‘वातावरण छ, तर गफ गरेर लगानी आउँदैन’

७ चैत, काठमाडौं । सरकारले एक खर्ब लगानीको अपेक्षासहित ०७३ फागुनमा आयोजना गरेको दुई दिने लगानी सम्मेलनमा १४ खर्ब रुपैयाँको प्रतिवद्धता आएको थियो । त्यसमध्ये ८ खर्ब भन्दा बढी प्रतिबद्धता चिनियाँ लगानीकर्ताबाट आएको थियो । सम्मेलनमा आएको लगानीको त्यो प्रतिबद्धता केवल प्रतिवद्धतामै सीमित रह्यो ।

त्यसो त विनासकारी भूकम्पलगत्तै गरिएको दाता सम्मेलनमा आएको प्रतिवद्धता अनुसार पनि नेपालले सहयोग पाउन सकेन । लगानीकर्ताले सम्मेलनका बेला प्रतिवद्धता जनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने किन हुन्छ त ? लगानी बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) राधेश पन्त भन्छन्, ‘दीस इज अ गुड प्रोजेक्ट, आइएम इन्ट्रस्टेड भनेर दुई लाइनको एमओयुमा हस्ताक्षर गरेकै भरमा त्यसलाई लगानीका लागि आएको प्रतिवद्धता भन्न मिल्दैन ।’

तामझाम गरेर ठूलो सम्मेलन आयोजना गर्नुभन्दा लगानीकर्ताको भित्री चाहना बुझेर त्यसअनुसारको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने पन्तको सुझाव छ । चैत दोस्रंो साताबाट शुरु हुने सम्मेलनलाई जगको रुपमा लिनुपर्ने पन्त बताउँछन् । आगामी दिनमा लगानी आउने वातावरण निर्माण गर्न सके सम्मेलनको उपलब्धी मान्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

लगानी सम्मेलनमा औपचारिक कार्यक्रम थोरै गरेर बाँकी समय वास्तविक लगानीकर्ताका लागि दिनुपर्ने लगानी बोर्डका पूवसीईओ पन्त बताउँछन् । उनी भन्छन्,  ‘यो दुई/तीन दिनमा ठूलो जमघट गर्ने र  बत्ति बाल्ने काम पाँच मिनेटमा सक्नुपर्छ ।’

प्रस्तुत छ, लगानी सम्मेलनबारे लगानीबोर्डका पन्तसँग अन्तलाइनखबरकर्मी सन्त गाहा मगर र रोयल आचार्यले गरेको कुराकानीको  सम्पादित अंशः

लगानी सम्मेलन नजिकिदै छ । यो सम्मेलनको तयारी कस्तो पाउनु भएको छ ?

मलाई के लाग्छ भने यो सम्मेलनले सकरात्मक दिशामा नेपाललाई राख्नु पर्छ । यो सम्मेलनले अरु ठूलो रिजल्ट ल्याउला भन्ने पक्षमा म छैन । यो सम्मेलन सम्पन्न पश्चात आगामी वर्षहरुमा पनि सम्मेलन आयोजना गरेर लगानी भित्र्याउनु पर्छ । यो सम्मेलनले नै ठूलो र पर्याप्त लगानी भित्र्याउँदैन यसले एउटा आधार तय गर्नेछ ।

कानूनहरू धमाधम बनिरहेका छन् । कानून आएरमात्रै हुँदैन । लगानीकर्ताले कानुन होइन कानूनको कार्यान्वयन खोज्छन् । हाम्रा कानूनहरू पहिले पनि नराम्रा पक्कै थिएनन । कानून कार्यान्वयनको पक्ष अलि कमजोर हो । यो कुरामा ध्यान दिएर सम्मेलनमा सहभागी हुन आउनेहरूसँग हामीले उनीहरुको भावना बुझ्नु पर्छ । लगानीकर्ताको समस्या हाम्रो पनि समस्या हो । उनीहरुसँग हामीले हातेमालो गर्नुपर्छ । लगानीकर्ताको प्रोजेक्ट डुब्नु भनेको हाम्रो लागि पनि नराम्रो हो ।

यहाँ लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएर काम गरिसक्नु भएको छ । विगतमा आयोजना भएका लगानी सम्मेलनमा प्रतिवद्धता राम्रै आयो त र लगानी आएन यसमा समस्या चाहिँ कहाँ उत्पन्न भएको हो ?

