सञ्जालमा शेयर, ट्याग, कमेन्ट वा प्रतिकमेन्ट गर्न वा गराए आचारसंहिताविपरीत हुन्छ । जसउपर कारबाही हुनेछ ।

निर्वाचनको विश्वसनीयतामा वा आयोग, आयुक्त वा कर्मचारीको प्रतिष्ठामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै अवाञ्छित लाञ्छना लगाउन पाइँदैन । कसैको चरित्र हत्या गर्न, व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउन, मानहानी गर्न वा यस्तै प्रकृतिका सामग्री कुनै स्वरूपमा उत्पादन गर्न तथा त्यस्ता सामग्री कुनै माध्यमबाट प्रकाशन वा प्रसारण गर्न वा गराउन मिल्दैन ।

उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता भएको मितिदेखि मतदान सम्पन्न नभएसम्म उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको मतपरिणामको सम्बन्धमा मत सर्वेक्षण गर्न वा त्यस्तो सर्वेक्षणको परिणाम घोषणा गर्न वा प्रकाशन गर्न नहुने विषयले पनि निरन्तरता पाएको छ ।

निर्वाचनलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने वा अवरोध गर्नेगरी विचार राख, प्रचार–प्रसार गर्न, कुनै विद्युतीय सामग्री उत्पादन गर्न तथा सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन गर्न वा अरूले प्रकाशन गरेका सामग्री शेयर गर्न वा त्यस्ता सामग्रीमा प्रतिक्रिया दिन बन्देज गरिएको छ ।

कुनै पनि किसिमबाट मतदाताको गोप्यता भंग गर्ने कार्य गरे त्यो आचारसंहिताविपरीत हुनेछ ।

यो पनि पढ्नुहोस

टुंगिँदै निर्वाचन आचारसंहिता, थपिँदै नयाँ–नयाँ प्रावधान

मतदाता र मतदानमा खटिएका कुनै पनि कर्मचारीसँग वादविवाद गर्न वा उनीहरूलाई हतोत्साहित गर्ने कुनै पनि कार्य गर्न नहुने, कुनै प्रकारले निर्वाचनको स्वच्छता वा निष्पक्षतालाई प्रभावित गर्नेगरी कुनै कार्य गर्न नहुने लगायतका विषय आचारसंहितामा समावेश छ ।

आचारसंहितासँग सम्बन्धित यी कार्य सामाजिक सञ्जालबाट भए/नभएको हेर्न अनुगमन समितिले विद्युतीय माध्यम वा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्नेछ । यससम्बन्धी प्रावधान आचारसंहिताको बुँदा नम्बर ५२ मा छ ।

जहाँ भनिएको छ, ‘अनुगमन समितिका सदस्य वा अनुगमन टोली वा अनुगमन अधिकृत वा अनुगमनकर्ताले निर्वाचनको अनुगमन गर्ने सम्बन्धमा अपनाइने प्रक्रिया वा अनुगमनको प्रतिवेदन पेश गर्नका लागि विद्युतीय माध्यम वा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्नेछ।

आचारसंहिता उल्लंघन सम्बन्धी उजुरी जोकोहीले पनि दिन सक्छन् ।

कसैले आचारसंहिता उल्लंघन गरेको पाइएमा उजुरी दिन चाहने व्यक्तिले मौखिक, लिखित, सामाजिक सञ्जाल, विद्युतीय माध्यम वा अन्य कुनै तरिकाले आयोग, मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, निर्वाचन कार्यालय, आचारसंहिता अनुगमन समिति, टोली वा अनुगमन अधिकृत समक्ष उजुरी दिन सकिन्छ । उजुरी दिने उजुरीकर्ताले आफ्नो नाम प्रकाश गर्न नचाहेमा सार्वजनिक गरिने छैन ।

उजुरी दिँदा आधार, कारण र सो सम्बन्धी कुनै प्रमाण भए सो समेत संलग्न गरी दिनु पर्ने व्यवस्था आचारसंहिताको बुँदा नम्बर ४७ मा छ । जसअनुसार प्राप्त उजुरीउपर सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले अभिलेख राखेर आवश्यक कारबाही प्रकृया अघि बढाउनु पर्ने हुन्छ ।

एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना

आचारसंहिताको उल्लंघन गरेको ठहर भए कारबाही भोग्नुपर्छ । आचारसंहिता उल्लंघनमा कारबही हुने सम्बन्धी व्यवस्था बुँदा नम्बर ४८ मा छ ।

जहाँ भनिएको छ, ‘कसैले आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा आयोगल निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ दफा २३ बमोजिम एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न वा उम्मेदवारी रद्द गर्न सक्नेछ ।’

प्रचलित कानून बमोजिम निर्वाचन कसूर मानिने कार्य गरेको रहेछ भने त्यसउपर र निर्वाचन आचारसंहिता उल्लघंन दुवै कसुरमा समेत कारबाही हुन सक्नेछ ।

राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचारप्रसार अभियानमा निर्वाचन आचारसंहिताले निषेध गरेको काम कारबाही गर्न वा गराउनका लागि कुनै प्रकारले आर्थिक सहयोग लिन वा काम कारबाहीको लागि खर्च गर्न वा गराउन हुँदैन ।

यदि यस्तो कार्य गरेको पाइए त्यसरी गरेको आम्दानी वा खर्च बराबरको रकम जरिवाना हुनेछ । निर्वाचन आयोगले गरेको जरिवाना ६ महिनासम्म नबुझाउने उम्मेदवारलाई आयोगले तत्काल लागू हुने गरी बढीमा ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्न सक्नेछ।