उच्च अदालतको आदेशपछि नेपाल ट्रस्टको अनुसन्धान नै प्रभावित

२३ मंसिर, काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले ‘अति सक्रियता’ देखाएर जारी गरेको अन्तरिम आदेशका कारण दरबारमार्गस्थित नेपाल ट्रस्टको जग्गा किर्ते र ठगी भएको फाइलको अनुसन्धान नै प्रभावित भएको छ ।

उच्च अदालत पाटनले ‘देवानी प्रकृतिको सम्झौता देखिएको’ भन्दै थामसेर्कु ट्रेकिङका अध्यक्ष ल्हाक्पा सोनाम शेर्पा र उक्त कम्पनीका अरू सञ्चालकहरूलाई धरपकड र पक्राउ नगर्न आदेश दिएको थियो ।

जिल्ला अदालत, काठमाडौंले पक्राउ अनुमतिपत्र जारी गरिसकेको अवस्थामा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश गोपालप्रसाद बास्तोलाको इजलासले पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । त्यसपछि नेपाल ट्रस्ट जग्गा लिजको किर्ते अनुसन्धान नै प्रभावित भएको छ ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले २२ कात्तिक, २०८२ मा नेपाल ट्रस्टका तत्कालीन सहसचिव लेखबहादुर कार्कीलाई पक्राउ गरेर दरबारमार्गस्थित दुई रोपनी जग्गा लिजमा दिएको घटनाको अनुसन्धान थालेको थियो ।

बयानका क्रममा लेखबहादुरले नाम पोलेपछि ३० कात्तिकमा तत्कालीन सचिव अर्जुनबहादुर कार्की समेत पक्राउ परेका थिए ।

यति समूहको थामसेर्कु डेभलपर्सले दरबारमार्गस्थित नेपाल ट्रस्टको जग्गामा भवन बनाउने र ३० वर्ष सञ्चालन गर्ने लिज ठेक्का पाएको थियो । पछि थामसेर्कु डेभलपर्सले आफूले पाएको ठेक्का यती समूहकै भगिनी कम्पनी थामसेर्कु ट्रेकिङलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

सहसचिव लेखबहादुरले ‘पोलेपछि’ पक्राउ परे पूर्वसचिव अर्जुनबहादुर

छलछाम गरी नेपाल ट्रस्टलाई नोक्सान पुर्‍याइएको र ठेक्का सम्झौताकै पानाहरू किर्ते गरिएको आशंका सहित अघि बढेको अनुसन्धानको दायरा थामसेर्कुका सञ्चालक ल्हाक्पा सोनाम शेर्पासम्म पुग्ने निश्चित जस्तै थियो ।

सीआईबीले २६ कात्तिकमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट उनलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने लिखित अनुमति लियो, अदालतबाटै जारी भएको पक्राउ अनुमतिको सूचना ल्हाक्पासम्म पुग्यो ।

‘देवानी विषयमा धरपकड’

आफूलाई पक्राउ गर्न खोजिएको थाहा पाएपछि ३० कार्तिकमा थामसेर्कुका सञ्चालक सोनाम शेर्पा उच्च अदालत पाटनमा पुगे । आफूलाई पक्राउ गर्न खोजिएको भन्दै उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, सीआईबी लगायत विरुद्ध निषेधाज्ञाको निवेदन सहित अन्तरिम आदेशको माग गरे ।

कुनै सरकारी निकायले गैरकानूनी काम गर्दैछ भन्ने जायज आधार र कारण भएमा नागरिकले निषेधाज्ञाको माग राखी अदालतमा निवेदन दिन पाउँछन् । उनीहरूको माग जायज देखिए अदालतले निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्नसक्छ ।

आफू करिब ४५ वर्षदेखि पर्यटन व्यवसायमा रहेको भन्दै सोनामले उच्च अदालतको निवेदनमा दरबारमार्गको जग्गा लिज लिंदा अपनाइएको फेहरिस्त पेश गरेका छन् ।

जस अनुसार, उनले ३ वर्षमा भवन निर्माण गरी ३० वर्ष सञ्चालन गर्न दुई रोपनी जग्गा लिजमा लिएका थिए ।

आफूहरूले कित्ता नम्बर ४६०६ नम्बरको जग्गालाई तीस वर्षको अवधिमा १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ तिर्ने गरी प्रस्ताव गरेको उनको दाबी छ ।

