अरुण बराल

१२ माघ काठमाडौं । मधेसी मोर्चाको मागलाई सम्बोधन गर्न भन्दै संविधानमा संशोधन गरिसक्दा पनि वीरगञ्जको नाका खुलेको छैन । प्रधानमन्त्रीदेखि सर्बसाधारणसम्म सबैजना नाका चाँडै खुल्ने आशमा छन् । यहीबेला मधेसी मोर्चाले थप आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । यस्तो बेलामा अब केपी ओली नेतृत्वको सरकार के सोचिरहेको होला ?अहिले नेपाली जनताको नजर प्रधानमन्त्री केपी ओलीतिर सोझिएको अवस्था छ ।

जनताले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको मनपेट बुझ्न चाहिरहेका बेला मंगलबार प्रधानमन्त्री ओलीले आफैं काठमाडौंका करिब ३० जना सम्पादक/पत्रकारहरुलाई बालुवाटारमा बोलाएर दिवाभोज खुवाए । यसक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले एक घण्टाभन्दा लामो प्रवचनसमेत सुनाएर पठाए ।

प्रधानमन्त्रीको ‘बडी ल्याङ्वेज’ ले उनी निकै गलेको र सहमतिबाट अघि बढ्न खोजिरहेको संकेत गर्दथ्यो । तर, वीच-वीचमा उनले मधेसको यही अवस्था अब धेरै समय हेरेर बस्न नसक्ने बताउन पनि भुलेनन् । पत्रकारसँगको सोही जमघटबाट प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली कांग्रेसलाई सरकारमा आउन आग्रह गरे । साथै उनले मधेसी मोर्चासँग निरन्तर सम्वादमा रहेको भन्दै चाँडै नाकाबन्दी चाँडै खुल्ने र देशको अवस्था सहज हुने बताए ।

‘सबै साथीहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु’ भन्ने वाक्यबाट प्रधानमन्त्रीले पत्रकारहरुसँग कुराकानी शुरु गरेका थिए । यसअघि नै पत्रकारहरुसँग सरसल्लाह गर्न खोजेको भए पनि नभ्याएको भन्दै उनले भने-‘जुन सहयोग गर्नुभएको छ, त्यसका लागि धन्यवाद । कसैले टेको लगाएर सहयोग गर्नुभयो, कसैले लड्लास है भनेर सहयोग गर्नुभयो, कसैले लड्छ कि क्या हो भन्नुभयो, यसबाट मलाई सहयोग नै भएको छ ।

आफूले सबैका कुरा प्रतिक्रिया र आलोचना सुनेर त्यसअनुसार अघि बढ्न मद्दत पुगेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । आलोचकहरुले दिएका सुझावबाट आफूलाई सुध्रन र अघि बढ्न मार्गदर्शन मिलिरहेको प्रधानमन्त्री ओलीले संकेत गरे । उनले भने-‘हामी सबैको यही एउटा देश हो, यसलाई जोगाऔं भन्ने हाम्रो चाहना हो ।’

सात दिन पर्खेको भए संविधानै बन्दैनथ्यो

सामान्य भूमिका बाँधिसकेपछि प्रधानमन्त्री ओली सिधै संविधान निर्माणको राजनीतिक विषय प्रवेश गरे । उनले नयाँ संविधान जारी गर्दाको परिस्थितिबारे व्याख्या गर्दै केही दिन पर्खेर संविधान बनाउन खोजेको भए संविधानसभाबाट संविधानै नबन्ने ठोकुवा नै गरे ।

‘संविधान जारी हुनु यो असाधारण उपलब्धि हो, कतिपयले हतार भो भन्ने गरेको सुनिन्छ,’ प्रधानमन्त्रीले पत्रकारहरुसँग भने- ‘दोस्रो संविधानसभामा दृढ निश्चयका साथ अघि नबढेको भए संविधान बन्दैनथ्यो । त्यतिबेला मात्रै नबन्ने होइन कि संविधानसभाबाटै बन्दैनथ्यो, देश अर्को दिशामा जान्थ्यो, मैले धेरै स्पष्ट गर्नै पर्दैन ।’

