Comments Add Comment

वित्तीय संघीयताको पहिलो वर्ष : बजेट कार्यान्वयन लैबरी तालमै

कुन मन्त्रालयले कति गरे पुँजीगत खर्च ?

४ चैत, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले सोमबार विभिन्न सातवटा मन्त्रालयसँग चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन र आगामी आर्थिक वर्षको वजेट प्रस्तावबारे छलफल गर्‍यो ।

बजेट कार्यान्वयनमा नीतिगत समस्या भए समितिमा पेश गर्न मन्त्रालयहरुलाई समितिले निर्देशनसमेत दिएको छ । समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले सोमबारको छलफलको निर्णय सुनाउँदै भने, ‘विकास आयोजनाहरु कार्यान्वयनका लागि नीतिगत र कानूनी समस्या भए १५ दिनभित्र समितिमा पेश गर्न समिति अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ ।’

समितिले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा पूर्वतयारी सम्पन्न नभएका आयोजना प्रस्ताव नगर्न पनि मन्त्रालयहरुलाई भनेको छ । चालु आर्थिक बर्षभित्रै बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधि बनाउनसमेत निर्देश गरेको छ ।

त्यसअघि, समिति सभापति दाहालले चालु आर्थिक वर्षको वजेट कार्यान्वयनको अवस्था, पुँजीगत खर्च, हस्तान्तरण भएका आयोजना/कार्यक्रमको कार्यान्वयनको अवस्थ्ाा, नीतिगत र कानुनी अप्ठेराहरु के-के छन् भन्ने लगायतका १७ वटा प्रश्न मन्त्रालयहरुलाई गरेका थिए ।

वजेट तर्जुमामै समस्या: महालेखा परीक्षक

महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा बजेट तर्जुमामै समस्या रहेका कारण पुँजीगत खर्च कम भएको बताउँछन् । ‘कार्ययोजना बनाएर वजेटका लागि प्रस्ताव गर्दैनौं । कार्ययोजना अनुसार बजेट कार्यान्वयनमा पनि लैजादैनौं’ शर्मा भन्छन, ‘सुरुमा जे गर्ने भनेर आयोजना ल्याइएको हुन्छ, कार्यान्वयनमा पुग्दा अर्कै हुन्छ । संशोधन भएर जान्छ ।’

आयोजनाको लागत अनुमान नगरी हचुवाका भरमा टेण्डर गर्ने प्रवृत्ति ठूलो चुनौतीका रुपमा रहेको शर्माको बुझाई छ । टेण्डरको प्रक्रियालाई ब्यवस्थित गर्न नसक्ने, समस्या नआउँदासम्म आयोजनाबारे चासो नदिने र अनुगमन नगर्नर्े प्रवृत्तिले बजेट खर्चको अवस्था निराशाजनक हुने गरेको शर्माको निस्कर्ष छ ।

‘सम्झौता भइसकेपछि कस्ने हो कि सुविधा दिने ?’ उनी भन्छन्, ‘समस्या आइसकेपछि मात्रै चासो राख्ने प्रवृत्तिले समस्या निम्त्याउने गरेको छ । नियमित फलोअप हुनुपर्यो ।’
काम सम्पन्न भएर पनि भुक्तानी नहुँदा खर्चको विवरण कम देखिने भएकाले औपचारिक रुपमा आएको तथ्याङ्कभन्दा केही प्रतिशत बढी उपलब्धी भएको बुझ्नुपर्ने उनले बताए ।

विद्युतीय बिल भुक्तानीमा जान सकिन्छ : महालेखा नियन्त्रक

महालेखा नियन्त्रक सूर्यप्रसाद गौतमले टेण्डर प्रक्रिया लगायतमा हुने अनियमितता रोक्न, ठेकेदार र लेखाका कर्मचारीको बीचमा भेट नभई पैसा दिन सकिने गरी इलोक्ट्रोनिक बिल भुक्तानीमा जान सकिने बताए ।

राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले सुरक्षालाई कारण देखाएर एक लाखसम्म मात्रै इलोक्ट्रोनिक बिल भुक्तानी गर्न सक्ने भनेकाले समस्या भएको उनले बताए । हालसम्मको बजेट खर्चलाई समिक्षा गर्दा आशातित अवस्थामै रहेको पनि उनको भनाइ छ । ‘अपेक्षाकृत पुँजीगत खर्च हुन नसके पनि विगत ३/४ वर्षको तथ्यांक हेर्दा चालु आर्थिक वर्षमा निराश नै भइहाल्नुपर्ने छैन,’ उनले भने ।

गत आर्थिक वर्षमा ३० प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा २९.१ प्रतिशत पुँजिगत खर्च भएको विवरण उनले सुनाए ।

अर्थ मन्त्रालय भन्छ- आम्दानी बढी, खर्च कम गरेका छौं

अर्थ मन्त्रालयका सचिव राजन खनालले मन्त्रालयले आम्दानी बढि र खर्च कम गरिरहेको दावी गरे । उनले भने, ‘आम्दानी ५३ प्रतिशत र खर्च ४१ प्रतिशत भएको छ ।’

राजश्ववापत ५३ प्रतिशत आम्दानी भएको र चालु आर्थिक वर्षको बजेट समग्रमा ४१ प्रतिशत खर्च भएको उनले बताए । सचिव खनालका अनुसार मन्त्रालयले पुँजिगततर्फ भने २९ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ ।

वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष निराशाजनक नै रहेको उनको निष्कर्ष थियो । कार्ययोजना नभए आयोजना छनोट गर्दा, खरिद योजना र खर्चको संरचना प्रभावकारी नहुँदा समस्या भएको उनले बताए ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय भन्छ- कामले गति लिने बेला भयो

यसैवीच भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले चालु आर्थिक बर्षको दोस्रो चौमासिकसम्म ३८ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ । ‘कार्यदिनको हिसावले यो कम होइन’, मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारीले भने, जाडोको मौसम सकियो, अब कामले गति लिने समय सुरु भयो । हामी लक्ष्यअनुसार नै शतप्रतिशत बजेट खर्च गर्न सक्छौं ।’

यस बर्ष भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई राष्ट्रिय योजना आयोगले ६ अर्बको वजेट सिलिङ दिएको छ । यो गत वर्षभन्दा ३५ प्रतिशतले बढी रहेको मन्त्रालयका सचिव अधिकारीले बताए ।

उनका अनुसार मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा सडकतर्फ बढी प्रगति हासिल गरेको छ । त्यसमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति हासिल भएका ८ वटा, ४० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति भएका १८ वटा र ४० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भएका २८ वटा सडकका आयोजनाहरु छन् ।

बहुवर्षिय आयोजनाहरुका लागि भने बजेटको अभाव हुने उनले बताए । ‘केरुङ-काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन दुई वर्षमा सक्ने भनिएको छ । त्यसका लागि ३५ अर्ब आवश्यक छ । त्यसका लागि एक वर्षम्ाा १७ अर्ब आवश्यक पर्छ ।’ उनले भने ।

यस्तै, वीरगंज-काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययनको कामलाई अघि बढाउन पनि ६/७ अर्ब आवश्यक पर्ने उनले बताए ।

उर्जा मन्त्रालय भन्छ- अर्को वर्षदेखि विद्युत निर्यात

उर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले अर्को वर्षदेखि नेपालले विद्युत निर्यात गर्न सक्ने दावी गरे । उनका अनुसार सरकारी र निजी गरी २३ वटा आयोजनाले उत्पादन गर्ने ९८३ मेगावाट विद्युत ०७६/०७७ मा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिँदैछन् । हाल भारतबाट ५०० मेगावाट विद्युत आयात भइरहेको छ । ‘यसरी हेर्दा अर्को वर्ष विद्युत निर्यातमा जानुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने ।

