११ मंसिर, रसुवा । सरकारले रसुवागढी केरुङ नाका व्यवस्थित गर्नका लागि सडक बिस्तार लगायतका कुनै पनि काममा बजेट अभाव नहुने प्रष्ट पारेको छ ।
रसुवागढी केरुङ नाकाको स्थलगत निरीक्षण र सडकको अवस्था बुझ्न रसुवा पुगेका उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक पुर्वाधारमन्त्री बिजय गच्छदार र अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले द्रुत ढंगले काम हुने बताएका हुन् ।
‘सडक बिस्तार, स्तर उन्नति, बैकल्पिक सडक निर्माण लगायत कुनै पनि काममा बजेट अभाव हुन दिनेछैन,’ अर्थमन्त्री पौडेलले धुन्चेमा भने, ‘रसुवागढी केरुङ नाका विकास तथा व्यवस्थापन गर्न कुनै कमी हुने छैन । ‘
संसदको विकास समितिको टोलीले नाका र सडक निरीक्षण गरेर फर्केलगत्तै केरुङबाट सामान ल्याउन कुनै समस्या नरहेको समाचार प्रवाह भएको थियो । त्यसपछि सरकारले यसबारे चासो दिएको हो ।
रसुवाका सांसद जनार्दन ढकालको पहलमा मन्त्रीद्वय गच्छदार र पौडेल, अर्थसचिव लोकदर्शन रेग्मी, सडक बिभागका महानिर्देशक, राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागका महानिर्देशकसहितको उच्चस्तरीय टोली स्थलगत निरीक्षणमा गएको थियो ।
रसुवागढीको नाकाको व्यवस्थापनका लागि पूर्वाधर निर्माणको लागत र सडक तथा अन्य पूर्वाधारको रेखांकनसहित काम अघि बढाउन सरकार तयार भएको सांसद ढकालले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।
एमाले सांसद ढकालले भने, ‘लागत र नक्सा बनाउने कार्य अघि बढाउने, अर्थले पैसा नरोक्ने कुरा भएको छ । बेत्रावती-मैलुङ-स्याफु्रबेसी सडकलाई दुवैतर्फ ९ मिटर कायम गरी दुई लेनको बनाउने र त्यो काम सेनालाई जिम्मा दिने कुरा भएको छ ।
रसुवागढी नाकाको विकासका लागि हुने सबै कामलाई द्रुत ढंगले अघि बढाउने प्रतिबद्धता दुबै मन्त्रीले व्यक्त गरेको ढकालले बताए । मन्त्रीहरु नेपाल-चीन सीमानाका रसुवागढीमा समेत पुगेका थिए ।
सरकारले चीनसँग इन्धन व्यापार सम्झौता र चीनसँगका सीमानाका पुग्ने सडक निर्माण तथा बिस्तारमा ध्यान नदिएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला भौतिक पूर्वाधार मन्त्री तथा अर्थमन्त्रीले रसुवागढीको भ्रमण गरेका हुन् ।
गच्छदारले भने-नत्र म असफल हुन्छु
रसुवागढी नाका र सडक अवलोकनपछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै भौतिक पूर्वाधार मन्त्री गच्छदारले गल्छी, त्रिशुली, बेत्रावती, मैलुङ, स्याफ्रु, रसुवागढी सडकलाई दुई वर्ष भित्रमा कालोपत्रे सहित दुई लेनको बनाउने बताए ।
रसुवागढी नाकालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर सडक निर्माण गर्ने सरकारको उद्देश्य रहेको पनि उनले बताए । सरकारले सडक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने उनले प्रष्ट पारे ।
रसुवागढी नाकामा चीन तर्फको जस्तै संरचना निर्माण गरिने तथा दुई वर्ष भित्रमा सडक निर्माण नभए आफू असफल हुने उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले बताए ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले छिटोभन्दा छिटो फास्ट ट्रयाकबाट अबको दुई वर्ष भित्रमा कालोपत्रेसहित डबल लेनको सडक सुचारु गर्न कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने प्रष्ट पारे । पौडेलले नेपाली संरचनाअनुसार भन्सारलाई व्यवस्थित गर्न छिट्टै सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गर्ने जानकारी दिए ।
सरकारी उच्च अधिकारीहरुको टोलीले नाका र सडकहरुको अवलोकन गरेपछि यसको स्तरोन्नति हुने सांसद जनार्दन ढकालले बताए । स्याफ्रुबेसीदेखि मैलुङसम्म करिब ७ किलोमिटर सडकको ट्रयाक खोल्न नेपाल सरकारले नेपाली सेनालाई जिम्मा दिइसकेको छ ।
सडक निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि यो सडक दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरु जोड्ने सबैभन्दा छोटो सडक हुनेछ । बेत्रावती, कालिकास्थान, धुन्चे हुँदै स्याफ्रुबेसीसम्म अहिले सडकको दुरी ५४ किलोमिटर छ ।
तस्वीरहरू : सांसद जनार्दन ढकालको फेसबुक