गत असोजमा एक सातामात्रै पर्खेर संविधान बनाएको भए अहिलेको जस्तो राजनीतिक संकट आउने थिएन भन्ने तर्कको खण्डन गरेका प्रधानमन्त्रीलाई उनको लामो व्याख्या सकिएपछि पत्रकारले प्रश्न गरे-‘के आधारमा तपाईले संविधानै बन्दैनथ्यो भनिरहनुभएको छ ? त्यही हतारोमा संविधान बनाउँदा अहिले यत्रो क्षति व्यहोर्नुपरेको होइन ?’
जवाफमा प्रधानमन्त्रीले भने- ‘त्यसले क्षति भएको होइन । त्यसभित्रका उद्देश्यहरु के छन् र कुन उद्देश्यले के काम गरेको छ भन्ने बुझेर भनेको हुँ ।’

आफ्नो राजनीतिक विश्लेषणमाथि थप व्यख्या गर्ने प्रयास गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले थपे- ‘पहिलो संविधानसभा यता ८ वर्ष त सिद्धिइसकेको थियो, दुई हप्ता सारेको भए के हुन्थ्यो ? तर यो बेग्लै थियो, अलि पर सार्ने, अलि पर सार्ने । अहिले परिदृश्य देख्दै हुनुहुन्छ, त्यो एजेण्डा नराख्दा एउटा उत्पात मच्चाउँछु भन्छ, अर्को राख्ने भन्छ, अर्को नराख्ने भन्छ । अलि पर सार्‍यो भने के हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ, चैत/बैसाखसम्म पार्ने अनि हुन नदिने ।’

तर, एक हप्ता पनि नपर्खिइकन संविधान जारी गर्नु सही भएको व्याख्या गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले ढुक्कसँग भने-‘अब परिदृश्य गोलमाल हुँदैन । अब त्यो स्पष्ट हुन्छ ।’

केही साता पर्खेर संविधान बनाएको भए देशमा अहिलेको जस्तो परिस्थति आउँदैनथ्यो भन्ने तर्कलाई प्रधानमन्त्री ओलीले ‘अन्योल बढाउने खालको चर्चा’ संज्ञा दिए ।

संविधानको प्रक्रियाबारे व्याख्या

संविधान निर्माण गर्दाको राजनीतिक परिस्थितिबारे व्याख्या गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री नयाँ संविधान निर्माणको प्रक्रियामाथिको विश्लेषण गर्नतिर लागे ।

‘संविधानसभामा अत्यन्तै समानुपातिक समावेशी प्रकारको संसारकै विशेष प्रकारको प्रतिनिधित्वको सुन्दरता थियो,’ प्रधानमन्त्रीले भने-‘सबैलाई मिलाउन खोज्दा त्यसले केही जटिलता पनि पैदा गर्‍यो, नेपालले त्यस जटिलतालाई फुकायो र ९२ प्रतिशतले हस्ताक्षर गरेर संविधान जारी भयो । बाहिर भएकाले पनि सही गर्न नपाएकोमा आँशु खसाएका छन् ।’

यस्तो सुन्दर संस्थाले अत्यन्तै लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट संविधान बनाएको प्रधानमन्त्रीले बताए । उनले पत्रकारसँग आग्रह मिश्रति भाषामा भने- ‘छलफलको अवधि पनि छोटो होइन, एकदिनको भोटलाई त जनमत भनिन्छ, हामीले त जनताको राय लियौं, सभासदहरु क्षेत्र क्षेत्रमा गएर राय संकलन गरे । मतदानका बेलदामा पनि धारा धारामा मतदान गराइयो । यो संविधान अत्यन्तै लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट बनेको छ । तर, मान्छेहरुमा भ्रम छ, सञ्चार माध्यमले यसलाई स्पष्ट पार्नुपर्छ ।

संविधानको धारावाहिक प्रवचन

संविधान बनाउँदाको परिस्थिति र निर्माण प्रक्रियाबारे बताइसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले कतिपय धाराहरुको समेत व्याख्या गर्दै अहिलेको संविधानको विशेषताबारे पत्रकारहरुलाई लगभग ‘प्रशिक्षण’कै शैलीमा जानकारी दिन थाले ।
‘यो संविधान जारी गर्दाको प्रशंगमा मात्रै होइन, संविधानका विषयवस्तुमा पनि मैले मतभेद देखिँन,’प्रधानमन्त्रीले भने-‘मतभेद नामका गतिविधि चले तर मतभेद मैले धेरै देखिँन ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, आवधिक निर्वाचन, संघीयता, धार्मिक स्वतन्त्रता प्रेस स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय आदि विषयमा कुनै मतभेद नरहेको बताए । ओलीले भने- ‘मानवअधिकार सामाजिक न्यायमा कुनै मतभेद छ ? छैन । संघीयतामा जानेका मतभेद छ ? छैन । गणतन्त्रका सवालमा केही मतभेद छ ? राजनीतिक खपतका लागि कसैले केही भने पनि संविधान कार्यान्वयनमा मतभेद छैन । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा मतभेद छैन, धार्मिक स्वतन्त्रतामा मतभेद छैन । आइएलओ १६९ अनुसार पेशा व्यवसाय अपनाउन पाउने हकमा मतभेद छैन । यी सबैमा केही मतभेद छ ? केही पनि छैन ।’

