७ असार, काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कानून (बाफिया)मा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक अर्थ समितिमा फिर्ता पठाएको छ ।
चौतर्फी विरोधका कारण संसद्ले विधेयक र प्रतिवेदनका ११ वटा दफा र उपदफाहरुमा पुनः विचार गर्न निर्देशनसहित विधेयक सर्वसम्मतिले अर्थ समितिमा पठाइएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अवकाशप्राप्त सबैजसो बैंकरहरुले विधेयकमाथि अर्थ समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार कानून बने बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र ध्वस्त हुने चेतावनी दिएका थिए ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बैंकका संचालक र अध्यक्षको पदावधि, संस्थापक शेयर परिवर्तन लगायतका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र राष्ट्रिय आवश्यकता अनुकुल हुने प्रावधान तर्जुमा गर्नुपर्ने भन्दै बाफिया सम्बन्धी प्रतिवेदन अर्थ समितिमा फिर्ता पठाउन प्रस्ताव गरेका थिए ।
अर्थ समितिले बैंक संचालक सांसदहरुको स्वार्थ अनुसार विधेयकमाथि प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । बैंकका संचालक तथा अध्यक्षको कार्यकाल नतोक्ने, संस्थापक शेयर ७ वर्षमा साधारण शेयरमा परिणत गर्न पाइने र त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने गरी अर्थ समितिले संसदमा प्रतिवेदन पेश गरेपछि चौतर्फी विरोध भएको थियो ।
विधेयकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सुशासन कायम गर्न भन्दै संचालकहरुले दुई कार्यकालभन्दा बढी पदमा बस्न नपाउने, अन्य संस्थामा ५० प्रतिशत लगानी भएका व्यक्ति बैंकको संचालक बन्न नपाउने व्यवस्था गरिएकामा समितिले ती व्यवस्था इच्छाराज तामाङ, उमेश श्रेष्ठ, उदय नेपाली श्रेष्ठ, वीरेन्द्र महतो लगायतका बैंक संचालक सांसदहरुको स्वार्थअनुसार हटाएर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । प्रतिवेदन तयार पार्ने काममा बैंक संचालक सांसद् स्वयं नै संलग्न थिए । सांसदहरु आफ्नो स्वार्थसँग जोडिएको विषयमा कानून बनाउने काममा संलग्न भएकामा समेत विरोध भएको थियो ।
सार्वजनिक खरिद विधेयक स्वीकृत
यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अग्निप्रसाद खरेलले प्रस्तुत गरेको ‘सार्वजनिक खरिद(पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७२ माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई बैठकले स्वीकृत गरेको छ ।
कानुनमन्त्री खरेलले नै ‘न्याय परिषद् विधेयक, २०७३’ लाई सदनमा प्रस्तुत गरेका छन् । यसअघि ‘न्याय परिषद् ऐन, २०७३’ लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि सांसद डिल्लीप्रसाद काफ्लेले प्रस्तुत गरेको विरोधको सूचनालाई बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो ।
त्यसैगरी, वन तथा भूसंरक्षण मन्त्री अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रस्तुत गरेको ‘वन (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७१ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई समेत बैठकले स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