मुख्य कुरा हाम्रो तयारी नै राम्रो हुँदैन । अर्को कुरा दुई लाइनको एमओयूमा हस्ताक्षर गरेकै भरमा त्यसलाई प्रतिवद्धता मान्नु पर्छ भन्ने पक्षमा छैन । नत्र यो आयोजना राम्रो छ यसमा म यति रकम लगानी गर्न इच्छुक छु भनेकै भरमा लगानी प्रतिवद्धता भन्नु हास्यास्पद हुन्छ । म यो प्रोजेक्टमा इच्छुक छु भनेकै भरमा त्यसलाई प्रतिवद्धता भन्नु भएन ।

एउटा पेपरमा ‘दिस इज अ गुड प्रोजेक्ट, आइ एम इन्ट्रस्टेड’ भनेर त तपाईले पनि हस्ताक्षर गर्न सक्नुहुन्छ नि के त्यसलाई नै लगानी प्रतिवद्धता आयो भन्ने त ? प्रतिवद्धता भनेको त ग्यारेन्टी हुनु पर्यो नि । यति रकम म यति महिनामा ल्याउँछु भन्नु पर्यो नि । म इच्छुक छु भनेर त जसले जतिवटा आयोजनामा पनि हस्ताक्षर गर्न सकिन्छ ।

जब पीडीए नै ‘डिटेल कन्ट्याक’ मा हस्ताक्षर गरेर हात मिलाएपछिको अवस्थालाई प्रतिवद्धता भन्नुपर्छ । त्यसपछि लगानी आउने पक्का हो । जब सरकारसँग सम्झौता हुन्छ, विस्तृतमा हस्ताक्षर हुन्छ, त्यसलाई प्रतिवद्धता भन्नुपर्छ ।

होङशी शिवम् सिमेन्ट, अरुण, माथिल्लो कर्णाली जस्ता आयोजना आजका भोलि भएका होइनन् भन्ने बिर्सनु हुँदैन । म बोर्डमा हुँदा प्रक्रिया शुरु भएका थिए । लगानी बल्ल आयो ।

लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा नेत्रविक्रम चन्द समूहलाई सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ । चन्द समूहको गतिविधिले लगानीकर्ताको मनोविज्ञानमा कत्तिको असर पार्ला ?

जोखिम छ भन्ने जानीजानी कसैले लगानी गर्दैन । सरकारले सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सक्नुपर्छ । लगानीकर्तालाई विश्वस्त बनाउन सक्नुपर्छ ।

विदेश लगानी भित्र्याउन सरकारको कस्तो भूमिका हुनुपर्छ ?

गफ गरेर लगानी आउँदैन । त्यसैले लगानी ल्याउन हामीलाई त्यति सजिलो छैन । म्यानमार लगायतका मुलुकहरु भन्दा हामी उत्कृष्ट छौं भन्ने व्यवहारमा देखाउन सक्नुपर्छ । लगानी ल्याउनमा लगानीकर्ता भन्दा बढी सरकारको उत्तरदायित्व धेरै छ । सरकारले लगानी गर्ने वातावरण तयार गरिदिनुपर्छ । लगानीकर्ताको प्रोजेक्ट आफ्नै हो, यसले मुलुकलाई फाइदा पुग्छ र रोजगारी सिर्जना हुन्छ भन्ने सरकारले बुझ्नुपर्छ । नाफा उसले कमाउने हो भन्ने सोच्नुभएन । लगानीकर्तासँग सरकारले हातेमालो गर्नुपर्‍यो । ऊ निजी क्षेत्र, हामी सरकारी भन्ने सोच्नुभएन ।

लगानी आउँदा पुँजी मात्रै आउने होइन, विदेशी पैसासँगै दक्ष प्राविधिक आउँछ । अब बुढी गण्डकी १३ सय मेगावाटको हामी आफै बनाउछौं भनेर दौडिने ? हामीलाई प्रविधि पनि त चाहिएला नि ।

संसदबाट लगानीकर्तालाई सहज हुने गरी कानून बनेका छन् । सरकारले गर्नुपर्ने भनेको यस्तै काम होइन र ?