त्यसलाई नेपाल ट्रस्टले स्वीकारेको भन्दै उनले निवेदनमा आफूहरूले गरेको लिज ठेक्का सम्झौता बैध रहेको दाबी गरेका छन् । उनले लिज सम्झौतामा उल्लेख नभएको कित्ता नम्बर ४६०५ को जग्गा पनि आफूहरूले उपयोग गरेको स्विकारेका छन् ।

ठेक्का सम्झौता करारको विषयवस्तु हुने र देवानी दायित्वको विषयमा आफूहरूलाई धरपकड गर्न नमिल्ने भन्दै सोनामले निवेदनमा भनेका छन्, ‘अमूक व्यक्तिको व्यक्तिगत मनोकांक्षा पूरा गर्न नेपाल प्रहरी दुरुपयोग भयो । देवानी दायित्वको विषय फौजदारी जस्तो हुने गरी पक्राउ र धाकधम्की आयो ।’

यती समूहले रिट निवेदनमा आफूलाई अनुकूल हुने विवरण मात्रै अदालतमा पेश गरेको छ । अरु विवादित तथ्यहरूमा ऊ मौन छ । साढे ५ अर्ब रुपैयाँको ठेक्का विवाद, जग्गा किर्ते भएको विषय, अनुमतिभन्दा थप भवन संरचना सञ्चालन गरेकोबारे केही विवरण पेश भएको छैन । तोकिएभन्दा अर्को कित्ता जग्गा समेत गैरकानूनी रुपमा उपयोग भएको विषयमा रिट निवेदन मौन छ ।

‘जे मागे, त्यो पाए’

उच्च अदालत पाटनमा दर्ता भएको पर्सीपल्ट नै रिट निवेदन पेशीमा चढ्यो । न्यायाधीश गोपालप्रसाद बास्तोलाको इजलासले सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको विषयलाई देवानी प्रकृतिको करार सम्झौता भनिदियो ।

अनि, थामसेर्कुका अध्यक्ष सोनाम र अरु सञ्चालकहरूलाई धरपकड र पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश दियो ।

२ मंसिर २०८२ को न्यायाधीश बास्तोलाको इजलासले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘कित्ता नम्बर ४६०५ र ४६०६ का जग्गामा करार सम्झौता भएको देखिएको, करारको विषय देवानी प्रकृतिको देखिएको हुँदा देवानी दायित्वको करारमा सोनाम वा उनका कम्पनी सम्बद्ध व्यक्तिलाई तत्काल धरपकड वा पक्राउ नगर्नू नगराउनू ।’

‘अपराधको अनुसन्धानै गर्न नपाउनु ?’

उच्च अदालतले एकतर्फी सुनुवाइका आधारमा जारी गरेको अन्तरिम आदेशमाथि कैयौं प्रश्न छन् । उच्च अदालतको एकल इजलासले एकतर्फी सुनुवाइका आधारमा आदेश जारी गरेको थियो । थामसेर्कुले निवेदनमा जे दाबी गरेको थियो, त्यसैलाई आधार मानेर ‘धरपकड नगर्नू’ भनेको थियो ।

सन्तुलनका दृष्टिले अल्पकालीन आदेश जारी गरी दुवैतर्फको बहस सुनेर अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने विकल्पबारे पनि सोचेको देखिँदैनथ्यो । अन्तरिम आदेश जारी भएको दुई दिनभित्रै यस्तै प्रश्न उठाएर प्रहरीको सीआईबी उच्च अदालत पाटन पुगेको थियो ।

ठेक्का सम्झौताको कागजात नै किर्ते भएको, राज्यकोषमा नोक्सान भएको विषयमा सोनामलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाउन पाउनुपर्ने माग राखी सीआईबीले अन्तरिम आदेश खारेज गर्नुपर्ने माग राखेको थियो ।

उसले उच्च अदालत पाटनलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट जारी भएको ‘ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातको कसुरमा पक्राउ गर्न नपाएको अनुमति’बारे पनि स्मरण गराएको थियो ।

सीआईबीले उच्च अदालतमा पठाएको निवेदनमा ‘नेपाल ट्रस्ट, यति होल्डिङ, थमसेर्कुको संलग्नता देखिएको अनि त्यसमा भएको राजनीतिक/प्रशासनिक पदाधिकारीहरूको संलग्नताबारे पूर्ण छानबिन गरिपाऊँ’ भन्ने उजुरीमाथि अनुसन्धान भइरहेको उल्लेख छ ।

