निर्वाचन आचारसंहितामा समेटियो ग्रिन इलेक्सन आचरण

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

निर्वाचन आचारसंहितामा पहिलोपटक हरित निर्वाचनसम्बन्धी प्रावधान समावेश गरिएको छ।
निर्वाचन प्रचारप्रसारमा वातावरणमैत्री सामग्री र डिजिटल प्रचारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
आचारसंहिताको उल्लंघन अनुगमन गर्न केन्द्रीय, जिल्ला र टोली स्तरमा समिति गठन गरिनेछ र प्रमाण संकलन गर्न विद्युतीय उपकरण प्रयोग गरिनेछ।

११ मंसिर, काठमाडौं । निर्वाचन आचारसंहितामा हरित निर्वाचन (ग्रिन इलेक्सन) आचरणको विषय समेटिएको छ । यो यसपटक आएको नयाँ प्रावधान हो ।

आचारसंहिताको बुँदा नम्बर ३६ अनुसार राजनीतिक दल, उम्मेदवार, राजनीतिक दल तथा दलको भातृ संगठन वा उम्मेदवारको निर्वाचन प्रतिनिधि, मतदान प्रतिनिधि वा मतगणना प्रतिनिधिले ग्रिन इलेक्सनसम्बन्धी आचरणको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्दा वातावरणमैत्री र प्रदूषण नियन्त्रणमा योगदान पुर्‍याउने गरी गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन प्रचारप्रसार, सभा, जुलुस, र्‍याली वा घरदैलो कार्यक्रम गर्दा वातावरणमैत्री सामाग्रीको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।

आचारसंहितामा निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्दा डिजिटल प्रचारप्रसारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भनिएको छ ।

निर्वाचन प्रचारप्रसार सभा जुलुस वा र्‍यालीमा ध्वनिप्रदूषण, जलप्रदूषण वा वायुप्रदूषण लगायतका प्रदूषण न्यून गर्ने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

‘निर्वाचनमा मतदातालाई हरित निर्वाचनलाई सहयोग पुग्नेगरी वातावरणमैत्री कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने’ अचारसंहितामा भनिएको छ, ‘निर्वाचन प्रचारप्रसार सभा जुलुस वा र्‍याली वा घरदैलो कार्यक्रम गर्दा प्लाष्टिक वा पोलिथिन जस्ता अजैविक सामाग्रीको प्रयोग गर्न नहुने ।’

ग्रिन इलेक्सनको आचरण अन्तर्गत निर्वाचन प्रचारप्रसारका कार्यक्रममा सवारीसाधन प्रयोग गर्दा इलेक्ट्रिक वा नवीकरणीय ऊर्जाबाट सञ्चालन हुने सवारीसाधनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भनिएको छ ।

सभा, जुलुस, र्‍यली वा घरदैलो जस्ता निर्वाचन प्रचारप्रसारका कार्यक्रम सकिएपश्चात सम्बन्धित दल तथा उम्मेदवारले प्रयोग गरेका सामाग्रीहरू अनिवार्य रूपमा संकलन गरी वातावरणमैत्री तवरले उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने लगायतका विषय समेटिएका छन् ।

आचारसंहिता अनुसार सभा, जुलुस वा र्‍याली जस्ता कार्यक्रम गर्दा वातावरणमा हानिकारक असर नपर्नेगरी वातावरणमैत्री तवरले गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यी कार्यको अनुगमन हुनेछ । आचारसंहिता विपरीतका कार्य हेर्न तीनवटा संरचना बन्नेछन् । जसले नेपाल प्रहरीसहित राज्यका अन्य निकायको समेत सहयोग लिन सक्नेछ ।

निर्वाचन आयोगले तोकेका आयुक्तको संयोजकत्वमा केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समिति, आयोगले तोकेका १० भन्दा बढी सदस्यीय निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन टोली र मुख्य निर्वाचन अधिकृतको संयोजकत्वमा जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति रहनेछ ।

केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समिति वा जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिले आचारसंहिता उल्लंघनका घटनासँग सम्बन्धित दृष्यको छायांकन समेत गर्न सक्नेछन् ।

अन्य विद्युतीय उपकरण प्रयोग गरेर समेत प्रमाण जुटाउन सक्नेछ । जसलाई आचारसंहिता उल्लंघनसम्बन्धी उजुरीको छानबिन गर्दा प्रमाणको रूपमा लिन सकिनेछ ।