करिब एक घण्टासम्म अनवरत मन्तब्य दिएका प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानका विषयवस्तुमा भइरहेका मतभेदलाई मतभेदका रुपमा मान्न नसकिने तर्क गर्दै अगाडि भने -‘मतभेद केमा छ भन्दा हामीले केही पनि अधिकार पाएका छैनौं भन्नेमा मतभेद छ । नागरिकतै नपाउने भयौं भन्छन्, संविधानले सबैले नागरिकता पाउने हक दिएको छ ।’

१०७५ जनाले नागरिकता पाइसके

संविधानभित्रका मतभेदहरुबारे बताउँदा बताउँदै प्रधानमन्त्री अलिकति पर पुगेर नागरिकको तथ्यांक केलाउनतिर लागे । संविधान बनेपछिको ३ महिने अवधिमा १ हजार ७५ जनाले बैबाहिक अंगीकृत नागरिकता लिएको प्रधानमन्त्री ओलीले जानकारी दिए ।

‘तीन महिनामा १०७५ जनाले वैबाहिक नागरिकता पाइसके, यो सामान्य कुरा होइन,’ प्रधानमन्त्रीले भने- ‘एउटा सानो देशमा तीन महिनामा १ हजार ७५ जना विदेशी नागरिकले अंगीकृत नागरिकता पाउनु भनेको सामान्य कुरा होइन । नेपाल बाहिर मलाई यस्तो जानकारी छैन, कसैलाई जानकारी छ भने इन्टरनेटबाट पत्ता लगाउनुभए हुन्छ ।’

पृथकतावाद बढ्यो, सधैंभरि यसरी चल्न दिइन्न

प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ संविधानमा भएका मतभेदका बारेमा प्रवचन दिइरहेका थिए । नागरिकताको प्रशंग सकिनासाथ उनी सीमांकनको विवादमा छिर्न खोजे । तर, उनी संविधानको प्रशंगबाट एकाएक मधेसको परिस्थितितर्फ केन्दि्रत भए ।

मधेसमा अहिले भइरहेको परिस्थितिलाई सरकारले संयमतापूर्व हेरिरहेको र धेरै समय यस्तै स्थिति रहन नदिने प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पारे । ‘सीमामा चित्त बुझेन भने संविधानले भनेको छ, आयोग बनाइन्छ, त्यसले सिफारिस गर्छ । संवैधानिक व्यवस्था नै छ । संवैधानिक बाटोबाट नगई मैले जे भन्छु, त्यही हुनुपर्छ भन्नु लोकतान्त्रिक विधि र तरिका होइन ।’

संविधानमा असन्तुष्टिका नाममा साम्प्रदायिक सदभाव र भौगोलिक आधारमा सञ्चारमाध्यमलाई प्रयोग गरेर सदभाव बिथोल्ने प्रयास भइरहेको प्रधानमन्त्रीले देखेसो गरे । यसरी सदभाव बिथोल्ने कार्यमा तराईका सञ्चार माध्यमहरु लागिरहेको प्रधानमन्त्रीले आरोप लगाए ।

‘अर्को असन्तुष्टि नामको लहर छ, तराईतिरका एफएमले अत्यन्तै नकारात्मक भूमिका खेलेका छन् । अधिकारका नाममा देशको अर्थतन्त्र र उन्नतिलाई ध्वस्त पारिएको छ, यसलाई पूरा गर्न हामीलाई धेरै समय लाग्छ ।’