धेरै कानून आएका छन् । तर कानून बाधक पक्कै होइन । बरु कार्यान्वयनको पाटो चाहिँ बाधक हो । संसदबाट पारित भएका कानून कार्यान्वयन भयो भने अवश्य वातावरण बन्छ ।

सरकारले चाहने हो भने कानून नै परिवर्तन गर्न सक्छ । कानूनमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयनमा सहज हुनुपर्‍यो । निजी क्षेत्र भनेपछि नाफा कमाउने मात्रै भनेर सोचिन्छ । त्यसरी मात्रै हेर्नुहुँदैन । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

नेपालमा भएका सबै प्रोजेक्ट निजी क्षेत्रले गरेर ढीलो भएका होइनन्, यसमा सरकारी पक्षको कमजोरी उत्तिकै छ । सरकारको सेवा दिने संयन्त्र पुरै परिवर्तन नभइकन मुलुकमा राम्रो लगानी भित्रिँदैन ।

भनेपछि प्रक्रियागत झण्झटकै कारण नेपालमा लगानी भित्रिएन भन्न मिल्छ त ?

हो, प्रक्रियागत झण्झट नै मुख्य चुनौतिको रुपमा छ । सेवा दिनुपर्ने हाम्रो जुन संयन्त्र छ, त्यसमा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ ।

हामीलाई लगानी चाहियो, लगानी चाहियो भनेर ठूलो स्वरमा कराउनुको अर्थ छैन । किनभने यो यो क्षेत्रमा यो कामका लागि लगानी चाहियो भन्न सक्नुपर्छ । प्राथमिकता निर्धारण गरेर प्रस्ताव लान सक्नुपर्दछ ।

एकपटक भएको लगानी सम्झौता भोलि फेरिने अवस्था आउनुहुँदैन । मैले भन्न खोजेको, एउटा सरकारले गरेको सम्झौता नयाँ सरकार आए पनि  परिवर्तन गर्नुहुँदैन । यस्तो हुँदा लगानीकर्तामा नराम्रो सन्देश जान्छ ।

लगानीकर्तालाई बानी पार्दै जानुपर्छ । अभ्यस्त भएपछि न उनीहरू लगानीका लागि तयार हुन्छन् । शुरुमा चिसो पानीले नुहाउन सकिँदैन, तर दिनहुँ नुहाउन थालियो भने त जति नै चिसो भए नि नुहाउन सकिन्छ । लगानीकर्ताहरुलाई कानूनले दिँदैन भन्नै हुँदैन । भारतले दिन सक्छ, म्यानमारले दिन सक्छ, भने हामीले किन दिन नसक्ने ? किनभने, लगानी त उनीहरूलाई भन्दा बढी हामीलाई चाहिएको छ ।

लगानीकर्तालाई वाक्क दिक्क पार्ने झन्झट के हुन् जस्तो लाग्छ ?

कतिपय देशहरुमा बोर्डले छलफल गरेर मौखिक निर्देशनसमेत दिन सक्छ  । तर, हाम्रोमा टिप्पणी उठाएर सचिव, मन्त्रीसम्म लैजानैपर्छ । हाम्रोमा माथिदेखि तलसम्म प्रक्रिया पुर्‍याउनुपर्छ ।

कानूनभन्दा पनि त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको छ । यदि कानून कार्यान्वयन हुने हो भने यसमा शंका गर्ने ठाउँ छैन, लगानी भित्रिन्छ ।

अर्को कुरा, कस्तो प्र्रोजेक्टमा निजी क्षेत्रले वा कस्तो क्षेत्रमा सरकारले लगानी गर्ने भनेर सरकारले ठोस नीति लिनुपर्छ । जस्तो- पश्चिम सेतीको कुरा गरौं न । कहिले पीपीए गर्ने भन्छौं, कहिले जीटूजी गर्ने भन्छांै त कहिले सर्वसाधारणलाई सेयर बाँडेर निर्माण गर्ने भन्छौं । यो नै गर्ने र यो नै गर्दा यस्तो फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा त हुनुपर्‍यो नि ।

लगानी आजको भोलि आउँदैन । जब लगानी आउन थाल्छ, त्यसपछि लगातार ह्वारह्वारती आउँछ ।

यहाँको विचारमा नेपालले ‘एंकर इन्भेस्टर’ मा जोड गर्नु राम्रो कि स-साना धेरै आयोजनाहरुमा ?

