समाचार टिप्पणी । प्रमुख राजनीतिक दलहरुले सुझबुझपूर्ण कदम चालेनन् र अबको दुई दिनमा कुनै सहमति भएन भने साउन ६ गतेको संसदको बैठक तनावपूर्ण हुने संकेतहरु देखिएका छन् । अहिलेसम्म दलहरु सहमतिभन्दा द्वन्द्वतिरै बढी उन्मूख छन् । साउन ६ गतेबाट त्यसको औपचारिक सुरुवात हुन सक्छ ।
माओवादीको गल्ती
दलहरुबीच विवादको एउटा कारण विनियोजन विधेयकसँग आश्रति तीन विधेयक पहिले पारित गर्ने कि पहिले अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल गर्ने भन्ने हो ।
कार्यसूचीमा चढिसकेका विधेयकलाई हटाएर सभामुखले अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने समय तोकेपछि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमाले असन्तुष्ट छ । र, उसले संसद अवरुद्ध गर्नेसम्मको कुरा गर्न थालेको छ ।
यस्तो परिस्थिति आउनुमा माओवादी केन्द्र बढी दोषी देखिएको छ । यो विधेयक माओवादी केन्द्रसमेतको सरकारले ल्याएको बजेटको आश्रति प्रस्ताव हो । र, यो पास गर्नु उसको दायित्व पनि हो ।
तर, अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि माओवादीका नेताहरु आत्तिएर यसलाई रोक्नतिर लागेका छन् र यही कारणले संसदमा द्वन्द्वको धुँवा देखिन थालेको छ ।
माओवादी र कांग्रेसलाई डर छ कि अब यी विधेयक पास गर्ने हो भने एमालेले यसैलाई सरकार बहुमतमा छ भन्ने आधार त बनाउँदैन ? तर, संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव नै दर्ता भइसकेको अवस्थामा बजेटसँग आश्रति विधेयकहरुलाई पास गर्दैमा त्यसले विश्वासको मत परीक्षण हुने तर्क हास्यास्पद छ । त्यसैले अविश्वासको प्रस्तावका लागि बाटो सहज बनाउनु नै माओवादी र कांग्रेसका लागि बुद्धिमानी कदम हुने देखिन्छ ।
निरर्थक बहस
नयाँ संविधान अनुसार नयाँ सरकार बन्न सक्छ कि सन्दैन भनेर बहस भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा अनि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड हुँदै कानुनविदसम्म यो बहसमा सरिक छन् ।
खासमा यो बहस निरर्थक हो । राजा मरेर राज्य अडि्कँदैन भनेझैं एउटा सरकार गएपछि अर्को सरकार आउनुको विकल्प छैन । अहिले संविधान र नियमावलीमा भएको व्यवस्था नयाँ सरकार गठनका लागि पर्याप्त छ । तर, यसमा यदि कुनै अपष्टता छ भने दलहरु बसेर प्रष्ट पार्दा हुन्छ । संविधान जारी गर्ने दलहरुले के बुझ्न जरुरी छ भने आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने नाममा भइरहेको यो बहसले उनीहरुकै भाषामा ‘उत्कृष्ट भनिएको संविधान’ अपूरो छ भन्नेहरुलाई नै बल पुर्याएको छ ।
सम्भावित खतरा
दलहरु अहिले मुलुकको आवश्यता अनुसारको भन्दा पनि ‘इगो पोलिटिक्स’ मा लागेको देखिन्छ । शीर्ष भनिएका नेताहरु नै सार्वजनिक मञ्चमा उभिएर एक अर्काविरुद्ध गालीगलौजमा उत्रिन थालेपछि त्यसको असर तल्लो तहसम्म देखिन थालेको छ ।
र, यसले मुलुकको मुख्य कार्यभार छायाँमा परेको छ । अब हामीसँग समय एकदमै कम छ, गर्नुपर्ने कामहरु धेरै छन् । ०७४ माघ ७ को डेटलाइन आउन मुस्लिकले १८ महिनाको समय छ । यो वीचमा दलहरुले १ सय २५ भन्दा बढी नयाँ कानुन बनाउनु त छँदैछ, विद्यमान ऐन कानुनहरुमा पनि संशोधन गर्नुछ ।
मधेसको समस्या सम्बोधन गर्दै स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको गरी तीन तहको निर्वाचन गर्ने र शान्ति प्रक्रियासँग सम्वन्धित बाँकी कार्यभारहरुलाई पनि सहमतिकै आधारमा सम्बोधन गर्नु पर्नेछ ।
तर, दलहरुबीच बढ्दो द्वन्द्वले अर्कै बाटोमा जाने खतरालाई संकेत गर्न थालेको छ । र साउन ६ गतेको संसदमा बैठकमा २०७१ माघ ५ को पुरनावृत्ति नहोला भन्न सकिन्न । त्यसबेला दलहरूको सहमति बिना प्रक्रिया अघि संसदमा कुर्सी तोडफोड मात्र भएन, देश आन्दोलनमा गयो । र, संविधान निर्माण अवरुद्ध भयो । र, चार महिनाको द्वन्द्वपछि प्रमुख दलहरु लचिलो बन्दा जेठ २५ मा १६ बुादे सहमति भयो संविधान निर्माणको आधार बन्यो ।
तर, यो पटक केही समय झगडा गरौं, त्यसपछि सबै थाक्छन् र सहमतिमा आउँछन् भन्ने समय छैन । यदि मुलुक त्यही बाटोमा जाने हो भने संविधान कार्यान्वयन त परको कुरा, संविधान असफल बन्ने, प्राप्त उपलब्धिहरु गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समानुपातिक समावेशी समेत गुम्ने र मुलुक फेरि अर्को द्वन्द्वमा फस्ने खतरा छैन भन्न सकिन्नँ ।
र, कालो बादलमा ‘चाँदी’ को घेरा
यसैवीच मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख ओनसरी घर्तीवीच पछिल्लो राजनीतिक स्थितिबारे छलफल भएको छ । यो छलफल सकारात्मक रहेको भन्दै सभामुख घर्तीले दलहरुवीच सहमतिका लागि अझै समय नसकिएको बताएकी छिन् ।
सभामुख आफैंले स्पष्ट पारेकी छिन् कि उनी स्वयंं पनि एमालेले भनेजस्तै अविश्वासको प्रस्ताव पास हुनुपूर्व आर्थिक विधेयकहरु पारित हुनुपथ्र्यो भन्ने पक्षमा छिन् । र, यसका लागि उनले अझै पनि लचिलो हुन तयार रहेको बताएकी छिन् ।
यो स्थितिमा अब कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेताहरुले पहिले आर्थिक विधेयक पारित गर्ने र त्यसपछि मात्रै अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने सहमति जुटाए भने सम्भवतः ६ गतेको सम्भावित ‘भिडन्त’ टर्न सक्ला कि ?
