‘दल दर्ताले नै देशको माहोल चुनावमय भयो भन्ने देखिइसक्यो’

निर्वाचनको लागि अब सय दिनभन्दा कम समय छ । धेरै दलले चुनावका लागि दल दर्ता गरिसिकेका छन् । के अब चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने संशय हटेको हो ? चुनावी प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ ?

दल दर्ताले नै देखाइसक्यो कि अब लगभग सबैजसो मुख्य मुख्य राजनीतिक शक्तिहरू चुनावमा सहभागी हुँदैछन् । पछिल्लो समय एमालेले के गर्छ भन्ने थियो, एमालेले पनि दल दर्ता गर्‍यो । सँगसँगै अहिले प्रतिनिधि सभाको चुनाव हुनुभन्दा अगाडि नै राष्ट्रिय सभाका १९ वटा सिटहरूमा  पनि चुनाव हुँदैछ ।

यसको अर्थ अब सबै माहोल चुनावमय नै छ । माहोल चुनावमय हुँदै गएपछि पछि अरू बाँकी कुराहरू पनि नर्मलाइज हुँदै जान्छन् भन्ने पनि छ ।

कतिपय अवस्थामा द्वन्द्व दोहोरिने हो कि, अशान्ति फैलिने हो कि, राजनीतिक भन्दा पनि अराजनीतिक क्रियाकलाप बढी हुने हुन् कि भन्ने पनि छ । तर  जब चुनावको माहोल बन्दै गरेपछि सबैलाई राजनीतिक माहोल नै बनाउनको लागि लाग्छन् । जनतालाई रिझाएर, भोटको माध्यमबाट नै चाहिँ आफैं प्रतिनिधिमूलक तरिकाबाटै आफूलाई लागेका विषयवस्तुहरूलाई वैधानिक ढङ्गबाट समाधान दिन सकिन्छ भन्ने सबैलाई लाग्छ ।

यो बीचमा खास गरेर संवैधानिक प्रक्रियाभन्दा पनि बाहिरबाट सिस्टमलाई डिरेल्ड गरेर केही लिइहाल्ने अथवा एकले अर्कालाई प्रतिशोध लिने खालका गतिविधिहरू पनि देखिइरहेको अवस्था थियो । अब चुनावको महोल बढ्दै जाँदा यी सबै कुराहरू कम हुँदै राजनीतिक प्रक्रिया नै धेरै अघि बढ्छन् ।

अहिले जहाँ गए पनि मान्छेहरू सुरक्षाको एकदमै चिन्ता  गर्छन् । सुरक्षाको चिन्ता भइसकेपछि अब सुरक्षित हुने कसरी भन्दा मान्छेले यही फेरि संवैधानिक, राजनीतिक गतिविधिहरूलाई बढाएर शान्तिपूर्ण तरिकाले अगाडि बढ्ने भन्ने बुझ्छन् ।

दलहरूले चुनावका लागि सुरक्षाकै बढ्ता चिन्ता गरेका छन् । तर  राजनीतिक दलहरूले गरेका गतिविधिमा कतै कतै अवरोध भइरहेको छ नि यसलाई सरकारले कसरी लिएको छ ?

सरकारले अब राजनीतिक रूपमा कसैलाई पनि विभेद गर्न मिल्दैन। सबैलाई बराबर  गतिविधि गर्ने अवसर दिन्छ । सबैको सुरक्षा पनि गर्नुपर्छ । फेरि कसैलाई पनि हिंसात्मक गतिविधिमा लाग्ने छुट छैन । राजनीतिक कोर्षमा गइसकेपछि नयाँ, पुराना, जेनजी, नन–जेनजी सबैलाई एउटै कुरा लागु हुन्छ ।

हामी शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन प्रतिबद्ध छौं । यो बीचमा  हतियार, कैदीहरूको विषयवस्तु पनि निकै उठ्यो  । तर अहिले हतियार रिकभरीको अवस्था पनि इम्प्रुभ भइरहेको छ । अहिले कैदीबन्दीहरू फर्किने क्रम पनि बढ्दो छ । धेरै हतियार त प्राप्त नै भइसक्यो । अरू प्राप्त हुन बाँकीमध्ये पनि कुनै कुनै चाहिँ कम घातक खालका छन् । अब एकदमै बढी घातक भनेको अलि थोरै नै छ ।

त्यसकारणले यसलाई धेरै ठूलो विषय बनाउनु पनि हुँदैन । मैले यकिन संख्या भन्न नमिले पनि, हतियारहरू जति रिकभर हुन बाँकी छ, कम घातकको संख्या अलि बढी छ, बढी घातकको चाहिँ कम छन् ।

निर्वाचन सुरक्षाको लागि चाहिँ म्यादी प्रहरी पनि भर्ना गर्ने तयारी भइरहेको छ । तर म्यादी भर्नामा जेनजी आन्दोलनकारीहरूकै समूह प्रवेश गर्ने र त्यसलाई आफूहरूलाई समस्या पार्न सक्ने आशंका कतिपय दलहरूले व्यक्त गरेका छन् म्यादी भर्ना गर्दाखेरि व्यक्तिहरूको स्क्रिनिङ कसरी गरिन्छ ?

त्यस्तो प्रवृत्ति होला जस्तो मलाई लाग्दैन हैन । त्यतातर्फ हामीले सोचेका छैनौं । यो अलिक बढी आशंकाको कुरा मात्र भयो । आशंका अलिक समस्या नै भयो भने त्यो बेला सोच्ने कुरा हो ।

दुर्गा प्रसाईँ लगायतका व्यक्तिले सुरक्षा भड्काउने खालका अभिव्यक्ति दिएका छन् । योबीचमा सरकारले पक्राउ गर्‍यो । र उनी अहिले छुटेका छन् । चुनावको सुरक्षा र सुरक्षाकर्मीलाई धम्क्याउने खालको भाषा बोल्ने काम त उहाँले गरिराख्नु भएको छ । यो विषयलाई चाहीँ सरकारले अझै कसरी हेरिरहेको छ ?

म अहिले त्यो विवादतर्फ लाग्दिनँ । जे भएपनि उहाँको समूह चाहिँ वार्तामा आएको हो। उहाँ वार्ताकै क्रममा हुनुहुन्छ । वार्ताबाटै समाधान खोज्छु भन्नुभएको छ । उहाँले पनि देशलाई अहित हुने, देशलाई क्षति हुने, देश द्वन्द्वमा जाने कामहरू हुँदैन  भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुभएको छ ।

त्यसकारण उहाँका राजनीतिक गतिविधिलाई ठाउँ दिनुपर्छ । उहाँका राजनीतिक मुद्दाहरू छन्। राजनीतिक मुद्दालाई शान्तिपूर्ण रूपमा अहिंसात्मक तरिकाले अगाडि बढाउँछु भनेर उहाँले पब्लिकमा स्टेटमेन्ट दिनुभएको छ । पछिल्लो स्टेटमेन्ट जे हो, अहिले सरकारले त्यसैलाई आधार मान्छ। त्यसकारणले उहाँको सम्बन्धमा एग्रेसिभ प्रश्न अहिले नगर्दा उचित हुन्छ । किनभन्दा उहाँले भनेको पछिल्लो कुरालाई हामीले आधार मान्नुपर्छ ।

अब सरकारले चुनावसम्बन्धी विषयलाई सम्बोधन गर्न के–के अध्यादेश ल्याउँदैछ ?

मतदाता नामावली अपडेट गर्ने सम्बन्धी अध्यादेश हामीले ल्याएका थियौं । त्यसले धेरै संख्यामा उत्साहजनक रुपमा मतदाताहरू थपिएका छन् । जेनजी पुस्ताकै मतदाता थपिएका छन् ।

अब अर्को चाहिँ हामीले देशबाहिरबाटै पनि भोट हाल्न पाउने कुरासँग सम्बन्धित र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभन्दा अन्तबाट पनि भोट हाल्न पाउने कुराको सम्बन्धमा अहिले कानुन मस्यौदा भएर गएको छ । त्यो कानुन मन्त्रालयमा अहिले विचाराधीन छ। त्यो पनि अब आउने तयारी छ ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिकोमा पुगेर अड्केको छ । अब सय दिन पनि बाँकी छैन अहिले संवैधानिक नियुक्तिको जरुरत किन पर्‍यो ? नियुक्ति नगरीकन चुनावी काम अघि बढाउन नसक्ने अवस्था हो र ?

चुनावका कामलाई नै सहज हुन्छ भनेर सरकारले अध्यादेश सिफारिस गरेको हो । यो अहिले समान्य समय भन्दा फरक खालको चुनाव भएकाले चुनावमा केही नयाँपन र केही नयाँ थालनीहरू पनि गरौं भन्ने छ । त्यसका लागि इनिसिएसन लिने खालका अरु व्यक्तिहरू पनि जोडिँदा राम्रो हुन्छ भन्ने सरकारले ठानेको हो ।