गृहमन्त्रालयबाट सीआईबीमा फरवार्ड भएको जाहेरी सहितको पत्रमा उक्त ठगी र अपराधिक विश्वासघातमा ‘राजनीतिक/प्रशासनिक पदाधिकारीहरूको संलग्नता’ भनी उल्लेख छ ।

एमाले संस्थापन इतर समूहको उच्च स्रोतका अनुसार, पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समेत बारम्बार झस्काउने उक्त जाहेरीमा उल्लेखित राजनीतिक र प्रशासनिक संलग्नता कुन र कस्तो खालको संलग्नता हो ? अदालतमा पेश भएको निवेदनमा विस्तृत खुलाइएको छैन ।

‘कागजातै किर्ते भेटिएको छ’

सीआईबीले उच्च अदालत पाटनमा गरेको दाबी अनुसार, नेपाल ट्रस्टको जग्गाको लिज सम्झौताका क्रममा केही हस्तलिखित वाक्यांश पछि थपिएको र किर्ते गरिएको छ । तीन वर्ष अन्तर पर्ने गरी लिज डकुमेन्ट तयार पारिएको छ भने गोरखापत्रमा निकालेको सूचना बाहिर गई लिज सम्झौता गरेका कारण ट्रस्टलाई नोक्सानी र व्यक्तिलाई फाइदा पुग्ने गरी काम भएको छ ।

सीआईबीले करिब तीन आना क्षेत्रफल नै फरक हुने गरी जग्गाको अनधिकृत भोगचलनको प्रश्न समेत उठाएको छ । तीन तलाको भवन निर्माण गर्ने अनुमति भएकोमा बेसमेन्ट सहित ६ तलाको भवन निर्माण गरेको भन्दै उसले एकसाथ चारवटा कसुरमा सोनामलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनैपर्ने जिकिर गरेको हो ।

नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिज सम्झौताका कारण गैरकानूनी लाभ लिई ठगी भएको, आपराधिक विश्वासघात गरेको र ओहोदामा बसी दबाब र प्रभावमा काम गरेको दावी सहित सीआईबीले ‘अनुसन्धान नै प्रभावित हुनेगरी भएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न’ माग गरेको हो ।

‘अन्तरिम आदेशपछि सबै गायब’

अदालती प्रक्रिया अनुसार, अन्तरिम आदेश खारेजीको माग सहित सीआईबीले निवेदन दर्ता गरेपछि उच्च अदालत, पाटनले अर्को पक्ष अर्थात थमसेर्कु ट्रेकिङ प्रा.लि. र सोनाम शेर्पालाई मुद्दाको म्याद जारी गर्नुपर्छ ।

तर अदालतका कर्मचारीहरूले कैयौं भ्रातृ कम्पनीहरू सञ्चालन गरेको यती समूहका सञ्चालक सोनाम शेर्पा र विवादमा परेको थामसेर्कु ट्रेकिङको ठेगाना फेला पार्न सकेनन् । म्याद दिंदा र खोजतलास गर्दा सोनाम शेर्पा फेला नपरेको भन्दै अदालतका कर्मचारीले प्रतिवेदन तयार पारे ।

फोन गर्दा सम्पर्कमा नआएको, थामसेर्कुको बोर्ड र साइनबोर्ड पनि नभेटिएको भन्दै अदालतका कर्मचारीहरूले म्याद तामेल नभएको प्रतिवेदन अदालतमा पेश गरे । म्याद तामेल नभई अन्तरिम आदेश विरुद्धको निवेदन सुनुवाइ हुँदैन, जसले गर्दा अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउँछ अनि सीआईबीले जिल्ला अदालतबाट लिएको पक्राउ अनुमति प्रभावहीन बन्न पुग्छ ।

म्याद तामेल नभएको अवस्थामा सीआईबीले पेश गरेको निवेदन गत मंगलबार न्यायाधीशहरू डालकुमार खड्का र नेत्रप्रकाश आचार्यको इजलासमा पेश भयो । म्याद तामेल नभएको निवेदन एकतर्फी रुपमा सुनुवाइ गर्नसक्ने अवस्था थिएन ।

न्यायाधीशद्वय खड्का र आचार्यले मुद्दाको सुनुवाइका लागि आगामी आइतबार (२८ मंसिर)को पेशी तोकेका छन् । अनि आदेशमा भनेका छन्, ‘थामसेर्कुका प्रतिनिधि मूल मुद्दाको तारेखमा हाजिर हुन आउँदा म्याद तामेल गराउनू ।’