उच्च अदालतले के आधारमा रविलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दियो ?

३ पुस, काठमाडौं । उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई हुनसक्ने सम्भावित बिगो रकम स्विकार गरी थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशहरू बासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको इजलासले २६ साउन, २०८२ मा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले जमानत लिन गरेको अस्वीकार बदर गरेको हो ।

उच्च अदालतले बैंक जमानत बापत पेश गरेको रकम सुरक्षित गर्न, धरौटी रकम स्वीकार गर्न आदेश दिएको हो । जिल्ला अदालत रुपन्देहीले अब रविले पेश गरेको दुई करोड ७४ लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी स्वीकार गर्नुपर्नेछ । अनि माघ, २०८१ मा पेश गरेको एक करोड धरौटी पनि लिनुपर्नेछ ।

‘रवि लामिछानेले बिगोको हकमा दामासाहीले हुने रकम जमानत दिई बचतकर्ताको बिगो प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता गरेको देखियो,’ उच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘बचतकर्ता तथा लगानीकर्ताको रकम सुनिश्चितता नै पहिलो प्राथमिकता देखिँदा लामिछानेले दिएको बैंक जमानत निम्न शर्तमा स्वीकार गरी मुद्दाको कारबाही अगाडी बढाउनू ।’

उच्च अदालतले सुप्रिम सहकारीबाट रवि कार्यरत गोर्खा मिडियामा प्रवाह भएको बिगोमध्ये दामासाहीले हुने बिगो रकम बैंक ग्यारेन्टी राख्न खोजेकाले त्यसलाई स्वीकार्न भनेको हो ।

उच्च अदालतले रवि लामिछाने व्यक्तिगत वा संस्थागत रुपमा विदेश यात्रा गर्नुपर्नेमा अदालतलाई पूर्वजानकारी दिनुपर्ने भनेको छ ।

त्यसका साथै पछि मूल मुद्दाको फैसलामा ठहर भए अनुसारको बिगो रकम तिर्न मञ्जुर भए त्यसमा समेत रवि लामिछानेलाई कागज गराउन र थुनामुक्त भनेको छ ।

उच्च अदालतले छविलाल जोशीको हकमा सक्कल प्रमाण सहित निवेदन दिएमा उनलाई थुनामा राख्ने विषयमा समेत पुनर्विचार गर्नु भनी आदेश गरेको हो ।

१३ माघ, २०८१ मा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले सुप्रिम सहकारी ठगीको आरोपमा मुछिएका लामिछानेसँग एक करोड रुपैयाँ धरौटी मागेको थियो । उनी धरौटी बुझाएर छुटे ।

पछि उच्च अदालतको बुटबल इजलासले जिल्ला अदालतको आदेश उल्ट्याउँदै रविलाई थुनामा पठाउने आदेश गर्‍यो, जसलाई सर्वोच्च अदालतले पनि सदर गरेको थियो । रवि लामिछानेमाथि तीन वर्षभन्दा बढी कसुर हुनसक्ने आधार र सहकारीको रकम अपचलनमा उनको संलग्नताको प्रमाण विश्लेषण गरेर थुनामा पठाउने आदेश भएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश आएको साढे २ महिनापछि लामिछानेले फेरि जिल्ला अदालतमा थुनामुक्त हुन माग गर्दै निवेदन दिएका हुन् । उनले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ अनुसार थुनामुक्त हुन माग गरेर निवेदन दिएको देखिन्छ ।

उक्त दफामा ‘मुद्दाको कारबाहीको जुनसुकै अवस्थामा पनि आरोपितलाई थुना वा जमानतमा राख्न सकिने’ परिकल्पना छ । उक्त दफामा भनिएको छ, ‘मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेपनि अदालतले प्रमाण बुझ्दै जाँदा अभियुक्तलाई अवस्था अनुसार दफा ६७ बमोजिम थुनामा राख वा दफा ६८ बमोजिम धरौट, जमानत वा बैङ्क जमानत माग्न सक्नेछ ।’