हामीलाई दुबै किसिमका लगानी आवश्यक छन् । ठूला कम्पनीहरुको लगानी पनि चाहिएको छ भने विभिन्न आयोजनाहरुमा समेत लगानी चाहिएको छ ।

नेपालमा धेरै पूर्वाधारको अभाव छ । एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान समस्या छ, कतिपय ठाउँमा ५० किलोमिटर जाने ठाउँमा टनेल राख्ने हो भने ३ किलो मिटरमा जान सकिन्छ । सम्भावना हाम्रो मुलुकमा धेरै छ, तर व्यवस्थापकीय पक्ष कमजोर छ । हामीकहाँ विज्ञहरु पनि धेरै छन् । हाम्रोमा यो भयो भने यस्तो हुन्छ भन्न सक्नेहरू छन् । तर, कुशल व्यवस्थापकको अभाव छ । यतिबेला सैद्धान्तिक ज्ञान भन्दा पनि कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्थापक चाहिएको हो ।

सरकारले यो सम्मेलनमा ३० अर्ब लगानी आउने प्रक्षेपण गरेको छ । सरकारको तयारी त्यसअनुसार छ त ?

बाहिरी तामझाम कति गरेको छ भन्दा पनि प्रोजेक्ट रिपोर्ट कस्तो छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । यो प्रोजेक्टको लागत यति छ अनि यति वर्षमा यसरी मुनाफा आउने सम्भावना छ भन्ने उल्लेख भएको छ छैन ।

प्रोजेक्ट रिपोर्ट डिटेलमा तयार भएको छ भने त राम्रो मान्नुपर्छ । अहिले सरकारले ६३ वटा परियोजनाहरु तयार पारेको छ । यी परियोजनाहरु लगानीकर्ताको चाहना बुझेर तयार गरिएको छ कि छैन ? यो प्रश्न महत्वपूर्ण हो ।

यो सम्मेलनलाई आधार मान्न सकिन्छ । यही सम्मेलनबाट ठूलो लगानी नआउन पनि सक्छ । यो एउटा शुरुवात हो, लगानी नै भित्रिन्छ भन्दा पनि लगानीकर्ताहरुको चाहना कस्तो हुँदोरहेछ भनेर बुझ्ने अवसर प्राप्त हुन्छ । यसलाई लगानी भित्र्याउने जगका रुपमा लिन सकिन्छ ।

कसैले १०० खर्ब रुपैयाँको लगानी गर्न लागेको छ भने शुरुमा ३ अर्ब लगानी गरेर हेर्छ । गए पनि त्यही सानो रकम जान्छ भन्ने हुन्छ । शुरुमै बिच्काउने व्यवहार भयो भने उसले थप लगानी गर्दैन ।

स्थायी सरकार बनेको छ, विगतमा जस्तो लोडसेडिङ पनि छैन । सुरक्षा व्यवस्था पनि राम्रो देखिन्छ । यो त लगानीको वातावरण बन्दै गएको संकेत हो नि ?

पहिलेको तुलनामा अहिले धेरै सहज छ । संविधान आयो, निर्वाचित सरकार गठन भयो । वातावरण बनेको छ । यो सम्मेलनलाई ‘जग’ को रुपमा अगाडि बढाउनु पर्छ  । लगानीकर्ताहरुलाई केके चाहिने रहेछ भन्ने हामीले यो सम्मेलनबाट बुझ्न सकिन्छ ।

सम्मेलनमा विभिन्न देशबाट तीन सयभन्दा बढी सहभागी हुने भनिएको छ । उनीहरुमध्ये खास लगानीकर्तासँग सरकारले छुट्टै छलफल राख्न सक्छ ।

दियो बालेर, रिवन काटेका भरमा लगानी आउँदैन । यसमा सिरियस हुनुपर्‍यो । नेपाल एयरलाइन्सका अधिकारी, नेपाल टेलिकमका प्रमुख लगायतसँग कुरा गराऔं न, उनीहरुलाई कस्तो पार्टनरशीप चाहिएको छ । हामी एकजुट हुनुपर्छ भन्न खोजेको यही हो ।

एउटा जलविद्युत आयोजना बन्यो भने लगानी बोर्डको कि उर्जा मन्त्रालयको हो भन्ने हुनुभएन । हामी सबैको आयोजना हो भन्ने सोच्नुपर्छ । निजी क्षेत्रको कुरा पनि सुन्नुपर्छ । निजी क्षेत्रले किन उत्सुकता देखाएन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । जसले लिने हो, उसको कुरा बुझेर पो फाइनल गर्नुपर्‍यो ।

विगतको लगानी सम्मेलनबाट सिक्नुपर्ने कुरा के हो ?