अहिले सरकारले ३५ सय मेगावाटका सब-स्टेशनहरुको स्तरोन्नती गरिरहेको पनि उनले जानकारी दिए । उर्जासचिव घिमिरेका अनुसार उर्जातर्फ चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म ३६ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले ५७ अर्बको बजेट सिलिङ तोकिदिएको छ । यो गत बर्षको भन्दा १२ प्रतिशतले बढी हो । तर, भुक्तानीका कारण वित्तीय प्रगति कम देखिएको उनको निष्कर्ष थियो ।

तीन तहका सरकारबीच समन्वय अभाव : कृषि विकास मन्त्रालय

कृषि विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म २० प्रतिशत पुँजिगत खर्च भएको र ५० प्रतिशत बजेट चालु रहेको जनाएको छ । मन्त्रालयका सचिव युवकध्वज जिसीले बिगतमा मन्त्रालयले ७०/८० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै यस बर्ष त्योभन्दा नाघ्न सक्ने बताए ।

तीनवटै सरकारका बीचमा आवश्यक समन्वय गर्ने संयन्त्रको अभावमा कति वजेट खर्च भयो भन्ने यकिन तथ्याङकसमेत निकाल्न कठिनाइ भइरहेको उनको गुनासो थियो । ‘७ सय ६० वटा सरकार छन् । धान तल फल्छ । रिर्पोट केन्द्रबाट हामीले दिनुपर्छ’, उनले थपे, ‘समन्वय गर्ने संयन्त्रको अभाव छ ।’

पुँजिगत खर्च चैत र वैशाखमा हुन्छ : शिक्षा मन्त्रालय

शिक्षा मन्त्रालयले भने मन्त्रालयले बाँड्ने निशुल्क किताब र छात्रवृति चैत र बैशाखमा हुने भएकाले ठूलो रकम सोही महिनामा खर्च हुने बताएको छ ।

विश्वविद्यालयहरुलाई दिइएको अनुदान रकम पनि सम्बन्धित विश्वविद्यालयहरुको सिनेट बस्न ढिलाइ हुँदा कानुनीरुपमै बजेट खर्च हुन नसकेको शिक्षा मन्त्रालयका सचिव खगराज बराल बताउँछन् । चिकित्सा शिक्षा आयोग गठनमा ढिलाइ हुँदा पनि बजेट खर्च हुन नसकेको उनको भनाइ छ । बरालका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि शिक्षा मन्त्रालयका लागि ४६ अर्ब ६३ करोडको सिलिङ तोकिएको छ ।

जेठसम्म ९० प्रतिशत बजेट खर्च हुन्छ : शहरी विकास मन्त्रालय

शहरी विकास मन्त्रालयले भने आगामी जेठसम्म ९० प्रतिशत बजेट खर्च हुने दाबी गरेको छ । मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद दवाडीका अनुसार हालसम्म ३२ प्रतिशत पुँजिगत र कुल ३६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको सुकुम्बासी आवास कार्यक्रम मात्रै अगाडि बढ्न नसकेको र अन्य सबै आयोजनाहरु चालु अवस्थामा रहेको उनले समितिलाई जाकारी गराए ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग छैन यकिन तथ्याङ्क

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकसम्मको वजेट कार्यान्वयनको अवस्था र वजेट खर्चका विषयमा तथ्याङ्कगत विवरण समितिमा पेश गरेन । तर, विगतमा ८५ प्रतिशतसम्म खर्च गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले यस वर्ष पनि सोही लक्ष्य पूरा हुने बताए ।

स्थानीय तह, प्रदेश र संघबीचको सम्पर्क मन्त्रालय भएकाले आफूहरु कर्मचारी समायोजनमा बढी केन्द्रित हुनुपरेको र त्यसले पनि वजेट कार्यान्वयन र खर्चमा उत्साहजनक उपलब्धी हासिल गर्न नसकिएको उनको जवाफ थियो ।

अबको तीन वर्षभित्र आवश्यक ठाउँमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य अनुसार यस बर्ष १४ सय पुलको सर्वेक्षण सकिएको र ६ सय पुल निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य रहेको उनले समितिलाई जानकारी दिए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment