२६ असार, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले यसै साता आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को मौद्रिक नीति सार्वजानिक गर्दैछ । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ (इप्याान) ले राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीतिमा एक दर्जनजति सुझावहरु दिएको छ ।
खासगरी चारवटा विषयलाई मौद्रिक नीतिले प्राथमिकता दिनुपर्ने इप्यानका उपाध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले अनलाइनखबरलाई बताए ।
कृषि तथा उर्जाको क्षेत्रमा बैंकहरुले आफ्नो कुल लगानीको १२ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य नभई स्वेच्छिक भएको भन्दै नयाँ मौद्रिक नीतिबाट त्यसलाई अनविार्य गर्नुपर्ने गरागाईंको सुझाव छ ।
‘कृषि र उर्जामा १२ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने भनिएको छ । मौद्रिक नीतिबाट त्यसलाई बाध्यकारी बनाइयोस्,’ उनले भने ।
बैंकहरुले गाडी र घर खरिद गर्न ६/७ प्रतिशत ऋण दिने गरेको, तर हाइड्रोलाई चाहीँ १०/१२ प्रतिशत व्याज लि”दै आएको उनले भनाई छ ।
‘खुल्ला बजार भएकाले व्याजदर नै तोक्न त नमिल्ला तर सरकारको प्राथमिकताको क्षेत्र भएकाले बैंकहरुले पनि प्राथमिकताका साथ हेर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ’ गुरागाईंले भने– ‘नयाँ मौद्रिक नीतिले बैंकहरुको लागतमा १ प्रतिशत बढी चार्ज लिएर उर्जा क्षेत्रमा ऋण दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।’
चार/पाँच वर्षअघि लगानीको अनुमान गरिएका आयोजनाहरुको लागत बढेको उनले बताए । अमेरिकी डलर बढेको र मजदुरको पारिश्रमीक बढेकाले आयोजनाको लागत २० देखि ३० प्रतिशतसम्म बढेको उनको भनाई छ ।
‘पहिलेकै लागतमा अब कुनैपनि आयोजनाहरु सम्भव छैनन्, आयोजनाहरु सम्भाव्य नहुनु भनेको आयोजना निर्माणमा ढिलाई हुनु हो’ उनले भने– ‘आयोजना निर्माणमा ढिलो हुनु भनेको राज्यको लक्ष्य प्राप्तिमा ढिलो हुनु हो ।’
आयोजना निर्माणमा केही वर्ष ढिला भयो भने व्याजदरलाई पु“जीकरण गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइदिन गभर्नरस”ग उनको आग्रह छ ।
त्यस्तै, कतिपय विषयहरु यस्ता छन्, जो हरेक वर्ष राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत लिनुपर्ने व्यवस्थमा भएकोमा सम्बन्धीत ऋणीले नै बैंकलाई यस्ता विषयको अनुमति दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनको भनाई छ ।
‘त्यस्तो व्यवस्था भयो भने सिंहदरबार र राष्ट्र बैंकतिर धाउनुको साटे लगानीकर्ताहरु खोलातिर धाउँछन् । र, आयोजनाहरु पनि चाँडो बन्छन्,’ उनले भने
उर्जा संकट निवारण कार्यायोजनामा समेटिएका कुराहरुलाई राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयनका लागि समावेसा गर्यो भने उर्जा क्षेत्रले मौद्रिक नीति राम्रो आयो भन्ने उनले बताए ।
अहिले जलविद्युत उत्पादनका लागि ऋण लिन निकै कठिन भएको उनको भनाई छ । जसको व्यक्तिगत सम्पत्ति पर्याप्त छ र उसले धितो राख्न सक्छ उनीहरुलाई मात्र बैंकले ऋण दिँदै आएका छन् ।
‘उर्जामा उद्यमी बन्न चाहनेहरुका लागि राज्यको नीति अनफ्रेन्डली नीति छ,’ गुरागाईंले भने– ‘मौद्रिक नीति लगानीमैत्री बनोस् ।’