०७३ को सम्मेलनमा अहिले जस्तो सबै कुरा बुझेको भए धेरै राम्रो हुने थियो । त्यो सम्मेलनबाट के प्रभाव पर्‍यो भन्ने मैले मूल्यांकन गर्न पाएको छैन । खासै प्रभाव पनि परेको छैन । हामीले सम्मेलनको आयोजना गर्‍यौं । पाहुनाहरु आए । हात मिलाइयो । डिनर खाइयो । रमाइलो भयो । तर, त्यसको रिजल्ट त्यस्तो आएन । यस्तो किन भयो भन्नेतिर घोत्लिनु आवश्यक छ ।

भइरहेका आयोजना निर्माणमै ढिलाइ हुने गरेका उदाहरणहरु प्रशस्तै छन् । अझ जलविद्युत् आयोजनाहरूको सन्दर्भमा निर्माण शुरु गर्न नै समय लाग्ने शुरु भइसकेपछि सम्पन्न हुन धेरै समय लाग्छ । अझ केही बाधा अवरोध आए झनै समस्या पर्छ । यस्ता कारणले पनि लगानीमा प्रभाव परेको हो कि ?

एकदमै राम्रो प्रश्न । आयोजना निर्माण समयमा नै सम्पन्न हुने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । समयमा नै स्वीकृति नहुँदा पनि समस्या हुने गरेको छ । म त भन्छु सरकारले एक हप्ताभित्रमा स्वीकृति गरेन भने अटोमेटिक स्वीकृत हुने व्यवस्था गरिदिनुपर्‍यो । यति भयो भने त लगानीकर्ता आउँछन् नि । ढिलासुस्ती हुने समस्याले धेरै अप्ठेरो पार्छ । हामीले कुनै ठेकदारसँग काम गर्दा ती ठेकदारहरुलाई डराउने वातावरण हुन दिनु हुन्न ।

खासगरी सरकारी निकायमा देखिने अकर्मण्यतालाई ठूलै चुनौतीका रुपमा लिनुपर्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?

हो । यसलाई पूर्णरुपमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । एक वर्षमा सक्ने कामलाई चार वर्षमा पनि नसक्दा केही हुँदैन नि । त्यो गलत छ र यसले सारा वातावरण विगार्ने काम गर्छ । सरकारलाई त यसले केही असर नगर्ला, तर निजी क्षेत्रलाई धेरै गाह्रो पर्छ । कसले गरेर त्यो ढिलाइ भयो भन्ने कुरा नै हाम्रोमा छैन ।

१५ चैतबाट शुरु हुने सम्मेलन विगतका सम्मेलनजस्तो नहोस् भन्नका लागि के गर्नुपर्ला ?

लगानीकर्तालाई मैले यति दिनमा यसमा लगानी गरिनँ भने आफैंलाई घाटा पर्छ भन्ने कुरा बुझाउन सक्नुपर्यो । लगानी सम्मेलनमा औपचारिक सम्मेलन थोरै गर्नु पर्छ । यो दुई/तीन दिनमा हामीले के गर्नुपर्छ भने ठूलो जमघट गर्ने र  बत्ति बाल्ने काम पाँच मिनेटमा सक्नुपर्छ । त्यो त देखाउन पनि गर्नुपर्‍यो । त्यसपछि ईच्छुक लगानीकर्ताहरुसँग स्पेसिफिक आयोजनाको विषयमा विस्तृतमा छलफल गर्न सकिन्छ ।

कतिपय देशमा सम्मेलनअघि नै सरकार आफैं गएर ‘मार्केट साउण्डिङ’ गर्ने चलन छ । लगानीकर्तालाई सिंगापुरमा आउ हाम्रो एक्सपर्टले यो प्रोजेक्टका बारेमा तिमीहरुलाई बुझाउँछ भन्न सक्छ । त्यसरी नै सम्मेलनको औपचारिकता सकेर कुनै हलमा राखेर उनीहरुलाई बुझाउनुपर्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘लगानीको वातावरण झनै बिग्रेको छ’

यो पनि पढ्नुहोस

पुँजीबजारमा विदेशी लगानी : कानून बन्यो, वातावरण बनेन