मधेसमा भइरहेको गतिविधितर्फ लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने-‘पृथकतावादी चिन्तन, अभ्यास प्रयास र व्यवहार भइरहेको छ, यसलाई हामीले हेरिरहेका छौं, बडो संयमताका साथ त्यसरी नजाऔं भनिरहेका छौं । हामीले सम्झाई-बुझाई, धैर्यता र सहमतिको माध्यमबाट समाधान गर्न खोजिरहेका छौं ।’

तराईका एसफएमहरुको चर्चा गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने- ‘सरकारले अत्यन्तै बल प्रयोग गर्‍यो भन्ने गरेको सुन्छु, तर प्रहरीहरु मारिएका छन्, प्रहरीहरु कहाँ जाँदैछन् भन्ने कुरा मोबाइलबाट एफएमलाई खबर गरिन्छ, एफएमबाट यता जाँदैछन् भनिन्छ, यो अत्यन्तै दुःखद कुरा हो । यस्ता गतिविधि लोकतन्त्रमा स्वीकार्य हुँदैन । लोकतन्त्रमा असन्तुष्टि राख्न पाइन्छ, तर संवैधानिक प्रक्रियाबाट राख्नुपर्छ । सधैंभरि यी कुराहरुलाई चल्न दिइँदैन । कानूनको राज हुनुपर्छ ।’

नयाँ संविधान र मौलिक हकबारे प्रवचन

मधेसमा साम्प्रदायिकता र पृथकतावाद बढेको चिन्ता गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री ओली नयाँ संविधानका विशेषताहरुमाथि केन्दि्रत भए । यसक्रममा उनले अहिलेको संविधानमा राखिएका मौलिक हकमाथि आफ्नो असहमति समेत व्यक्त गरे । यद्यपि आफ्नो यो विचारलाई दराजमा साँचो लगाएर संविधानमा जे लेखिएको छ, त्यसलाई आत्मसाथ गर्ने उनले प्रष्ट पारे ।

‘समानुपातिक प्रवन्ध मौलिक हक होइन । समावेशतिा मौलिक हक होइन । आरक्षणको हक आवधिक प्रवन्ध हो, मौलिक हक होइन’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने-‘मौलिक अधिकार र विशेष प्रवन्ध बेग्लै हुन् मौलिक हक बेग्लै हो, संवैधानिक हक बेग्लै हो ।’

अहिले संविधानमा धेरै विषयलाई मौलिक हकअन्तरगत समावेश गरिएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । ‘संविधानमा यति धेरै राखिएको छ, जो वास्तविक मौलिक हक होइनन्, तर जति धेरै राख्यो त्यति राम्रो ठान्ने गरिएको छ,’ प्रधानमन्त्रीले अगाडि भने-‘ मैले धेरै बुझ्न छाडिदिएको छु, आफ्नो बुद्धिलाई दराजमा साँचो लगाइदिएर संविधानमा जे लेखिएको छु, त्यो अनुसार जान्छु ।’

पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कर्मचारीको तलब र सुविधाबारे सञ्चारमाध्यममा आएको आलोचनात्मक समाचारप्रति व्यग्य मिसाउँदै प्रधानमन्त्रीले संविधानमा व्यवस्था गरिएका करिब एक दर्जन आयोगहरुले झनै बढी खर्च बढाएको बताए । ‘राज्यमा कसैलाई काम गर्न जिम्मा दियो भने खर्चको हिसाब हुन्छ, क्याल्कुलेटर किन्न जान्छन्’ ओलीले भने- ‘तर हामीले संविधानमा यत्रा भारी भरकम ठाउँहरु बनाएका छौं । अरु देशमा २/३ वटा भन्दा बढी आयोगहरु छैनन्, हाम्रोमा जस्तो ९ वटा, १० वटा आयोगहरु छैनन् ।’

यद्यपि नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेका संवैधानिक एवं स्थायी हैसियतका जातीय एवं सामुदायिक आयोगहरु पछाडि परेकाहरुलाई अगाडि बढाउनका लागि गठन गरिएको ओलीले प्रस्ट्याए । ‘राज्यका अंगका रुपमा काम गर्नेबाहेक समुदायको हितमा काम गर्ने आयोगहरु पनि बनेका छन्,’ ओलीले भने- यी आयोगहरु पछाडि परेका समुदायका लागि क्षमता अभिवृद्धि गर्न एवं सशक्तीकरणका निम्ति हुन् । संविधानमा कोही पनि ठगिएको छैन, सकारात्मक विभेद र सवलीकरणको उद्देश्यका साथ यी विशेष प्रवन्धहरु गरिएका छन् । यो संविधानले अब संघीयता, गणतन्त्र र सामाजिक न्यायको विशेष प्रवन्धसहित देशलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउँछ । यसले राष्ट्रिय एकताको बाटो समाउँछ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले सुरुमा बोलेकै वाक्यमा फेरि जोड दिँदै पत्रकारको सहानुभूति लिने प्रयास गरे – ‘हामीले आ-आफ्नो ढंगले जुन क्षेत्रमा काम गरे पनि हाम्रो देश एउटै रहेछ ।’

सरकारको सफलता के हो ?

