३ वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जन्मको आधारमा नागरिकता लिएकाको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता वितरण गर्न बाटो खोलिदिएको छ ।
गृह मन्त्रालयको पत्र अनुसार जन्मको आधारमा नागरिकता लिएकाको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन सबै ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई बाटो खुला भएको हो ।
गृहको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सर्वोच्चमा दायर रिटमा मंगलबार न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नहुने निर्णय सुनाएको हो ।
गृह मन्त्रालयले चैत १९ गते सबै ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र लेखी जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नेको सन्तानलाई कानून बमोजिम वंशजको नागरिकता दिने निर्णय भएको भनी कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको थियो ।
त्यसअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले नागरिकता वितरण गर्न थालेका थिए ।
तर गृह मन्त्रालयको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता वालकृष्ण नेउपानेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले पत्र यथास्थितिमा राख्न आदेश दिँदै मुद्दाका पक्ष र विपक्षलाई वैशाख ३ गते छलफलका लागि बोलाएको थियो ।
मंगलबार पक्ष र विपक्ष दुबै पक्षसँगको छलफलपछि सर्वोच्चले निवेदकले माग गरेअनुसार गृह मन्त्रालयको परिपत्रको कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने निर्णय सुनाएको हो । यो निर्णयपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता वितरण गर्न बाटो खुलेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस
जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता : प्रदेश २ भन्दा मोरङ र झापा अगाडि
चैत १९ गते गृहको परिपत्रपछि धेरै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले जन्मसिद्ध नागरिककका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता वितरण गरेका थिए । कतिपय भने लिने प्रक्रियामा थिए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता नेउपानेले नागरिकता विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेका बेला एउटा परिपत्रका भरमा नागरिकता वितरण गर्न नहुने भन्दै रोक्न माग गरेका थिए ।
संसदको राज्य व्यवस्था समितिले पनि जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशज नागरिकता वितरण गर्न परिपत्र गर्नुको कारणबारे गृह मन्त्री रामबहादुर थापा बादल र गृहसचिव प्रेमकुमार राईसँग जवाफ मागेको थियो ।
