हेटौंडा सडक विस्तार : टास्क फोर्सले थाल्यो काम,  १९ मंसिरभित्र सडकमा पर्ने संरचना हटाइसक्नुपर्ने

११ मंसिर, हेटौंडा । बागमती प्रदेशको मुकाम हेटौंडा उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र पर्ने महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथको सडक विस्तारका लागि स्थायी तथा अस्थायी संरचना हटाउन १५ दिनको अल्टिमेटम दिइसकेको छ ।

आगामी १९ मंसिरसम्म सडक सीमा केन्द्र रेखादेखि २५–२५ गजभित्र बनेका स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका घरटहरा, संरचना हटाउने समय सीमा तोकिएको हो । २० मंसिरदेखि हेटौंडाको मुख्य बजार क्षेत्रभित्र पर्ने दुई राजमार्गमा सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाइने भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारीले जानकारी दिए ।

सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले गत ५ मंसिरमा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै रातोमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्ती पुलसम्म र बुद्धचोकदेखि सामरी पुलसम्मको सडक सीमा २५/२५ गज (७५/७५ फिट) भित्र बनेका स्थायी र अस्थायी घरटहरा तथा अन्य संरचनाहरू हटाउन भनेको हो ।

सडक डिभिजनले यसअघि घरटहरा हटाउन भन्दै दुई वर्षअघि सूचना निकालेको थियो । घरधनीहरूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि सडक डिभिजन रोकिएको थियो । सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार सडक विस्तार गर्न बाटो खुलेकोले यसपटक प्रदेश राजधानीको २५/२५ गज सडक फराकिलो गरिने प्रजिअ अधिकारीले बताए ।

बजार क्षेत्रमा सवारी चलाउन रोक लगाइने भएपछि डिभिजन सडक कार्यालयका प्राविधिकसहित चौकीटोल हुँदै रातोमाटेसम्मको बाइपास सडकको अवस्था निरीक्षण गरिएको छ । बाइपास मार्गहरू निरीक्षणपछि आवश्यकता अनुसार सडक मर्मत गरी वैकल्पिक रूपमा यातायात सञ्चालनको व्यवस्था गर्न लागिएको सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारीले बताए ।

काठमाडौंबाट–भैँसे हुँदै हेटौंडा आउने सवारीसाधनलाई चौकीटोल हुँदै राप्ती नदीउकास क्षेत्रबाट राप्ती पुल त्रिवेणीधाम भएर रातोमाटेतर्फ जाने व्यवस्था मिलाइने अधिकारीले बताए । पूर्वपश्चिम राजमार्ग हुँदै पूर्वजाने सवारीलाई राप्ती पुलबाट दक्षिण किनार हुँदै रातोमाटे, मदनभण्डारी लोकमार्ग र कान्तिलोकपथमार्ग हुँदै आउने सवारीलाई कमाने हुँदै रातोमाटे निस्कने गरी व्यवस्था मिलाइने उनले जानकारी दिए ।

२० मंसिर अगावै वाइपास सडक मर्मतको कार्य सक्ने तयारी सडक डिभिजनको छ । हेटौंडाको सडक विस्तारक्षेत्रमा ५ सय ३० भन्दा बढी घर–टहरा रहेको सडक डिभिजनले जनाएको छ । विगतमा २०६९ भदौ १५ गते १५ दिनभित्र २५ मिटरक्षेत्रमा अतिक्रमित संरचना हटाउन सूचना जारी गरेको थियो ।

तर, सूचनाको विरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । रिटविरुद्ध सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतल ६ कात्तिक २०७६ मा परमादेश जारी गर्दै अतिक्रमित संरचना हटाउन भनेको थियो ।

२०३४ पछि निर्माण भएका २५ मिटरमा पर्ने कुनैपनि संरचना भत्काउँदा सरकारले क्षतिपूर्ति दिन नपर्ने आदेशमा भनिएको छ । २०२१ देखि २०३४ को बीचमा १३ वर्षको अवधिमा ७ फिट जग्गामा बनाएको संरचना भत्काउँदा मात्रै क्षतिपूर्ति दिन सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो ।

सूचनामा तोकिएको समय सीमाभित्र अतिक्रमित संरचना हटाएको नपाइएमा सडक डिभिजनद्वारा हटाइने र सो वापत लाग्ने खर्च सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ एवं अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम संबन्धितबाट असूलउपर गरिने सडक डिभिजनले जनाएको छ ।

सडक डिभिजन हेटौंडाले महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथको सडक सीमा केन्द्र रेखादेखि दायाँ–बायाँ दुवैतिर २५/२५ मिटर कायम गरिएको जनाएको छ । तोकिएको सीमाभित्र सडक विभागको स्वीकृति प्राप्त नगरी कसैले सार्वजनिक सडकसँग जोडिने गरी प्रवेश मार्ग बनाउन, सार्वजनिक सडक वा सडक सीमाभित्र खाडल वा कुलो खन्न वा भत्काउन, किला, तगारो आदि गाड्न वा हाल्न वा घरटहरा वा छाप्रो बनाउन वा सडक सीमाभित्रको जग्गा आवादी गर्न वा यस्तै अन्य कुनै कार्य गर्न सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ ले निषेध गरेको छ ।

विशेष ‘टास्क फोर्स’ गठन

जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरमा बसेको कार्यालय प्रमुखहरुको बैठकले बजार क्षेत्रमा सडक विस्तारका लागि विशेष टास्क फोर्स टिम गठन गरेको छ । सडक डिभिजन कार्यालय मकवानपुरका इन्जिनियर यादव सुवेदीको नेतृत्वमा गठित टास्क फोर्समा हेटौंडा उपमहानगरपालिका, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, नापी कार्यालय, खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, वन कार्यालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, दूरसञ्चार प्राधिकरण लगायत सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधि सदस्य छन् ।

टास्क फोर्सले बुधबारदेखि नै माइकिङसहित प्रारम्भिक कार्य सुरु गरिसकेको छ । टास्क फोर्सको कार्यालय सडक डिभिजन कार्यालयमै रहने छ । सडक विस्तारका क्रममा विद्युत्, खानेपानी, टेलिफोन लगायत सेवामा समस्या नआओस् भनेर सम्बन्धित निकायसँग निरन्तर समन्वय भइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अधिकारीले जानकारी दिए ।

टास्क फोर्सले महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत सडकसीमा अतिक्रमण गरी बनेका स्थायी तथा अस्थायी संरचनामा रेखांकन गर्ने, रंग लगाउने तथा आवश्यक कारबाही अघि बढाउने लगायत कार्य गर्ने प्रजिअ अधिकारीले बताए । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट स्रोत सुनिश्चित भइसकेकाले अब यो कार्य रोकिन नहुने उनको भनाइ छ ।