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारमा आउँदाको परिस्थिति र आफूले सय दिनमा गरेको कामका सम्बन्धमा पनि पत्रकारहरुलाई प्रष्ट्याउने प्रयास गरे । ‘म सरकारमा आउँदा मेरो संकल्प हो म केही गर्न आएको हुँ’ ओलीले भने- ‘म यहाँ आउँदा देशमा कच्चा पदार्थ छैन, निर्माण सामाग्री छैन, सवारी साधन छैन । इन्धन पनि छैन । भयानक हाहाकारको अवस्था थियो । जनजीवन ध्वस्त भएको थियो, तराई बन्द थियो ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो कार्यकालमा तराईको बन्दबाट देशलाई मुक्त पार्ने र जनजीवनलाई सहज बनाउने प्रयास गरेको र त्यसले सार्थकता पाउँदै गएको बताए । ‘बन्दलाई सीमित गर्दै लगिएको छ, कोशीपूर्व बन्द समाप्त भएको छ, कर्णाली पश्चिम पनि बन्द समाप्त भयो,’ प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको सफलताबारे स्पष्ट पार्दै भने-‘पर्साबाट पश्चिममा पनि बन्द नहुने अवस्था आएको छ । केही ठाउँमा बन्द छ ।’

यसरी बन्द गर्नुपर्ने कुनै कारण थिएन भन्दै प्रधानमन्त्रीले थपे-‘ यो प्रतिकूलताको सामना गर्नुपर्ने कारण केही थिएन, तर नेपाललाई धेरै अप्ठ्यारोमा फसाउने बहादुरहरुको निस्किए, उनीहरुको बहादुरीलाई खास समर्थन गर्ने स्थितिमा पुगे ।

भारतीय राजदूतले नेपालका सबै आन्दोलनलाई आफ्नो देशले समर्थन जनाएको भनी दिएको अभिव्यक्तिमाथि प्रधानमन्त्रीले कसैको नाम नलिई टिप्पणी गरे । बालुवाटारमा उपस्थित पत्रकारहरुसँग उनले भने- ‘हिजो पनि…. नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई र गडबडीलाई समर्थन गर्नु एउटै हैन ।’

आफू जटिल परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री भएको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो कार्यकालको समीक्षा यसरी गरे-‘यस्तो असामान्य अवस्थालाई सामान्य अवस्थामा ल्याउने प्रयास गरें । अबको केही दिनमा सामान्य अवस्थामा फर्कन्छ ।’

प्रधानमन्त्रीको भावी योजना

बालुवाटारमा निम्त्याइएका अनलाइन र दैनिक पत्रिकाका सम्पादकहरुको टीम यो जान्न चाहन्थ्यो कि संविधान संशोधनपछि मुलुक अब कसरी अगाडि बढ्छ ? नाकाबन्दी कहिले खुल्छ ? अनि सरकार अब कसरी अगाडि बढ्छ ।

पत्रकारहरुलाई साखै अन्तरक्रियामा सहभागी हुन नदिई आफैंमात्रै धेरैबेर बोलेका प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाललाई कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे तीनवटा योजना सुनाएः एक- शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने र विभिन्न पक्षसँग गरिएका ‘बादा’हरु पूरा गर्ने । दुई- सुशासन र शान्ति सुरक्षालाई प्राथमिकता दिने । र, तीन- विकास र निर्माणका काम अगाडि बढाउने, पुनर्निर्माणका काम अगाडि बढाउने ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सरकार राजा-महाराजाहरुले जसरी पासा खेलेरमात्रै नबस्ने बताए ।

यो पनि पढ्नुहाेस्

‘सिलिण्डर बोक्ने विद्वान’लाई ओलीको चुनौती

 एक-दुई दिनमै नाकाबन्दी हट्छ, नभए भारत जान्न