२५ कात्तिक, काठमाडौं । नेपालको पारवहन अधिकारका पक्षमा वकालत गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघले विज्ञप्ति जारी गरेपछि नाकाबन्दीको अन्तर्राष्ट्रियकरणको विषय एक कदम अघि बढेेको महसुस गरिएको छ । नेपालले अब राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदमा नाकाबन्दीलाई औपचारिक एजेण्डा बनाउन लविङ गर्नुपर्ने विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् ।
सुरक्षा परिषदका पाँच स्थायी सदस्य राष्ट्रहरु हुन्, अमेरिका, चीन, रसिया, फ्रान्स र बेलायत । यी पाँच देशहरुसित कुटनीतिक च्यानलबाट लविङ गरेर सुरक्षा परिषदमा कुरा उठाउनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका ज्ञाता डा. युवराज संग्रौलाले बताए ।
राष्ट्रसंघको पछिल्लो विज्ञप्तिमा नेपालको पारवहन अधिकारको कुरालाई प्रष्टसँग राखिएको भए पनि अझै प्रष्टता आवश्यक भएको उनको भनाइ छ ।
‘नेपालको समस्यालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा दुईवटा कुरा अनावश्यक ढंगले गाँठो पारिएको छ । एउटा नेपालको पारवहन अधिकारसँग जोडेर हेर्ने र अर्को संविधानसँग जोडेर हेर्ने’ डा. संग्रौला भन्छन्-अहिलेको नाकाबन्दीलाई संविधानसँग जोडेर हेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोण त्रुटीपूर्ण छ । राष्ट्रसंघ लगायतको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई हामीले यो प्रष्ट पार्नुपर्छ कि नेपालको संविधान र भारतको नाकाबन्दी परस्पर सम्वन्धित विषय होइनन् । यो पूर्णतया नेपालको पारवहन अधिकारको एकतर्फी उल्लंघन हो ।’
उनले नेपालकै बौद्धिक भनिने एउटा तप्काले पनि नाकाबन्दीलाई संविधानसित जोडेर हेर्न खोजेको भन्दै आलोचना गरे ।
नेपालमा मधेसीहरुले गरेको आन्दोलन भारतको चासोको विषय हुन नसक्ने र हुनुनपर्ने भन्दै उसले बारम्बार आन्तरिक समस्या सुल्झाउन दिएको सुझाव आपत्तिजनक भएको डा. संग्रौलाले बताए । ‘यदि भारतले भनेअनुसार हामीले आफ्नो संविधान परिवर्तन गर्यौं भने त्यसले नेपालको सार्वभौमिता गुमेको ठहर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘आन्तरिक समस्या राजनीतिक तवरबाट सुल्झाउने कि सुरक्षात्मक उपायहरुबाट भन्ने हाम्रो चासोको कुरा हो भारतको होइन ।’
सुरक्षा परिषद्मा भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको रुपमा नेपालले पाउने अधिकारमा अवरोध भएको विषय प्रवेश भयो भने उसले तीन विकल्पमा अघि बढ्न सक्ने डा. संग्रौलाको भनाइ छ ।
पहिलो, यसलाई रिजोलुसन बनाएर आफ्नो महाधिवेसनमा पठाउन सक्छ । दोस्रो, नेपाललाई कानूनी प्रक्रियामा जान अनुरोध गर्न सक्छ । र तेस्रो आफैंले अनुसन्धान गरेर कारवाही गर्न सक्छ । कानूनी प्रक्रियामा जान अनुरोध गरेको खण्डमा नेपाललै अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा मुद्दा हाल्ने तयारी गर्नुपर्छ ।’
पछिल्लो समय नाकाबन्दीको कानूनी उपचारका सन्दर्भमा डा. संग्रौलाले थुप्रै भारतीय कानून व्यवसायी र प्रोफेसरहरुसित कुरा गरिरहेका छन् । नेपालमा निर्यात र आयात गर्ने र्फमहरुसँग मिलेर भारतीय सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्न उनीहरुले सुझाव दिएका थिए ।
‘हामीले मुद्दा हाल्यौं भने सहयोग गर्न भारतीय कानून व्यवसायीहरु तयार छन्,’ डा. संग्रौला भन्छन्, ‘नेपालमा व्यापार गर्ने भारतीय नागरिकको मौलिक हक पनि उल्लघन भएकाले यसमा उनीहरुको चासो छ ।’ कानूनी परामर्शका लागि भारतीय कानून व्यवसायीको टोली नेपाल आउन पनि तयार रहेको उनले जानकारी दिए ।
भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गरेर लगातार नेपालको विषयमा भ्रम फैलाइरहेको अवस्थामा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यसलाई काउन्टर गर्न नसकेको डा. संग्रौला बताउँछन् ।
‘परराष्ट्रले दिनहुँ विज्ञप्ति निकालेर कतिवटा गाडी छिराइए र कतिवटा गाडीलाई अवरोध गरिए भनेर जानकारी दिनुपर्छ । परराष्ट्रमन्त्री आफैंले स्वदेशी र विदेशी पत्ररकारलाई डाकेर नाकाबन्दीको विषयमा जानकारी गराउनुपर्छ,’ उनले भने ।
नाकाबन्दीबाट उत्पन्न मानवीय संकटका आधारमा राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषदका अध्यक्षलाई नेपालमा बोलाउन पनि उनले सुझाव दिएका छन् ।
भारतीय राजदूतको भाषणवाजी आपत्तिजनक
भारतीय राजदूतले सार्वजनिक मञ्च प्रयोग गरेर राजनीतिक सवालहरुमा गरिरहेको भाषणवाजीप्रति पनि डा. संग्रौलाको आपत्ति छ । ‘उनी आफ्नो कुटनीतिक मर्यादाभन्दा बाहिर गएर बोलिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले उनलाई सचेत गराउनुपर्छ ।’
